Cohérence @coherence_e
« La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. »
Elie Wiesel
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L'objectif réel de ce ballet diplomatique est ailleurs
Pour les factions palestiniennes, signer et parler de gouvernance avec le Hamas, qui est présent dans la délégation, c'est affirmer qu'il ne va pas disparaître. Israël n'a d'ailleurs pas manqué de réagir. Sur X, son ministre des Affaires étrangères accuse, en somme, l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas de signer avec les terroristes qui seront écrasés, promet-il.
Pour la Chine, comme pour les Palestiniens, c'est également un pied de nez aux États-Unis, traditionnellement la principale puissance diplomatique au Proche et au Moyen-Orient. L'année dernière, Pékin avait déjà frappé un grand coup en permettant la reprise du dialogue entre deux autres ennemis jurés dans cette région - l'Arabie Saoudite et l'Iran.
Une signature, qui elle aussi, n'a pas vraiment été suivie de faits conséquents en matière de détente. Néanmoins, la Chine s'impose progressivement comme un médiateur de poids dans les affaires du monde. Aujourd'hui, c'est au tour du ministre ukrainien des affaires étrangères d'être à Pékin pour y évoquer un plan de paix entre son pays et la Russie.
Clés : Monde Proche et Moyen-Orient Asie Chine Conflit israélo-palestinien Bande de Gaza Diplomatie
L'équipe Gallagher Fenwick Production
Ndlr : comment concilier la puissance et la médiation ? Un médiateur peut-il avoir un pouvoir ? Il me semble que non à cause de l'obligation de neutralité du médiateur ? Approfondir ACT
Clés : Vienne ; Lathus-Saint-Rémy - Article réservé aux abonnés numériques
Jean-Yves Macé a réuni les responsables des MJC de toute la France ce week-end à Lathus-Saint-Rémy. © (Photo Xavier Roche-Bayard)
Pour Jean-Yves Macé, président de MJC de France, la possible accession du RN au pouvoir représente « une menace pour les MJC », réunies en assemblée générale ce week-end à Lathus-Saint-Rémy.
Impossible pour Jean-Yves Macé d’évincer le contexte politique national. Le président de MJC de France, présent au CPA Lathus (Lathus-Saint-Rémy) dans le cadre de l’assemblée générale de la fédération des MJC, ne garde pas le silence face à la montée de l’extrême-droite et du RN en France. « On ne peut pas rester neutre, nous qui portons les valeurs de l’éducation populaire, de la démocratie sociale par le respect de l’individu, de la parole et de la différence, dit-il. On identifie clairement la menace d’une séparation, d’une préférence nationale qui sont funestes. »
« Une séparation entre les hommes insupportable »
L’opposition à l’extrême-droite est dans l’ADN des MJC (Maisons de la jeunesse et de la culture). À leur création, on trouve André Philip, homme politique, résistant, qui a lancé en septembre 1944 la République des jeunes, préfiguration des MJC. Parlementaire en 1940, André Philip avait refusé de donner les pleins pouvoirs à Pétain, et rejoindra De Gaulle à Londres.
« Cette extrême-droite est le résultat d’un courant de pensée où on donne le prima à l’économie, pour lequel la solidarité coûte cher, estime Jean-Yves Macé. Au nom de l’efficacité économique, on en arrive à la désignation de coupables comme les immigrés, les juifs. Cette séparation entre les hommes est insupportable. »
Le RN au pouvoir, MJC de France s’attend à une réduction de dotations publiques. Les MJC, acteurs sociaux et culturels implantés à 50 % en secteur rural, sont au nombre de 1.000 en France, emploient 17.500 personnes et fédèrent 43.000 bénévoles. Dans la Vienne, 15 MJC (5.000 adhérents, 250 salariés) représentent un budget cumulé de 9 M€.
Transition écologique
La transition ou non politique du pouvoir sera actée le 7 juillet. À Lathus-Saint-Rémy, MJC de France est venue entériner un accord, une charte avec les responsables des MJC de toute la France sur les transitions écologiques.
Le réseau compte apporter sa contribution pour réduire son impact environnemental, mais aussi former, sensibiliser, mener des actions avec les collectivités et le public. Des initiatives localisées de MJC Vertes existent depuis 2009. Jean-Yves Macé parle « d’écologie populaire où chacun a un rôle à jouer » face au dérèglement climatique : réduction de CO2, meilleure consommation des ressources naturelles, alimentation… Dans ce domaine également, MJC de France a décidé de ne pas rester neutre.
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https://www.iea-nantes.fr/fr/actualites/ideesdebats-au-lu_1464
Face à la crise écologique et sanitaire, le bien collectif ne pourrait-il être déterminé que par les scientifiques, les expert·es, les spécialistes, voire par les seul·es gouvernant·es, leurs conseiller·ères, ou même un·e chef unique ? L’expérience démocratique athénienne nous montre au contraire que la démocratie, parce qu’elle implique la délibération collective sur ce qu’est le commun, suppose un tout autre rapport au savoir et à la vérité.
Barbara Stiegler, professeure de philosophie politique à l’université Bordeaux Montaigne.
Elle est notamment l’autrice de deux Tracts Gallimard sur la crise écologique et sanitaire.
