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Ce mercredi 14 juin, retrouvez la conférence de presse consacrée à la commission d'enquête populaire parlementaire sur l'évaluation de la conformité de la ligne ferroviaire existante et de la légalité du tracé de la seconde ligne de Lyon à Turin et de ses tunnels.
Avec la présence de nos député·es LFI-NUPES, Mathilde Panot, Gabriel Amard, Élisa Martin et Jean-François Coulomme. Les députées Écologistes, Cyrielle Chatelain et Marie-Charlotte Garin. Et l'économiste, Daniel Ibanez et le sécrétaire fédéral Sud-Rail, Julien Troccaz.
Tr.: ... Rapport d'ici 6 à 8 mois ... La ligne existante serait transférée à l'opérateur TELT du Lyon-Turin, ce qui serait une privatisation déguisée ...
minoritaire & populaire
entretien avec Annie Collovald & Olivier Schwartz
« Populaire » : ce qui en politique est un espoir (le renversement de l’ordre injuste, de la domination), la sociologie semble le défaire (le peuple est trop démuni pour rompre la domination). Comprendre les batailles politiques qui se forment aujourd’hui (la consécration des « suffrages populaires » en Saint Graal de la compétition politique et, dans le même temps, la conjuration sans cesse répétée du « populisme ») oblige alors à un exercice très exact de repérage de la stratification sociale actuelle, et des forces politiques qu’elle libère.
Annie Collovald est professeure de sociologie politique à l’Université de Nantes. Olivier Schwartz est professeur de sociologie à l’Université de Paris V.
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Connu / TG le 23/04/23 à 19:01
avec la participation de :
- Manuela Royo : membre du MODATIMA et de l’assemblée constituante (Chili)
- Layla Staats : résistance autochtone pour les droits d’accès à l’eau (Nation Mohawk)
- Juan Pablo Gutierrez : Porte-parole de l’Organisation Nationale des Indigènes de Colombie (ONIC) qui lutte contre des projets extractivistes sur leur territoire (Colombie)
- Ercan Jan : militant des luttes écologistes pour l’eau au Kurdistan, membre du mouvement Mezopotamta Ekoloji Hareketi (Turquie)
- Eloïse Bérard : chargée de programme "Vivant et Commun(s)" à la Fondation Danielle Mitterrand, animatrice de la table ronde
Le gouvernement Borne sauvé à 9 voix près à l'Assemblée Nationale ce lundi soir. La motion de censure est donc rejetée
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Connu / TG le 20/03/23 à 21:14
#ARLFI2022 #franceinsoumise #nupes #politique
75,1 k abonnés - 659 - 9 243 vues - 188 commentaires
À l'occasion de l'Assemblée représentative du 10 décembre 2022, Manon Aubry, William Martinet et Mathilde Panot présentent "Pour une majorité populaire", la nouvelle stratégie de la France insoumise, ainsi que la nouvelle organisation du mouvement proposée à l'Assemblée.
La version définitive de la nouvelle organisation sera diffusée suite à l'Assemblée :
https://www.youtube.com/watch?v=cX0dwYYrdBI&t=0s
Six mois après une élection par défaut et par contrainte, Emmanuel Macron semble déjà à bout de souffle. La victoire de la Nouvelle ...
#Marche16Octobre - 802 k abonnés - 2,7 k - 40 547 vues - 487 commentaires
Le 18 octobre 2022, Jean-Luc Mélenchon était en déplacement pour soutenir les cheminots en grève à la Gare de Lyon.
Il a expliqué qu’il était venu avec plusieurs parlementaires insoumis pour témoigner de leur solidarité. Il a rappelé que Macron et son gouvernement comptait poursuivre la destruction générale des services publics et leur remplacement par des entreprises privées et que le deuxième quinquennat s’annonce encore pire que le premier. Il a souligné à quel point le système de réseau de la SNCF, tout comme celui d’Orange, sont vitaux pour le pays et que leur destruction est totalement aberrante.
