... s’inscrit ainsi dans un mouvement de judiciarisation de la RSE.
Cette nouvelle obligation de vigilance, issue de la loi de 2017, prend la forme d’un plan de vigilance
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TotalEnergies publie en 2019 un plan de vigilance intégrant les mégaprojets pétroliers Tilenga et EACOP qu’elle développe en Ouganda et en Tanzanie en collaboration avec sa filiale Total Eren. Ces projets, annoncés l’année dernière, ont suscité l’indignation générale et poussé un consortium de six associations de protection de l’environnement et de défense des droits de l’homme6 à contester ... adoption d’un nouvel article permettant d’éviter à l’avenir que toute exception d’incompétence ne soit invoquée pour des cas similaires. Sur le terrain procédural, les recours sur le fondement du devoir de vigilance seront désormais examinés rapidement et pourront ainsi remplir leur finalité préventive.
Un jugement critique de la loi sur le devoir de vigilance
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Le contenu des mesures de vigilance demeure « général et imprécis » dès lors qu’aucun décret d’application, qui pourrait permettre d’apporter des précisions sur la teneur de ces mesures, n’est intervenu, même six ans après l’adoption de la loi12. Enfin, aucune autorité de contrôle veillant à la bonne application des mesures de vigilance n’a été constituée. Cette inaction laisse d’ailleurs légitimement planer certains doutes quant à la volonté politique de permettre une véritable mise en œuvre effective du devoir de vigilance.
Ces critiques rejoignent celles de nombreux experts qui s’interrogent sur l’objectif de cette loi ainsi que sur la portée du devoir de vigilance. La superposition de cette loi avec d’autres obligations voisines, telles que les obligations de déclarations extra-financières introduites par la loi Grenelle, renforce le scepticisme quant à l’utilité de cette loi et la faisabilité de sa mise en œuvre13.
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Une directive européenne ambitieuse consacrant un devoir de vigilance d’inspiration française
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Le 29 septembre 2023, le Groupe Bolloré est condamné au versement de 140 000 euros de dommages et intérêts à une centaine de plaignants camerounais riverains des terrains appartenant à la multinationale, s’étalant sur plus de 58 000 hectares et destinés à la production d’huile de palme. Dans cette affaire, les demandeurs dénonçaient les activités agricoles de la multinationale pratiquées au Cameroun au mépris de la vigilance et du respect des droits humains. Ce revers judiciaire est quelque peu annonciateur des suites de l’application rigoureuse du devoir de vigilance et constitue probablement un nouveau bond en termes de justice humaine et climatique.
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Aurore Stéphant : Ingénieure géologue minier, spécialisée dans les risques environnementaux et sanitaires des filières minérales.
Tr.: ... livre La contamination du monde de François Jarriige et ? ... conseil pour les jeunes générations : rester au plus près de la réalité. Mon métier est d'être salariée de Systex d'aider les gens qui en ont besoin, partir sur le terrain autant que possible, de rédiger des rapports qui n'en finissent pas mais qui vont aider des gens, c'est sûr. Qui parlent de la mine responsable, des nodules polymétaliques, et des aberrations des modèles de transition. Et c'est ça mon métier avant tout ...
Ndlr : elle emble convaincue que la transition énergétique est impossible à cause des mines et des métaux. Avéré ? Chercher ACT
PAPREC AGRO est une filiale de PAPREC Group créée en 1998 en Dordogne dans le domaine de la gestion des déchets organiques et de leur valorisation agricole : valoriser les déchets des activités humaines pour fertiliser les sols, tel est le fondement de notre activité.
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le groupe et son président, Jean-Luc Petithuguenin qui a choisi de mettre les femmes et les hommes au cœur sa politique managériale, en privilégiant la diversité (âge, formation, origine, culture), la mixité sociale, le respect de l’autre, l’esprit d’équipe, la gentillesse et la solidarité.
Les seules clés qui, une fois réunies, ouvre le chemin vers l’excellence.
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contribue à̀ la promotion de l’économie circulaire et donc à la protection de l’environnement en favorisant le traitement et le recyclage des déchets
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déploiement progressif de systèmes de management environnemental. En 2019, 107 sites de traitement disposaient de la certification ISO 14 001 ou d’une certification équivalente.