Christophe Pébarthe, maître de conférences en histoire grecque à l’université Bordeaux Montaigne. Il est notamment l’auteur de Athènes, l’autre démocratie. Ve siècle avant Jésus-Christ (Passés Composés, 2022).
Ils ont également co-conçu la pièce de théâtre Démocratie ! Un spectacle dont vous pourriez être les héros.
Connu / TG le 09/08/23 à 02:36
*Tr.: ... une science non réflexive est dangereuse ... notion de neutralité fallacieuse ... incompétence épistémique ... expert éclairer la décision ... économie de la donnée ... démocratie sanitaire car insurrection des patients ... les intérêts de chacun doivent être reconnus ... toute connaissance part d'un trouble ... l'expérience, enchaîne phases passives et phases actives ... des effets sur nous-mêmes ... l'hyper-spécialisation contrebalancée par l'expérience ... dissimulation des conflits d'intérêt ... un virus ne s'éradique pas ... experts instrumentalisés ... vision néolibérale de la science ... le capitalisme financiarisé a explosé la science ... les populations sont décrétées incompétentes ... produire un accompagnement sociétal de la population ... effondrement de la démocratie et de la science ... oedipe, victime de son propre jugement ... la démocratie impose une égalité des savoirs ... la démocratie fabrique de l'incertitude collective ... le théâtre est la formation continue du citoyen ...
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?1lMvQA
... une des caractéristiques du Fédiverse tient aux différentes couches logicielles et applications qui la constituent et qui peuvent virtuellement être utilisées par n’importe qui et dans n’importe quel but. Cela signifie qu’il est possible de créer une communauté en ligne qui peut se connecter au reste du Fédiverse mais qui opère selon ses propres règles, sa propre ligne de conduite, son propre mode d’organisation et sa propre idéologie
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chaque communauté est capable de se définir elle-même non plus uniquement par un langage mémétique, un intérêt, une perspective commune, mais aussi par ses relations aux autres, en se différenciant. Une telle spécificité peut faire ressembler le Fédiverse à un assemblage d’infrastructures qui suivrait les principes du pluralisme agonistique. Le pluralisme agonistique, ou agonisme, a d’abord été conçu par Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, qui l’ont par la suite développé en une théorie politique. Pour Mouffe, à l’intérieur d’un ordre hégémonique unique, le consensus politique est impossible. Une négativité radicale est inévitable dans un système où la diversité se limite à des groupes antagonistes14.
La thèse de Mouffe s’attaque aux systèmes démocratiques où les politiques qui seraient en dehors de ce que le consensus libéral juge acceptable sont systématiquement exclues.
Le pari fait par l’agonisme est qu’en créant un système dans lequel un pluralisme d’hégémonies est permis, il devienne possible de passer d’une conception de l’autre en tant qu’ennemi à une conception de l’autre en tant qu’adversaire politique. Pour que cela se produise, il faut permettre à différentes idéologies de se matérialiser par le biais de différents canaux et plateformes. Une condition préalable importante est que l’objectif du consensus politique doit être abandonné et remplacé par un consensus conflictuel, dans lequel la reconnaissance de l’autre devient l’élément de base des nouvelles relations, même si cela signifie, par exemple, accepter des points de vue non occidentaux sur la démocratie, la laïcité, les communautés et l’individu.
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avec la présence apparemment irréconciliable de factions d’extrême gauche et d’extrême droite dans l’univers de la fédération, les réalités de l’antagonisme seront très difficiles à résoudre ... Mastodon a été confronté à la neutralité des licences FLOSS. D’autres projets du Fédiverse, tels que les clients de téléphonie mobile FediLab et Tusky, ont également été confrontés au même problème, peut-être même plus, car la motivation directe des développeurs de Gab pour passer aux logiciels du Fédiverse était de contourner leur interdiction des app stores d’Apple et de Google pour violation de leurs conditions de service. En s’appuyant sur les clients génériques de logiciels libres du Fédiverse, Gab pourrait échapper à de telles interdictions à l’avenir, et aussi forger des alliances avec d’autres instances idéologiquement compatibles sur le Fédiverse15.
Dans le cadre d’une stratégie antifasciste plus large visant à dé-plateformer et à bloquer Gab sur le Fédiverse, des appels ont été lancés aux développeurs de logiciels pour qu’ils ajoutent du code qui empêcherait d’utiliser leurs clients pour se connecter aux serveurs Gab. Cela a donné lieu à des débats approfondis sur la nature des logiciels libres et open source, sur l’efficacité de telles mesures quant aux modifications du code source public, étant donné qu’elles peuvent être facilement annulées, et sur le positionnement politique des développeurs et mainteneurs de logiciels.
Au cœur de ce conflit se trouve la question de la neutralité du code, du réseau et des protocoles. Un client doit-il – ou même peut-il – être neutre ? Le fait de redoubler de neutralité signifie-t-il que les mainteneurs tolèrent l’idéologie d’extrême-droite ? Que signifie bloquer ou ne pas bloquer une autre instance ?
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La tolérance et la liberté d’expression sont devenues des sujets explosifs après près de deux décennies de manipulation politique et de filtrage au sein des médias sociaux des grandes entreprises ; quand on voit que les plateformes et autres forums de discussion populaires n’ont pas réussi à résoudre ces problèmes, on n’est guère enclin à espérer en des expérimentations futures.
