Conférence : "La crise de l'eau face au changement climatique" - Jeudi 26 septembre
Auditorium de la Caisse régionale du Crédit agricole
L'adaptation au changement climatique est un des sujets majeurs du 21ᵉ siècle. La gestion de l'eau est historiquement un sujet sensible en Charente et les perspectives du plan Charente 2050, établi par l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB), tablent sur un déficit du fleuve Charente à l'estuaire de 100 millions de m3 par an dans 26 ans.
Pour sensibiliser les professionnels et usagers de l'eau ainsi que tous les charentais à ces questions, puis partager les diagnostics et l'analyse d'une experte de l'adaptation au changement climatique, le Département de la Charente vous propose de participer à la conférence "La crise de l'eau face au changement climatique" dispensée par Emma Haziza.
Voix de l'eau en France, Emma Haziza est hydrologue, chercheur-entrepreneur au service de la massification de l'adaptation au changement climatique. Chroniqueuse sur France Info, conférencière inspirante, elle couvre l'actualité médiatique des extrêmes climatiques en France et en Europe. Docteur de l'École des Mines de Paris, elle a fondé sa propre structure de recherche-action "Mayane Resilience-Center" et poursuit actuellement son action à travers le développement d'une start-up "Mayane Labs" déterminant la sensibilité climatique des territoires auxquels elle s'adresse.
Elle a enseigné durant plus de 10 ans dans les principaux masters et écoles d'ingénieurs sur l'adaptation aux extrêmes climatiques en France : Université Montpellier 2, Université de Nîmes, ENTPE, ENGREF, École des Mines, École Polytechnique, etc. Scientifique reconnue pour ses qualités pédagogiques et sa capacité d'action, elle intervient également au sein de comités scientifiques (UNICEF, France Ville Durable, Ministères, etc.) et de conseils d'administration tels celui d'"Eau de Paris".
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Ndlr : quid du volet réduction des émissions de GES ? ACT
Et de la robustesse ?? ACT
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A l'occasion du convoi de l'eau vers Melle, le groupe s'est arrété à Longré le 16 Juillet 2024.
Ndlr : >13:00 terminer ACT
Conférence : La robustesse du vivant comme antidote au culte de la performance - Olivier Hamant - 3 juil. 2024 / L'Institut Agro - Campus de Florac
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Audio de la conférence et diaporama de la présentation
Olivier Hamant est biologiste et chercheur à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement -@InraeFrance.
Le 18 Juin à la Genette Verte à Florac, il a animé une conférence coorganisée par l'Institut Agro - Campus de Florac et le @parcnationaldescevennes9731 sur un thème qui lui est cher : la robustesse du vivant comme antidote au culte de la performance !
Un moment de réflexion et d'échange sur les impacts du "progrès", de la recherche permanente de performance sur notre milieu et l'inspiration que nous pourrions prendre des systèmes vivants pour améliorer la robustesse du groupe.
Si la thématique vous intéresse, vous trouverez formations et ressources ici 👉 https://larobustesse.org/?PagePrincipale
Prochaine formation [De la performance à la Robustesse, du concept à l'opérationnel] du 16 au 20 décembre, le détail ici 👉 https://lnkd.in/dfj6sCQj
Tr.: ... on vit une inversion, faire le contraire d'avant, richesse des interactions ... le tout réparable ... vivre avec ... économie de la fonctionnalité ... l'ingénieur, roi de la performance ... technodiversité, autonomie technique des citoyens ... ingénieurs de la paix ... ex. imprimante 3D ... habitat participatif, école mutuelle ... école de la coopération, conflits, ... je veux, je sais comment faire -> j'ai envie, je ne sais pas comment faire ... sous-optimalité -> interactions -> coopération ... cote de mailles, exposer ses vulnérabilités ... équilibre à trouver entre robustesse et performance, comment monter en échelle ?
Pratiquer
ringardiser la performance ex musk sur Mars !
des outils dynamiques
indicateur si monde stable ! -> tests de robustesse
milieux naturels -> lien social -> modèle économique
ex boîte à compost
meneur -> facilitateur au service de la puissance
réponse à l'éco-anxiété, faire quelque chose des fluctuations
c'est joyeux
19:51 - 201 k abonnés - 2,9k+ - 50 904 vues - 1 088 commentaires
Revivez l'interview de Mathilde Panot sur BFMTV, le 19 avril 2024 à 8h30.
