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... 1 milliard d'euros à investir en Eure-et-Loir pour développer les transports ... Plutôt que de rouvrir les petites lignes de train, développer le fret ferroviaire et aménager intelligemment les routes existantes, les élus du territoire continuent de promouvoir un projet vieux de 20 ans, sans intérêt économique et contraire aux stratégies nationales de lutte contre le changement climatique.
Nous voulons empêcher ce désastre économique et écologique de se produire, et faire des nouveaux choix de développement, ancrés dans le présent et surtout dans l’avenir de nos enfants et petits-enfants !
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Depuis le début des années 1980, les sols artificialisés ont progressé entre trois à quatre fois plus vite que la population. Comment lutter contre l’artificialisation des sols et comment mettre fin à l’étalement urbain ?
Pour explorer les multiples enjeux questionnés par les acteurs de la fabrique de la ville dans le cadre du dérèglement climatique et des limites planétaires, les co-auteur.rices de « La ville stationnaire » ont proposé plusieurs entrées, allant des constructions bio-sourcées, aux ZAN (Zone d'artificialisation nette), en passant par les smart cities. Les villes actuelles sont à l’instar de nos modes de vie, sur-consommatrices, en l’occurrence d’espaces. Cette croissance continue venant grignoter les terres n’est pas soutenable. Après avoir fait un point sur les chiffres de l’étalement urbain, quels sont les leviers politiques et urbains pour freiner et au même stopper l’étalement urbain ? Parmi les pistes envisagées, faire avec le « déjà-là », faire de la « ville sur la ville », autrement dit utiliser les logements vacants, le patrimoine immobilier pour éviter de construire du neuf et encourager la répartition de la population sur le territoire, afin d’éviter les congestions et problématiques connues dans les métropoles.
Dans toutes les entrées que proposent ce livre, des mises au point et des définitions essentielles à la compréhension du sujet sont abordées. Tels que la définition de l’étalement urbain, les fausses promesses des smart cities, la densification, les limites des ZAN, les chiffres de l’artificialisation des sols…
Qu'est ce que "la ville stationnaire" ?
Le terme "stationnaire" est inspiré de la pensée de l'économiste John Stuart Mill. La ville stationnaire n’est plus en croissance, il n’y a plus d’étalement urbain et de sols grignotés explique Philippe Bihouix. Elle continue néanmoins de se réparer, de se densifier sans le faire au détriment des autres territoires, avec un travail d’adaptation aux enjeux climatiques, de la gestion de l’eau, des ilots urbains…
Comment définir l'étalement urbain ?
“une extension urbaine qui se fait plus rapide que la croissance démographique : la surface consommée par habitant s’accroît, découplant croissance démographique et artificialisation du sol ”
On en parle avec :
- Philippe Bihouix, ingénieur, a travaillé dans la construction et travaille aujourd’hui dans une agence d’architecture et d’ingénierie, AREP (Architecture Recherche Engagement Post-carbone - filiale de la SNCF) et auteur notamment de "L'Âge des low-tech", "Le bonheur était pour demain" et "Quel futur pour les métaux ?"
- Sophie Jeantet, architecte-urbaniste de formation. Elle travaille depuis plus de 20 ans dans des sociétés d’aménagement publiques ou les collectivités.
- Clémence de Selva, architecte, elle travaille en agence et répond à la commande des collectivités publiques.
Co-auteur.ices de « La ville stationnaire -Comment mettre fin à l’étalement urbain ? » Coll Domaine des possibles chez Actes Sud. Un livre autour de la question de la ville durable.
*Clés : Environnement Climat Biodiversité
Depuis leur publication, les textes d'application sont sous le feu des critiques d'élus locaux et de sénateurs. Le ministre de la Transition ...
Publié il y a 3 jours • 26 vues
Avatar de la chaîne Avatar du compte Le Média Par lemediatv
Démantèlement du rail, renoncement sur la suppression des néonicotinoïdes et du glyphosate, défense des traités transatlantiques (TAFTA, CETA...), réforme de la PAC au profit de l'agriculture chimique et au détriment de l'agriculture biologique, une convention pour le climat qui accouche d'une souris malgré les promesses présidentielles...
Dans ce nouvel édito, Cemil revient avec brio sur l'hypocrisie du gouvernement face à ses engagements écologiques et dresse un bilan peu glorieux de ses nombreuses capitulations en la matière.
