1 317 signatures
Destinataire(s) : Mme. Christine ROSSO Directrice des ports de la CCI du Var, M. Hubert FALCO, Président de MTPM
Campagne lancée par Collectif Climat Zéro Fossile Toulon et environs
La direction des ports de la Chambre de commerce et d'industrie du Var promet 100 escales de bateaux de croisières dans la rade de Toulon en 2023. Nous, citoyens de la rade, disons NON à cette hérésie environnementale. A la suite des habitants de Marseille et d'Ajaccio, nous entrons en lutte contre ces paquebots méga polluants.
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Plus d'infos sur : https://stop-croisieres.org/
Contact : zerofossiletoulon@lilo.org
Destinataires :
Lionel MOSNIER, Commandant du port de Toulon
Christine ROSSO, Directrice des ports de la CCI du Var
Hubert FALCO, Président du Conseil de la métropole TPM
Jean-Louis MASSON, Président du Conseil départemental du Var
Renaud MUSELIER, Président du conseil régional de PACA
Sébastien FOREST, Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de PACA
Christophe BÉCHU, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministre de la Transition énergétique
Dans le cadre du Salon à la ferme proposé par la Confédération paysanne, Mathieu Mallet a accueilli le public hier dans sa fabrique de pâtes bio, à Saint-Léger-de-la-Martinière.
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montrer un autre système agricole. Il faut que demain nous ayons plein de petites installations. La mienne est un exemple mais il y a d’autres façons de faire. On peut s’installer avec très peu d’investissements. Mon chiffre d’affaires à l’année est inférieur à 50.000 € pour un revenu situé entre 15 et 20.000 €. S’installer sur de petites structures est tout à fait possible. »
Je travaille avec un moulin à l’ancienne qui préserve les qualités gustatives et nutritives du blé
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1,5 tonne de farine vendue en sachets et 6 tonnes de pâtes, vendues à part égale à des groupements de consommateurs, dans des boutiques et sur des marchés.
« Ce Salon à la ferme, conclut Mathieu Mallet, est aussi une façon de dire que si certains veulent s’installer, il y a de la place pour tout le monde ! »
Mathie Mallet, paysan pastier. www.lespatesdicidela.fr
A la Une local Saint-Maixent-l'École Melle Agriculture Économie
Voir aussi https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/video-melle-mathieu-mallet-un-fermier-atypique
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L’ objectif de cet agriculteur céréalier, également pastier et meunier : se passer, à terme, de toute énergie fossile.
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Mots-clés : Écologie et Société, Climat, Énergie, Lobbies
Campagne : Justice sociale et climatique
... la loi Climat doit être présentée en Conseil des ministres début février, le Gouvernement français pourrait octroyer un permis d’exploitation d’hydrocarbures non conventionnels ... à l’entreprise gazière La Française de l’Énergie.
36 associations et collectifs de citoyens, en soutien à l’APEL57 qui s’oppose à l’extraction du gaz de couche depuis des années, se mobilisent contre ce projet d’énergie fossile dangereux pour l’environnement et le climat, et demandent le rejet de ce permis par le gouvernement.
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pollution de l’air, de l’eau, des sols, fortes émissions de gaz à effet de serre.
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Ce 19 janvier, 36 associations et collectifs de citoyens publient une lettre ouverte [2] adressée à Emmanuel Macron et Barbara Pompili, appelant le gouvernement à refuser ce permis d’exploitation. La décision de l’octroyer serait en contradiction totale avec la lutte contre le changement climatique et les nouvelles ambitions que l’exécutif doit enfin donner aux politiques nationales en la matière. Accorder ce permis serait un renoncement face à des intérêts privés, au mépris de la responsabilité de l’État vis-à-vis des générations actuelles et futures.
S’appuyant sur ce cas d’école, la lettre ouverte exige que les politiques publiques de lutte contre le changement climatique soient protégées de l’influence des lobbies de l’industrie fossile, s’associant à la campagne européenne Fossil Free Politics http://www.fossilfreepolitics.org/FFP-Demands_onepager_french_v2.pdf. Leurs revendications incluent l’arrêt des financements publics pour des projets fossiles, la fin des réunions de lobbying ou encore la régulation stricte des conflits d’intérêts et du pantouflage.
Notes
[1] Le « gaz de couche » est un gaz principalement constitué de méthane qui est piégé au cœur de la matrice solide du charbon dans les bassins houillers, dans les micropores du charbon non exploité ou incomplètement exploité. Son extraction requiert l’utilisation de techniques non-conventionnelles.
[2] Cette lettre ouverte est publiée conjointement par Mediapart, Politis, Bastamag et Reporterre le 19 janvier 2021.
Connu / https://twitter.com/MaximCombes/status/1351457024010285056
Après quatre années et demie de recherches, une équipe de 14 scientifiques encadrés par l’université de Lappeenranta (LUT) en Finlande et l’Energy Watch Group ont démontré que d’ici 2050, l’humanité pouvait se passer totalement des énergies fossiles et du nucléaire pour son approvisionnement en énergie. La transition vers 100 % d’énergie renouvelable n’est pas seulement possible techniquement, elle sera aussi « économiquement compétitive ».
