Le Conseil d'État affirme que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé présente le caractère d'une liberté fondamentale. Toute personne qui justifie d'une atteinte à ce droit peut saisir le juge du référé-liberté.
Gouvernance |
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S'agit-il d'une révolution pratique pour le contentieux de l'environnement ? « Impossible à prédire pour le moment, mais il faut garder à l'esprit que les conditions du référé-liberté sont strictes », rappelle le docteur en droit public, qui souligne les avancées possibles en matière de protection des espèces. « Mais cela reste à confirmer, les associations ne vont certainement pas tarder à soumettre cela au juge administratif », projette le juriste.
Laurent Radisson, journaliste, Rédacteur en Chef délégué aux marchés HSE
Connu / TG 5/10/22 à 15:04
... Jean Jacques Bourdin ... entretien ... après trois ans d’absence dans la matinale de BFM ... la Chine comme prête à intervenir militairement pour « envahir » Taïwan
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sur la manifestations en faveur des ouïghours ... Clémentine Autain nous y représentait. Les droits des Ouïghours doivent être respectés et aussi ceux des Rohingyas (en Birmanie). J’ai toujours défendu la liberté et la dignité humaine. Ce qui ne veut pas dire que je m’alignerai sur ceux qui parlent de génocide, ce que ne fait aucune grande ONG. Et cela ne fera pas de moi un partisan de la guerre froide avec la Chine, j’y suis absolument opposé ! »
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réaffirmation du statu quo semble la meilleure des solutions
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si exotique que puisse paraitre le sujet, dans la mesure où il implique les deux premières puissances du monde actuel , il ne faut jamais laisser passer la propagande visant à banaliser l’idée d’un conflit avec la Chine. Surtout pour laisser ranger la France dans le camp le plus absurde qu’incarnent Taiwan et les USA.
Ndlr : est-ce qu'être pour le statut quo c'est être pour la chine ? ACT
Sommes-nous encore en démocratie ? Ou pour être plus précis, nos modestes acquis en matière de libertés publiques sont-ils en train de fondre comme beurre au soleil ?
Ces questions, nous nous les posons au Média. Et au sein de l’intelligentsia française, certains les mettent sur la place publique avec brio. C’est le cas de Paul Cassia, professeur de droit public à l’université Panthéon-Sorbonne. Il avait été très actif, et nous l’avions interviewé ici, au moment des combats contre la loi Sécurité globale. Et il continue d’alerter.
Sur son blog hébergé par Mediapart, il alerte sur « l’état d’urgence sanitaire permanent » qu’illustre pour lui la prorogation jusqu’au 31 juillet 2022 de ce qu’il appelle l’ensemble du millefeuille législatif né de la crise du COVID-19. Il alerte aussi sur l’état de nos institutions, dont le caractère présidentialiste a été plus que jamais accentué par la présidence Macron. Et sur l’amoncellement inédit, ces dernières années, de lois sécuritaires votées ou en cours de préparation.
Visibilité Publique - 1 j'aime - Durée 35min 1sec Publié originellement 26 octobre 2021
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes : autoritarisme ; police ; politique sécuritaire ; sécurité ; violences policières
Tr.: ... conflits de souveraineté entre la france et l'union européenne ... la pologne vient détruire l'état de droit, le fr avait fait pareil en autorisant la captation de nos méta-données en contradiction avec la loi européenne ... macron seul a suspendu le droit européen pour le contrôle technique des motos ... lqdn loi drones 2 ... tropisme sécuritaire excessif nous avons été assommés par toutes ces lois sécuritaires ... s'engager, aller voter, ne pas laisser les autres décider pour nous.
Clés : Démocratie ; Gouvernement ; Libertés numériques ; Santé ; Surveillance
Dans un texte inédit publié par Le Média, l'écrivain Joseph Andras met en garde contre la loi "inique, infecte et inefficace" instaurant le pass sanitaire. Face aux manœuvres du gouvernement et à la société de surveillance qui s'installe pas à pas, un mot d'ordre : "Faire tomber le pass, amplifier la lutte".