Visibilité Publique Publié originellement 27 octobre 2021
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes : crise climatique ; écologie ; glyphosate ; gouvernement macron
Durée 13min 1sec
Tr.: ... triangle de gonesse, artificialisation des sols, ...
25.637 signatures
Auteur(s) : Collectif STOP HorrorBoréalia
Destinataire(s) : Amiens Métropole et son Président
PETITION STOP HORRORBOREALIA : Le projet Boréalia 2, nouvelle zone d’activités à l’ouest d’Amiens
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À l'entrée ouest de la ville, Amiens Métropole s’apprête à sacrifier 62 hectares de terres fertiles, soit l’équivalent de 86 terrains de foot ! Et ce ne serait que la première étape… A terme, 195 hectares de terres agricoles sont concernées entre Amiens et Pont-de-Metz.
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La MRAE (Mission Régionale d'Autorité Environnementale) pointe les nombreux manques et incohérences du projet dans son avis (consultable ici http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/5595_avis_projet_zac-borealia2.pdf). La mise en œuvre de la politique zéro artificialisation nette inscrite au sein de la loi climat et résilience de 2021 impose à respecter une artificialisation de 9 hectares par an jusque 2030. Or, sans Boréalia 2, la métropole amiénoise se trouve déjà sur une trajectoire de 13 hectares artificialisés par an (avec notamment les projets à Poulainville, Amiens Nord et Pôle Jules Verne 2). HorrorBoréalia s'ajouterait à cette surconsommation foncière, sachant qu'il existe de nombreuses friches dans le Grand Amiénois !
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demande donc :
- l’abandon de ce projet destructeur pour l’environnement et désastreux pour l’économie
- la mise en place rapidement d’une concertation citoyenne afin de co-construire le devenir de ces terres fertiles.
Connue / https://twitter.com/HorrorBorealia/status/1445432416412254213
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Horror Boréalia @HorrorBorealia · 22h QUI VA-ÊTRE IMPACTÉ PAR CE PROJET ?
Tous les habitants de cette ville et alentours qui, dans un avenir proche, devront faire face à une baisse des rendements agricoles et à des évènements climatiques extrêmes et plus fréquents (rapport du GIEC).
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Peut-on vouloir « réintroduire la nature en ville » et en même temps construire un « écoquartier » sur des jardins ouvriers et des terres maraîchères ? C’est le pari urbanistique risqué que tentent la ville franc-comtoise et sa maire écologiste.
Mots-clés agriculture urbaine Artificialisation densification Ecologie urbaine Etalement urbain mal logement métropole
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En 2019, le tribunal administratif a suspendu les travaux de l’écoquartier, estimant qu’il n’y avait pas d’intérêt public majeur à construire. L’année suivante, le Conseil d’État a contredit ce jugement mais confirmé l’interruption, considérant que les porteurs du projet n’avaient pas démontré la recherche de solutions alternatives.
Les mêmes échelons judiciaires doivent désormais se prononcer sur le fond du dossier. Si leur verdict est négatif, et si la consultation citoyenne se prononce contre l’écoquartier, la mairie abandonnera le projet. « S’il faut arrêter, il faut arrêter », dit Anne Vignot. D’ici là, elle fait savoir qu’elle pense que le dossier doit être « profondément remanié ». Quant à l’éphémère ZAD qui fut déclarée en juin dernier à Besançon, elle pourrait se réactiver avec les beaux jours. La charpente d’une agora est déjà en construction.
92 commentaires
Près de 300 personnes se sont retrouvées dimanche 17 janvier sur le triangle de Gonesse (Val-d’Oise). Elles s’opposent au projet d’une future gare de métro du Grand Paris au milieu des champs. Les militants veulent préserver les dernières terres agricoles au nord de la capitale pour en faire un lieu dédié à la transition écologique.
