Les deux lignes relieront la ville basse au Plateau. Infographie CL
Par Mathieu ESCOULA - m.escoula@charentelibre.fr,
Le conseil communautaire a voté mardi l’expérimentation à Angoulême de deux navettes gratuites. Un point qui a soulevé interrogations et crispations chez plusieurs élus.
Trois contre et huit abstentions. Tel est le résultat du vote le plus attendu à l’ordre du jour conseil communautaire, mardi : le lancement de l’expérimentation, pour une durée de 18 mois, de deux Bluebus (33 places dont 10 assises). Ces navettes électriques achetées pour un total de 600.000€ HT, devraient être livrées en septembre, avant une première mise en circulation « test » à partir de novembre - elle pourra être différée en fonction des...
Angoulême Transports en Commun Transports publics Grand-Angoulême Charente Société
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Connu / TG le 05/07/23 à 18:13
Proposition de loi n°547 visant à interdire les dispositifs publicitaires numériques et lumineux dans l’espace public et les espaces de transport en commun et à réguler les horaires d’éclairage des enseignes commerciales
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Connu / TG du 02/12/22 à 08:00
Extension du Tramway du HAVRE - Projet alternatif Train + Tramway
497 vues - 12 - 0 - 3 abonnés
Voici un projet alternatif de transport pour la région havraise et sa périphérie.
Contrairement au projet tout Tramway de la communauté urbaine, il est basé sur la complémentarité des modes de transports et non la concurrence.
C’est une réelle alternative qui pérennise et augmente l’offre de transport du Havre et des communes environnantes.
Il a été élaboré par le syndicat CGT des cheminots du havre en collaboration avec des experts de la SNCF.
2 commentaires
Ndlr : pj consistant sérieux => soutenir ACT
Recherches terminées Début: 01 October 2020 - Fin: 01 September 2021
Ni les innovations technologiques (l’amélioration des moteurs, les voitures électriques, …), ni les incitations à utiliser des moyens de transport peu polluants (vélo, transports collectifs…) ne parviennent pour l’instant à faire baisser les émissions de CO2 des transports en France. Face à cette impasse, les politiques commencent à réfléchir à limiter la quantité de déplacements carbonés. Peut-on imaginer une politique de limitation des déplacements carbonés qui soit équitable ? Est-ce que plafonner directement la quantité de déplacements polluants dévolus à chaque Français pourrait être une alternative à la taxe carbone ?
Acteurs de la recherche Arnaud Passalacqua Atelier Master AIED Université de Paris
Contact : Claire-Marine Javary
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L’ambition du projet
Le Forum Vies Mobiles a voulu évaluer la faisabilité, à l’échelle de la France, d’une politique de rationnement des déplacements les plus émetteurs de CO2, c’est-à-dire ceux effectués en voiture et en avion, pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050 que s’est fixé le pays avec l’adoption de la Stratégie Nationale Bas Carbone 9 . Le secteur des transports est aujourd’hui le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France (30% des émissions nationales en 2015). Ces émissions étant en totalité de nature énergétique, la stratégie vise une réduction de 28% des émissions en 2030 par rapport à 2015 et une décarbonation complète des transports à l’horizon 2050. Ces objectifs restent abstraits : comment respecter ces engagements et quels impacts concrets cela aura-t-il sur la vie des Français ?
Pour le savoir, le Forum Vies Mobiles a missionné le master Energie, écologie et société de l’Université de Paris dirigé par l’historien des transports et ingénieur Arnaud Passalacqua.
L’exercice a conduit ses étudiants à :
- imaginer un scénario modèle dont les hypothèses ont été sélectionnées sur des critères de faisabilité pratique, d’efficacité potentielle et d’équité sociale (acteurs et déplacements à cibler en priorité, calendrier de mise en œuvre, critères d’attribution…)
- tester les trajectoires de diminution progressive de la quantité de déplacements émetteurs de CO2 à disposition auprès d’habitants réels, de façon à identifier les effets potentiels du recours au rationnement sur leurs modes de vie et les points de vigilance éventuels.
Les critères de pertinence du rationnement des déplacements carbonés :
- Équité : ...
- Lisibilité : ...
- Praticité : ...
- Fenêtre de tir : En se focalisant sur les émissions directes liées au déplacement (achat de carburant ou de billets d’avion), il ne vise pas à limiter les émissions indirectes comme celle liées à la production des véhicules et ne se justifie que tant que la flotte en circulation est essentiellement thermique.