Jean-Luc Mélenchon a expliqué que nous étions dans un moment où le capital montrait le plus visiblement ses tares et son caractère parasitaire. Il est revenu sur la démonstration d’un syndicaliste qui s’était exprimé avant lui en montrant comment la part des salaires avait diminué dans le budget global de la SNCF.
Il a expliqué que la richesse produite, l’est grâce au travail des salariés, pourtant c’est les grands dirigeants et les actionnaires qui s’accaparent tous les bénéfices. Dans le même temps, les salariés peinent à s’en sortir. Le coût de la vie fait qu’il devient impossible de se nourrir, de se loger, de se déplacer et de se chauffer correctement. C’est la dignité des gens qui travaillent qui est en cause. C’est pourquoi il a appelé à la hausse des salaires pour changer la répartition entre capital et travail. En augmentant les salaires, il a rappelé que cela produisait du bonheur supplémentaire et que cela faisait également tourner l’économie grâce à la consommation populaire.
Jean-Luc Mélenchon est ensuite revenu sur la nécessité d'appeler le peuple à la lutte et à constituer cette unité populaire dont la France a besoin pour affronter le capital. Il a salué l’ensemble des syndicalistes qui se sont rendus à la #Marche16Octobre et a souligné que dans toute l'Europe, il n'y a pas un seul endroit où l'appel d'un rassemblement d'associations, de syndicats et de partis politiques a mené à une manifestation d'une telle puissance.
Il a conclu en témoignant toute son admiration pour les cheminots grévistes dont on ne compte plus le nombre de fois où ils sont entrés dans la bataille.
La France insoumise lance une consultation populaire qui a pour objectif d’auditionner un maximum de personnes partout en France, et dont les contributions participeront à la réflexion programmatique
Connu / TG 22/09/22 à 08:03
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On relance #consultationpopulaire pour les maires et élu locaux
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Connu / TG 20/09/22 à 20:38
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Il a évoqué l’inflation des coûts énergétiques, le blocage des prix, la rentrée parlementaire et sociale.
Le député entame une tournée des villages et villes de sa circo pour faire remonter leurs attentes, leurs initiatives et leur colère !
Connue / TG 2/10/22 À 22:24
2 271 vues - 188 - 45,1 k abonnés - 74 commentaires
Le divorce historique entre la gauche et les classes populaires est-il en train de se refermer ? Le large score de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle et le succès électoral de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES) semblent l'attester. Pourtant, une partie des classes populaires continue à s'abstenir massivement ou à se réfugier dans le vote Rassemblement national.
Face à cet état de fait, plusieurs stratégies s'opposent pour les reconquérir. Chantal Mouffe est une théoricienne majeure du populisme de gauche et l'auteure de nombreux livres, dont « L'Illusion du consensus » et « Hégémonie et stratégie socialiste » avec Ernesto Laclau. François Ruffin commence son second mandat de député de la 1ère circonscription de la Somme, il est auteur et cinéaste.
➜ Découvrez la captation de cette conférence, donnée le 25 juin 2022 à la Maison des Métallos à Paris.
▶️ SOMMAIRE
00:00 : Introduction de Victor Woillet
04:12 : Chantal Mouffe - La théorie populiste
14:25 : François Ruffin - Un diagnostic pour la gauche
27:49 : Chantal Mouffe - Articulations nouvelles
42:51 : François Ruffin - Recréer les bons clivages
57:38 : Chantal Mouffe - Faire la morale ne fais pas gagner
01:01:59 : François Ruffin - Passer à l'offensive
01:09:49 : Chantal Mouffe - L'écologie, nouvelle étape de la justice sociale
01:19:59 : François Ruffin - L'écologie, un conflit de classe
01:29:29 : Questions du public
01:51:02 : Fin de la conférence
Terminer >28:57 ACT
François Ruffin a aimé
Mathieu Dejean @Mathieu2jean · 15h
À Limoges (Haute-Vienne), la méthode Ruffin a porté ses fruits pour @damienmaudt, 25 ans, élu avec 53,4% des suffrages exprimés face à la députée sortante LREM via @Mediapart
mediapart.fr
À Limoges, la méthode Ruffin fait son chemin
Foot, fêtes populaires et agit-prop : dans la Haute-Vienne, Damien Maudet met en application les principes du député-reporter pour mobiliser un électorat rural populaire, qui a parfois basculé...
