La France insoumise 🟣 #NouveauFrontPopulaire
@FranceInsoumise
🔴 Contre l’antisémitisme, l’islamophobie et toutes les formes de racisme ! Déclaration commune de @mbompard, @faureolivier, @marinetondelier et @Fabien_Roussel
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#NouveauFrontPopulaire
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4:22 PM · 23 juin 2024 · 219 k vues
Connu / https://x.com/Elodie_Dievart/status/1804885552728019427
Stop à la méga poubelle nucléaire,
Stop à l'extrême-droite,
Et à leur monde :
Hors de nos vies ! Ni ici, ni ailleurs !
Opposant⋅es à Cigéo, dans notre lutte depuis des décennies, nous faisons souvent face à un déni de démocratie : le nucléaire ne peut s’installer dans une société sans user d’autoritarisme. Nous tentons de le vaincre par l’expression citoyenne sous de multiples formes : pétitions, contre-expertises, recours juridiques, festivals, manifestations...
...
le nucléaire civil est avant tout justifié par le nucléaire militaire qui est l’apogée d’une société autoritaire, prête à annihiler entièrement la population d’un territoire en une fraction de seconde.
...
nous soutenons la constitution d'un Nouveau Front Populaire large pour faire face au danger qui menace gravement la démocratie et pour offrir un monde à nos enfants, autre que celui de perspectives obscures : de toute urgence, construisons une société pacifique, écologique et sociale.
Rédigé à Verdun, mardi 18 juin 2024
56 d’entre eux présentaient des traces de contamination, à des niveaux bien en deçà de la limite réglementaire, fixée à 20 millisieverts. (incident 01/2023) ...
Le 17 janvier 2023, l’exploitant de la centrale nucléaire de Civaux a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
Connu / TG le 14/06/23 à 20:42
france-2 Magazines 1 h 11 min Français tous publics Vidéo sous-titré
Disponible jusqu'au 13/04/24
Le mouvement social contre la réforme des retraites s'enflamme. Les manifestations s'enchaînent et la violence explose. Pendant des décennies, le "maintien de l'ordre à la française" était considéré un modèle. Aujourd'hui il est pointé du doigt jusqu'à l'ONU. "Complément d'enquête" s'est rendu à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, théâtre d'une bataille qui a tourné au drame. Lors d'un rassemblement interdit contre les méga-bassines, plus de 3000 gendarmes sont intervenus pour arrêter des militants "venus pour faire la guerre" selon les mots du président de la République. Bilan : 47 fonctionnaires ont été touchés selon la Gendarmerie nationale. Côté manifestants, les organisateurs ont dénombré 200 blessés dont deux dans le coma. Désormais, chaque opération de maintien de l'ordre, ou presque, soulève son lot de questions et d'accusations.
Présenté par : Tristan Waleckx
Maison de production : France 2 / France 2 (FR2)
Complété par une dépêche AFP fort instructive.
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Sainte-Soline: un reportage contredit la version officielle sur les violences
- Bordeaux, 7 avr 2023 (AFP) - Un reportage diffusé jeudi soir sur France 2 contredit la version des autorités sur les affrontements survenus le 25 mars à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), où les forces de l'ordre n'auraient fait que répliquer aux violences de certains manifestants.
- Ce reportage réalisé pour l'émission "Complément d'enquête" montre que de premiers tirs de gaz lacrymogènes ont été effectués pour disperser le cortège jugé le plus radical à 12H17.
- Or, selon la chronologie officielle, les affrontements entre manifestants radicaux et forces de l'ordre n'ont commencé qu'à 13H05, avec "jets de cocktails Molotov et tirs de mortier d'artifice sur la gendarmerie", selon un rapport remis au ministère de l'Intérieur par le patron de la gendarmerie nationale.
- "Les policiers et gendarmes ne font que répliquer à des gens qui sont violents. Ce ne sont jamais eux qui, en premier, iraient dans les rues à Sainte-Soline, trouveraient des personnes dans un champ et les attaqueraient", a affirmé mercredi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors de son audition par la Commission des lois sur la gestion du maintien de l'ordre.
- Dans le reportage de Complément d'enquête, le colonel dirigeant les opérations autour de la retenue d'eau de Sainte-Soline, contestée par les manifestants, distingue clairement un cortège composé d'"ultras" et un autre
"plutôt familial". - A 12H17, l'officier ordonne à des gendarmes montés sur des quads d'effectuer des "tirs de dispersion" sur le premier cortège, qui se trouve encore à un kilomètre de la bassine. "Ce sont les premières grenades lacrymogènes de la journée", affirment les journalistes de France 2, dont les images ne montrent alors aucune violence venue des manifestants.