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il se pourrait que le Fédiverse crée au mieux une forme d’agonisme bâtard par le biais de la pilarisation. En d’autres termes, nous pourrions assister à une situation dans laquelle des instances ne formeraient de grandes agrégations agonistes-sans-agonisme qu’entre des communautés et des logiciels compatibles tant sur le plan idéologique que technique, seule une minorité d’entre elles étant capable et désireuse de faire le pont avec des systèmes radicalement opposés. Quelle que soit l’issue, cette question de l’agonisme et de la politique en général est cruciale pour la culture du réseau et de l’informatique. Dans le contexte des systèmes post-politiques occidentaux et de la manière dont ils prennent forme sur le net, un sentiment de déclin de l’esprit partisan et de l’action militante politique a donné l’illusion, ou plutôt la désillusion, qu’il n’y a plus de boussole politique. Si le Fédiverse nous apprend quelque chose, c’est que le réseau et les composants de logiciel libres de son infrastructure n’ont jamais été aussi politisés qu’aujourd’hui. Les positions politiques qui sont générées et hébergées sur le Fédiverse ne sont pas insignifiantes, mais sont clairement articulées. De plus, comme le montre la prolifération de célébrités politiques et de politiciens utilisant activement les médias sociaux, une nouvelle forme de démocratie représentative émerge, dans laquelle le langage mémétique des cultures post-numériques se déplace effectivement dans le monde de la politique électorale et inversement16.
Vidéo
Lors de leur cérémonie de diplôme, huit étudiants de cette prestigieuse école d'agronomie ont prononcé un discours au vitriol contre "une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours".
Le ton est donné, dès les premières secondes du discours. A la tribune de la cérémonie de remise de diplômes des étudiants d'AgroParisTech, une prestigieuse école d'ingénieurs agronomes, Lola Keraron a dénoncé, samedi 30 avril, une "formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours" avant de se livrer, avec ses camarades, à une critique en règle de l'agro-industrie et du capitalisme.
"Nous ne croyons pas que nous avons besoin de 'toutes les agricultures'. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre au vivant et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme", poursuit la jeune femme, sous les applaudissements de ses camarades réunis Salle Gaveau à Paris.
"Désertons, n'attendons pas !"
Le collectif, baptisé "Des agros qui bifurquent", appelle les étudiants à sortir du cursus classique. "Désertons avant d'être coincés par des obligations financières, lance l'un d'eux, avant de faire référence à la crise climatique. N'attendons pas le 12e rapport du Giec qui démontrera que les Etats et les multinationales n'ont jamais fait qu'aggraver les problèmes et qui placera ses derniers espoirs dans les révoltes populaires".
Ce n'est pas la première fois que des étudiants de grande école prennent radicalement position sur l'écologie. En 2018, un élève de Centrale Nantes avait tenu un discours similaire lors de sa cérémonie de diplôme. A AgroParisTech, des étudiants avaient bloqué leur campus en 2021 pour protester contre la vente du site à un promoteur immobilier.
Tr. (complète à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?1W2Big) : ... à vous de trouver vos manières de bifurquer !
Ndlr : rejoint le "refus de parvenir" de ?? repris par Corinne Morel-Darleux !
N° 246 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022 Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er décembre 2021
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
sur l’inclusion du nucléaire dans le volet climatique de la taxonomie européenne des investissements durables, TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)
(1) Cette commission est composée de : Mme Sophie Primas, présidente ; M. Alain Chatillon, Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Patrick Chaize, Mme Viviane Artigalas, M. Franck Montaugé, Mme Anne-Catherine Loisier, MM. Jean-Pierre Moga, Bernard Buis, Fabien Gay, Henri Cabanel, Franck Menonville, Joël Labbé, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, MM. Rémi Cardon, Pierre Louault, secrétaires ; MM. Serge Babary, Jean-Pierre Bansard, Mmes Martine Berthet, Florence Blatrix Contat, MM. Michel Bonnus, Denis Bouad, Yves Bouloux, Jean-Marc Boyer, Alain Cadec, Mme Anne Chain-Larché, M. Patrick Chauvet, Mme Marie-Christine Chauvin, M. Pierre Cuypers, Mmes Marie Evrard, Françoise Férat, Catherine Fournier, M. Daniel Gremillet, Mme Micheline Jacques, M. Jean-Marie Janssens, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Claude Malhuret, Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Mme Guylène Pantel, MM. Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Mme Patricia Schillinger, MM. Laurent Somon, Jean-Claude Tissot.
