groupement d’opérateurs, qui apporte des solutions de réemploi d’emballages au niveau national en s’appuyant sur l’expertise des filières locales.
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OtraVia
Deux jeunes diplômés d’école de commerce débarquent dans le monde du travail... Portés par l’espoir que de nouveaux ...
Connu / TG le 20/05/23 à 14:33
Enquête — Déchets
Mis à jour le 26 septembre 2022 à 22h53 - Durée de lecture : 8 minutes
Clés : Déchets Pollutions Alternatives
Pesée des poubelles, collecte en porte-à-porte, ambassadeurs du tri... À Besançon, dans des communes corses ou ailleurs, des expérimentations ont cours pour réduire le nombre de déchets, et mieux les collecter. [ENQUÊTE 4/4]
...
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Connu / TG le 29/04/23 à 17:54
Résumé de l’argumentaire de Calitom en faveur de l’UVE
1) Volonté de diminuer le stockage en décharge.
• Coût de plus en plus important (augmentation annuelle de la TGAP, passant de 25€ à 65€ la tonne en 5 ans)
• Le site de Charente (Sainte-Sèvre) ne suffit pas à lui seul à stocker les déchets résiduels charentais → dépendance à des entreprises privées pour stocker les déchets (30kt/an)
• Mise en décharge des déchets fixée à un maximum de 10 % en 2035
2) Volonté d’une alternative plus écologique
• Production de Combustibles Solides de Récupération (CSR) envisagée mais écartée (voir délibération du 25/10/22)
• Le stockage est une perte de ressources et émet des gaz par décomposition
3) La solution UVE
• Traitement à 80-100€ la tonne de déchets (amorti) (contre 160€ la tonne en 2025 avec le modèle actuel)
• Diminution de 50 % de la consommation de gaz fossile du Grand-Angoulême grâce à la valorisation énergétique sous forme de chaleur
Investissement de 100 à 110 M€
• Captation jusqu’à 90 % du CO2 issu de la combustion
4) La localisation :
• Construire sur des friches plutôt que des terres agricoles (pas d’artificialisation)
• Construire à proximité des entreprises qui bénéficieront de la chaleur
• Revaloriser une partie de l’ancien site de la poudrerie (inadapté à l’habitat)
5) La collaboration avec Haute Saintonge et SMICVAL
• Mutualiser les coûts avec des territoires limitrophes (moins de 100km)
• Eux-mêmes en difficultés pour stocker, et en dépendance avec des entreprises privées
6) Impacts environnementaux
• Ne rejette pas d’eau (donc pas de pollution aqueuse)
• Le trafic en fonctionnement n’excéderait pas 25-50 camions par jours
• Les polluants des fumées seront « conformes aux seuils de la réglementation en vigueur (Arrêté ministériel du 23 mai 2016), du BREF Incinération publié le 12 novembre 2019 et des spécificités concernant les NOx et les poussières (entre 80 et 120 mg/Nm3 pour une nouvelle unité) »
• Si la solution technique de captation de CO2 est possible, l’empreinte carbone du nouveau fonctionnement sera inférieure à l’actuel
7) Nuisances :
• inodore
• très faible impact sonore
• Impact routier à prévoir
Autres sources :
• Déclaration d’intention (Calitom Avril-Mai 2023) https://www.calitom.com/sites/default/files/uve-declaration-intention-bd.pdf
Tr.: ... Stéphane Urbajtel, journaliste CL, ...projet décrié à Rochefort (Échilais) assez contesté, préfère regarder vers Troyes, dernière UVE née en france ... on mesure même les rejets, l'incidence sur la population, sur l'environnement. Tout va être mis à plat ... En Charente, 30000 Tonnes de nos déchets partent sur l'extérieur sur des sites privés. Obligation de concertation préalable, ordonnance Macron ... a un règlement dans son organisation et la façon dont on doit mener les choses. Charente-Nature a considéré que le projet était cohérent (selon le journaliste) ... On travaille depuis très longtemps avec eux. Ils auront une place dans le projet ... être là en veille sur les dérives qui pourraient être amenées ... La commune de Fléac s'est déjà assez fermement opposée en conseil municipal. ... A déjà reçu cette association, a déjà expliqué aux élus qui ont eu le privilège de visiter Troyes pour voir : pas d'odeur, ni poussière ni bruit car système ultra-performant ... est à 200 m d'une zone de 7000 habitants avec un lycée et un collège ... Site de l'ancienne poudrerie, un poumon vert devait être recréé ... on peut comprendre cette contestation ... Nous devons penser à la réindustrialisation et au développement économique (c'est l'élu qui parle) ... friche partiellement dépolluée idéale pour la réindustrialisation. Comment les industriels envisagent-ils ce pj ? Dimensionner aux besoins en chaleur présents sur Angoulême. Les industriels sont très intéressés. On peut aussi produire de la chaleur pour des réseaux urbains. On pourrait produire de l'électricité en turbinant la chaleur pour un hôpital. C'est une aubaine d'avoir un site central. On en a étudié 4/5 autres. L'étude préalable devait choisir une technique et un site.
