#Macron - 9,94 k abonnés - 616 - 5 544 vues - 63 commentaires
Aucun ruissellement, pas d'impact positif sur l'investissement ou sur l'emploi : 3 rapports d'évaluation le confirment, le remplacement de l'ISF par l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI) n'a eu qu'un seul effet, augmenter les inégalités en faveur des plus riches et faire perdre des recettes à l'Etat !
Nous avons proposé de rétablir enfin l'ISF. Notre amendement a été rejeté par la majorité. #Macron est vraiment le président des riches !
Rubriques : société ; logement
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De l’habillage. Depuis qu'elle est arrivée aux affaires, la ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon présente la réforme du calcul des APL - qui s’applique depuis début 2021 après de nombreux reports successifs - comme une mesure de « justice ». En effet, celle-ci permet de calculer les allocations en fonction des revenus en temps réel, et non plus des revenus perçus deux années auparavant par les allocataires. Mais en réalité, plutôt que de « justice », c’est davantage d’économies budgétaires dont il s’agit. Et pas qu’un peu : 1,1 milliard d’euros en 2021, selon Les Échos du 22 juillet. Autant de pouvoir d’achat en moins pour les bénéficiaires, à une période où notre économie a un cruel besoin de consommation pour se relancer…
... près de 30 % des allocataires sont perdants (de 73 euros par mois en moyenne), et près de 400.000 personnes sont sorties du dispositif. La réforme est indolore pour un peu plus de la moitié d'entre eux, et positive (de 49 euros en moyenne) pour seulement 18 %.
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les mesures de compensation sont quasi inexistantes ... ce n'est plus le ministère du Logement, mais Bercy, à la recherche de la moindre économie budgétaire, qui a la main sur la politique de l'habitat en France. Une absurdité. Au point que l’exécutif coupe désormais aveuglément dans ce budget qui rapporte… deux fois plus que ce qu’il coûte : 80 milliards de prélèvements (TVA, taxes foncières, droits de mutation, etc.) pour 40 milliards d’euros dépensés chaque année.
Mais que les allocataires d'APL lésés se rassurent, leurs efforts auront au moins permis de financer en partie la réforme de l’ISF : une étude de l’Insee évaluait son coût à « entre 3,3 et 3,4 milliards d’euros selon les hypothèses retenues » sur la seule année 2018. Réforme sur laquelle le gouvernement ne compte surtout pas revenir. De quoi, certainement, leur donner du baume au cœur...
Connu / https://twitter.com/MarianneleMag/status/1418593027417952258
"Tweet de aaListe_courante_initiale Marianne @MarianneleMag · 5h - 8 - 42 - 33"
Clés : Économie ; Gauches ; Politique
Au programme de L'instant Porcher cette semaine : la suppression de l'ISF et ses conséquences, qui sort gagnant ? Nous dirige-t-on vers des primaires à gauche en vue des présidentielles (2022 ou jamais) ? Enfin, Thomas Porcher et Elsa Margueritat décrypteront également les enjeux s'agissant des prochaines échéances électorales.
Emmanuel Macron a déclaré récemment être très fier de la suppression de l’ISF : impôt injuste, taxe sur la réussite... quels sont les vraies conséquences de cette suppression ? Qui gagne qui perd ?
La course à la présidentielle s’agrémente d’appels, pétitions pour une union... La force du nombre mais pas celle des idées. Au risque de répéter les mêmes erreurs.
Bientôt nous aurons à élire nos élus aux régions et aux départements, mais ces élections s’annoncent très... floues. Alliances étranges dans certaines régions, course au poste... On décrypte avec Elsa Margueritat et Thomas Porcher.
Ndlr : avec son retour d'expérience, véritable plébiscite à JLM++
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Le même jour ! Dans la presse, Macron vante la suppression de l'ISF, la baisse des impôts productifs, les riches qui vont créer des usines... tandis que Biden, lui, déclare : "Ce n'est pas Wall Street qui a construit ce pays !" Pire que le Covid, pour Macron : la Bidenite... Pourvu que cette maladie ne traverse pas l'Atlantique et ne contamine pas les esprits !
