Comment envisager de financer les mesures du Nouveau Front Populaire ? - 15 juin 2024 / Eric Coquerel
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Eric Coquerel était invité de France Info TV le vendredi 14 juin 2024 à propos du financement des mesures économiques du Nouveau Front Populaire.
Energie - 8 min 5 Commentaire(s)
Dérapant avant même d’être mis en œuvre, le prochain programme électronucléaire français s’annonce quasi impossible à financer.
381 signatures
Lancée le 10 février 2024
Pourquoi cette pétition est importante
Lancée par
Fath Allah MEZIANE
Pétition pour la reprise du financement de l’UNRWA par la France
L’UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East ou Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) est une agence de l’ONU crée en 1949 pour venir en aide aux réfugiés palestiniens expulsées de leurs terres suite à la guerre israélo-arabe de 1948.
Aujourd’hui cette organisation vient en aide à près de 6 millions de Palestiniens vivant dans les camps de réfugiés en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, en Syrie et en Jordanie.
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Nous appelons solennellement le Président français Monsieur MACRON et ses alliés européens à rétablir leur financement. L’UNRWA est la dernière bouée de sauvetage des Palestiniens de Gaza. Sa survie se confond avec celle d’un peuple tout entier. Les conséquences de l’arrêt des activités de l’UNRWA seront très graves pour toute la région.
Ne crevons pas la bouée. Ne participons pas à l’irréparable.
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?hINdZQ
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Le 12 juin, nouveau rebondissement. Le ministre des Transports annonce 3 milliards d’euros de crédits pour les voies d’accès du tunnel transfrontalier dès les projets de loi de finances 2023 et 2024. Le gouvernement valide également le financement de l’avant-projet détaillé qui doit fixer le tracé, soit environ 150 millions d’euros.
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70 138 personnes ont signé
À Philippe Brassac, Directeur général du Crédit Agricole :
Rejoignez le combat pour notre avenir:
- Investissez dans l’avenir, pas dans le pétrole et le gaz. Accélérez les solutions d’énergies renouvelables pour les humains et la planète, et rendez vos services financiers cohérents avec l’état des connaissances scientifiques pour atteindre l’objectif de 1,5°C.
- Cessez de financer TotalEnergies et demandez des comptes à sa direction: pas de services financiers, et pas de vote de soutien à son Assemblée générale annuelle à moins que la major ne mette fin à ses plans d’expansion pétrolière et gazière.
- Arrêtez le pipeline des Grands Lacs (EACOP) en usant de votre influence en tant que principal bailleur de fonds de TotalEnergies.
Connu / TG le 1/05/23 à 14:28
Afin de conjuguer leurs forces et de partager largement leurs expériences pour contribuer plus encore à la massification de la rénovation énergétique à l’échelle nationale, six sociétés de tiers-financement ont constitué début 2022 une association nationale : SERAFIN (Services territoriaux de Rénovation : Accompagnement et Financement).
Les six Sociétés de Tiers-Financement (Régie Régionale du Service public de l’Efficacité Energétique de la Région Hauts de France, Ile-de-France Energies, Bordeaux Métropole Energies, Oktave en Région Grand Est, Centre-Val de Loire Energies, l’Agence régionale Energie Climat de la Région Occitanie), fondatrices du réseau SERAFIN sont des organismes publics ou parapublics offrant des solutions techniques, financières et d’accompagnement intégrées pour la rénovation énergétique des logements individuels ou des copropriétés, y compris pour les ménages modestes. Elles organisent le montage financier complet, comprenant toutes les ressources possibles (prêts bancaires classiques, prêts bonifiés par l’État, subventions…) et peuvent octroyer dans certains cas elles-mêmes un prêt, pouvant être remboursé par les économies d’énergies générées suite aux travaux.
