Biodiversité 7 min
La société Volvic est au cœur de tensions à propos du partage des ressources hydrauliques. © Maxppp - PHOTOPQR LA MONTAGNE MARQUET Frédéric
Le minéralier Volvic est au centre d’une double accusation. Des riverains lui reprochent de contribuer au tarissement des sources. Tandis qu’une ancienne décharge de PVC a été découverte sur un site protégé lui appartenant.
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commune de Malauzat dans le Puy-de-Dôme ...
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une pisciculture ombragée, un monument historique qui date du 17e siècle. Au temps des Romains déjà, “les sources de ma propriété étaient connues sous le nom de Dragonara", raconte fièrement le propriétaire des lieux, Édouard de Féligonde. "Cela voulait dire : les sources du dragon, tellement elles jaillissaient avec fracas.” Mais cette époque est révolue. Six mois dans l’année désormais, l’eau ne coule plus assez. Tous les poissons ont disparu. Le propriétaire dit avoir renoncé à une production annuelle de 60 tonnes de truites. Et ce manque d’eau a un effet sur l’installation : les murets s’affaissent et la surface des bassins est recouverte de lentilles d’eau verdâtres.
Volvic en partie responsable d’un tarissement des sources
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Danone dispose de cinq forages ... Avant les captages, on avait un débit de 600 à 700 litres par seconde sur la source de la pisciculture", relève François Dominique Delarouzière, un géologue de l’association Preva (Préservation entrée volcans). "En 1983, on était descendu à 420 litres par seconde. Et en 2019, on est tombé à 70.” Il constate que “lorsqu’on arrête de pomper à Volvic, ce qui se fait chaque année pour des opérations de maintenance, on voit le débit des résurgences remonter. Cela montre qu’il y a bien une corrélation directe”.
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Édouard de Féligonde a assigné le préfet devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Une expertise réalisée par le cabinet de l’hydrogéologue Daniel Devred a conclu que la baisse des sources de 1981 à 2019 pouvait être imputée à 63 % aux régies des eaux (qui alimentent les communes de la région en eau potable), mais aussi à 37% à la société des eaux de Volvic. L’expert considère donc que “le lien de causalité est incontestablement établi entre les prélèvements de la société des eaux de Volvic, ceux des régies des eaux, et les baisses de débit des sources des requérants”. L’affaire n’est pas tranchée pour autant : le 25 mai 2022, le tribunal a commandé une nouvelle expertise ainsi qu’une étude hydraulique.
Une réduction des captages en trompe l’œil ?
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Baisser le niveau de cette “autorisation”, comme le dit l’entreprise, ne signifie donc pas forcément pomper moins d’eau, mais simplement rester en dessous de ce qu’autorise le préfet. Le groupe précise d’ailleurs que ces “diminutions” s’effectuent sans réduire pour autant le nombre de bouteilles vendues.
Danone met l’accent sur un autre engagement : réduire la quantité d’eau utilisée pour rincer ses chaines d’embouteillages
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Du PVC dans une réserve naturelle
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Une décharge signalée depuis 2001
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.#Macron
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Cette semaine dans l'Aubry qui court, je reviens sur le remaniement qui n'a franchement rien changé à la politique de droite de #Macron. Ensuite on va se parler de la présidence du Conseil de l'UE par l'Allemagne d'Angela Merkel et de son plan de relance, qui va surtout relancer l'austérité plus que l'économie. Je vais aussi vous expliquer un traité que l'on appelle Traité sur la Charte de l'Énergie, qui derrière ce titre pompeux est surtout un traité de libre échange mondial sur les énergies fossiles. Et enfin pour notre coin des lobbies, on va parler de Radio France, qui s'acoquine d'un think tank ultra libéral, bravo l'indépendance de la presse...
SOMMAIRE :
0:55 : Le remaniement vient de se passer, et si on se faisait un petit récap des dernières évolution de ce jeu de chaises musicales ?
4:56 : Petit point sur les échanges que nous avons eu en plénière du Parlement européen cette semaine avec l'arrivée d'Angela Merkel juste à côté de moi dans l'hémicycle pour la prise de fonction de l'Allemagne à la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Et sans surprise, la politique ne change pas, austérité quand tu nous tiens...