Ces dernières années, PAPREC a renforcé son engagement en faveur de la biodiversité :
- Signature, en 2018, de l’engagement "Act4nature" pour intégrer des actions de préservation de la biodiversité dans l’ensemble de nos activités
- Rédaction du "Plan d’Actions Biodiversité" qui regroupe l’ensemble des actions mises en œuvre à cet effet, avec des volets sur la sensibilisation des collaborateurs et la maîtrise des impacts associés aux activités d’enfouissement du groupe
- Expérimentation de projets de restauration des sols via le centre d’Agroforesterie "PAPREC AGRO" situé en Dordogne. Ces projets ont été récompensés en avril 2019 par la Commission européenne et le Prix du Développement Durable
... l’écoferme de Saint Paul la Roche
PAPREC AGRO a acquis en fin d’année 2014 un espace agricole et une friche industrielle d’une surface totale de 14 ha. L’objectif était de créer une ferme Agroécologique permettant de mettre en œuvre sur son propre site, les principes de l’économie circulaire : le compostage des déchets organiques et l’utilisation de la matière organique en maraîchage et en grandes cultures.
Mais elle a également pour vocation l'échange, l'analyse et l'expérimentation des savoirs faire et des initiatives observées chez des agriculteurs pionniers.
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cumul du non-travail du sol, de la diversification des espèces cultivées, et de la couverture permanente du sol ... mettre à disposition des minéraux, de créer de l’humus, et de stocker du carbone dans les sols agricoles.
... constituer un groupe de travail reflétant le plus largement possible la diversité du monde agricole du bassin Nord Aquitain
... le corps de ferme en ruine a été en partie restauré de manière à accueillir du public
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démarche de RSE globale
... Associations : Question de culture (transformation de légumes), Association française d’Agroforesterie et le Conservatoire végétal régional d’Aquitaine (mise en œuvre de l’Agroforesterie et choix des espèces).
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projet est soutenu financièrement par PAPREC Group ...
- L’ADEME (convention dans le cadre du programme « Agriculture de conservation des sols » et la sensibilisation du grand public)
- La communauté de commune Périgord Limousin (Aide à l’installation des maraîchers)
- La Région Nouvelle Aquitaine (AAP Alimentation et circuit court)
Connu / mel du 17/12/2021, 09:59
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Tous les accompagnements : https://www.riposteverte.com/conseil-en-rse
Connu / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?iOB7yg
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À l'heure où les alternatives agricoles et alimentaires gagnent en crédibilité devant les dégâts du modèle agro-industriel, faut-il « changer d’échelle » en s’alliant avec l'agro-industrie et la grande distribution pour réussir la « révolution agricole »? Décryptage de l'aporie de cette conception de la transition.
Clés : Agriculture agro-industrie RSE transition
Temps de lecture : 16 minutes
À propos de On a 20 ans pour changer le monde de Maxime de Rostolan (Larousse, 2018) et de l’idée selon laquelle pour changer d’échelle nous aurions tort de nous passer de l’agro-industrie comme partenaire de la “transition écologique”.
Plusieurs articles ont déjà dénoncé « l’écologie people » de Maxime de Rostolan, son caractère d’accompagnement, d’accommodement à une forme de capitalisme vert sans ennemi, surfant sur la vague positive d’une jeunesse parfois dépolitisée voulant relever, souvent avec sincérité, le défi de la transition écologique et sociale1. L’opposition de collectifs locaux à l’organisation, par celui-ci et son « lobby citoyen » La Bascule, d’un « gros » festival sur le plateau de Millevaches ce mois d’août a remis l’ancien coordinateur de Fermes d’Avenir sous les feux de l’actualité2.
Nous voudrions ici nous en tenir à l’analyse du livre de Maxime de Rostolan, On a 20 ans pour changer le monde (Larousse, 2018). Dans cet ouvrage, celui-ci met en avant deux arguments qui forment la matrice justificatrice de ses actions : la nécessité d’un changement d’échelle et la vertueuse responsabilité sociale des entreprises3
Terrestres. Revue des livres, des idées et des écologies, vient de sortir son n°6. Laboratoire de nouvelles pensées complices du mouvement écologiste, cette revue en ligne décortique des livres clé, publie des analyses, fictions, chroniques et traductions. Son programme : Enquêter, Réfléchir, S’organiser, Éprouver et Imaginer !