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Ces militants croyaient pourtant avoir gagné en novembre 2019, lorsque le gouvernement avait annoncé l’abandon d’Europacity. Une victoire en trompe-l’œil : les cent dix hectares de terres agricoles sont loin d’être préservés de l’artificialisation. ...« Le rapport penche pour l’abandon de la gare et de la zone d’activité car elles sont déjà assez nombreuses dans la région », analyse Bernard Loup, l’un des militants historiques du CPTG
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Éric Piolle, maire de Grenoble, décidément sur tous les fronts ces dernières semaines. Il n’est pas le seul à avoir fait le déplacement : de Yannick Jadot à Marie Toussaint, députés européens EELV, en passant par Julien Bayou, conseiller régional d’Île-de-France EELV, Aurélien Taché, député du Val-d’Oise ex-LREM ou encore Clémentine Autain « Aujourd’hui, moins de 2 % de ce qui est consommé en Île-de-France provient de la région. Nous devons augmenter nos productions en circuit court et le projet Carma est porteur d’espoir car il répond aux besoins des personnes et pas aux besoins du capitalisme », assure la députée de Seine-Saint-Denis (France Insoumise).
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Répondre aux défis de la souveraineté alimentaire, apparus au grand jour lors du premier confinement, favoriser l’agriculture en circuits courts et encourager la transition écologique sont justement les objectifs du projet Carma https://reporterre.net/Plutot-que-le-beton-a-Gonesse-une-belle-alternative-est-possible. Après des années de travail, tout est prêt à être lancé, comme l’explique Dominique Picard, présidente de l’association Carma https://reporterre.net/Apres-l-abandon-d-EuropaCity-l-espoir-d-une-agriculture-locale-et-ecologique
La biodiversité du sol, un milieu vivant à protéger ! (Connaître l'essentiel sur la vie du sol) - •17 oct. 2020 / L'instant Biodiv'
623 vues - 26 - 0 - 1,78 k abonnés - 20 commentaires #viedusol #biodiversité #nature #linstantbiodiv #Néonicotinoïde
Sous nos pieds, toutes une vie s'organise !
Chaque organisme joue un rôle essentiel à l'équilibre d'un écosystème vital à tous, c'est le sol.
La biodiversité qui s'y développe est depuis des années menacée par l'agriculture intensive, l'urbanisation, l'artificialisation des sols etc......
Aujourd'hui je vous propose de découvrir et comprendre comment cette biodiversité maintient un sol vivant dans la nature et pourquoi il est plus qu'urgent de le préserver.
Il ne peut y avoir de vie sans un sol vivant.
La nature est au pas de ta porte !
Lien de la vidéo de "Partager c'est sympa" sur les Néonicotinoïdes et les betteraves : https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?uwHkaQ
----- Bientôt un nouveau site internet !!! -----
Me suivre sur Fb: https://www.facebook.com/linstantbiod...
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Transcription : ...
- macrofaune (organismes visibles à l'oeil nu comme les verres de terre, fourmis, araignées, mille-pattes,
- mésofaune : <2mm collemboles, acariens,
- microfaune et microflore, <0.02mm bactéries, champignons, nématodes, etc
... cesser de bétonner et d'artificialiser les terres ...
1476 ont signé (2100 au 2/2/23)
ImagiNON a lancé cette pétition adressée à Grand Angoulême et à 1 autre, il y a un mois
Fin janvier 2019, pendant le festival de la BD d'Angoulême, un projet de parc d'attraction a été présenté officiellement : "Imagiland", situé à la Couronne. Celui-ci serait porté par l'investisseur chinois Dragontoon et Vinci pour un budget de 100 millions d'euros.
Le collectif ImagiNON, formé par des citoyen.ne.s de tout horizon demande l'arrêt immédiat de ce projet qui est un désastre économique, écologique et culturel. En effet, l'étude de marché prévoit 3000 visiteur.euse.s par jour pour une création de 200 emplois. Le parc d'attraction Spirou, porté par le même investisseur dans une région plus touristique, compte environ 1000 entrées par jour, et les emplois créés sont majoritairement précaires et saisonniers. Il est prévu que la construction du parc soit entièrement financée par des fonds privés mais toutes les infrastructures qui ont pour but d'acheminer les visiteur.euse.s seront payées par le contribuable. La création de ce parc impliquerait la bétonisation d'une friche industrielle où la nature a repris ses droits. Au regard du réchauffement climatique actuel, de la circulaire du 24 août qui rappelle l'objectif ZAN (zéro artificialisation nette) et de la présence de 35 espèces protégées (comme le milan noir, le martin pêcheur, la loutre d'Europe) sur ce site de 12 hectares en zone humide, ce projet est une entreprise de destruction de la biodiversité. Angoulême, labellisée Ville créative de l'Unesco, peut-elle décemment autoriser l'implantation d'Imagiland sur son territoire ? Les licences achetées pour ce parc sont toutes issues de vieilles BD, dont la plupart des auteurs sont décédés. Avec 250 auteur.ices locaux dont 1/3 vivent en dessous du seuil de pauvreté, et une Maison des Auteurs qui subit des coupes budgétaires, la priorité n'est-elle pas de soutenir les acteur.ices du monde de l'image ? Collectif ImagiNON
Connue / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?qAr1tQ
Dans le parc naturel des monts d’Ardèche, la construction d’une église de 4.000 places pour une congrégation laisse pantois. Sans que personne n’ait été consulté, l’État a donné sa bénédiction pour artificialiser les sols et détruire la biodiversité. Les opposants à ce projet tentent le tout pour le tout.
Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche), reportage
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la commune fait partie du Parc naturel régional (PNR) des Monts d’Ardèche. « On a découvert le projet au printemps 2019 via des habitants », dit la présidente du parc, Lorraine Chenot. « Le permis de construire a été délivré sans nous consulter. Ni la commune, ni la communauté de communes, ni l’État n’ont respecté la charte du parc. »
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En 2001 déjà, le journal Libération avait estimé que la communauté religieuse avait fait basculer le scrutin à Saint-Pierre de Colombier. C’était, à l’époque, la première élection remportée par Gérard Fargier. Depuis, le même scénario s’est reproduit à chaque élection et il n’a jamais quitté le fauteuil de maire.
Cette année pourtant, l’association Pour l’Avenir de la Vallée de la Bourges a tenté de résister. Elle a contesté en justice 98 noms inscrits sur les listes, tous membres de la congrégation de la Famille missionnaire Notre-Dame.
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le cours d’eau est un habitat sensible pour plusieurs espèces : l’écrevisse à pattes blanches, la loutre d’Europe, le sonneur à ventre jaune, entre autres.
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Lafarge n'a pas kiffé... et ça donne la pêche ! Je t'emmène vivre le blocage d'une entreprise terroriste qui a pignon sur rue en France ! Top un 👍 et drop un commentaire pour que l'algorithme ne nous censure pas, et un grand merci à toutes celles et ceux qui partageront !
✊ Pour rejoindre Extinction Rebellion France (qui ne sont pas financé par Soros, combien de fois faut-il le dire !) et occuper des barges de cimenterie : https://extinctionrebellion.fr/
🔎 Pour les sources, y a pas mal de trucs dans le 2018 Global Status Report Towards a zero‐emission, efficient and resilient buildings and construction sector GCBA (Unep - IEA) : https://www.worldgbc.org/news-media/2018-global-status-report-towards-zero-emission-efficient-and-resilient-buildings-and
📖Et dans le rapport de France Stratégie de 2019 "Zéro Artificialisation Nette: quels leviers pour protéger les sols ?" : https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019-artificialisation-juillet.pdf
.#Lafarge #Versus #ExtinctionRebellion
Catégorie People et blogs 194 commentaires
Connu / https://twitter.com/PartagerCSympa/status/1237698073977028609
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Sur le retour des vacances, sur la rocade d'Amiens, des garages, des supermarchés, des entrepôts s'étaient encore installés, avaient bouffé de la bonne terre de Picardie. Comme avec Europacity...
Entretien avec Dominique Damour et Dominique Potier.
Dominique Potier est député socialiste de la Meurthe-et-Moselle, auteur avec Pierre Blanc et Benoît Grimponprez de "La terre en commun, plaidoyer pour une justice foncière".
Dominique Damour, membre de l'association "Non à EuropCity".
François Ruffin est red'chef bénévole de Fakir, réalisateur de films et député de la Somme .
Tournage : Sébastien Verlet, Valentin Curtet, Vincent Rochette
Remerciements à Richard et au personnel du restaurant du Pavillon des Tuileries.
Retrouvez-nous sur notre site : https://www.fakirpresse.info
Catégorie Actualités et politique 32 commentaires
B Mb il y a 4 jours
Que les Mulliez, Vinci et Cie soient d'une voracité mortifère, ce n'est pas surprenant. Mais que l’État, qui devrait représenter un bouclier face à eux, prenne systématiquement leur parti contre nous et contre l'avenir, est absolument intolérable ! Intolérable, dans le cas d'EuropaCity, que ce soit l'État qui fasse appel...
Il faut que la mobilisation soit maximale les 4 & 5 octobre !!