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Fait valoir que l’engagement pris par l’Union européenne de mettre fin à l’utilisation des énergies fossiles et l’électrification croissante des usages nécessitent de disposer de plus d’électricité décarbonée, stable et compétitive ;
Estime que la lutte de l’Union européenne contre le changement climatique doit nécessairement s’appuyer sur une diversité de sources d’énergie décarbonées ;
Juge que l’énergie nucléaire, qui contribue déjà à la décarbonation de l’approvisionnement énergétique de près de la moitié des États membres, doit permettre à d’autres États membres de sortir de l’utilisation des énergies fossiles, pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 ;
Relève que les conclusions des différents rapports techniques et scientifiques approfondis d’experts de l’Union européenne, publiés en 2021, considèrent que la production d’électricité nucléaire peut contribuer à l’objectif d’atténuation du changement climatique, qu’elle ne porte pas atteinte aux autres objectifs environnementaux et qu’elle peut par conséquent être qualifiée d’activité durable au sens du règlement sur la taxonomie ;
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Prend acte de la décision de la Commission européenne d’adopter un acte délégué complémentaire pour les activités de certains secteurs de l’énergie qui ne sont pas encore couvertes par l’acte délégué relatif au volet climatique de la taxonomie de l’Union européenne, dont l’énergie nucléaire ;
Demande à ce que l’acte délégué complémentaire prévu à l’article 10 du règlement (UE) 2020/852 sur la taxonomie :
– inclue l’énergie nucléaire à la taxonomie, en veillant à reconnaître les activités économiques liées à la construction ou à l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de cette énergie en tant qu’activités durables ;
– maintienne une neutralité technologique entre l’hydrogène issu de l’énergie nucléaire et celui issu des énergies renouvelables ;
– ne soumette pas les activités économiques liées à la construction ou à l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire à des obligations d’information autres que celles applicables à toute activité durable ;
– soit pris avant le 31 décembre 2021, afin d’entrer en vigueur de manière concomitante avec les autres dispositions de la taxonomie.
Invite le Gouvernement à faire valoir cette position dans les négociations au Conseil.
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
C’est un feuilleton qui s’est déroulé au coeur de l’été et qui n’a pas eu l’écho qu’il méritait : le bras de fer entre journalistes enquêteurs et journalistes fact-checkers si l’on peut résumer ça comme ça. Ou alors la dissonance et le cafouillage médiatique sur les origines du Covid-19.
Au départ, la thèse d’une transmission via des animaux sauvages comme le pangolin et les chauves-souris a été privilégié. L’idée d’un virus échappé de laboratoire émise finalement assez vite, a été classé au rayon « complotisme » avant d’être réévalué. Mais le débat sur le fact-checking, sur sa pertinence, sur son manque de réserve peut-être, n’a pas eu lieu.
Au Média, nous avons voulu profiter des polémiques sur ce thème du fact-checking après le débat Mélenchon/Zemmour sur BFM, pour faire un petit tour d’horizon avec notre camarade Loris Guémart, journaliste à Arrêt sur image, auteur d’un article passionnant sur le traitement de l’origine du Covid par les grands médias dans le monde.
Tr.: ... Comme toute forme journalistique, n'a rien de neutre. Avoir conscience de ses propres limites comme celui de Libération, ne pas dégager d'impression péremptoire ... né aux USA pour s'attaquer au pouvoir en place ...
3 837 signatures
L’échéance de l’élection présidentielle de 2022 approche ... sera d’abord et avant tout une bataille du récit, des thématiques à imposer à l’agenda. Au choix de structurer le débat autour de questions identitaires, Le Média entend opposer une alternative. Jour après jour, nous voulons raconter ce temps particulier en faisant émerger des thèmes comme les luttes sociales et l’accaparement économique. Et en donnant également la parole à chaud aux leaders d’opinion, intellectuels engagés, experts et analystes boudés par la presse mainstream.
Dès la rentrée, Le Média se propose de vous offrir - en format audio et vidéo - une contre-matinale engagée
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nos objectifs :
- porter les sujets qu’une presse mainstream, qui s’est préparée en renforçant une concentration asseyant la domination de quelques grandes familles, refuse d’aborder de manière chaque jour plus pernicieuse ;
- réfuter les discours de propagande néolibérale ou néofasciste, qui avancent masqués sous le faux nez de la “neutralité” ou du “parler vrai” en masquant habilement leurs angles morts ;
- donner la parole aux économistes, analystes et experts hétérodoxes, dont les discours ont du mal à se faire entendre sur des plateaux TV aux dispositifs piégés ;
- raconter autrement la campagne électorale à venir, qui s’annonce pleine de défis cruciaux.
Connue / https://twitter.com/rgxhgrg/status/1410307195313475586
"Le Média a aimé Clément ☭ Gilet de sécurité Drapeau triangulaire sur un poteauDrapeau noir flottantDrapeau de la France @rgxhgrg · 19h
Fatigué·e·s dés le matin ? Signez la pétition pour la contre-matinale du Média ! via @LeMediaTV - 0 - 0 - 1"
54 minutes
Pour commémorer les 150 ans de la Commune de Paris, l’historienne Ludivine Bantigny a fait paraître aux éditons La Découverte "La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps", une singulière composition épistolaire qui s’adresse aux destinataires d’aujourd’hui en faveur de l’émancipation.
Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Rouen-Normandie, Ludivine Bantigny a développé ces dernières années une pensée singulière et engagée sur les mouvements sociaux dans l’histoire.
De sa thèse sur la jeunesse en France dans les années 1950-1960 intitulée « Le plus bel âge ? : jeunes, institutions et pouvoirs en France des années 1950 au début des années 1960 » à La Commune de Paris à laquelle elle fait honneur dans son dernier ouvrage La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps, elle traverse les siècles en quête d’interactions entre les insurrections, les révoltes, les contestations.
C’est pourquoi il n'est pas étonnant de trouver parmi ses recherches et ses prises de parole des articles sur les Gilets Jaunes ou les « casseurs », le principe de désobéissance civile ou encore sur les « expériences sensibles du politique » et la valorisation des femmes dans les études de sciences humaines.