En pleine montée en puissance, les SERAFIN ont effectué les rénovations performantes de 6 000 logements, ce qui représente un investissement de 132 millions d’euros, et ont délivré 1 300 prêts pour un montant total de 40 millions d’euros. Le réseau souhaite désormais contribuer à la généralisation des rénovations énergétiques performantes en se tenant à la disposition des pouvoirs publics nationaux, des territoires non encore dotés d’un tel outil et des acteurs publics et privés.
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Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?gQl2gw
Le projet ORFEE consiste à mettre en place une plate-forme de ressources partagées à destination des sociétés de tiers financement (STF) agissant en tant que guichet unique : Office des Rénovations et des Financements pour l’Efficacité Energétique (ORFEE).
Contact Tél : +33 1 44 16 03 40
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?KJTcJA
Huit familles installées dans la Plaine d’Aunis, près de La Rochelle, en Charente-Maritime, ont ouvert leurs potagers pour y mesurer la présence de pesticides. Cette initiative a été financée par des dons suite à une mobilisation 100 % citoyenne.
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Julie Méric (à droite) et Christophe Friand ont fondé le collectif « Pour la fin du prosulfocarbe en pays d'Aunis » qui fait analyser les légumes des jardins jouxtant de grandes exploitation céréalières aux portes de La Rochelle. LP/Fabien Paillot
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suite à la publication du bilan annuel d’Atmo Nouvelle-Aquitaine.
Cet observatoire régional, qui possède un capteur à Montroy, venait alors de révéler des « niveaux [de prosulfocarbe] encore jamais observés en France ». Second herbicide le plus utilisé dans le pays après le glyphosate, cette molécule suscite depuis un émoi considérable et de vives inquiétudes dans cette plaine céréalière, l’une des plus fertiles en Europe.
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le succès inattendu de l’appel aux dons permettra finalement de rechercher près de 400 molécules, souligne Christophe Friand, l’un des membres du collectif.
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En estimant que les bassines peuvent être un outil de la transition agro-écologique, la Région pose tout de même ses ...
Connu / TG le 08/03/23 à 17:30
Après 28 associations de protection de l'environnement, le groupe "Les jeunes avec Macron" dénonce lui aussi la suppression des ...
Connu / TG le 22/02/23 à 13:29
Ndlr : très belle photo du Mont-Aiguille dans le Vercors...
Loïc 🇫🇷 🇮🇹 🇦🇲 @_L_O_IC · 7h
Cet économiste met par terre tous les bobards sur le financement des retraites. Tout est dit. #StopRetraiteMacron - 256,2 k vues - 2:52
De Good Morning Business
9967 - 14 - 687 - 1096
Tr.: Gilles Raveaud, maître de conférence à l'institu d'études européennes de Paris 8 ... fonds de réserve pleins, ...
Pour renforcer l’insertion des bénéficiaires du RSA, l’État ouvre l’expérimentation de la recentralisation du financement du RSA à deux départements dès cette année
Communiqués de Brigitte Klinkert Communiqués de Elisabeth Borne Insertion, inclusion
Une nouvelle étape est franchie pour renforcer l’insertion des bénéficiaires du RSA. Le décret n° 2022-322 du 4 mars 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre2021 de finances pour 2022 acte le début de l’expérimentation en Seine-Saint-Denis et dans les Pyrénées-Orientales. Dès 2022, et durant les cinq prochaines années, l’État reprend à sa charge le paiement de l’allocation et les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole sa gestion.
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Connu / TG le 14/12/2022 à 10:07
L’argent existe. Débloquons-le
Alors que les factures augmentent, que la planète se réchauffe et que la guerre en Ukraine, alimentée par les exportations de gaz et de pétrole russes, fait rage, il est clair que nous ne pouvons pas continuer à brûler des combustibles fossiles comme nous le faisons actuellement.
Nous devons prendre des mesures pour réduire drastiquement la consommation d’énergie dans les foyers partout en France. Si nous voulons atteindre nos objectifs de neutralité carbone d’ici à 2050, nous devons isoler 500 000 logements par an. Nous restons en retard sur ces objectifs.