Dans ce n°6 :
. Traversée des forêts et Grand cerf, Yuval Harari et crosse de hockey, cyanobactéries et écologie de Monsieur propre...
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À noter aussi le passage au peigne fin https://www.terrestres.org/2019/07/19/ils-ont-20-ans-pour-sauver-le-capitalisme/ du livre On a 20 ans pour changer le monde, de Maxime de Rostolan : à l’heure où les alternatives agricoles et alimentaires gagnent en crédibilité devant les impasses du productivisme, faut-il vraiment « changer d’échelle » en s’alliant avec l’agro-industrie et la grande distribution pour réussir la « révolution agricole » ?
Cette livraison accueille également un texte stratégique d’une trentaine d’organisations et collectifs https://www.terrestres.org/2019/07/25/l-an-zero-de-lecologie-macroniste/, allant de Terre de Liens aux Naturalistes en lutte, d’Extinction Rebellion PACA aux Gilets jaunes Place des Fêtes, de Désobéissance Ecolo Paris à Greenpeace Rennes. Ce texte souhaite, après le mouvement des Gilets jaunes, que l’écologie ne sépare plus son combat de celui de la justice, et demande : « Comment éviter que tout transitionne en rond, sans que rien ne change vraiment ? » À une écologie co-optée par le pouvoir politique et par les intérêts économiques, il oppose une stratégie de non-coopération avec toute entité détruisant les conditions de la vie sur terre. La bonne nouvelle : certes moins médiatique, cette autre écologie indisciplinée et créatrice existe déjà sur le terrain !
Ndlr : Valide la stratégie insoumise de LFI. Valoriser ACT
Soutenez l'adoption d'une législation ambitieuse visant à réduire considérablement la consommation de plastiques à usage unique dans l'UE et à garantir que les producteurs paient pour les pollutions qu'ils génèrent.
204 372 signatures
Dites à la commission de l'environnement du Parlement européen de voter pour les peuples et la planète en assurant la responsabilité environnementale des entreprises !
...
L’an dernier, des centaines de milliers de membres de SumOfUs comme vous ont exigé de la Commission européenne qu’elle fasse enfin preuve de fermeté en matière de plastique. Elle nous a entendu. La proposition de la commission est loin d'être parfaite, mais avec quelques améliorations, elle pourrait permettre la réduction drastique de la production de plastiques à usage unique et rendre la vie un peu meilleure pour tous.
ndlr :
- fin des plastiques à usage unique ou FIN DES PLASTIQUES TOUT COURT ?
- les plastiques dits "biodégradables" ne sont pas évoqués : dommage car est-ce confirmé que ce n'est pas la solution ou que du 100% biologique est possible et effectif ?
je signe quand même, mais ne faut-il pas être BIEN PLUS DRASTIQUES que cela ? ACT - à rapprocher d'un mel de FNH
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Les océans ? Des poubelles à ciel ouvert…
Date : Hier 10:01:45
De : Audrey Pulvar admin@news.fnh.org
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FAIRE UN DON
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voir http://www.fondation-nature-homme.org/recherche/plastiques/ i / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?RwhQjA
A l’occasion de l’inauguration de son nouveau centre de numérisation et impression numérique en insertion, unique en Ile-de-France, Reprotechnique réaffirme ses engagements RSE. Nathalie Jammes, Déléguée Générale de la Fédération des Scop de la Communication, revient sur le projet social de cette structure.
Le premier numéro de notre dossier est consacrée à la décision publique et au rôle de la société civile dans la démocratie.
Quels changements à venir à l’aube de ce nouveau quinquennat ?
Comment la décision publique est-elle amenée à se transformer et quelle part prendra la société civile ?
La décision publique de demain se construit aujourd’hui.
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Page 16 démocratie participative
Page 17 droit à la participation citoyenne ?
page 22 Le CESE hors les murs
la plateforme rse
Installée au sein de France Stratégie en juin 2013, la Plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est une instance de dialogue et de concertation placée auprès du Premier ministre. Entrent dans sa composition des représentant.e.s du CESE. Elle est présidée par Hélène Valade.