Les principaux résultats : c’est possible et édifiant !
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La nécessité de repenser le système de déplacements tout entier
La simulation du rationnement des déplacements carbonés sur des modes de vie d’habitants suscite une prise de conscience. Le modèle des étudiants a la vertu de montrer que le respect des engagements pris dans la SNBC nécessite de repenser entièrement le système de déplacements : par exemple en développant les transports collectifs cadencés dans les zones périphériques et en visant un rapprochement des lieux d’emplois et de vie.
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Notes
1 Réduire l’empreinte carbone de la mobilité, quelles politiques en France ?, forumviesmobiles.org
2 Comme cela été reconnu dans le « Rapport sur l’impact environnemental du budget de l’Etat » dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) 2021.
3 Libération, Mathilde Szuba : « Il faut réguler politiquement l’ensemble de la consommation à des fins de justice», juillet 2019.
4 Le Monde, Jean-Baptiste Fressoz, « Rationner le transport est beaucoup plus démocratique qu’augmenter les taxes sur le CO2 », août 2019.
5 Assemblée nationale, Proposition de loi visant à instaurer un quota carbone individuel pour limiter l’usage de l’avion, présentée par M. François RUFFIN et Mme Delphine BATHO, juin 2020.
6 Le Monde, Pierre Calame : « Contre le réchauffement climatique, il faut instaurer une obligation de résultat », mars 2020.
7 Enquête sur les impacts du confinement sur les modes de vie et la mobilité des Français, forumviesmobiles.org
8 UIA, CitiCap : Citizen's cap-and-trade co-created
9 Ministère de la transition écologique, La Stratégie Nationale Bas Carbone
10 Ministère de la transition écologique, Enquête nationale transports et déplacements (ENTD) 2008
Mots-clés : empreinte carbone, crédit carbone, rationnement
Connu / https://twitter.com/paleoenergie/status/1443501024187146242
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Paléo Energie @paleoenergie · 13h
Et si l'on rationnait équitablement les déplacements en fonction de l'#impact_carbone ? Voici l'étude qui explore cette idée pour atteindre la #neutralité_carbone en 2050. Elle a été conduite par Arnaud Passalacqua avec les étudiants du #LIED. #mobilité
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9 vues - 0 - 0 - 52 abonnés
Thierry Augereau colistier et habitant de Sainte Cécile va vous parler de mobilité.
Le 28 juin on vote pour Un Havre Citoyen avec Jean-Paul LECOQ
Conversation Antoine Huré @alpahufa
[thread] Ça fait maintenant un peu plus d’un an que #Dunkerque a instauré la gratuité des transports en commun et les premières études sont sorties. Spoiler : c’est un succès. #mobilités #transportgratuit
12:31 PM · 23 oct. 2019·Twitter Web App
1,2 k Retweets 1,8 k J'aime
...&...
Antoine Huré @alpahufa · 13h
Malgré la hausse de fréquentation, DKBus ne constate pas plus d'incivilités : gros succès, parce que c'était une des plus grandes craintes.
Antoine Huré @alpahufa · 13h
J'ai hâte de voir plus de résultats et enquêtes sur les mobilités à Dunkerque et j'espère voir plus de villes se pencher sur la question de la gratuité. #fin
(sources: http://obs-transport-gratuit.fr/travaux-164/etudes-175/dunkerque-effets-de-la-gratuite-totale-septembre-2019-billet-281.html
)
Jota @Jc_pcco · 12h En réponse à @alpahufa et @LucieBacon
Pour ceux que ça intéresse, une commission à rendu un rapport au sénat sur le sujet : https://senat.fr/commission/missions/mission_dinformation_sur_la_gratuite_des_transports_collectifs.html
Passionnant :)
Senat.fr – Un site au service des citoyens
Le Sénat vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. Il peut modifier la Constitution avec l’ Assemblée nationale.
senat.fr
Une centrale photovoltaïque de 15 MW au sud de Toulouse pourrait approvisionner le nouveau téléphérique de la cité rose. Le nouveau système de transport en commun coutera 82 millions d’euros et ouvrira ses portes fin 2020. Selon ses promoteurs, ce sera le plus long téléphérique de France et le premier conduit à l’énergie solaire.
*Clés : Communauté Marchés PV commercial et industriel Occitanie
Dominik-FI-Esperanto
@Dominik_Onagrin
22 juin
Dominik-FI-Esperanto a retweeté Connexion21
En construction à Angoulême, un réseau de BHNS est prévu.