Le déblocage des fonds dont nous avons besoin permettra de diminuer jusqu’à 90 % la facture énergétique des ménages et de créer plus de 100 000 emplois au cours de cette décennie. Nous ne pouvons plus nous permettre de retarder la transition écologique.
Interpellons le Ministre de l’Économie et le Président de la Banque de France. Signez la pétition pour les inciter à débloquer les financements pour la rénovation énergétique de nos logements.
3 720 signatures
Destinataire(s) : Laurent Wauquiez, président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Agissons contre une énième attaque contre la biodiversité en Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) ! Laurent Wauquiez, président de la région, a décidé de couper les financements européens dédiés aux zones Natura 2000. 28 associations environnementales et paysannes du territoire s'associent dans une tribune, pour dénoncer ce choix politique destructeur.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Outils fondamentaux de la politique européenne de préservation de la nature, les sites Natura 2000 visent à éviter les activités préjudiciables à la biodiversité en privilégiant la recherche d’une gestion équilibrée et durable des espaces concernés. La démarche repose sur la participation, le dialogue et la concertation de l’ensemble des habitants et habitantes, acteurs et actrices des zones sélectionnées intervenant dans les domaines tels que : l’écologie, l’agriculture, le tourisme, la chasse, l’économie et le social.
La région AURA est la seule à proposer la suppression des subventions européennes destinées au fonctionnement des zones Natura 2000.
Sans votre soutien, d'ici peu de temps, le vote du budget 2023 de la Région AURA entérinera la décision destructrice de Laurent Wauquiez, avec pour conséquences :
❌ la mise en danger des zones Natura 2000, 266 sites naturels, soit 938 450 hectares (13% de la surface totale de la région), et plus de 2000 espèces animales et végétales protégées.
❌ la suppression de 100 à 200 emplois équivalent temps plein : chargé·es de mission, animateurs·trices...
📣 C'est pourquoi au côté de 27 organisations, nous demandons à la Région AURA de rétablir la totalité de ces crédits européens en faveur des zones Natura 2000.
✊ Ensemble, nous pouvons faire reculer Laurent Wauquiez et sauvegarder un formidable outil de dialogue et de protection de la biodiversité qui a fait ses preuves depuis des dizaines d'années. Signez la pétition et changez la donne !
44 soutiens, 17 suivent
Rendre autonome le financement du Bien commun par introduction de monnaies complémentaires territoriales créées sans dette, en contrepartie de la pertinence de projets dédiés au Bien commun votés dans un processus démocratique participatif. Elles ont cours légal, limité à chaque pays de l'UE, non convertibles, fléchées vers une consommation responsable.
Liste des soutiens : ffert ; Grelet ; Prothon ; Yonrac ; Yan Eperon ; Leflamand ; Mante ; Anna Louise Fontaine ; GODINOT Etienne ; ROUFFET ; Angelique ; chabeuf ; inneos ; samuel ; Emmanuelle ; David Millier ; manu ; Cognard ; Jean-Claude RANSON ; Anne Demichelis ; RIGAL ; jpsavin ; yvonne ; Olivier ; Rimsky-Korsakoff Jean-Pierre ; Rimsky-Korsakoff Martine ; Cantais ; MARTIN HUREL Amelie ; HOLBECQ ; Katell ; Jean-Luc Roux ; Charles Abécassis ; Daroussin ; BAYEUX ; Marie-Josée ; MamanSolo ; Detournay ; MEREL ; Lissillour ; le guehennec ; andre peters ; fabienne ; Cance ; Julien Delalande
Durable, Enviro, Hydraulique - 0 Commentaires - 562 Vus
Les nouvelles éco-membranes à haut rendement de la start-up bretonne Sweetch Energy peuvent propulser l’énergie osmotique au rang des sources d’énergie renouvelable les plus compétitives pour la première fois en 50 ans.