915 commentaires
Tags thématiques Climat Economie Transition
Connu / https://wegreen.fr/group/membres-des-groupes-locaux-de-greenpeace/publication/greenpeace-demande-linstauration-dun-isf
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Elsa Chauveau Pegaz • 13 Octobre 2020
Actu dans le groupe Membres des groupes locaux de Greenpeace
3 commentaires - 11 j'aime - 86 vues
le projet Politiques climatiques est heureuse de vous annoncer la sortie de sa troisième mesure ambitieuse: après l'interdiction des dividendes et de la publicité climaticides, aujourd'hui nous sortons un rapport qui permet de proposer l'instauration d'un impôt sur la fortune indexé sur les placements financiers des ménages les plus riches.
Vous trouverez donc ci-dessous
- Un résumé du rapport
- Des pistes d'actions pour soutenir la sortie de ce rapport
- En PJ, le rapport complet ainsi qu'un tout petit Q&A (qui sera complété dans la journée)
Je rajouterai dans les commentaires des articles ou interventions médias de notre chargé de campagne à ce sujet
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Après avoir proposé d'assujettir les grandes entreprises à l’accord de Paris en régulant leurs dividendes dans le cadre du plan de relance, Greenpeace interroge la responsabilité des ménages les plus aisés au moment où débute l’examen du projet de loi de finances pour 2021.
Des amendements qui visent le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour financer le plan de relance 2021 vont être débattus à l’Assemblée nationale cette semaine. Dans ce cadre, nous proposons une mesure concrète pour aller vers plus de justice sociale et environnementale : un ISF climatique sur le capital financier.
Comment faire ? En rétablissant un impôt sur la fortune renforcé, qui soit indexé sur les émissions de gaz à effet de serre induites par les placements financiers des ménages les plus riches.
1 - L’empreinte carbone : plus on est riche, plus on pollue !
2 - Pour un partage de l’effort climatique: une transition écologique juste
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1 527 ont signé (24 156 au 24/4)
La France insoumise a lancé cette pétition adressée à Assemblée nationale et à
Face au Covid-19, la France connaît une crise sanitaire sans précédent depuis un siècle. Fragilisé par des décennies de politiques austéritaires, l’hôpital public ne tient plus que par le dévouement absolu des agents qui y travaillent. Le personnel de santé est le dernier rempart face à l’épidémie. Il manque de tout : de masques FFP2, de masques chirurgicaux, de surblouses, de gel hydroalcoolique, et déjà de certains médicaments, de lits et de respirateurs. 69 000 lits ont été fermés à l’hôpital depuis 2003, 4172 rien qu’en 2018 sous Emmanuel Macron qui demandait encore des économies. Le personnel de l’hôpital n’a pas attendu le Coronavirus pour alerter les pouvoirs publics : cela fait plus d’un an qu’il est en grève et en manifestations pour plus de moyens humains et matériels.
Pour éviter un krach sanitaire, le peuple Français est désormais confiné pour une période indéterminée. Ce prix à payer pèse également sur l’économie du pays. Le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire et adopté un paquet d’ordonnances pour répondre aux besoins économiques. Le contenu de ces ordonnances prouve que le gouvernement n’entend pas changer de logiciel. Pour lui, cette crise est une « parenthèse » et il faudrait tout faire pour qu’après soit comme auparavant.
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Rétablir l’ISF, c’est récupérer 3,2 milliards qui pourraient directement être injectés dans la planification sanitaire (embauches, revalorisation des salaires, achat de matériel, masques, surblouses, respirateurs…) pour soulager nos soignants. Nous demandons au gouvernement de le faire et sans tarder ! Le monde d’après doit commencer maintenant.
Connue / https://twitter.com/JLMelenchon/status/1246161064368144385
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Entretien avec Monique Pinçon-Charlot, au sujet du livre «Le président des ultra-riches», écrit avec Michel Pinçon (Ed. Zones).
Catégorie Actualités et politique 233 commentaires
Transcription : ... le capital moins imposé que le travail ... cynisme de classe ... oligarchie plus resserrée encore que sous sarkozy ... posture monarchique de E. Macron ... gilets jaunes jacquerie de classe, beau soleil ... chercheuse en sciences sociales ... point de vue de sociologue, pas moral ...
Connu / https://twitter.com/cashinvestigati/status/1196888146115547136
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CASH INVESTIGATION @cashinvestigati · 22h
.#CashInvestigation 160 millions d’euros pour les 100 plus grandes fortunes françaises. Pour connaitre l’impact de la réforme de l’ISF, le rapport du @Senat
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