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Une société de contrôle technologique
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Les caméras de vidéosurveillance saturant l’espace public ? Plus personne ne songe à les briser. La reconnaissance faciale ? Le 19 juillet dernier, le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes l’adoptait – à « titre expérimental », bien sûr – dans les gares et les trains. Elle sera donc généralisée. Dans les colonnes du Monde diplomatique, Serge Halimi s’élevait, il y a peu, contre « l’invasion galopante du numérique et du traçage de nos vies intimes » que favorise, à la manière des dispositifs de contrôle largement institués par le gouvernement chinois, l’entreprise macroniste en cours. Force est d’admettre que seule la littérature de science-fiction s’est montrée en mesure d’annoncer ce qui se trame sous nos yeux, en France comme ailleurs : la division hiérarchique du corps social supervisée par un code matriciel et la police en arme.
L'extrême droite à la barre ?
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Que la mobilisation soit confuse à ce jour, la chose est patente. Que la lutte contre le pass et son monde soit traversée de contradictions, grêlée de revendications troubles et délétères, c’est l’évidence. Deux fautes, une même impasse : nier la portée populaire et transpartisane de la mobilisation, chaque semaine plus conséquente et désormais approuvée par la moitié de la population ; nier son segment toxique et contre-révolutionnaire (libertariens, fascistes, antisémites, illuminés).
... on ne compte plus les citoyens vaccinés hostiles au pass. Superposer le rejet du premier et du second relève de la manœuvre gouvernementale. Le vaccin diminue, c’est établi, la transmission du virus, le nombre de cas symptomatiques, d’hospitalisations et d’admissions en soins critiques. Il ne saurait toutefois, comme vient de le rappeler l’OMS, être « le seul outil » : il convient de mener une « approche globale » à échelle internationale, soucieuse du déséquilibre Nord/Sud, et de se « concentrer sur les personnes les plus vulnérables ».
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Le gouvernement est entièrement responsable de la gronde et des débordements : il ment ... La défiance de la rue est légitime. La colère, aussi. Pendant ce temps, Pfizer et Moderna se gavent sur le dos des peuples ...
Faire tomber le pass, amplifier la lutte
Année après année, les libéraux ont fracassé le service public ... supprimé des dizaines de milliers de lits d’hospitalisation ... propositions de l’opposition parlementaire : réquisitions, nationalisations, injection de fonds dans l’hôpital public, création d’un pôle public du médicament, installation de purificateurs d’air, mise en place d’une société par roulement, etc.
... modèle de société ... lois sur la « sécurité globale » et le « séparatisme » ... pas « la liberté » (qui, on le sait, peut devenir celle du plus fort), mais bien l’égalité ... les syndicats, l’association ATTAC et l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament https://www.bastamag.net/pass-sanitaire-obligation-vaccinale-tests-PCR-payants-annonces-Macron-aucune-pedagogie-Jerome-Martin – l’abolition immédiate du « système de tri » entre les citoyens à l’augmentation des moyens pour le système de santé et des salaires pour le personnel en première ligne, la gratuité définitive des tests et la levée des brevets, la suppression de la barrière d’accessibilité au vaccin et la construction d’une confiance vaccinale par le seul consentement libre et éclairé, la liquidation des réformes du chômage et des retraites. On pourra, alors, parler d’une « politique sociale et de santé juste et démocratique » https://france.attac.org/se-mobiliser/marches-des-libertes/article/pour-une-politique-sociale-et-de-sante-juste-et-democratique.
89 signatures
Auteur(s) : Blandine Brin, pour Grossesse Imprévue
Destinataire(s) : CSA
Un programme de propagande mensonger
Le 16 août, en prime time (donc par définition à une heure où tous les publics peuvent se retrouver devant la télévision), la chaîne C8 annonce diffuser le film Unplanned, un film qui se prononce explicitement contre l'IVG, quitte à présenter son contenu comme une histoire vraie, quand il est évident que l'un de ses passages pourtant clé ne peut avoir eu lieu tel qu'il est rapporté. Nous souhaitons vous démontrer en quoi ces prémisses mensongères ont des conséquences bien au delà d'une adaptation classique d'un témoignage dans le cadre d'une œuvre audiovisuelle.