9:17 : Le Traité sur la Charte de l'Énergie, vous n'en avez jamais entendu parler ? C'est normal, tout se tient à huit clos pour faire payer les États qui voudraient un temps soit peu de transition écologique. On vous explique tout ça
13:00 : Coin des lobbies radiophonique cette semaine. Indignée de voir que Radio France s'acoquine des plus gros libéraux en économie dans un mélange des genres pas très "indépendant". On fait le point.
Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France
Radio France, en finir avec une confiscation
Au bout de quatre semaines, la grève a été suspendue à Radio France. La direction n’a rien concédé sur son plan de 299 suppressions d’emplois. Pour la présidente de Radio France, Sibyle Veil, l’amie de promotion d’Emmanuel Macron lorsqu’ils étaient ensemble à l’ENA, cette agitation est vaine puisque il n’y a pas d’alternative. D’ailleurs, cette grève qui s’en soucie ? Dans le fracas social qui secoue le pays, cette mobilisation est passée au deuxième plan. Si les antennes furent silencieuses avec seulement quelques émissions assurées par des non-grévistes, tout cela aura eu peu d’échos. Quelques banderoles, une tribune dans Le Monde, une pétition en ligne. La routine en somme...
En écoutant d’un peu plus près, il se pourrait que cette grève ne ressemble pas aux autres et que la banquise commence à craquer sous les pieds des pingouins qui nous gouvernent.
Radio France ne cesse de pavoiser sur ses records d’audience et sur l’attachement de ses millions d’auditeurs quotidiens, dont plus de 6 millions chaque jour pour France Inter. On aurait pu en effet attendre un important soutien de leur part face à ce plan social qui s’accompagne d’une réduction de budget. Il ne s’agit pas là d’un simple ajustement comptable, mais bien de la même politique qui, depuis des années, démantèle systématiquement tout ce qui relève du secteur public afin de « baisser les impôts et assurer la relance ». Mais cette vieille entourloupe pour favoriser les privatisations trompe de moins en moins de monde. On connaît les résultats. Dans les récentes manifestations, on a vu fleurir une inscription : « on a compris ». Santé, éducation, transports, la détérioration des services publics est la préoccupation majeure du pays. Et même, pour la première fois, une majorité de Français disent préférer une amélioration des services publics quitte à payer davantage d’impôts.
Et c’est clairement contre ces mesures que le pays se dresse aujourd’hui. Au bout de plus de trente ans, la plaie est profonde. Fins de mois difficiles, précarité, inégalités, absence d’avenir, humiliations sociales face au mépris du pouvoir et de sa bourgeoisie. La pédagogie de la résignation a atteint ses limites, les palliatifs ne font plus d’effet. Pas besoin d’experts universitaires ni de savants économistes pour parler à la place de ceux qui encaissent quotidiennement. Ils le font eux-mêmes, à leur façon. Social et environnemental, le pourrissement du néolibéralisme s’étale sous nos fenêtres. Dos au mur le pouvoir n’a plus que la peur et le mensonge pour tenir. Matraquage et enfumage. Mais encore combien de temps ?
La résistance à la réforme des retraites mobilise jusque dans les replis de l’Hexagone, et d’autres secteurs sont liés à cette lutte, l’hôpital public, l’éducation nationale, les étudiants, les transports, les pompiers et d’autres encore dans une colère commune.
Or, tout se passe comme si jusque là, la grève de Radio France n’en faisait pas partie. Grève corporatiste ? Grève de nantis ? Les directions n’ont pas manqué de faire rappeler discrètement les avantages des journalistes en CDI avec leurs quatorze semaines de congés. Ce que les grévistes d’ailleurs reconnaissent : « Parmi nous, certains ont des rémunérations enviables », mais c’est sans évoquer la précarité organisée et les nombreux CDD parfaitement illégaux subis souvent pendant des années.
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193 228 ont signé LE 12/1/20
tribune RADIO FRANCE a lancé cette pétition adressée à ministère de la culture
La radio publique est en danger. Elle subit depuis des années des plans stratégiques et des coupes budgétaires qui menacent aujourd’hui son fonctionnement. Le soutien de tous est nécessaire, pour que le gouvernement entende l’inquiétude de ceux qui la fabriquent. Signez et soutenez une radio de service public et de qualité.
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Connue / https://twitter.com/GMeurice/status/1201613434678321152
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Anthony Lozac'h et 41 autres suivent
Guillaume Meurice @GMeurice · 2 déc.
Chaque signature, c’est un peu de seum envoyé gratuitement à @EmmanuelMacron . 🖊 💝 #PlaisirDoffrir
Signez la pétition
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