Tr.: ... question qui est posée et je regrette
1:18
d'autant plus le vote des États-Unis hier au Conseil de sécurité de l'ONU qui a voté contre l'adhésion de l'État de Palestine à l'ONU et donc une reconnaissance qui aurait aidé justement à agir pour la paix heureusement et je le salue la France a voté pour mais la France et Emmanuel Macron pourrait reconnaître unilatéralement l'État de Palestine ... pour obtenir le cesser le feu il faut maintenir la pression internationale sur Benyamine netanahou la France a une responsabilité
1:49
la France pourrait reconnaître immédiatement l'État de Palestine la France pourrait interdire la vente d'armes à l'État d'Israël compris dans ce contexte de représaille Mutu évidment c'est justement dans C moment là qu'il faut avoir le courage de la paix ... dire à un moment il faut arrêter le génocide qui est en cours à Gaza et justement ce qu'essaie de faire Benyamin netaniaahou c'est aussi de détourner peut-être de ce qui se passe à Gaza et en Palestine donc il faut augmenter la pression internationale parce que c'est le seul moyen de faire céder Benyamin netaniaahou sur ce qu'il est en train de faire qui peut faire basculer toute la région ...
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urgence attentat et le match qui devait
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se tenir au stade Pierre Maurois Jean-Luc
2:56
Mélenchon a parlé de d'abus de pouvoir
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de République
3:00
bananière est-ce que la France pour vous
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est une république bananière mathil
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Panau écoutez je crois que nous avons un
3:06
grave problème démocratique qui a été à
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de nombreuses reprises condamné par des
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instances internationales rendez-vous
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compte qu'hier en une journée pour la
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deuxième fois la conférence de Rima
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Hassan et de Jean-Luc Mélenchon a été
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annulé candidate aux européenes sur la
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liste ex manon aubry ensuite vous avez un syndicaliste qui est le secrétaire départemental CGT du Nord qui a été condamné à 1 an de prison avec surcis pour un tract en soutien à la Palestine
3:31
puis vous avez l'interdiction de la manifestation qui doit avoir lieu dimanche un référé en cours une manifestation contre le racisme et l'islamophobie je le dis sur la conférence dans quelle démocratie en pleine campagne électorale des oppositions ne peuvent pas exercer leur liberté de réunion et d'expression bien sûr dans quelle démocratie ça existe dans quelle démocratie oui je dire que la que finalement la conférence a eu lieu mais dans une république bananière... ensuite écoutez on en a parlé dans tout le pays évidemment que ça remonte à l'Élysée évidemment que ça remonte au ministère de l'Intérieur et donc que nous avons une atteinte à la démocratie ce qui est extrêmement grave donc la différence avec Monsieur Zemour pour revenir sur votre question tout à l'heure c'est que lui contrairement à nous est un délinquant multirécidiviste sur incitation à la haine raciale et injure à caractère raciste ce que nous nous n'avons jamais fait voilà les limites de la de la liberté d'expression ...
Ma conférence (autorisée!) à Sciences Po Paris - Diffusé en direct il y a 3 heures / JEAN-LUC MÉLENCHON
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Jean-Luc Mélenchon a tenu une conférence à Sciences Po Paris le 22 avril 2024.
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Conférence-rencontre avec Hugues Bazin organisée par la Maison Phare et le réseau Tiers-lieux BFC (Bourgogne-Franche-Comté)
Comment valoriser les espaces intermédiaires de l’existence et dessiner une autre géographie sociale des lieux d’intermédiation, une manière de concevoir dans cette articulation spatiotemporelle des centralités populaires entre justice sociale (égalité des droits) et justice cognitive (droits des savoirs) où s’expriment un autre récit collectif et un autre imaginaire instituant de la société.