- Une demi-heure plus tard, le cortège jugé pacifique arrive aux abords de la réserve d'eau. Le colonel ordonne à nouveau d'effectuer des "tirs de dispersion" sur l'autre cortège jugé plus violent.
- Mais les gendarmes se trompent de cible: les quads s'arrêtent à hauteur du premier cortège et les grenades lacrymogènes fusent. "Et putain, mais ils tirent ! Ils sont cons ou quoi?", lance l'officier devant la caméra. "C'était pas le bon cortège?", lui demande un journaliste. "Non", répond le colonel.
- Il est alors 12H48. Selon des journalistes de l'AFP présents sur les lieux, ces tirs sur le cortège pacifique ont déclenché les affrontements. Ils ont fait 47 blessés côté gendarmes, selon le parquet, et 200, dont 40 graves, côté manifestants - dont un reste entre la vie et la mort-, selon les organisateurs.
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Objet : Corrèze :: Scierie industrielle d'Egletons : menace imminente
https://labogue.info/spip.php?article1335
Rendez-vous le 29 octobre à l'AG de Faîte et Racines pour une rencontre avec l'Associtra, asso qui s'est formée pour lutter contre ce projet industriel
labogue.info (https://labogue.info/spip.php?article1335)
Corrèze : utilisation d’une déclaration d'utilité publique (DUP) pour un projet privé de mégascierie et le bétonnage de terres agricoles
La future extension de la SAS Farges Bois à Egletons, est destinée à l’implantation d’un énorme
Connu / TG le 24/10/22 à 8:47
Enfouissement des déchets nucléaires à Bure : Une utilité publique inacceptable pour un projet dangereux !
Le gouvernement vient de franchir une nouvelle étape dans sa volonté d’imposer ...
Connu / tg 8/7/22 16:48
Connu / tg 8/7/22 16:40
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Décret déclarant "d'utilité publique" la poubelle dénommée dans la novlangue CIGEO
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104 646 vues - 6,7 k - 559 k abonnés - 766 commentaires
Avec Jean-Baptiste Rivoire, journaliste d’investigation, fondateur du média Off Investigation.
Retrouvez Bercoff dans tous ses états avec André Bercoff et Augustin Moriaux du lundi au vendredi de 12h à 14h sur #SudRadio.
Tr.: ... déclaration de patrimoine ... démentis mous de Brecy ...
Durée de lecture : 64 minutes - Clés Alternatives Monde Culture et idées
En 2021, une délégation zapatiste venue du Chiapas insurgé, dans le sud du Mexique, parcourra les cinq continents. Les rebelles décrivent, dans leur Déclaration pour la vie, le but de leur périple : rencontrer celles et ceux qui, partout dans le monde, dans leur variété et leurs différences, luttent contre les exploitations et les persécutions, contre la destruction de la planète ; en un mot, contre le capitalisme.
...
Depuis les montagnes du sud-est mexicain.
Pour les femmes, hommes, autres, enfants, ancien.ne.s de
l’Armée zapatiste de Libération nationale :
Commandant Don Pablo Contreras et sous-commandant Insurgé Moisés.
Mexico.
Si vous souhaitez signer cette Déclaration, vous pouvez envoyer votre signature à firmasporlavida@ezln.org.mx. Merci d’indiquer le nom complet de votre groupe, collectif, organisation ou quoi que ce soit d’autre, dans votre langue et avec l’indication de votre géographie (pays ou autre). Les signatures seront ajoutées au fur et à mesure de leur arrivée.
63 524 ont signé
La Compagnie des Papillons Bleus adresse aux Nations Unies, au Conseil de l'Europe, à la Commission Européenne et au Parlement Européen cette pétition.
L’Assemblée de l’Arbre est née de l’appel du 18 novembre 2018.
Son but est de soutenir, répandre et collaborer pour que
la Déclaration Universelle des Droits de l’Arbre (#Duda #Udtr)
et la Convention Internationale des Droits de l’Arbre (#Cida #Ictr) soient portées par l’ensemble des Nations en vue d’un accord global.
Des femmes et des hommes ont répondu présent et on commencé à constituer l'#AssembléedelArbre.
Un collectif international de Droit s'est monté et a travaillé avec l'aide de scientifiques et de forestiers à l'écriture de cette Déclaration ci-après.
En signant cette pétition vous devenez #GardiendelaForêt
Nous appelons l'humanité a soutenir cette pétition.