10 - 114 - 410
Le 10 avril 2022 marque une nouvelle date charnière dans l’histoire politique française. L’Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon réalise 22% des voix, bien au-delà du score qui lui était promis. Le cycle de recomposition politique s’achève (temporairement) par la reconstitution d’un pôle populaire puissant capable de faire concurrence au bloc bourgeois d’Emmanuel Macron et au bloc réactionnaire représenté par les extrêmes-droite. Dans une adversité totale, Jean-Luc Mélenchon a réussi à éviter l’extinction de la gauche, un scénario réalisé dans plusieurs pays européens, et à imposer un programme de transformation radicale comme son nouveau centre de gravité. Bref, l’évènement du 10 avril, même s’il s’inscrit dans une longue période de batailles successives et demande à être confirmé par le futur, est considérable. Il demande donc une observation minutieuse et une grande réflexion pour en comprendre les tenants et aboutissants. Ici, je jette simplement quelques premières leçons, tirées avec seulement une semaine de recul.
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mots-clés Melenchon premier tour presidentielles UNION POPULAIRE
Connu / https://twitter.com/ALeaument/status/1515726281110966281
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amishcienfuegos #teaminsoumis mastodon @franfan a retweeté
Antoine Léaument 🧹🐢🇫🇷 @ALeaument · 17 avr.
À lire et partager, cette excellente note de blog de mon ami @AntoineSallesP
sur le résultat de @JLMelenchon au premier tour de l’élection présidentielle.
31 - 298 - 529
Il faut savoir abandonner la gangue politique d’hier pour se hisser à la hauteur de ce double enjeu de refondation-reconstruction pour que la France soit à nouveau la France.
François Cocq, Essayiste politique, co-auteur de "Retraites, impasses et perspectives, Vers le mouvement populaire"
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démondialisation ... relocalisation de 300 usines et de la production de 60 produits critiques dans tous les secteurs de l’électronique à la pharmacie, de l’alimentation au machinisme. Il poursuit le chemin qu’il a très tôt emprunté vers la VIe République et propose aux Français un référendum sur la reprise de contrôle par les citoyens de l’appareil démocratique et sur la souveraineté de leurs décisions face à l’Union européenne ... sortie planifiée du pétrole d’ici à 2040 ... il reprend le flambeau pour faire briller plus largement encore la grande ambition populaire et républicaine qui s’était levée en 2017 autour de la campagne L’Avenir en commun et pour lui donner cette fois un débouché majoritaire.
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Cette tribune est également signée par: Romain Dureau, agroéconomiste Hélène Franco, juriste Manon Le Bretton, enseignante en zone rurale Yoann Mancino, cadre de la fonction publique Sacha Mokritzky, étudiant en sciences sociales Serge Rémy, président d’association d’usager des transports Mourad Tagzout, expert économique auprès des CSE Frédéric Viale, juriste spécialiste des traités de libre-échange
Ndlr : texte qui omet de citer que AM est pro-nucléaire, reprend les classiques de AM, mais pour le reste, texte confus.
conférence de presse au siège de La France insoumise pour présenter la stratégie des insoumis dans cette élection présidentielle : l’Union populaire autour du programme l’Avenir en commun ... il y a plus que jamais urgence. Urgence de s’adresser aux abstentionnistes, de retourner sur le terrain dans les quartiers populaires, et de convaincre d’un programme d’union populaire autour de mesures soutenues par une immense majorité de Français.