Depuis votre arrivée à la présidence, vous avez dû prendre des décisions impopulaires. La situation était si catastrophique ? C'est la conjoncture qui nous contraint. C'est une maison bien tenue, mais on a serré les boulons de partout. C'est une collectivité, on essaie d'optimiser les moyens. Le prix des déchets en Charente à mon arrivée était le même qu'en 2009. Ya eu un effet ciseau. Ensuite matelas de fonctionnement élevé. On a retrouvé une situation saine. Mais on voit bien qu'on est impacté par les hausses du gazoil, de l'électricité, etc. Nous avons 150 bennes qui tournent. Contraintes et charges de plus en plus élevées, et d'un autre côté, c'est difficile à expliquer car le camion passe moins souvent dans la rue. C'est aussi car les charentais sont les plus performants de Nouvelle-Aquitaine, 184 kg/habitant d'omr? quand les autres sont à 300 kg. La TGAP, c'est 23€ à la tonne enfouie (taxe générale sur les activités polluantes), en 2017. 65€ la tonne en 2025. L'écart de surcoût de taxe, c'est 4,5 M€/an. On est 350000 en CHarente, faites le compte.
Grand-Cognac (GC) veut quitter Calitom. Vous êtes de Grand-Angoulême (GA), ... Le syndicat Caliton a 2 compétences: une obligatoire qui est le traitement et une compétence facultative qui est la collecte. Côté traitement, j'ai la bonne répartition dans l'assemblée, un nombre d'élus répartis selon la population de chaque territoire. Côté collecte, seuls les élus du territoire collecte votent les délibérations. GA plus peuplé a donc plus de voies. Quand je vote la collecte, GA ne vote pas. C'est donc bien GC le plus représenté. Ce n'est pas la position de Jérôme Sourisseau. Je m'étais engagé à la révision statutaire en début de mandat. On ne peut pas tout faire en même temps. ... Sujet complexe ... il faut analyser. un budget annexe collecte. ... La Chambre régionale des comptes veut que les autres parties bénéficient aussi de la collecte. La mutualisation est le meilleur moyen pour faire baisser les coûts. Xavier Bonnefont n'est pas fermé pour l'étudier. C'est pas le moment. GA change ses modes de collecte, met des points d'apport de biodéchets, c'est pas le moment de déstabiliser ce qui est en train de se mettre en place. On a encore du temps pour faire les choses. On étudiera, on fera. Les territoires qui n'ont que leur traitement sont aussi solidaires. C'est le budget traitement qui équilibre parfois la collecte. Maintenons la solidarité départementale. L'intérêt général est notre seule motivation.
Ndlr :
- Pas un mot sur les dioxines, furanes, etc qui finissent par empoisonner l'environnement à long terme. En quoi la technologie de Troyes apporterait des garanties sur ce point ?
- Le pdt laisse à penser que UVE est une technologie, ce qui est faux puisque c'est une fonction qui ne dit rien sur la technologie employée. Quelle est donc le nom et la technologie de Troyes ? ACT
... C’est la société que prépare Amazon, Deliveroo et Uber. Des pieuvres qui déploient leurs tentacules pour etouffer les uns après les autres les petits commerçants. Des ogres bien aidés par le tapis rouge dressé par le gouvernement.
Heureusement, l’eurodéputée insoumise Leïla Chaibi resiste encore et toujours à l’envahisseur et à la destruction du droit du travail. Leïla Chaibi vient de proposer une directive européenne prête à l’emploie à la commission européenne, pour protéger les travailleurs ubérisés des plateformes numériques comme Uber et Deliveroo… une première historique !
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Connu / https://twitter.com/L_insoumission/status/1328662962983284738
"@leilachaibi VS le monde d’#Amazon, #Uber et #Deliveroo ... propose une directive Drapeau de l'Union européenne pour protéger les travailleurs des plateformes numériques..."