Déclaration Universelle des Droits de l'Arbre #DUDA #UDTR
Connue / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?z5v8Nw <- https://declarationuniverselledesdroitsdelarbre.org/
53 minutes - Rediffusion i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?zgJmfA
Des chênes bretons enracinés sur le toit d’un colombier, des tilleuls auvergnats âgés de quatre siècles aux troncs creux mais aux feuillages denses et vigoureux. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des arbres de France : leurs stratégies de survie, leurs modes de communication et autres capacités insoupçonnées.
Le marronnier de Wissous dans le parc Arthur Clark (Essonne) © Georges Feterman (botaniste)
On peut croiser, dans nos régions au détour d’un chemin des arbres exceptionnels. Des êtres vivants immobiles qui nous impressionnent en défiant la gravité, le temps et les éléments. Ces quelques spécimens hors du commun cachent une forêt d’individus moins spectaculaires mais aux capacités tout aussi prodigieuses.
Avec Georges Feterman, botaniste, professeur agrégé de sciences naturelles, fondateur en 1994 de l'association A.R.B.R.E.S. Arbres Remarquables : bilan, recherche, études et sauvegarde https://www.arbres.org/l-association-a-r-b-r-e-s.htm
Il est l'auteur de L'arbre dans tous ses états http://www.delachauxetniestle.com/ouvrage/arbre-dans-tous-ses-etats/9782603026236, chez Delachaux &Niestlé (2019) ; il a co-réalisé avec Jean-Pierre Duval et Caroline Breton, le documentaire sorti sur les écrans en avril 2019 : Les Arbres Remarquables, un patrimoine à protéger https://vimeo.com/ondemand/arbresremarquables/334630845, disponible chez Museo https://www.museo-films.com/
Pour en savoir plus sur la Déclaration des Droits de l'Arbre proclamée le 5 avril 2019 à l'Assemblée nationale https://www.arbres.org/declaration-des-droits-de-larbre.htm
Et aussi :
Avec Richard Maire, spéléologue, géologue et géographe, directeur de recherche émérite au CNRS et co-directeur scientifique de l'expédition scientifique Ultima Patagonia 2019, sur l'île de Madre de Dios en Patagonie chilienne. Il présentera le documentaire issu de cette expédition le dimanche 17 novembre 2019 à 11h dans le cadre de la 16ème édition du festival international du film et du livre d'aventure de La Rochelle (espace Encan, auditorium Michel Crépeau)
Documentaire Ultima Patagonia accessible en replay sur Arte.tv jusqu'au 10 décembre 2019
Programmation musicale Prisonnière, Stéphane Eicher (2019) Comme un arbre, Maxime Le Forestier (1972) Beautiful, Ayo (2019)
Les invités
- Georges Feterman, Professeur agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre, Président de l'association ARBRES
- Richard Maire, Géographe, spéléologue (CNRS)
Les références L'Arbre dans tous ses états écrit par Georges Feterman(Delachaux et Niestlé)
L'équipe Daniel Fiévet Producteur (trice) Rebecca Denantes Attachée de Production Marie-Hélène Fauquet Réalisateur (trice) Murielle Perez Programmatrice musicale
Transcription :
... symbiose ... robinier amené d'amérique a essaimé partout en France. On le nomme acacia ...
=> vérifier, compléter ACT
TRIBUNE - Dans une "déclaration" commune, plus de 200 personnalités appellent à la "vigilance pour défendre les victimes" du "lawfare", un concept qui désigne une instrumentalisation politique de la justice.
Édouard Philippe, 1er ministre macroniste, était invité au 20H de TF1 lundi 07 janvier 2019 pour parler de gilets jaunes.
Prenons le temps de bien comprendre.