Connu / mel
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Sujet : [recherche-action] Actualités du laboratoire social en recherche-action
Date : Wed, 17 Apr 2024 11:15:33 +0200
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- Le rapport d’étude et de recherche-action réalisé dans le cadre de la Cité éducative de Limay (78) « École du commun, commun de l’école ». Il porte sur la question de la relation éducative et de la participation tout en expérimentant un laboratoire social dans un quartier populaire : https://recherche-action.fr/limay/download/Rapport.pdf
- Le second livret du FONJEP sur les « modèles socio-économiques des associations de jeunesse et d’éducation populaire » auquel a contribué le LISRA. Il conclut sept années de travail en regroupant connaissances et expériences : https://www.fonjep.org/sites/default/files/public/fonjep_ckeditor/LIVRET%20MSE%20JANVIER%202024_VERSION%20FINALE.pdf
- La captation d’une conférence sur les « tiers espaces » qui constituent la matrice du laboratoire social. Cette intervention à la Maison-Phare de Dijon entre en concordance avec ce lieu qui base son projet sur les principes de pédagogie sociale
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Hugues Bazin – chercheur en sciences sociales - LISRA
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Tr.: fédération des tiers-lieux de Bourgogne-Franche-Compté ... HB : ... où sont les espaces-temps où on puisse se rencontrer, ... qui fait sens ? ... logique concurrentielle ... tiers-espaces, la rue, créativité populaire, culture urbaine, hiphop ... espaces de formation et d'expérience ... construction humaine, sociale, manière de faire société, de produire du savoir ... on est mal-finis, on a besoin de construire ... des familles de substitution ...histoire des traditions, patrimoine populaire immatériel, a plus de sens que des vieilles pierres ... le mur, support d'expression ... idem danse, rapport au sol, tradition africaine ... le soir dans les veillées, ... esclavage ... gospel, interstices spécifiques se créent les conditions de résistance ... conscience socio-ethnique, créer des logiques ... créativité culturelle ... tech ... innovation ... relier, articuler justice sociale et justice cognitive ... espace de réflexivité pour les travailleurs sociaux ... agence de médias ... forme de lutte, réintroduire du récit dans les luttes ... ex zad écoterroristes, islamogauchistes des dominants ... les peuples créent leur récit ex Le Média ... domination sociale ... groupes de parole ... dépolitisé ... droit d'accès au savoir, être reconnu dans sa position de savoir ... Le Parcours, aller d'espaces en espaces ... s'approprier l'espace public ... négociation de l'espace ... les gens définissent leurs espaces ... qu'est-ce que la cité ... statuts mixtes, semi-privé, semi-public ... aventure ... journées interstices, friches urbaines, la ville vivante ... friches, squatts, lieux improbables ... répartir autrement la parole, expérimenter ... mobilité spatiale, mentale, ? ... bousculer pour réfléchir autrement, provoquer décalages ... diversité ... mobilité ... richesse... le tiers-espace interroge les lieux ... / MSH dans quartier populaire ... lieux de médiation ... institution, logiques de pouvoir, casser pour que se crée de la diversité ... l'autre, complexité, se rapprocher du vivant qui est complexe ... tiers-paysage ... intersection ... lieux qui échappent à l'emprise productiviste, normative, imposée par la logique économique ... cartographie ... science du décalage et du détour ... aménagement public, enjeu politique.
Autre ex à Bordeaux, rive gauche, anciens camps esclavagistes, choc culturel, De l'autre côté de l'eau ... frontière qui sépare, qui relie ... Autre, en pleine campagne, relier rural et culture vers Niort ... Limousin, espaces traditions de luttes, coopératives ... renverser la logique économique, métropoles, autre polarité, centralité populaire ex Nantes, ville gentrifiée, le contre-nourrissons ...inverser la logique touristique ... marché populaire solidaire à partir des poubelles ... formes collectives d'organisation ... ya pas de chef, pas d'orga, pas de violence ... la sncf a embauché des médiateurs ... montée de la précarité, seule réponse, sécuritaire ... créer des espaces de production de savoirs, faire changer le rapport au politique ... les institutions peuvent apprendre de ces gens là ... trouver des réponses en commun ... économie populaire, la solution sur le terrain, travailler autrement ... économie de proximité, une socialité de proximité ... aux jeunes d'être insérés, coûte monins cher ... marchés solidaires ... friches, normes construites à partir des espaces ... Aubervilliers ... recherche collaborative ... inverser la logique technicienne ... agent de développement local ... contrat citoyen, convention pour l'utilisation de l'espace-public ... on a prouvé que ça marche ... lieu d'accueil inconditionnel, de la diversité, contraire à la logique technicienne, logique de projet (prouver à l'avance). Là c'est partir du processus ... passer du lieu au milieu, lieu de ressources et de développement ... 2- croisement des savoirs ... les mettre dans un pot commun, dans une interdépendance ... expérienciel ... des perspectives de production de savoirs diffusables ... et partageables, comment ils se croisent ... logique égalitaire ... pouvoir sur le processus ... autosaisissement ... les habitants se missionnent, produisent des études, une expertise ... un contre-savoir, autosaisine ... forme de dév différente ... éducation populaire, lieu d'autoformation réciproque ... comment négocier ces espaces ? éviterait les émeutes urbaines ... nouvelle géénration d'architectes ... espaces temporaires à partir de la demande des habitants ... Champs disciplinaires ou cultures hacker ? La recherche-action est indisciplinée ... Cité éducative de Limay? préconfig de centre social, parcours d'expériences d'habitants ... espace de parole, ateliers de recherche-action pour créer du savoir ... difficile avec l'Éducation Nationale ... économie de proximité ... expérimenter, partager un savoir ... atelier, groupe de paroles, économie, culture, scolarité, dév local, etc ... écrits ... interpeller les professionnels, les institutions ... Emmaüs ... espaces intermédiaires, négocier jardin partagé ... restitution avec les parents en présence de la préfecture, la mairie ... les habitants invitent les institution, on a renversé la logique participative ... créer des tiers-espaces, intermédiation, tiers-lieux ... expérimenter, diffuser ... lieu de transversalité, réflexivité ... approche systémique ... pédagogie sociale, réflexivité, interroger le pj éduc ... au sein de l'école ou en dehors de l'école ...