Tr : ...
simulateur de salariat ... l'algorithme est le patron ... bénéfices non déclarés en france mais au luxembourg car moins cher, ATTAC disait que le manque à gagner de l'état était similaire aux besoins financiers des hôpitaux ... 20 projets d'entrepôts en fr ... on continue, flux en avion, pourrissent santé, environnement, étude LREM qui montre qu'on détruit des emplois ... impunité de ces grands groupes ...j'ai commencé à militer à génération précaires ... micro-entrepreneurs pris par casino, donc risque de se propager à l'ensemble de la société ... en californie, une loi a imposé le salariat à UBER qui l'a fait annuler par un référendum ... en europe, les tribunaux nous donnent raison sur le lien de subordination ...
Économie générale
Bruno Le Maire 2011 by UMP Photos(CC BY-NC-ND 2.0)
En 47 petites secondes le ministre de l’Économie nous prouve sans équivoque qu’il est triplement nul en économie.
C’est agaçant à la fin : il faudrait que les Français consomment et investissent pour faire redémarrer l’économie et ils ne pensent qu’à remplir leur livret A et leur livret de développement durable et solidaire (LDDS) ! Foi de Bruno Le Maire
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il est triplement nul en économie :
- En opposant épargne et investissement, il montre qu’il ne maîtrise pas du tout les notions d’emplois et de ressources ;
- En parlant d’encours, puis ensuite d’encours brut comme s’il s’agissait de quelque chose de subtilement différent, alors qu’il parle en réalité de collecte nette mensuelle, il montre qu’il ne maîtrise pas plus les notions de flux et de stocks ;
- En faisant une fixette à la fois sur le livret A et le LDDS et sur la collecte de mars 2020, il montre qu’il est incapable de la moindre vision globale pour interpréter ses chiffres – ce qui ne peut que conduire à des mesures gouvernementales au mieux absurdes et inutiles mais plus probablement absurdes et nuisibles.
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depuis qu’il est à Bercy, Bruno Le Maire s’est taillé une solide réputation de Ségolène Royal au masculin
... Quand on examine la situation des mois de janvier, février et mars en 2019 et en 2020 (voir tableau ci-dessous), on constate surtout que c’est le mois de février 2020 qui, par le faible montant de sa collecte, fait figure d’anomalie. Dans cette perspective, et sans information sur ce qui va se passer dans les mois à venir, le mois de mars 2020 ressemble plus à un rattrapage qu’à l’émergence d’un profil d’investissement radicalement différent.
Au final, la collecte cumulée du premier trimestre 2020 atteint 9,9 milliards d’euros, soit 2,6 % de plus que celle du premier trimestre 2019. Même si le recul de la consommation à partir du 16 mars, date de début du confinement, a incontestablement laissé plus d’espace pour l’épargne, ce n’est pas encore la révolution.
...
l’intervention du ministre sur le sujet précis des livrets A et des LDDS, en plus d’être complètement bancale du point de vue des éléments techniques avancés, semble largement sans objet.
C’est pourtant ce même ministre sans qualité qui piétine la liberté d’entreprendre, ruine nos comptes publics et prépare les faillites et le chômage de demain avec une bonne conscience qui n’appartient qu’aux cuistres et aux imbéciles. Ça promet.
Nathalie MP Meyer est née en 1962. Elle est diplômée de l’ESSEC et a travaillé dans le secteur de la banque et l’assurance. Depuis 2015, elle tient "Le Blog de Nathalie MP" avec l’objectif de faire connaître le libéralisme et d’expliquer en quoi il constituerait une réponse adaptée aux problèmes actuels de la France aussi bien sur le plan des libertés individuelles que sur celui de la prospérité économique générale.
LE GRAND TÉLÉTHON DE LA GRÈVE - #KOLLEKTHON
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04:13:20 - 04:19:00 : Réactions des politiques à l'Assemblée nationale
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05:13:00 - 06:18:00 : "Si Macron passe la réforme, que fait-on ?" présenté par Denis Robert avec François Boulo, Noam Anouar, Ludivine Bantigny et Philippe Pascot
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Publié originellement 17 février 2020
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes gouvernement ; grève ; kollekthon ; réforme retraites
Durée6 h 24 min 21634 sec
Aussi à https://www.youtube.com/watch?v=XN1-01pRvNw
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Catégorie Actualités et politique 3 commentaires
Transcription : ... Fr Boulo sans blocage des carburants, on n'arrivera à rien ... prendre le pouvoir aux présidentielles
La Cnil met en demeure EDF et Engie dans une décision rendue publique ce mardi 11 février pour avoir récolté des données personnelles de consommateurs via le compteur électrique Linky. L'institution invite les deux entreprises à se conformer au règlement d'ici trois mois, sous peine de sanctions.