▇ Sources :
– Marine Le Pen favorable à l’interdiction des manifs : https://www.publicsenat.fr/lcp/politique/etat-durgence-marine-pen-linterdiction-des-manifestations-1356378
– Luc Ferry appelle au meurtre des GL et à l’intervention de l’armée : http://www.francesoir.fr/politique-france/luc-ferry-appelle-tirer-sur-les-manifestants-gilets-jaunes-et-intervention-de-armee?fbclid=IwAR0gUVgbaqIqIi2I24BdDu5dTyN-oWYvGKYxDVvAs5oojmX3a-d6oSSu0f8
– Gérard Collomb et ses sous-entendus sur le droit de manifester : https://www.nouvelobs.com/societe/social/20180527.OBS7260/l-etrange-menace-de-gerard-collomb-si-on-veut-garder-le-droit-de-manifester.html
– Belloubet (ministre de la Justice) en visite au Tribunal de Paris : http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-communiques-10095/deplacement-au-tribunal-de-paris-le-dimanche-2-decembre-2018-32005.html
– Amnesty International nous rappelle qu’une manifestation non déclarée est légale : https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/info-et-intox-sur-le-droit-de-manifester
– JT de TF1 du 07 janvier 2019 : https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/20-heures-7-janvier-2019.html
– exemples de CRS/policiers violents frappant des manifestants à terre : https://www.facebook.com/100004809753977/videos/859800954190222/
– Extrait des voeux de Macron (foule haineuse) : https://www.youtube.com/watch?v=xWJfF6PPhS0
▇ Sources sondages :
– 80% des français sondés fin novembre 2018 soutenaient les GL : https://francais.rt.com/france/55734-popularite-hausse-pres-80-francais-favorables-mouvement-gilets-jaunes
– Au 05/12/18, 72% des sondés français soutenaient les GL : https://www.bfmtv.com/politique/sondage-bfmtv-72percent-des-francais-soutiennent-toujours-les-gilets-jaunes-1582298.html
– Début janvier 2019, 60% des français sondés soutenaient les GL : https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/gilets-jaunes-le-soutien-des-francais-pour-le-mouvement-baisse-mais-reste-majoritaire_3137177.html
– Le 11 janvier, premier sondage disant : « 48% des français (sondés) souhaitent que les GL s’arrêtent » : http://www.francesoir.fr/politique-france/sondage-gilets-jaunes-48-pourcent-des-francais-veulent-que-le-mouvement-s-arrete
En l’espace de 2 mois de MATRAQUAGE médiatique anti-GL et pro-sécurité, pro-Macron, les médias arrivent à inverser les sondages.
Aussi, en orientant les questions.
Car qui peut se dire pour les violences orchestrées et diffusées ainsi en boucle partout, présentées comme la signature des GL?
Personne.
.#GiletsJaunes #Macron #EdouardPhilippe
Nous, les membres du comité électoral de la France insoumise, déplorons les nouvelles attaques dans la presse contre notre travail de la part d’un candidat déçu. Nous tenons donc à rappeler :
1) Que notre mouvement, lors de son assemblée représentative d’avril, s’est doté d’une procédure innovante pour élaborer la liste de nos candidates et candidats aux élections européennes. Un comité électoral de 32 membres, dont 18 tiré·e·s au sort et 14 représentant·e·s des différents espaces du mouvement, a été établi. A l’issue d’un appel à candidatures sur la plate-forme de la France insoumise, nous avons examiné l’ensemble des 637 candidatures. Après un premier travail de sélection, nous avons auditionné par téléphone près de 100 candidates et candidats pour élaborer une première liste des candidat·e·s de la France insoumise qui a été validé par 88% des insoumises et insoumis en juillet dernier. Nous avons, depuis le mois de septembre, engagé la deuxième partie de notre travail que nous soumettrons à nouveau au vote des insoumis·es lors de notre Convention nationale.
2) Que l’ensemble des attaques publiques qui ont été lancées contre notre travail, et qui ont été abondamment commentées dans la presse, sont le fait de 5 candidat·e·s sur 637 qui ont d’abord signalé qu’ils n’étaient pas satisfaits de la position qui leur a été confiée par notre comité, avant de, pour certains d’entre eux, faire valoir des désaccords politiques avec le programme ou la stratégie adoptée.
3) Nous rappelons que notre travail était de proposer la liste la plus cohérente et la plus efficace. Nous avons donc indiqué lors des auditions que nous avions eu avec les candidat·e·s que le respect de nos engagements programmatiques et la cohérence de nos prises de positions publiques étaient deux règles incontournables pour mener une campagne électorale. Nous déplorons le fait que plusieurs d’entre eux, après avoir accepté ces principes, y compris après que nous les interrogions sur leurs déclarations, aient finalement décidé de leur tourner le dos définitivement. Nous dénonçons la mauvaise foi de celles et ceux qui cherchent à donner des explications politiques à des décisions justifiées avant tout par des frustrations personnelles ; ou qui critiquent maintenant des problèmes de méthode pour habiller des divergences politiques qu’ils entendaient continuer à défendre publiquement tout en restant candidats.
4) Fidèles à nos engagements, nous commençons ce jour à publier la liste de nos candidat·e·s avant que la liste définitive soit soumise au vote lors de notre séance de clôture de la Convention des 8 et 9 décembre. C’est bien l’ensemble de notre comité électoral qui est fier du travail accompli et très heureux de vous présenter une liste belle de sa diversité de parcours de vie, d’engagements associatifs, syndicaux et politique et à l’image de la société dans toute sa diversité sociale.
Les élus du Tarn applaudissent, les opposants du collectif @PasAutoroute rappellent que "DUP ne vaut pas réalisation" en citant #NDDL