9 Français sur 10 sont pour l’augmentation du SMIC, la garantie d’emploi, la création d’un pôle public du médicament, le conditionnement des aides publiques aux entreprises à des contreparties sociales et environnementales, l’interdiction du glyphosate. 8 Français sur 10 sont pour le rétablissement de l’ISF, la taxe sur les profiteurs de crise, un grand plan d’investissement dans les services publics (en particulier la santé), pour que les premières quantités d’eau soient gratuites, le plafonnement des frais bancaires, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, les parrainages citoyens pour l’élection présidentielle, l’interdiction des publicités pour des produits polluants. 7 Français sur 10 sont pour la retraite à 60 ans, la proportionnelle aux législatives, le référendum d’initiative citoyenne (RIC), la sortie du nucléaire. 6 Français sur 10 sont pour la semaine de 4 jours, le RSA jeune, l’interdiction du travail détaché, des fermes usines, et pour la 6ème République.
...
l’union avec la « gauche » et les écologistes de gouvernement est un obstacle à l’union populaire et au vote commun, car ni le Parti socialiste (PS) ni Europe Ecologie les Verts (EELV) n’ont fait un bilan critique du quinquennat Hollande.
Le bureau
Mathilde Imer, Co-présidente
Camille Marguin, Co-présidente
Sarah Yanicostas, Trésorière
Coline Serra, Responsable logistique
Vianney Louvet, Responsable communication et mobilisation
Charlotte Marchandise, Responsable partenaires
Les parrains et marraines du projet
Priscillia Ludosky, Militante ; Cyril Dion, Auteur, réalisateur, poète, militant écologiste ; Julia Cagé, Auteure et économiste ; Claude Alphandéry, Résistant et économiste ; Loïc Blondiaux, Politologue ; Dominique Méda, Sociologue ; Guillaume Duval, Journaliste ; Laurence De Cock, Essayiste et historienne ; Stéphane Beaud, Sociologue ; Valérie Cabanes, Auteure et juriste en droit international ; Matthieu Sanchez ; Citoyen de la Convention Citoyenne pour le Climat ; Fatima Ouassak, Auteure et politologue ; Abdennour Bidar, Philosophe et essayiste ; Marie-Monique Robin, Journaliste, réalisatrice et écrivaine ; Maxime De Rostolan, Ingénieur militant et entrepreneur écologiste ; Lucas Chancel, Economiste et auteur ; Yanis Khames, Co-fondateur de Saint-Denis Ville Au Coeur ; Agnès Catoire, Citoyenne de la Convention pour le Climat
L'équipe opérationnelle
Martin Rieussec-Fournier, Directeur Général
Victor Grezes, Directeur Adjoint
Samuel Gryzbowski, Directeur Politique
Ninon Lagarde, Directrice de la Communication et de la Mobilisation
Maxime Ollivier, Assistant de direction
Théo Ribière, Responsable pôle Administratif- RH – Finance
Flora Clodic, Directrice de la levée de fonds grand public
Solène Ducretot, Chargée de Relations Presse
Quentin Fossaert, Chargé des Réseaux Sociaux
Ariane Seibert, Designer graphique
Benjamin Ball, Chargé de Mobilisation
Les organisations partenaires
- 2022 (vraiment) en commun
- ?? une marianne ??
- le festival des idées
- DÉMOCRATIE OUVERTE
- Écolos & Humanistes
- Gauche des Communs
- L'Archipel de l'Écologie et des Solidarités
- Rencontre des Justices
- Nouvelle Ere Le Mouvement
- RESILIENCE
- TOUS ELUS
- Point d'aencrage
- Rendez les doléances !
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Le 6 mai 2021, le député Ugo Bernalicis intervient dans les débats en Commission des Lois sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire pour défendre un amendement visant à développer le recours au juré populaires.