Angers, pj culturel territorial ... 3, sortir de la logique binaire ... relativisme, univesalisme, décolonial, wokisme ... néocolonialisme ...complexité, dispositifs qui répondent ... centralité populaire, tiers-état, 3 lieux : - espaces réflexif - lieux d'intermédiation - espace culture ...
1:04:39 questions
Mme /accompagnement à la parentalité ... sortir de ces lieux ... c'est ce qu'on fait en collaboration ... créer les conditions pour que les gens s'outillent, comment pérenniser ? On ne peut pas se baser sur le volontariat ... créer des intermédiaires entre école et territoire ... je suis un électron libre ... s'appuyer sur un rapport social ... trouver une stratégie collective ... dans l'éducation nationale, pour que les institutions bougent.
... Mr /milieu rural Limousin ... on n'a pas la pression de projets territoriaux ... lieux de déprise c'est plus facile mais c'est temporaire ... q de la mobilité qui complique ... temporaire mais pas précaire ... ex gilets jaunes ... structurant, n'ont pas trouvé traduction politique ... amener d'autres lunettes ... changer le regard ... tous n'ont pas envie d'être visibles ... risque de récupération ... tiers-lieux espaces libéraux ... fablabs par qui et à quoi ça sert ? idem pour éduc pop il faut d'autres critères de visibilité, d'évaluation ... labels, cahier des charges ...
Mr /rapport au travail, emploi, syndicats ... rapport d'assujétissement idem travailleurs sociaux ... c'est compliqué ... laïcité, rapport au travail, manipulation, chômeurs fainéants ... comment redéfinir ce rapport au travail ... salaire à vie, économie contributive ... bien commun ... ESS libérale ! ... new public management ... rien n'y échappe ... créatifs mais précaires ! ... faire entrer ces dispositifs dans des fin de droit commun ...
Mme : école populaire ... déposséder les acteurs, circuits courts, AMAP, alimentation, osmose, proximité, capillarité ... Mille vaches ... dépasser le stade îlot, archipel ... validé par l'institution ...
Mr /rapport à la rue ... tiers-espace, mais vu comme un lieu à pacifier, autonomie vue comme un danger ... critères dominants, capitalistes, pas d'alternative, on a détruit le milieu ouvrier ... se méfier des étiquettes, pas le label, la manière, c'est ça qui est politique ...
écologie populaire, Jean-Philippe Pierron, écologie naturelle, mercredi prochain à 18h30
- AUBUSSON - Samedi 6 avril À 18H30
- Le 09 avril 2024, à 18h30 36000 Châteauroux
- Le 10 avril 2024, à 18h30 Espace Franquin 1 boulevard Berthelot 16000 Angoulême
- ÉVREUX - Mercredi 2 octobre
- CHARTRES - Jeudi 3 octobre
- LE TEIL - Mardi 5 novembre
- MONTPELLIER - Mercredi 6 novembre
- MANOSQUE - Jeudi 7 novembre
- RODEZ - Vendredi 8 novembre
Avec la crise, les égoïsmes reviennent. C’est une idée reçue ! Non seulement ce sont les égoïsmes qui sont à la racine des problèmes, mais c’est plutôt l’entraide qui émerge en temps de catastrophe ! Pourquoi ? Comment ? De quelle entraide parlons-nous ? Et comment est-elle la clé pour traverser les tempêtes ? Une conférence pour nous faire changer de regard, pour retrouver puissance, résilience et espérance.
AVEC L’INTERVENTION DE
Pablo Servigne, ancien chercheur en éthologie. Depuis 2008, il se consacre à l’éducation populaire, à travers des livres, des conférences et des formations. Il est notamment le co créateur du concept de collapsologie (l’étude des effondrements) et il a coécrit avec Gauthier Chapelle L’Entraide, l’autre loi de la jungle (LLL, 2017).
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Mots-clés : Solidarités, Conférences, Partage de la connaissance
2:05:25 - Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?b9BteQ
Jean-Luc Mélenchon a participé le 30 janvier 2024 à une conférence intitulée « La désoccidentalisation du monde est-elle une bonne nouvelle ? », organisée par le département de relations internationales de l'Institut La Boétie et Le Vent Se Lève avec Christophe Ventura (chercheur en relations internationales), Martine Bulard (journaliste à Orient XXI) et Didier Billion (??).
Tr.: ... q de JLM ... chercher des blocs pour gouverner ...