Nous vous avions déjà rapporté les conclusions d‘une recherche https://www.revolution-energetique.com/100-denergies-renouvelables-les-sceptiques-ont-tort/ menée par une équipe d’experts de l’université de Stanford[1] aux USA. Ils ont démontré qu’une transition vers 100 % d’énergie renouvelable en 2050 est tout à fait possible dans la plupart des pays de la planète. D’autres études scientifiques viennent régulièrement confirmer ce diagnostic. ... Dirigée par le Dr Christian Breyer de l’université de Lappeenranta (LUT) en Finlande ... Le solaire et les éoliennes apparaissent comme les nouveaux atouts du futur système énergétique mondial. ... Basés sur 85% de combustibles fossiles en 2015, les approvisionnements en chaleur seront couverts à 100% par les énergies renouvelables en 2050. Les pompes à chaleur auront une place importante ... le stockage de l’énergie jouera un rôle essentiel dans la transition. Il s’agira d’une combinaison des technologies de stockage de l’électricité et de la chaleur. En 2050, celles-ci couvriront environ 23% de la demande d’électricité et environ 26% de la demande de chaleur. ...
*Ndlr :
- il n'est pas question d'efficacité ni de sobriété ? => questionner ACT
- /stockage de chaleur : comment ? ACT
Take action!
We need to let the European Investment Bank (EIB) know that the EU citizens value our climate, and that it’s time for the EU bank to do its share to protect it.
Let people at the bank know we want a Fossil-Free EIB!
Here are some simple actions you can take
Connue / https://twitter.com/MaximCombes/status/1099997719391809537
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Maxime Combes @MaximCombes 10 hil y a 10 heures
Vous pouvez signer la pétition pour une banque de l'UE libre des énergies fossiles #FossilFreeEIB #EIBEnergy
http://fossilfree-eib.eu/take-action/
Suivre @Counter_Balance pour ces sujets. Et notamment l'ami @xavier_sol (merci à eux pour le travail) - 2 réponses 15 Retweets 17 j'aime
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.#Consommation/modes de vie #Économie #Société
L’énergie est le moteur de nos sociétés. Mais peut-être n’avons-nous pas suffisamment vu à quel point elle pouvait aussi être, liée au progrès social ou à la régression. Le développement de la société de consommation a largement été lié au pétrole. À l’heure où les énergies fossiles se raréfient, comment reconstruire le sens, pour ne pas céder à la peur du rien ?
Connu /
https://twitter.com/MelanieCaumes/status/1083451596825157633
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Mélanie Caumes @MelanieCaumes
Le nihilisme de l'après-pétrole | Gaël Giraud | Revue Esprit - https://esprit.presse.fr/article/gael-giraud/le-nihilisme-de-l-apres-petrole-gael-giraud-37783 … via @RevueEsprit
20:52 - 10 janv. 2019
2 Retweets 6 J'aime Simon Garnett Olivier Raguenes Egon Nonn Revue Esprit Christophe Martin Photographe Noé François
1 réponse 2 Retweets 6 j'aime
Julien Delalande Texte du Tweet Mélanie Caumes @MelanieCaumes 10 janv.
À la mondialisation féodale favorisée par le pétrole pourrait alors succéder une économie-monde démondialisée (pour cause de pétrole trop cher) où les territoires retrouveront un rôle dans l’histoire, et où les citoyens seront capables de produire eux-mêmes et d’échanger de l’nrj
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*ndlr :
- Mélanie Caumes, pourquoi reconvoquer cet article de 2014 ?
- rép dans le commentaire ? introduire une piste possible ?
- en était à la raréfaction de l'énergie alors qu'en 2019 on en est à construire au plus vite une économie zéro énergies fossiles !
=> questionner ACT
Le Livret de développement durable et solidaire ne doit plus financer la destruction du climat !
Nous sommes presque 24 millions à posséder un Livret de développement durable et solidaire (LDDS). En juin 2018, l’épargne placée sur ces livrets représentait 106 milliards d’euros. Est-elle utilisée pour financer, comme son nom l’indique, le développement durable et la solidarité ? La réponse est non.
...
Deux volets sont à conduire en parallèle :
- le volet limitation : limiter au maximum et AU PLUS VITE nos émissions de gaz à effet de serre pour réduire au maximum le réchauffement climatique (le Zéro Fossile VITE) ;
- le volet adaptation : nous adapter au changement climatique déjà opéré à cause de la très grande inertie du cycle des émissions de gaz à effet de serre en anticipant au maximum.
Dépasser les constats
Malgré des efforts, des initiatives, les responsables politiques élus, les Institutions, ont bien du mal à sortir de leurs contradictions.
Et par ailleurs, les citoyens militants sont loin d'être assez nombreux ni assez unis pour renverser définitivement le rapport de forces.