Nouer des relations à travers l'histoire
Fille de postiers, Ludivine Bantigny se forme à la politique au contact des manifestations de 1995 contre la loi instaurant le contrat première embauche (CPE) du gouvernement Dominique de Villepin. À l’époque, elle mène des études d’histoire et de lettres à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm d’où elle sort agrégée en 1998.
Une volonté de rendre l'histoire vivante : voilà ce qui caractérise la démarche que prône Ludivine Bantigny en dépit de toute neutralité habituellement exigée.
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une manière formelle de rendre ces femmes et hommes toujours vivants : des spectres sur notre présent.
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Plus que des "communard•e•s" comme ils•elles l'étaient désigné•e•s par leurs opposant•e•s, les "communeuses" et "communeux" ont soif d'une république vraie.
Si Louise Michel incarne bien souvent la figure de la femme communeuse à l'engagement viscéral, Ludivine Bantigny fait entendre les voix d'autres acteur•rice•s de la Commune avec qui elle correspond afin d'honorer leurs actions et prises de position. Il y a :
- Maria Verdure, jeune institutrice de vingt-deux ans qui a déjà créé, non sans peine, une école sous le second empire, et qui défend une véritable éducation pour toutes et tous se basant sur l'émancipation, la confiance et la créativité des enfants (à la différence de l'école faussement égalitaire de Jules Ferry qui reproduit les violences sociales et culturelles).
- Léo Frankel, jeune hongrois qui promeut l'internationalisme du mouvement et a été un des élus de la Commune. Ouvrier autodidacte, il contribue à interdire le travail de nuit des boulangers comme ce moment historique réduit à dix heures le temps de travail, supprime les retenues sur salaire et tend vers l'égalité salariale entre hommes et femmes.
- Léon Vafflard, le fossoyeur de Paris qui alerte sur l'indécence des fosses communes et privilégie la dignité jusque dans la mort.
- Hortense Urbain, Victorine Brocher, Amélie Defontaines, et bien d'autres
Le chant du rossignol résonne toujours
... des "Échos passés du monde à venir" pour reprendre le titre d'un de ses chapitres.
L'occupation actuelle du Théâtre de l'Odéon rappelle celle de 1968, deux événements puisant dans l'imaginaire de la Commune. Les Gilets Jaunes ont repris à leur compte la célèbre formule de Victor Hugo : "Police partout, justice nulle part", lequel, sans être communeux, a défendu les intérêts du peuple et s'est indigné en alexandrins :
Qui donc a décrété ce sombre égorgement ? / Si quelque prêtre dit que Dieu le veut, il ment ! (Victor Hugo, Actes et paroles)
Le collectif "Vive la Commune" continue d'entretenir la mémoire de cet événement historique et politique.
C'est ainsi que prend forme et s'écrit une chaîne du temps avec laquelle nous renouons, comme l'a investie la "Commune des Communes de Commercy" pour développer l'idée d'un "communalisme" visant à se ré-approprier les biens et à en prendre soin dans le cadre d'une démocratie directe.
L'utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain. (Louise Michel)
Les références
- La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps, La Découverte, 2021.
- Raphaël Meyssan et son roman graphique Les damnés de la Commune, éditions Delcourt (2017-2019) adapté en film d'animation sur Arte.
- Victor Hugo, L'Année terrible, "L'Enterrement", 1872 : ...
Ndlr : la contacter / direction de rech / TdM ACT
RSS http://rf.proxycast.org/aab10856-1cd0-48e4-ae73-bfb4ba193bc4/17869-25.04.2021-ITEMA_22646515-2021F29388S0115.mp3 sauvegardé => valoriser ACT
État d'urgence
Si, en apparence, de nombreux dirigeants politiques et plusieurs capitaines d’industrie donnent l’impression d’avoir intégré “la règle verte”, un lent écocide se poursuit. Contre le greenwashing, Rémi-Kenzo Pagès enquête et décrypte.
Malgré la contestation, le Conseil de Paris a voté le mercredi 10 mars pour le déploiement de la 5G dans la capitale.
Une charte parisienne de téléphonie mobile a été adoptée par la ville de Paris. Mercredi 10 mars 2021, le Conseil de Paris a voté en faveur du déploiement de la 5G dans la capitale après avoir trouvé un accord avec les opérateurs Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR. Ces derniers peuvent activer leurs antennes dans le respect d'une charte qui encadre leur déploiement alors que les opérateurs ont déjà signé un contrat avec l'État. Celui-ci les autorise normalement à s'étendre sans l'assentiment des communes.
C'est l'aboutissement de plusieurs mois de discussions au sein de l'institution parisienne et de négociations avec les opérateurs de téléphonie mobile. Pourtant, plusieurs acteurs demandaient un moratoire concernant l'ultra haut débit mobile. Ce déploiement se réalise sans consultation massive des parisiens, et questionne le rapport des technologies à la démocratie.
A Paris, une conférence citoyenne métropolitaine a été organisée par la mairie fin 2020. 80 personnes, sélectionnées en respectant la parité, une diversité géographique, d'âge et professionnelle ont discuté du déploiement dans la ville-lumière, se mettant d'accord sur un rapport. Mais cela suffit-il pour estimer que ce choix technologique a été pris démocratiquement ? La 5G doit-elle être débattue plus largement et faire l'objet de consultations ?