38:00 MB ... Chine ... des capitaux qui s'investissent ... transferts de technologies ... plus personne ne mort de faim ... multinationales ... capitalisme d'état en crise ... satisfaction de sa population difficile ... interdépendance avec les pays occidentaux ... 2ème acheteur de dollards ... en état de dépendance ... pas de remise en cause de l'ordre économique international, alors que les USA prennent des mesures protectionnistes, financent les relocalisation avec l'IRA? ... les BRICS ... droit de véto au SMI, vrai pouvoir de nuisance, mas de changer le système international, la Chine n'a pas d'alliances militaires sauf avec Djibouti ... s'incrit dans un temps long ... perte d'hégémonie des USA ...
1:05:20 DB ... sémantique ... généralisation du capitalisme, l'esclavage ... 1917 ... internationale, congrès des peuples d'orient ... logique des mouvements de décolonisation, le tiers-monde ... le moment unipolaire se termine ... now monde apolaire, volatile, fluctuant ex arabie saoudite ... les alliances n'existent plus chacun défend ses intérêts, sauf l'OTAN contre-courant de l'histoire, moyen de maintenir la vassalisation des USA ... les BRICS rivalités géopolitiques, ... stratégie des causes communes de JLM pertinente ... Lula réélu, la Fr aurait dû envoyer une personne importante ... cour internationale de justice ... Afrique du Sud, basculement du monde, point d'appui important ... imposer aux israëliens ...
1:22:00 CV ... géopolitisation du monde, parent pauvre de la vie politique, médiatique ... divisent ... pas de consensus à gauche ... éducation populaire ... lecture critique de la désoccidentialisation, vue différentes de l'occident ... clivage démocraties/reste illibéral (autocratie, etc, sud global) ... communauté d'intérêts stratégiques de l'OTAN ... 1991 fin du monde bipolaire ... dynamique d'érosion progressive des valeurs, de la puissance, des brevets ... les autres, leur existence, est importante ... dispute au sein du système international capitaliste, pour l'ordre et la hiérarchie dans ce système ... être dans les BRICS et dans le G20, multidimensionnel, enjeux politiques ET économiques ... ni chine ni inde n'ont de projet alternatif ... dispute pour le leadership ... sud global depuis la guerre au vietnam, évolution ... nord global ... les USA se défendent (dollar, industrie) ... l'UE vassalisée des USA ... différence d'approche contre alliés (Trump, démocrates partager le fardeau) ...
1:44:30 JLM ILB instrument de formation ... s'appuie sur CV ... /DB pas de communauté de valeurs ex mines antipersonnelles accord pas signé /USA ... conv BIT sur le travail des enfants idem ... quelle alternative dans ce monde apolaire ? faire vivre un contre-projet changement climatique inéluctable ... non-alignement ... causes communes ex inde, mexique 300 km de frontière commune avec les USA, on parle avec eux ... afrique idem on a besoin de la jeunesse africaine, de leur intelligence ... leur livre démontre++ ... économie de la drogue, 1ère économie du monde ... inquiêt risque liban fragile, fr a 700 militaires ... partir des réalités ... livre aide à penser dans le détail.
Ndlr : Inflation Reduction Act (IRA), acheter et lire le livre (désoccidentalisation du monde de Christophe Ventura et Didier Billion) ACT
cf aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?1bGjSg
Durée 1:57:47
Comprendre ce qu'il se passe au Proche-Orient - Diffusée en direct le 18 janv. 2024 / JEAN-LUC MÉLENCHON
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Jean-Luc Mélenchon est intervenu lors d’une conférence intitulée « Le moment politique France/Monde » le 18 janvier 2024.
Il est revenu sur les événements historiques comme la chute du mur de Berlin et la fin de la confrontation entre les blocs communiste et capitaliste. Ils ont marqué le début d’un “nouvel ordre mondial” imposé par les États-Unis. En ce sens s’est développée la théorie du "choc des civilisations" de Samuel Huntington. Approuvée par la pensée dominante, elle désigne l'Islam comme l'ennemi commun responsable du terrorisme. Alors cette notion de "faire la guerre au terrorisme" est dénuée de sens, car cela impliquerait une lutte entre le Bien et le Mal. Cela sort alors du droit international et conduit inévitablement au chaos.
Jean-Luc Mélenchon souligne l'influence des guerres sur le commerce mondial et les relations internationales, particulièrement dans des zones névralgiques de la mondialisation capitaliste, comme la mer Rouge ou le canal de Suez. Il met ainsi en lumière les défis internationaux auxquels le Liban est confronté en raison des tensions à sa frontière sud et des déplacements de population en provenance de Syrie. Cette escalade belligérante met en péril l'État libanais.
Il plaide en faveur de la solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien, soutenant la résolution de l'ONU comme le seul point d'appui actuel. Il insiste aussi sur la nécessité d’un cessez-le-feu pour débloquer toute la situation et prévenir la mort de milliers de personnes. Il appelle à une solution politique pour désamorcer les foyers d'escalade dans la région.