En d'autres termes, l'inertie du "business as usual" est en train de gagner. Et la démission de Nicolas Hulot n'en est que le dernier avatar.
Heureusement, ce n'est pas encore inéluctable. Nous pouvons encore faire beaucoup mieux.
Mais pour ce faire, nous devons nous unir le plus largement possible, nous, les citoyens du monde. Exemple : Patrick Cahez nous fait découvrir Jean-Michel Valantin, dans Géopolitique d’une planète déréglée, Le choc de l’Anthropocène (Seuil). Il ne dit pas autre chose :
organiser "une alliance stratégique mondiale pour atténuer les effets de l'Anthropocène".
Nouvelle géopolitique d'un côté, nouvelle approche de l'économie de l'autre avec notamment "Le PIB nous mène dans l’impasse" Par Jean-marc B, dont je retiens "...détruire des forêts tropicales pour y planter du soja transgénique ou des végétaux destinés aux agrocarburants est bon pour le PIB des pays et pour le PIB mondial. Peu importe que ce soit une catastrophe écologique pour la biodiversité et pour le climat et que les peuples indigènes soient chassés manu militari : rien de tout cela n’entre dans le PIB." Faire émerger un nouvel indicateur économique sociétal est donc bien STRATÉGIQUE... La boucle est bouclée, l'économie nous ramène à la géopolitique.
Et comme il n'est pas sûr que ça soit suffisant, mettons tout en œuvre pour gagner la "bataille" culturelle portée par exemple en France par le collectif Le Partage dont certains membres font également partie de l’organisation d’écologie radicale internationale Deep Green Resistance. En effet, elle va jusqu'à remettre en question la notion même de civilisation, de façon très convaincante en s'appuyant sur la pensée de son fondateur Derrick Jensen. Il se termine par la vidéo du documentaire End:Civ - VOSTFR (2011) À VOIR ABSOLUMENT à la mémoire de Qwatsinas et de tous les peuples autochtones opprimés (depuis l'invention de l'agriculture ?).
Parlez-en autour de vous
MEL
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Pas un euro de plus pour le charbon !
Date : Hier 18:20:36
De : "Clémence Dubois - 350.org" <350 350.org>
À : Julien Delalande
Répondre à : clemence 350.org
Cher·e Julien,
Fermer des centrales à charbon en France mais soutenir l’extraction du charbon en Allemagne : c’est la politique climatique d’Emmanuel Macron.
Certes, les trois centrales à charbon françaises seront fermées d’ici quatre ans. Mais la France continue d’investir des dizaines de millions d’euros d’argent public dans les activités charbonnières en Allemagne. Jusqu’à être impliquée dans l’extension d’une mine de lignite, qui doit conduire à la destruction des restes de la forêt primaire de Hambach, dans la Rhénanie. Des opérations de police sont en cours depuis plusieurs jours pour en évacuer les occupant·e·s.
Nous pouvons mettre fin au soutien de la France : [ https://act.350.org/go/59591?t=1005&akid=a51876%2E2413410%2EkO8a44 ] écrivez à Emmanuel Macron, à Bruno Le Maire et aux dirigeant·e·s de la Caisse des dépôts et consignations pour leur demander de ne pas investir un euro de plus dans les énergies fossiles.
La France investit notamment l’argent de nos retraites dans l’entreprise allemande RWE, opératrice de cette mine de charbon, qui constitue déjà, à elle seule, la principale source d’émission de CO2 de toute l’Europe, et que l’entreprise veut encore agrandir. Le Fonds de réserve pour les retraites détient ainsi près de 12 millions d’euros d’obligations émises par RWE.
RWE n’est pas seulement propriétaire de cette mine de lignite : elle possède une quinzaine de centrales à charbon, ce qui en fait l’une des entreprises les plus polluantes d’Europe.
La France ferme donc d’un côté trois centrales à charbon, mais en finance de l’autre le fonctionnement d’une quinzaine… En investissant dans l’entreprise qui opère les mines de lignite de la région de Rhénanie, elle permet ainsi l’extension du projet le plus climaticide d’Europe.
[ https://act.350.org/go/59591?t=1006&akid=a51876%2E2413410%2EkO8a44 ]Nous pouvons y mettre fin, en disant haut et fort que la destruction du climat ne doit pas se faire avec notre argent !
Exigeons de la France qu'elle cesse sans attendre de soutenir la destruction de la forêt d’Hambach.
N’hésitez pas à le faire savoir, en partageant le tweet suivant :
[ https://act.350.org/go/59593?t=1007&akid=a51876%2E2413410%2EkO8a44 ].@EmmanuelMacron s’engage à fermer les centrales à charbon mais investit l’argent public dans le charbon en Allemagne.
Ecrivez lui pour lui demander que la France désinvestisse des combustibles fossiles ! #zerofossile zerofossile.org/hambach-charbon/ #IlEstEncoreTemps
Merci d'avance,
Clémence
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