Dominik-FI-Esperanto ajouté,
Connexion21
@Connexion_21
Les BHNS, un haut niveau de service pour nos déplacements en transports en commun ! 🚎🌳⚡️
RDV ici pour découvrir la contribution de ces bus au…
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Connexion21 / transports en commun
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Le mouvement « Oui au train de nuit » prend de l’ampleur. Une pétition de 100 000 signataires réclame un réseau plus ambitieux d’Intercités de nuit. Il s’agit de promouvoir le désenclavement des territoires ruraux et des villes moyennes qui ont peu accès à la Grande Vitesse.
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se révèle aussi un outil efficace pour réduire l’impact climatique des déplacements longue distance de 800 km à plus de 1200 km, aujourd’hui trop souvent effectués en avion. Cette solution émergente se développe déjà dans plusieurs pays d’Europe, comme la Suède, la Finlande ou l’Autriche.
Le Sénat s’est lui-même mobilisé avec plusieurs amendements proposés lors du vote de la future Loi d’Orientation des Mobilités (LOM). Un amendement adopté engage l’État à étudier comment « développer l’offre des trains de nuit au regard de leur intérêt pour la réponse aux besoins et leur faible empreinte écologique. »
Mme la Ministre des Transports Élisabeth Borne a exprimé lors des débats qu’elle « partage totalement la conviction que le train de nuit est une bonne réponse » pour certains territoires, tout en précisant qu’elle s’est « rendue en train de nuit au congrès des maires ruraux ».
Le financement reste actuellement toutefois trop limité : le gouvernement prévoit le remplacement de rames neuves pour un montant de 3,7 milliards d’euros pour tous les Intercités, mais uniquement ceux de jour. Pour les Intercités de nuit, il faudra se contenter de 30 millions d’euros pour prolonger la durée de vie d’une petite partie du parc existant. Pourtant celui-ci est déjà âgé de près de 40 ans. L’État n’a donc toujours pas réussi à sortir de la logique de sous-investissement qui grève le fonctionnement des trains de nuit depuis des années.
Une stratégie ambitieuse en faveur des mobilités compatibles avec le climat est pourtant indispensable au 21ème siècle. Des Sénateurs ont donc proposé 1,5 milliard d’euros d’investissement pour lancer 15 lignes nationales et 15 lignes internationales d’ici 2030 – pour l’instant sans succès. Dans les prochains mois, la Loi LOM – censée orienter les Mobilités pour les prochaines décennies – continuera à être débattue. Alors les parlementaires donneront-ils aux trains de nuit les conditions favorables dont ils ont besoin pour leur renaissance ?
110 556 ont signé
De nombreux trains de nuit ont été démantelés ces dernières années. L'activité demanderait au contraire à être relancée. Le train de nuit est un service efficace et pertinent pour l'avenir :
Il permet de relier les territoires périphériques et les régions éloignées les unes des autres.
Voyager pendant notre sommeil, permet d'arriver tôt le matin, sans (demi-)journée perdue dans les transports.
Le train de nuit est une alternative moins énergivore aux transports aériens et routiers. Il est compatible avec la Transition Écologique.
Les trains de nuit ont une forte capacité (jusqu'à 800 places), et ils affichent de bons taux de remplissage. La "baisse de fréquentation" qui sert de prétexte au démantèlement provient d'abord d'une diminution du nombre de trains.
L'Autriche relance les trains de nuit en Europe centrale et elle a montré qu'ils peuvent s'autofinancer. Le "déficit supposé" des trains de nuit en France provient en premier lieu des nombreux dysfonctionnements (absence de promotion commerciale, trains invisibles à la vente, fréquentes annulations, etc).
Nous souhaitons donc dès aujourd'hui :
- qu'un bilan moins caricatural des trains de nuit soit publié.
- que le service public des trains de nuit soit relancé pour qu'il reprenne sa place dans l'offre de mobilités.
Le tramway avait lui-aussi disparu au 20ème siècle, et désormais de nombreuses villes en rêvent. Le vélo n'était plus utilisé comme moyen de déplacement dans les années 1990, il est également de retour. Les trains de nuit ont besoin de vous pour revenir eux-aussi !