Alors le droit international est le seul point d'appui pour défendre la paix. Israël ne peut justifier son occupation de Gaza par un supposé droit à la légitime défense. À cet égard, l’Afrique du Sud a déposé une requête auprès de la Cour Internationale de justice (CIJ) des Nations Unies. Elle plaide pour la reconnaissance d’un risque de génocide à Gaza. Alors une réaction internationale est nécessaire, en faveur de la paix et du respect du droit international, afin de changer le cours du monde.
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En 2022, le contexte géopolitique (hausse des prix des matières premières, agression russe en Ukraine) comme scientifique (rapport du GIEC) a mis en exergue la sobriété comme outil stratégique. Au-delà de la sobriété énergétique évoquée à l’automne 2022 par le gouvernement français et pourvoyeuse d’indépendance, le champ de réflexion ouvert par ce concept est bien plus vaste. Quels sont les nouveaux modèles sociaux et les nouveaux modes de consommation ? Comment comprendre le rapport à la démocratie et au contrat social, jusqu’à la conception de puissance ?
Avec Gilles Gressani, Emmanuel Hache, Yamina Saheb et Aurore Stéphant. Présentée par Julia Tasse.
Conférence filmée vendredi 29 septembre 2023 dans le cadre du festival Les Géopolitiques de Nantes. En partenariat avec l'IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques) et Nantes Métropole.
1:31:19 - 103 k abonnés - 124+ - 1 294 vues - 15 commentaires
(Re)Découvrez la conférence "Le jeu vidéo : art total, terrain de lutte" , tournée aux Amfis 2023, avec :
- Ugo Bernalicis, député LFI-NUPES
- Thomas Morisset, maître de conférences en philosophie
- Macheg, productrice de jeux vidéo, STJV
Terminer >32mn ACT
1:38:41 - 1,7 k vues
103 k abonnés - 233+ - 2 920 vues
(Re)Découvrez la conférence "Violences contestataires et violence d'État" , tournée aux Amfis 2023, avec :
- Antoine Léaument, député LFI-NUPES
- Isabelle Sommier, professeure de sociologie à l’université Paris 1
- Animé par Marlène Benquet, sociologue, co-animatrice du département de sociologie de l’Institut La Boétie
- Hugo Bernalicis, député LFI-NUPES
68 commentaires
- @Bouggieee il y a 7 jours Bravo à vous tous
5 - @snugglewhim il y a 4 jours
0:00: 📚 Une discussion sur les violences contestataires et la violence d'État avec des experts en sociologie.
7:33: 👮♂️ La vidéo aborde la formation des policiers, la violence d'État et la relation avec la violence contestataire.
16:39: 📊 La violence en France a diminué au cours des dernières années, avec une forte proportion de violences contre les biens par rapport aux violences contre les personnes.
25:28: 📰 Institutionnalisation et désinstitutionnalisation du conflit dans les défilés de rue.
33:53: 👮♂️ Formation et maintien de l'ordre des CRS et des gendarmes mobiles.
41:23: 💥 Les gouvernements successifs ont répondu à la violence des manifestants par des concessions financières, mais ont également perdu en légitimité.
48:08: 📜 La vidéo discute de l'oppression potentielle liée à la Constitution de 1793 et de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
54:54: 🔍 Un débat sur la justice et l'utilité des peines de prison pour des délits mineurs.
1:01:37: ⚖️ La relation entre la police et l'État, selon Weber et Robespierre, est discutée dans la vidéo.
1:10:16: ⏱️ La nécessité d'une révolution et d'une nouvelle constitution pour une Sixième République.
1:17:59: 👮♂️ La vidéo discute de l'impact du changement de direction politique sur le fonctionnement de la police.
1:24:28: 🗣️ Le débat porte sur la réforme du code pénal et l'efficacité de la répression préventive.
1:32:16: 👮♂️ L'importance de solidarité entre la police et le peuple dans les luttes sociales.