...
dans une décision rendue publique ce mardi 11 février, EDF et Engie pour "non-respect de certaines conditions de recueil du consentement concernant les données des compteurs communicants" Linky, et pour une durée de conservation excessive des données.
...
Heures du réveil, du coucher, temps d'absence, nombre de personnes présentes… Pour la Cnil, "les données de consommation fines peuvent révéler des informations sur la vie privée" des clients, dont ils doivent "garder la maîtrise". Conformément au RGPD, toute collecte doit se faire avec l'accord "libre, spécifique, éclairé et univoque" des personnes concernées.
Or, selon le gendarme des données personnelles français, si EDF et Engie "recueillent effectivement un consentement auprès de leurs utilisateurs", "leur niveau de conformité est insuffisant" : "(Le) consentement n'est ni spécifique, ni suffisamment éclairé s'agissant des données de consommation à l'heure ou à la demi-heure", estime l'organisme. Après une série de contrôles chez ces entreprises, la Cnil a ainsi constaté que pour deux opérations différentes, les sociétés ne proposent qu'une seule et unique case à cocher : l'affichage dans l'espace client des consommations quotidiennes, et celui des consommations à la demi-heure. ... cocher cette case entraîne l'envoi aux usagers de conseils personnalisés, visant à réduire la consommation d'énergie. Une triple opération non conforme aux exigences du RGPD. Concernant EDF, la mention de la case "j'accepte" serait, selon la Cnil, "particulièrement susceptible d'induire l'abonné en erreur sur la portée de son engagement". L'entreprise présente les données quotidiennes et à la demi-heure comme "étant équivalentes", bien que différentes – les 30 minutes permettant d'obtenir plus de précisions sur le comportement de l'utilisateur. Tout comme Engie, dont "aucune information suffisamment précise n'était donnée, avant de recueillir le consentement" dans la collecte de "l'index quotidien" – consommation journalière – et la "courbe de charge" – à l'heure ou à la demi-heure.
...
EDF conserverait, en base active, les informations quotidiennes et à la demi-heure pendant cinq ans après la résiliation du contrat. Aucune procédure d'archivage n'est prévue, alors que les fournisseurs d'électricité doivent mettre à disposition les historiques de consommation uniquement pendant 3 ans après la date de recueil du consentement. Concernant Engie, le gendarme français des données personnelles a révélé que la société conserverait, aussi en base active, les données de consommation mensuelle pendant trois ans après la résiliation du contrat, et pendant 8 ans en archivage intermédiaire.
Lire aussi Linky : le tribunal de Tours disjoncte 13 compteurs pour raisons médicales https://www.marianne.net/societe/compteur-linky-disjoncte-enedis-tours
Clés : numérique ; EDF ; Linky ; Big Brother
Le temps n’est plus où il était nécessaire d’alerter sur la prédation opérée par Google et ses nombreux services sur nos données personnelles. Il est fréquent aujourd’hui d’entendre dire sur un ton fataliste : « de toute façon, ils espionnent tout »
Si beaucoup encore proclament à l’occasion « je n’ai rien à cacher » c’est moins par conviction réelle que parce que chacun en a fait l’expérience : « on ne peut rien cacher » dans le monde numérique. Depuis quelques années, les mises en garde, listes de précautions à prendre et solutions alternatives ont été largement exposées, et Framasoft parmi d’autres y a contribué.
Il manquait toutefois un travail de fond pour explorer et comprendre, une véritable étude menée suivant la démarche universitaire et qui, au-delà du jugement global approximatif, établisse les faits avec précision.
C’est à quoi s’est attelée l’équipe du professeur Douglas C. Schmidt, spécialiste depuis longtemps des systèmes logiciels, chercheur et enseignant à l’Université Vanderbilt, qui livre au public une étude d’une cinquantaine de pages intitulée Google Data Collection.