Infos, idée d'actions et investigations sur le potentiel des trains de nuit / https://ouiautraindenuit.wordpress.com
Pollution aux particules : "forfait anti-pollution" et covoiturage gratuit mercredi en Ile-de-France
Covoiturage gratuit en Ile-de-France ce mercredi
Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas prendre votre voiture ou les transports en commun pour vous déplacer ce mercredi, pensez au covoiturage. Ile-de-France Mobilités a signé un partenariat avec huit plateformes de covoiturage (Blablalines, Clem’, Covoit’ici, IDVROOM, Karos, Klaxit, Ouihop, Roulez Malin). Ce covoiturage est gratuit dans toute l'Ile-de-France ce mercredi.
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Mots-clés : conseil régional covoiturage Pollution de l'air RATP SNCF transports en commun
Rive ouest du lac d'Annecy: OUI à un transport en commun vraiment attractif, NON au tunnel
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Le tunnel (et ses accès), ce serait aussi de 236 à 284 millions d’euros aux frais du contribuable.
Alors exprimez-vous pour une meilleure mobilité en rive ouest du lac d'Annecy, dites OUI à un transport en commun vraiment attractif et NON au tunnel routier sous le Semnoz.
Collectif d’associations pour un Grenelle des transports et de la qualité de l’air du bassin annécien (AGE21, Amis de la Terre 74, ARDSL, ASURAIL, Bien Vivre à Veyrier, Changeons d’Ère, CSF74, FNAUT, FRAPNA74, Lac d’Annecy Environnement, Pays de Faverges Environnement, Plus belle ma vie, Rive Ouest Environnement).
Pétition également soutenue par les associations ACPAT, AMAPlace sur la Terre, Amis du Terroir du Pays de Fillière, ARSMB, Association Citoyenne de Passy, Cellule Verte 74, Chloro'Fill, Colibris Arve et Giffre, Collectif médical de la vallée de l'Arve, Inspire, L’Abeille, Les Écolibristes, Mountain Wilderness, Nature & Environnement en Pays Rochois, Roule & Co, Sallanches Autrement, Vivre en Montagnes du Giffre, Vivre en Vallée Verte.
Société
DOSSIER : Le projet de l'A45 entre Saint-Étienne et Lyon
Invitée samedi dans "CO² mon amour" sur France Inter, Elisabeth Borne n'enterre pas encore formellement le projet d'autoroute entre Lyon et Saint-Etienne, mais confirme sa réticence.
La ministre des Transports était l'invitée de Denis Cheissoux dans "CO2 mon amour" samedi 22 septembre.
La ministre des Transports était l'invitée de Denis Cheissoux dans "CO2 mon amour" samedi 22 septembre. © Maxppp - PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP
Saint-Étienne, France
Alors que les opposants à l'autoroute A45 se sont réunis samedi à La Talaudière (Loire) pour chercher des alternatives à ce projet d'autoroute qui relierait Brignais (Rhône) et La Fouillouse (Loire), la ministre des Transports était invitée samedi de l'émission "CO² mon amour" sur France Inter.
Interrogée par Denis Cheissoux sur l'A45, Elisabeth Borne a répondu : "Il faut améliorer les déplacements entre Lyon et Saint-Etienne, il y a beaucoup d'habitants de Saint-Etienne qui veulent travailler à Lyon et qui passent beaucoup de temps dans les embouteillages. Ce que je regrette, c'est qu'il y ait aussi peu de voyageurs sur la ligne ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne."
"Entretenir les réseaux existants avant de penser à faire des nouveaux projets"
Elle a détaillé "l'approche [qu'elle souhaite] développer" : "Partons des besoins, ne nous enfermons pas dans des réponses qui peuvent pour certaines dater de plusieurs décennies et essayons de trouver la réponse la plus juste."
Elisabeth Borne n'a pas officiellement mis le projet au placard mais a exprimé ses réticences : "On doit d'abord entretenir, maintenir en bon état ou remettre en bon état les réseaux existants, on doit en tirer le meilleur parti - justement avec la révolution digitale qui permet par exemple de mettre plus de trains sur une ligne ferroviaire - avant de penser à faire des nouveaux projets."
Cette interview ne risque pas de plaire aux défenseurs de l'A45. C'est un signe de plus que le projet semble au point mort. Début juillet, le préfet de région a d'ailleurs tenu une réunion à Lyon pour évoquer les alternatives au projet, provoquant la colère des élus locaux qui veulent la construction de ce nouvel axe routier, censé soulager l'A47 existante surchargée.
A lire : Les opposants à l'autoroute A45 toujours mobilisés contre un "projet inutile"
Mots-clés :
autoroute transports en commun
Par :
Marie-Jeanne Delepaul
France Bleu Nord
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