Pour en discuter, Le Média a reçu Yaël Benayoun, cofondatrice de l'association le Mouton Numérique. Elle a participé en tant qu'experte du numérique et consultante à la conférence citoyenne métropolitaine. Elle est aussi l'auteure, avec Irénée Régnauld de “Technologies partout, démocratie nulle part”, qui questionne le rapport de la technologie à la démocratie.
*Tr.: ... promesses de la tech non prouvées, biaisent le débat, rien n'est neutre, déperdition du savoir-faire, 125 milliards d'objets connectés en 2030 ! à La Courneuve, on a découvert qu'il y a des data centers partout. La 5G est une infrastructure avec risques d'incendies, partir des besoins des territoires et des territoires, pb d'inégalités, impunité, conf citoyenne à Nantes sur ces sujets, la pollution du numérique rendue visible récemment, requestionner la norme juridique pour aller vers plus de démocratie, principe de précaution, soutenir le tissu associatif fait remonter les pb, soutenir la rech en sciences humaines pour éclairer les angles morts, les villes premier niveau de compétences, pj de smart city pb de modèle économique avec caméras partout, filiale de google baissait les couts pour faire une vitrine, le marché fonctionne tout seul est un mythe, ya une puissance publique, défiscalisation, favoriser, économie mixte avec l'état, amener les industriels à se positionner sur d'autres objets ... miniaturisation diminue recycler, questionner besoins, usages ex caisses automatiques augm pénibilité plutôt que caisses de bavardage, inverser la pensée des choix technologiques.
Le Fediverse est un réseau social multiforme qui repose sur une fédération de serveurs interconnectés. C’est un phénomène assez jeune encore, mais dont la croissance suscite déjà l’intérêt et des questionnements. Parmi les travaux d’analyse qui s’efforcent de prendre une distance critique, nous vous proposons « Sept thèses sur le Fediverse et le devenir du logiciel libre ».
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traduction de Seven Theses on the Fediverse and the becoming of FLOSS https://monoskop.org/images/c/cc/Mansoux_Aymeric_Abbing_Roel_Roscam_2020_Seven_Theses_on_the_Fediverse_and_the_Becoming_of_FLOSS.pdf
Référence : Aymeric Mansoux et Roel Roscam Abbing, « Seven Theses on the Fediverse and the becoming of FLOSS », dans Kristoffer Gansing et Inga Luchs (éds.), The Eternal Network. The Ends and Becomings of Network Culture, Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2020, p. 124-140. En ligne.
Traduction Framalang : Claire, dodosan, goofy, jums, Macrico, Mannik, mo, roptat, tykayn, wisi_eu.
SOMMAIRE
Préambule – À la rencontre du Fédiverse
- Le Fédiverse, de la guerre des mèmes à celle des réseaux https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?GXR4lA
- Le Fédiverse en tant que critique permanente de l’ouverture https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?qpHg3Q
- Le Fédiverse comme lieu du pluralisme agoniste en ligne https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?ntMk-Q
- Le Fédiverse, transition entre une vision technique et une perception sociale de la protection de la vie privée https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?fi__mA
- Le Fédiverse, pour en finir avec la collecte de données et la main-d’œuvre gratuite https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?nc9N-A
- Le Fédiverse, avènement d’un nouveau type d’usage https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?Va4psA
- Le Fédiverse : la fin des logiciels libres et open source tels que nous les connaissons https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?A9aAcw
Notes à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?2fwl4Q
Classé dans : Contributopia, Dégooglisons Internet, Fédération, Internet et société, Libres Logiciels
Clés : Abbing, Fédération, Fediverse, Framalang, Internet, Mansoux, mastodon, Traduction
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Qu’ils soient motivés par l’éthique ou l’économie, les logiciels libres et les logiciels open source partagent l’idéal selon lequel leur position est supérieure à celle des logiciels fermés et aux modes de production propriétaires. Toutefois, dans les deux cas, le moteur libéral à la base de ces perspectives éthiques et économiques est rarement remis en question. Il est profondément enraciné dans un contexte occidental qui, au cours des dernières décennies, a favorisé la liberté comme le conçoivent les libéraux et les libertariens aux dépens de l’égalité et du social.
Remettre en question ce principe est une étape cruciale, car cela ouvrirait des discussions sur d’autres façons d’aborder l’écriture, la diffusion et la disponibilité du code source. Par extension, cela mettrait fin à la prétention selon laquelle ces pratiques seraient soit apolitiques, soit universelles, soit neutres.
Malheureusement, de telles discussions ont été difficiles à faire émerger pour des raisons qui vont au-delà de la nature dogmatique des agendas des logiciels libres et open source. En fait, elles ont été inconcevables car l’un des aspects les plus importants des FLOSS est qu’ils ont été conçus comme étant de nature non discriminatoire. Par « non discriminatoire », nous entendons les licences FLOSS qui permettent à quiconque d’utiliser le code source des FLOSS à n’importe quelle fin.
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plus récemment, la croyance en une dépolitisation, ou sa stratégie, ont commencé à souffrir de plusieurs manières.