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pionnière des nanotechnologies avancées et des éco-matériaux appliqués à l’énergie osmotique, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un financement de 5,2 millions d’euros pour lancer sa phase d’industrialisation et développer un premier prototype industriel. ... énergie renouvelable au potentiel immense, en particulier grâce à sa nature non-intermittente et son abondance.
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financement de sociétés industrielles à fort potentiel disruptif telles que Ÿnsect, Meatable ou McPhy Energy. L’opération a été dirigée par le nouvel investisseur Future Positive Capital et codirigée par les investisseurs existants Demeter et Go Capital. D’autres investisseurs tels que Dominique Gaillard, co-fondateur d’Ardian, et Fabio Ferrari, fondateur de Symbio, l’un des pionniers européens de l’industrie de l’hydrogène, ont également participé. L’ADEME apporte des financements complémentaires.
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La technologie de Sweetch Energy combine les récentes avancées des domaines de la nanofluidique et des matériaux écologiques à faible coût pour développer des membranes de nouvelle génération
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Lyderic Bocquet, chercheur au CNRS, directeur de l’Institut Pierre-Gilles de Gennes (Université PSL) et l’une des autorités mondiales de la science nanofluidique, est l’inventeur original de la technologie et l’un des cofondateurs de l’entreprise
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Nicolas Heuzé, PDG et co-fondateur de Sweetch Energy
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Alexandre Terrien, co-fondateur de Future Positive Capital et nouveau membre du conseil d’administration
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Olivier Bordelanne, associé chez Demeter
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Clés : catalyseur membrane nanotechnologie osmotique
Ndlr:
- "potentiel immense" à nuancer selon https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?IiACgA Suivre ACT
- bureaux rennais selon https://www.greenunivers.com/2021/04/sweetch-energy-leve-52-me-et-passe-a-letape-pre-industrielle-256684/
- tech de type PRO ou RED ? ACT
Symposium international sur le démantèlement des centrales nucléaires
L'expérience suisse en matière de démantèlement de réacteurs commerciaux a commencé en 2020 avec la centrale nucléaire de Mühleberg. L’expérience en matière de gestion des déchets radioactifs est au stade exploratoire concernant le lieu de dépôt définitif. Afin de préparer au mieux cette importante étape, Noé21 (ONG genevoise reconnue d'utilité publique)
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le programme complet + inscription https://d52403b6-2253-4d67-b1bb-391f1f50a68d.filesusr.com/ugd/b1c958_896160b031004d72ae968ea14dd026b9.pdf
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extraits :
DÉMANTÈLEMENTS À L'INTERNATIONAL Joseph Boucau – Directeur global Démantèlement et gestion des déchets à Westinghouse Electric Company [à confirmer]
GESTION DES DÉCHETS Marcos Buser – Géologue, ancien membre de la Commission
fédérale de sécurité nucléaire ; Walter Wildi – Géologue, professeur honoraire à l’Université de Genève, ancien Président de la Commission pour la sécurité des installations nucléaires
GOUVERNANCE DU DÉMANTÈLEMENT Table ronde sur le défi de la gestion sur la longue
FINANCEMENT DU DÉMANTÈLEMENT Ben Wealer – Économiste, chercheur associé en économie du nucléaire au Berlin Institute of Technology
TABLE RONDE DE CLÔTURE La comparaison internationale, un outil d'amélioration ?
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Connu / https://wegreen.fr/post/191652
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Thibault Faraüs a partagé un post dans le groupe Nucléaire & Renouvelables
Il y a 4 heures - Public
L'ONG écolo et antinucléaire suisse Noé21 ... La Suisse a voté l'interdiction de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en 2017, il s'agit maintenant de penser concrètement la sortie du nucléaire ! ... sera également diffusé sur YouTube, avec traduction simultanée allemand-français
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Ndlr : Inscrit et suivie en partie, vidéos diffusées ? ACTR