Résumé par Tammy AI
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1h05 Terminer ACT
Le non-alignement au 21e siècle | conférence AMFIS 2023 - Sortie le 24 déc. 2023 / La France insoumise
103 k abonnés - 340+ - 5 467 vues - 57 commentaires
Le non-alignement au 21e siècle | conférence AMFIS 2023
(Re)Découvrez la conférence "Le non-alignement au 21e siècle" , tournée aux Amfis 2023, avec :
- Nadège Abomangoli, députée LFI-NUPES
- Bertrand Badie, politiste, spécialiste des relations internationales
- Charlotte Thomas, docteure en sciences politiques, spécialiste de l’Inde
Tr.: ... décolonisation, capacité de l'énergie sociale dans les relations internationales ... dépolarisation, mondialisation, (inclusion, interdépendance, mobilité) les enjeux sociaux deviennent plus déterminants que les missiles ; nous dépendons de l'humanité toute entière, les enjeux globaux l'emportent sur les intérêts nationaux ; le migrant est l'avenir du monde ; ordre recentré, droit à être, grande aventure de notre séquence, dépasser énorme humiliation, capacité égale pour tous à saisir les opportunités ; les conflits ne sont plus des chocs de puissance ... la fluidité des relations internationales, l'OTAN appartient à un autre monde ; seuls les occidentaux croient encore aux alliances ... maximiser ses avantages à chaque enjeu ... subtilité, volatilité ... l'INDE : que l'ag des nations unies remplisse vraiment son rôle ... volonté de non-violence, de démocratisation ... 1955 tiers-monde ...1961 conférence de Belgrade ... l'Inde a déjà une structure hégémonique dans sa zone d'influence ... now : Narenra Maudi?? apparaît volonté de puissance, multi-alignement, 1991 2 sem de réserves de changes risque faillite, traumatisme de 1962 chine contre l'inde, la ligne de projection de puissance a gagné ... chute de Nérou, construire capacité nucléaire, état major indien créé, diversification des partenaires, now, dimension identitaire, une inde indoue, agressive avec la diaspora, agenda culturel ex yoga, l'inde n'a pas les moyens de rivaliser avec la chine, intégrer le conseil de sécurité /conflit cachemire, national, ... S'appuyer sur l'inde démocratique pour contrer la chine ... La France n'est pas une puissance indo-pacifique ! ... /l'ONU mort du conseil de sécurité, gutierez ne dit rien sur l'ukraine ... l'autre ONU : UNICEF, ETC ce multilatéralisme social ... conflits pluri-acteurs avec des enjeux sociaux d'abord, complexité, ...
Découvrir la Constitution de 1793 | conférence AMFIS 2023 - Sortie le 22 déc. 2023 / La France insoumise
103 k abonnés - 363+ - 4 783 vues - 27 commentaires
(Re)Découvrez la conférence "Découvrir la Constitution de 1793" , tournée aux Amfis 2023, avec :
- Jean-Marc Schiappa, historien, co-animateur du département d’histoire de l’Institut La Boétieà ??
Tr.: ... Condorcet, intellectuel fourvoyé en politique, écrit un texte de constitution : affaiblir le pouvoir législatif, prééminence du peuple souverain, le législatif est donc supérieur à l'exécutif. Créer 7 ministres élus par les modérés, surpuissants. Ce n'est pas notre conception. Ils ne sont que des délégués. Procureur général syndic, avancée de la révolution : élu par le peuple. Supprimé, anticipe les préfets du bonapartisme. On vote sans arrêt. Seuls les gens aisés pouvaient perdre leur temps à le faire. Un vote sans débat n'est pas une démocratie ... Manière d'exclure le peuple. Haute cour chargée de punir les députés, c'est baffouer les parlementaires. On ne peut être jugé que par les siens. INVIOLABILITÉ PARLEMENTAIRE ... Robespierre donne le la programmatique. Débats rapides. Une constitution ne peut pas tout imaginer. Sur la constitution, prééminence du législatif ... 124 articles. Simple, compréhensible par tous ... laconisme ... Le constitutionaliste expulse le peuple ... La citoyenneté n'est pas la nationalité. Seul le chef de famille vote, la famille, atome de la société, pas l'individu. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen commence par le bonheur commun ... ici et maintenant ... la constitution de 1958 ne dit pas où elle veut aller ... l'insurection est un devoir commun DANS DES CIRCONSTANCES DONNÉES ... Le moyen n'est pas la fin. Face aux forces réactionnaires, être très prudents. Sur la propriété, Robespierre voulait aller plus loin, mis en minorité ... unifier paysans et bourgeois ... la propriété n'est plus sacrée, définie politiquement, on peut l'éliminer ... la loi suprême est le salut du peuple ... QUESTIONS ... N'a pas été appliquée ... gouvernement révolutionnaire car il fallait sauver sa peau ... PANCARTES AUX FRONTIÈRES : BIENVENUE AU PAYS DE LA LIBERTÉ ... le bonheur commun ... Babeuf pour abolir la propriété ... Rousseau "tout tenait à la politique" ... Robespierre "pourvoir aux droits de l'hommes et à la liberté" A DÉFINI POLITIQUEMENT LA PROPRIÉTÉ ... LE MANDAT :
1H08 ...