Tout d’abord, l’apparition de ce nouveau type d’usager a entraîné une nouvelle remise en cause des modèles archétypaux de gouvernance des projets de FLOSS, comme celui du « dictateur bienveillant ». En conséquence, plusieurs projets FLOSS de longue date ont été poussés à créer des structures de compte-rendu et à migrer vers des formes de gouvernance orientées vers la communauté, telles que les coopératives ou les associations.
Deuxièmement, les licences tendent maintenant à être combinées avec d’autres documents textuels tels que les accords de transfert de droits d’auteur, les conditions de service et les codes de conduite. Ces documents sont utilisés pour façonner la communauté, rendre leur cohérence idéologique plus claire et tenter d’empêcher manipulations et malentendus autour de notions vagues comme l’ouverture, la transparence et la liberté.
Troisièmement, la forte coloration politique du code source remet en question la conception actuelle des FLOSS. Comme indiqué précédemment, certains de ces efforts sont motivés par le désir d’éviter la censure et le contrôle des plateformes sociales des entreprises, tandis que d’autres cherchent explicitement à développer des logiciels à usage antifasciste. Ces objectifs interrogent non seulement l’universalité et l’utilité globale des grandes plateformes de médias sociaux, ils questionnent également la supposée universalité et la neutralité des logiciels
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le Fédiverse devient progressivement le système le plus pertinent pour l’articulation de nouvelles formes de la critique des FLOSS
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En l’état, la culture FLOSS ressemble à une collection rapiécée de pièces irréconciliables provenant d’un autre temps et il est urgent de réévaluer nombre de ses caractéristiques qui étaient considérées comme acquises.
Si nous pouvons accepter le sacrilège nécessaire de penser au logiciel libre sans le logiciel libre, il reste à voir ce qui pourrait combler le vide laissé par son absence.
Connu /? Retrouvé / https://framapiaf.org/@pylapp/109299546465055331
*Ndlr : cette dernière phrase m'est ~incompréhensible. Questionner, approfondir ACT
Pour visionner tous les paragraphes indexés d'un coup : https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?searchterm=le-fediverse-et-lavenir-des-reseaux-decentralises&searchtags=#A9aAcw
France Inter @franceinter .@CynthiaFleury répond à une auditrice dont la mère est complotiste : "Le complotisme, c'est le récit parfait pour ce grand temps d'incertitude. Il vient sécuriser par le pire. En plus, on ne peut pas contre-argumenter : tout signe vient renforcer la thèse émise." #le79Inter
46,5 k vues 1:20 / 2:24 8:53 AM · 20 nov. 2020·Wildmoka 377 Retweets 84 Tweets cités 973 J'aime
Tr : ... on ne peut pas contre-argumenter. Ce logos qui nous permet tout d'un coup de restaurer cette confiance, on ne peut plus l'activer car le complotisme est un délire aussi paranoïaque. Tout signe va venir renforcer la thèse émise. Et en fait, le complotisme permet de donner à ce qu'on appelle les biais de confirmation, un terrain absolu. Tout ce qui va être dit, tout ce qui va être vu, va être interprété pour venir consolider la thèse. Donc la seule manière d'être en lien, c'est de surtout pas aller sur ce terrain, de parler de tout autre chose, et de reproduire du lien empathique ailleurs, sur des objets neutres, ce qui n'est pas simple puisque, dans la thèse complotiste, rien n'est plus neutre et rien n'est plus un objet neutre.
Ndlr : faire diversion pour restaurer du lien empathique...
.#Technologie #Environnement
Alors qu’elle pourrait faire office d’accélérateur de la transition écologique, la low-tech peine à s’imposer comme une alternative crédible et désirable. Si l’enthousiasme est grandissant, l’intérêt reste superficiel et l’action marginale, nous dit Christelle Gilabert, consultante et rédactrice indépendante, qui vient d'achever le Master Climat et Média http://esj-lille.fr/formations/formations-a-distance/master-changement-climatique-medias-a-distance/ dispensé par l'Université Paris-Saclay et l'ESJ de Lille. Dans ce cadre, elle a mené un projet de recherche sous la supervision de l'historien Christophe Bonneuil sur la critique de notre rapport à l'innovation technologique face à l'impératif écologique.
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La désignation d’un concept, d’un objet ou d’un système comme « low-tech » s’avère on ne peut plus délicate, le choix des différents critères pouvant rapidement faire basculer le débat dans un piège idéologique bien connu : celui de croire qu’une « bonne » technologie n’aurait que des effets vertueux, par opposition à une « mauvaise technologie » aux effets forcément délétères. Autre impasse conceptuelle : celle d’une technologie « neutre » qui ne dépendrait que de nos usages et de nos intentions, sans remise en question de ses propres fondements ou des implications de son déploiement à une certaine échelle. Le problème, c’est que cette confrontation alimente un débat stérile n’admettant pas d’autres choix que le refus ou l’acceptation entre des éléments quasiment indissociables, à savoir l’objet technique en lui-même, ses usages et le système dans lequel il s’insère.
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Au-delà d'une démarche technique, la low-tech se présente avant tout comme une alternative systémique qui revendique un autre modèle de société.
Poids du mythe moderne
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s’affranchir d’une vision ultra-technologisée de notre société. Mais difficile, alors, de lutter contre deux siècles de puissance et d’esthétisme moderne.
