Mise à jour le 11/01/2021 3 min
Devenu micro-entrepreneur au 1er/01/2016, les plafonds de CA doublés depuis le 1er janvier 2018 et la TVA peut s’appliquer dans certains cas… Quelques éclaircissements pour ne pas s’y perdre totalement.
L’auto-entrepreneur devient micro-entrepreneur
Au changement de nom au 1er janvier 2016, rien ne changeait pour les auto-entrepreneurs en activité au 31 décembre 2015, si ce n’est leur nom.
Les nouveaux « micro-entrepreneurs » ayant créé à partir du 1er janvier 2016 ont donc été soumis aux mêmes règles que celles du régime auto-entrepreneur (calcul des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu en pourcentage du CA).
En somme, tout le monde devient désormais auto-entrepreneurs mais avec le nom de micro-entrepreneur !
Et pour les micro-entrepreneurs en activité au 31/12/2015 ?
Initialement un basculement automatique dans le régime micro-social (calcul des cotisations sociales en pourcentage du chiffre d’affaires) était prévu. Il n’aura finalement pas lieu.
Les entrepreneurs soumis au régime fiscal de la micro-entreprise et au régime de droit commun du RSI au 31 décembre 2015 n’ont pas leur situation changer, sauf s’ils souhaitent opter pour le micro-social (calcul des cotisations sociales en pourcentage du CA).
A noter, le RSI va progressivement disparaître à partir du 1er janvier 2018. Tous les travailleurs indépendants, dont les auto-entrepreneurs affiliés jusqu’à présents au RSI seront intégrés successivement au régime général de la sécurité sociale jusqu’en 2020. Le détail du basculement de la sécurité sociale indépendants.
...
A partir du 1er janvier 2018 : doublement du plafond de CA du micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur
...
Économie ; Emploi
Pendant plus de deux ans, Youssouf (24 ans) a travaillé en tant que livreur pour la plateforme de livraison de repas Deliveroo. Il était bien noté par l’application et pour lui c’était un travail à temps plein (bien plus que 35 h par semaine), ainsi que sa principale source de revenus.
Puis, un beau jour, il a reçu un mail : la plateforme n’avait plus besoin de lui. Dans quelques jours, lui a écrit Deliveroo, il serait viré. “Aujourd’hui je risque sérieusement de me retrouver à la rue,” dit-il.
...
Depuis le début de leur existence, les plateformes de livraisons de repas - telles que Deliveroo, Uber Eats ou Frichti - ne cessent de mettre en avant la supposée liberté dont jouiraient leurs livreurs. Également, depuis son ascension au Ministère de l’Economie, Emmanuel Macron n’a eu que des louanges pour ce modèle économique qui repose sur les micro-entrepreneurs et sur le “dépassement” du lien de salariat. Selon les plateformes et leurs soutiens, en effet, l’ubérisation serait une panacée pour une jeunesse qui peine à trouver du travail, et une manne pour les politiciens en quête de chiffres rassurantes sur le chômage.
L’histoire de Youssouf, comme celle d’autres centaines de livreurs en toute l’Europe, montre bien l’envers du décor de cette rhétorique : précarité absolue, zéro filets de sécurité, faiblesse complète des travailleurs face à leurs employeurs. A l’envers de toute indépendance, c’est bien là une dépendance extrême et sans aucun contre pouvoir qui est proposée par ces entreprises.
Les méthodes honteuses des banques pour saigner les travailleurs indépendants
Ils sont freelances, auto-entrepreneurs ou gérant d’une entreprise individuelle. Ces indépendants sont confrontés à la crise due au Covid et au confinement. Pourtant les banques semblent avoir décidé de les prendre à la gorge. En effet, les banques font pression pour les contraindre à souscrire à un compte professionnel. Une opération qui induirait des frais bancaires jusqu’à 4 ou 5 fois supérieures par rapport à ce que coûte un compte particulier.
Les frais bancaires représentent une manne financière très lucrative pour les banques. Selon une étude publiée en 2017 par 60 Millions de consommateurs, les frais bancaires pour incidents de paiement représentent 5 milliards d’euros de résultat net par an.
Selon l’INSEE, les entreprises individuelles et micro-entreprises en France représenteraient près de 45 % des créations d’entreprises, sur en moyenne 600 000 par an. Concernant les Freelances, on en dénombre à peu près 930 000, selon Eurostat. Faire souscrire toutes ces personnes à un compte professionnel permettrait aux banques d’accroître leurs bénéfices de manière considérable. Ce, malgré la fragilité des structures et des statuts cités.
41 685 vues - 5,8 k - 55 - 153 k abonnés
Pour une information indépendante, je soutiens le développement du
[BOÎTE À OUTILS]
Page de demande d'ACRE 2020 (un an) sur le site de l'URSSAF :
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-actualites/nouveaute-2020--ce-quil-faut-sav.html
Formulaire de demande d'ACRE 2020 (un an) :
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/files/Actualites/ACRE-formulaire-refait_12%2520janvier%25202019%2520dyn.pdf
Modèle de lettre de rectification de déclaration de début d'activité :
https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/12/modele-lettre-rectification-declaration-debut-dactivite/
Catégorie Actualités et politique 665 commentaires
2 835 vues - 312 - 3
Dans cette enquête inédite, Le Média révèle les mécanismes de surveillance des livreurs mis en place par les plateformes pour mieux les exploiter, et plus largement les conditions de travail scandaleuses auxquelles ils sont soumis : temps de travail excessif, mise en danger de mort...
Les coursiers à vélo, désormais, font partie de notre paysage urbain. Avec leurs sacs colorés, affichant les noms des plateformes numériques pour lesquelles ils travaillent, ils sillonnent les rues et les restaurants.
Seulement en France, Uber Eats, Deliveroo ou Frichti, emploient plus de 20 000 personnes. Enfin, emploient : du point de vue des plateformes, ce ne sont que des prestataires, au statut d'auto-entrepreneur.
Pour ces plateformes numériques, c'est là une grande vertue de ce modèle : on travaille quand on veut, on est libre et indépendant.
Invités :
Arthur Hay, coursier à vélo, fondateur et membre de la coopérative de livraison "Les Coursiers Bordelais", membre du syndicat CGT des coursiers à vélo de la Gironde, ancien candidat PCF aux dernières élections européennes.
Edouard Bernasse, coursier à vélo, syndicaliste, membre du Collectif des livreurs autonomes de Paris (CLAP).
Catégorie Actualités et politique 12 commentaires
valerie lemetayer il y a 24 minutes
Les mecs, ils travaillent 50 à 80 heures par semaine pour rien gagner. Ah, bon sang mais comment est-ce possible !
1
Tania Sekiou il y a 59 minutes
Bravo pour cette enquête passionnante !
Financez Le Média pour plus d’enquêtes comme celle-ci !
Transcription :
... coopcycle a un réseau qui se développe dans 17 pays