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Les défis de l'universalisme : créolisation, décivilisation, Tout-Monde | conférence AMFIS 2023
(Re)Découvrez la conférence "Les défis de l'universalisme : créolisation, décivilisation, Tout-Monde" , tournée aux Amfis 2023, avec :
- Younous Omarjee, député européen LFI-NUPES
- Abdourahman Waberi, écrivain
- Mireille Fanon-Mendès-France, militante, présidente de la Fondation Frantz Fanon internationale
- Sylvie Sema Glissant, directrice de l’Institut du Tout-Monde, membre du conseil scientifique de l’Institut La Boétie
- Catherine Couturier, députée LFI-NUPES
Tr: ... Institut du Tout-Monde, un lieu commun créé en 2006 à la demande de Glissant ... la mondialité, conscience d'un monde en relations, lieux nomades qui apparaissent, lieux frontières, lieux de résistance ... répression contre les veilleurs, entrer en résistance, prendre de nouvelles routes, humanité mise sous tutelle ... Tout-Monde, c'est nous, tous des hommes ... la France est déjà diverse, se battre contre le racisme ... égalité, absence de hiérarchie, universalité des besoins, accueil ... les blancs se définissent des créoles ... créolisation est trop porteur des béqués ... Haïti ... l'antibabel ... la diaspora de l'océan indien se retrouve en difficultés ... Glissant relativise un peu la violence ... le mélange en france ou dans une terre dominée, c'est pas la même chose ... faire de la politique à partir de concepts philosophiques ...
Comprendre ce qu’il se passe à Gaza - Conférence de Jean-Luc Mélenchon - Diffusée en direct le 20 nov. 2023 / JEAN-LUC MÉLENCHON
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Jean-Luc Mélenchon était en conférence “Faîtes mieux !” à Paris le 20 novembre 2023 avec l’Institut La Boétie.
Il commence par décrire la situation à Gaza, l'une des zones les plus densément peuplées au monde. Elle est maintenant exposée à une forme de guerre urbaine totale. L'impact de ce contexte est dévastateur sur la population civile.
Jean-Luc Mélenchon appelle au respect des résolutions de l'ONU pour une solution à deux États. Le non-respect du droit international conduit à la guerre totale. Il critique ainsi les États-Unis pour ne pas avoir signé la convention de la Cour pénale internationale, tout comme Israël.
Il exprime également sa déception quant au délai pris par la France pour appeler à un cessez-le-feu. Il note cependant les réactions positives de certains pays qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec le gouvernement israélien et saisissent la CPI sur les crimes de guerre en Palestine. Il appelle à des sanctions financières contre Israël et exhorte la France à saisir le Tribunal pénal international pour mettre fin aux massacres.
Jean-Luc Mélenchon souligne l'importance de rejeter l'antisémitisme et l'islamophobie, appelant à l'unité contre toutes formes de racisme. Il critique le capitalisme pour sa propension à engendrer des conflits, soulignant l'implication de l'appropriation privée des ressources collectives dans l'escalade des guerres et alerte sur la guerre de l’eau déjà commencée.
Pour finir, il appelle à barrer la route à tout ceux qui cherchent à diviser le peuple français et à combattre le racisme et l’extrême droite. Il souligne l’universalité du peuple humain, que la créolisatin peut mettre en œuvre.
Tr.: ... le choc des civilisations de Samuel Huntington ... la force doit l'emporter sur le droit ... à la bourse du travail ... coalition "maintenant le peuple" au niveau européen ... lowfare ... constituer un peuple humain pour l'anthropocène ... 256 bassins fluviaux et de lacs en butte à des frontières ... 5 états ont saisi la cour pénale internationale / israël ... demander des sanctions contre le gouvernement israëlien ... il faut arrêter le massacre ... création d'un état de palestine ... refuser l'alignement politique, france indépendante ... l'indépendance, c'est la liberté, souveraineté du peuple ... les BRICS s'élargissent ... nécessite doigté ... nous avons besoin des autres ... les peuples sont capables d'intelligence collective ...
Conférence Début 25 novembre 2023 H 09:00 - Emplacement Salle des fêtes de Longré
La position de Jean-Luc Mélenchon sur la situation Israël / Palestine - 11 oct. 2023 / L'insoumission
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Jean-Luc Mélenchon était en conférence à Bordeaux pour son nouveau livre #FaitesMieux le 11 octobre 2023.
Il a commencé par mentionner l'opération de guerre déclenchée par le Hamas en Israël. Il souligne l'importance d'appeler ces actions par leur nom, en qualifiant les actions du Hamas de crimes de guerre. Cela va au delà de la simple qualification de terrorisme. Reconnus par le droit international, ils peuvent ainsi être poursuivis et jugés par la Cour pénale internationale.
Jean-Luc Mélenchon appelle alors à un cessez-le-feu et demande que la France travaille activement sur le plan politique et diplomatique pour y parvenir. Les peuples palestinien et israélien doivent pouvoir vivre en paix et en sécurité.
Retrouvez la conférence en intégralité sur : https://www.youtube.com/live/G17AMt9SpvM
Connu / TG le 12/10/23 à 16:49