Comme le souligne l’historien François Jarrige dans son livre Techno-critiques : du refus des machines à la contestation des technosciences (La Découverte, 2014), l’histoire des technologies a été accompagnée par « un intense travail de persuasion et de diffusion des imaginaires technologiques ». Les politiques, les médias mais aussi les arts, la culture et même les religions ont fortement contribué à cet enthousiasme, permettant au passage de décrédibiliser ou d’invisibiliser les critiques à son égard. Plus récemment, le rôle du design dans notre rapport addictif aux technologies numériques a fait lui aussi couler beaucoup d’encre. D’où ce constat du chercheur Richard Sclove : « Même si on considère que le progrès technologique est nécessairement guidé par la recherche du profit, du confort et de la supériorité militaire, les motivations religieuses et esthétiques ont souvent été au cours de l’histoire tout aussi importantes », écrit-il dans son livre Choix Technologiques, Choix de Sociétés (Charles Léopold Mayer, 2003).
« Comment faire de la low-tech une source de jouissance, d’émancipation et de confort ?
Or, face à l’urgence écologique, la low-tech est perçue principalement comme une source de contraintes, de sacrifices, voire comme une perte de prestige. En y regardant de plus près, entre les fours solaires, les toilettes sèches ou les cultures de mouches, les différents outils et pratiques semblent bien éloignés des standards esthétiques actuels.
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Risque de « recyclage » libéral
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La difficulté consiste à affronter la capacité du modèle techno-libéral à absorber les critiques et à se les réapproprier pour les mettre au service de son propre essor. Et ce sans toucher au cœur de son fonctionnement, qu’il prétend ainsi rendre plus « vertueux » ou « durable ».
Manque de prise politique
... Langdon Winner, théoricien du pouvoir politique des technologies, ... vision non-conflictuelle presque naïve du changement technique et évite toute « confrontation directe avec les réalités du pouvoir politique et social ». Selon lui, difficile de peser dans le développement technique sans une prise en considération de ses composantes historiques, politiques et économiques, ni l’élaboration de stratégies précises pour y faire face.
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fait écho aux paroles, plus récentes, de la chercheuse spécialiste des usages numériques Zeynep Tufekci. En 2017, dans une conférence intitulée Online social change : easy to organise, hard to win, elle explique comment les possibilités de mobilisation massive permises par les nouvelles technologies détournent les mouvements sociaux d’une tâche essentielle : un travail organisationnel profond afin d’agir collectivement, tactiquement, et de se structurer dans le temps, permettant ainsi d’affronter les obstacles nécessaires à leur ascension. https://www.ted.com/talks/zeynep_tufekci_online_social_change_easy_to_organize_hard_to_win
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un énorme travail reste à mener pour bâtir de nouveaux standards capables de s’insérer et de modifier la dynamique en cours. Une lutte qui passe aussi par une solide organisation de l’intérieur, afin de mobiliser une capacité d’action robuste, flexible et durable. À l’image de la low-tech !
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Image à la une : POC21 - Proof of Concept / CC BY-SA 2.0
Christelle Gilabert
Consultante et rédactrice indépendante, décrypte les enjeux liés aux questions technologiques et écologiques qui impactent notre société, et accompagne organisations et citoyens dans leurs réflexions pour mieux les appréhender. Après plusieurs années à former les organisations aux enjeux de la transition numérique, Christelle quitte son agence fin 2018 pour se spécialiser sur la question du changement climatique et de la transition écologique en suivant le Master Climat & Média dispensé par l'Université Paris-Saclay et l'ESJ de Lille (qu’elle découvre dans les lignes de notre magazine !). Au cours de cette année, elle mène un projet de recherche où elle tente de relier les questions technologiques et écologiques. Sous la supervision de l’historien et chercheur Christophe Bonneuil, elle travaille donc sur une critique de notre rapport à l’innovation technologique face à l’impératif écologique. Vaste sujet, à travers lequel elle se penche notamment sur l’émergence de l’alternative Low-Tech.
Connu / https://twitter.com/fab_mob/status/1223268113401204745
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Fabrique Mobilités @fab_mob
[Meetup] Venez échanger et questionner la #LowTech
4:33 PM · 31 janv. 2020·- 8 Retweets avec un commentaire 11 J'aime
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Howard Zinn est mort le 27 janvier 2010. Les médias français, Le Monde et Libération en tête, ne savaient que dire de cet historien qui fut pourtant l’un des intellectuels majeurs du renouveau de l’approche universitaire historienne aux Etats-Unis. Ils le traitèrent allègrement de marginal (!), voire, sans rire, d’"autodidacte" de l’histoire… C’est dire l’état d’aveuglement des médias français…
Inlassable défenseur des droits des minorités et de la désobéissance civile, Howard Zinn aura pourtant marqué à jamais les études universitaires américaines de son empreinte. Lisez son Autre Histoire Populaire des Etats-Unis, vous le comprendrez bien assez vite !
L'impossible neutralité : Autobiographie d'un historien et militant, de HowARD Zinn, préface de Thierry Discepolo, traduction de Frédéric Cotton, éd. Agone, 14 mars 2013, Collection : Eléments, 351 pages, 12 euros