Alors que le gouvernement montre une défiance à l'égard de jurés, je suis avec mon groupe parlementaire pour le développement des jurés populaires en matière pénale (tribunaux correctionnels et de police), et civile (les tribunaux de commerce).
En effet, pour reprendre les conclusions du rapport remis en 2014 à la ministre de la justice, les premières expérimentation menées indiquaient les bienfaits de cette association décisionnelle des citoyens (http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/1_1_Rapport_bilan_experimentation_citoyens_assesseurs.pdf) "Nous avons, en premier lieu, constaté que globalement, la présence de citoyens assesseurs à la formation de jugement n’a pas modifié la jurisprudence antérieure des juridictions correctionnelles. Notamment, aucun élément ne permet de penser que les décisions rendues sont plus sévères. Les appréciations recueillies sur ce point vont, selon les ressorts, soit dans le sens de la neutralité la plus complète, soit dans le sens d’une moindre sévérité en raison de l’empathie que les citoyens assesseurs pourraient manifester à l’endroit de certains prévenus, une fois que leur a été révélée leur histoire personnelle”. Le rapport ajoute même : “l’image de la justice s’en est trouvée considérablement améliorée auprès des citoyens assesseurs que nous avons rencontrés. A quelques rares exceptions près, tous nous ont dit qu’ils avaient découvert avec beaucoup d’intérêt une justice humaine et attentive. Ils ont dans leur immense majorité fait savoir qu’ils étaient désireux de poursuivre leur collaboration avec l’institution judiciaire.”.
Ces éléments montrent une meilleure appropriation démocratique et populaire de la justice.
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Le 27 janvier 2021, Jean-Luc Mélenchon présentait en conférence de presse le processus programmatique de sa campagne présidentielle et le lancement des «Cahiers de L'Avenir en commun» dont la première revue consacrée à la 6e République sort en librairie et dans les relais presse (https://noussommespour.fr/programme/). Il était accompagné de Clémence Guetté, en charge du programme et de Bastien Lachaud, en charge des évènements de campagne.
Le député insoumis a décrit la situation politique du pays où le Covid-19 et la gestion de la crise sanitaire au jour le jour occupent l'essentiel du débat public. Il a appelé à sortir de cette logique et à remettre du débat politique dans tout, y compris dans la gestion de la crise sanitaire elle-même dont la logique autoritaire s'impose sans aucun débat ni aucune discussion démocratique.
Jean-Luc Mélenchon a donc proposé de prendre sa part dans cet objectif et a expliqué que le lancement de la revue programmatique sur la 6e République ainsi que la réalisation d'une émission en réalité augmentée autour du programme visait à remettre de la politique dans le débat public. Il s'est dit prêt à confronter les idées dans des débats avec celles et ceux qui voudraient y participer. Il a aussi expliqué que l'émission en réalité augmentée permettrait de susciter du débat politique en permettant à des gens de se transformer en hologramme pour poser des questions de fond lors de l'émission en réalité augmentée prévue le 7 février 2021.
Le candidat à l'élection présidentielle a aussi mis en cause certaines décisions politiques du gouvernement, notamment sur le mauvais usage de l'argent public alors que Sanofi n'a toujours pas trouvé de vaccin ou encore sur le rapport des gouvernants français au vaccin russe dont on voit qu'il est principalement idéologique au moment où l'Allemagne discute avec la Russie pour produire ce vaccin.
Jean-Luc Mélenchon a, enfin, rappelé que son objectif était de proposer un programme chiffré et applicable dans son ensemble et a montré comment une mesure comme le 100% bio dans les cantines amenait des questions en chaînes traitées dans le programme «L'Avenir en commun». Il a aussi expliqué que cette démarche visait à proposer un horizon positif pour le peuple français qui fasse reculer la résignation et l'abstention.
Cette conférence de presse est également disponible dans une version version accessible aux sourds et malentendants : https://youtu.be/SI7V2mjZ2S0
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