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Traduction Framalang : Alain, fab, FranBAG, Goofy, jums, Khrys, Mika, Piup, serici
*La collecte de données de Google
Un premier aperçu
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Classé dans : Dégooglisons Internet, G.A.F.A.M., Internet et société
Clés : Adwords, Analytics, Android, Chrome, collecte, données, DoubleClick, étude, Framalang, Google, Publicité, recherche, récolte, Schmidt, Traduction, Vanderbilt
Environnement - Energie - Transports
Rares sont les occasions de convier autour de la table, sur un sujet aussi électrique que le déploiement et l'appropriation des compteurs Linky, à la fois Enedis (ex-ERDF), EDF, quatre opérateurs alternatifs proposant des offres et services en lien avec le fameux boîtier vert (Direct Energie, Joul & Cie/ekWateur, OHM Energie, Enercoop), ainsi que l'Ademe dans le rôle du pacificateur et de courroie de transmission. "Inutile de nier que nous affrontons toujours des vents contraires. Des craintes naissent, notamment sur la situation des ménages précaires disposant d'un compteur Linky (voir l'alerte ce 27 septembre de l'UFC-Que Choisir sur le risque d'une augmentation de coupures de courant pour impayés), auxquelles il faut s'atteler à répondre. Objectivons ce moment et continuons à débattre à l'approche des municipales où il s'imposera certainement comme un fort enjeu", leur a prudemment conseillé le président de l'Ademe, Arnaud Leroy, lors d'une conférence organisée ce 28 septembre à Paris.
Plus d'un tiers des compteurs installés
...Sur les 35 millions de compteurs prévus d'ici la fin 2021, 13,7 millions ont été installés depuis fin 2015. Des villes comme Brest, Dijon, Lorient, Lyon ou Reims sont entièrement équipés ("full-Linky")", répond le directeur du programme Linky, Hervé Champenois. Alors que le rythme de pose s'intensifie atteignant les 30.000 compteurs par jour, la discorde néanmoins se poursuit chez des élus locaux plus ou moins favorables, prenant parfois des arrêtés anti-Linky et tiraillés entre la nécessité d'écouter les réticences de certains habitants et celle de faire preuve de pédagogie. "Ces arrêtés pris par exemple à Blagnac (Haute-Garonne) visant à instaurer un droit au refus de pose des compteurs ont été retoqués par les tribunaux administratifs", balaie d'un revers de la main Philippe Monloubou, président du directoire d'Enedis. Façon de dire que le remplacement des compteurs se fera quoi qu'il arrive ? "C'est une obligation légale", martèle Enedis.
L'enjeu des données
Parmi les motifs de réticence, la question sensible des données collectées, exploitées, "supplante depuis peu celle des ondes", observe Arnaud Leroy. "Après la phase de déploiement place à l'utilisation des données émises en tirant au mieux partie des fonctionnalités du compteur", presse pour sa part Philippe Bolo. Ce député LREM du Maine-et Loire, par ailleurs conseiller communautaire d'un syndicat intercommunal d'énergies, raconte que sur son territoire les choses se passent bien. Pour Fabrice Gourdellier, directeur clients particuliers chez EDF, de premiers bénéfices se mesurent un peu partout dans les foyers équipés : "Avec la relève automatisée les réclamations sur la facture baissent nettement." Et Emmanuel Soulias, directeur général du fournisseur Enercoop, de souligner de son côté : "La question des données reste épineuse, elle soulève d'ailleurs des réticences chez une part de nos sociétaires."
L'intérêt des données agrégées
l'accès à ces données dans un avis de l'Ademe sur Linky publié ce même jour. Y sont détaillés le type de données relevées, qui y a accès et l'intérêt, pour les collectivités, bailleurs ou copropriétés d'accéder "à des données agrégées, de manière anonyme, pour avoir une vision globale de tout ou partie d'un parc de bâtiments et ainsi analyser l'évolution des consommations des bâtiments pour prioriser et suivre des travaux de rénovation ou développer des actions d'accompagnement spécifiques aux ménages en précarité énergétique". Une ville comme Brest explore déjà cette nouvelle fonctionnalité. Enfin, l'Ademe rappelle que la pédagogie reste essentielle pour "s'approprier les nouveaux compteurs" - dont l'installation ne se suffit pas à elle seule - et "concrétiser leurs bénéfices (...) pour pouvoir pleinement en profiter", avec différentes initiatives à souligner en ce sens, notamment à Lyon ou Lorient.
Lire aussi
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Compteurs Linky - L'UFC-Que Choisir lance une pétition pour revoir le financement 09/03/2018
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Saint-Etienne-du-Rouvray interdit le déploiement des compteurs Linky 25/09/2017
Energie - Compteur Linky : le CGEDD plaide pour une meilleure écoute des besoins des consommateurs et des collectivités 02/05/2017
ndlr :
- l'ADEME est donc pro-compteurs
- le terme "vert" est "carbonisé" car en quoi ce compteur-est-il écologique ?
- la consommation structurelle d'un quartier, sa mesure en temps réel, ne sont-elles pas des informations suffisantes pour réguler le réseau ?
- parmi les "alternatifs" seul enercoop accueille-t-il les réticences ?
ACT