Il ne nous appartient pas de juger la transition d'Abbie Johnson de son rôle au Planning Familial à un militantisme anti IVG. Mais elle n'a factuellement pas pu assister à une interruption volontaire de grossesse par aspiration dans les conditions reprises par le film : un embryon qui se débat hors du corps de la femme enceinte et semble lutter pour sa survie comme un poisson hors de l'eau. Ces images trompeuses, accompagnées d'une mise en scène particulièrement anxiogène pour les téléspectateurs, créent une représentation faussée d'un acte chirurgical maîtrisé et pratiqué dans l'intérêt de la santé, physique comme psychologique, des personnes enceintes qui le demandent.
Manipulation malhonnête et dangereuse
...
=> rappeler C8 à ses responsabilités. Si Unplanned devait être diffusé ..., que la chaîne instaure au minimum une contextualisation de ce programme, en rappelant que le droit à l'IVG est ancré dans la loi française et permet à celles qui en font le choix d'être prises en charge correctement médicalement et, pour qui en aurait besoin, socialement.
Que le film est une oeuvre de fiction, proposant une vision non conforme à la réalité d'une IVG par aspiration.
Et en nommant des ressources d'utilité publique sur la grossesse non planifiée, telles que le Planning Familial (www.planningfamilial.org/ 0800 08 11 11) la fiche du service public sur l'IVG (/https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1551) et, si vous le jugez pertinent, le site Grossesse Imprévue qui aborde toutes les suites possibles à une grossesse non planifiée, sans jugement et en ciblant plusieurs publics plus fragilisés, comme les personnes enceintes handicapées, victimes de violences de toutes nature, LGBT, en déni de grossesse, précaires....)
Connue / https://twitter.com/GImprevue/status/1424068946563588107
C'est une très mauvaise nouvelle pour les libertés numériques et individuelles des Français. Malgré l'opposition de nombreuses associations, le Conseil constitutionnel a validé le contenu de la nouvelle loi renseignement.
Boîtes noires, écoutes généralisées de la population pour mieux détecter les menaces terroristes… Le contenu de la nouvelle loi renseignement est terrible pour les libertés numériques et individuelles des Français. Cette loi controversée a finalement été validée par le Conseil constitutionnel le vendredi 30 juillet dernier, après plus de deux mois de débats intenses au Parlement, et malgré l’opposition d’un très grand nombre d’organisations de défense des droits et libertés des citoyens.
Venue pérenniser des dispositifs déjà en vigueur depuis la mise en place de l’Etat d’urgence en 2015, cette nouvelle loi reprend aussi plusieurs points de la loi relative à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme de 2017, elle-même héritière des assignations à résidence et des perquisitions administratives.
Pour parler du contenu de cette loi et expliquer les dispositions qui mettent le plus en danger nos libertés individuelles, puis pour analyser cette société de surveillance en construction perpétuelle, nous avons reçu sur le plateau du Média Arthur Messaud, juriste à la Quadrature du Net, une association de défense des droits et libertés des citoyens notamment par rapport au numérique.
Connu / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1423707406517874689
Tr.: ...
interception téléphonique, écoute téléphonique, accès aux méta-données conservées pendant un an, surveillance de masse de géolocalisation, macron se fache avec son idéal européen pour la sécurité, pose de micro, accès aux données du téléphone en installant des logiciels espions, ex Pegasus ; déployés par l'administration, hors judiciaire, la seule autorité est le premier ministre. Donc l'exécutif, pas de contrepouvoirs. La CNCTR seule ne fait pas partie des renseignements, vont être informés, émettre des réserves, saisir le conseil d'état et c'est tout. Pas satisfaisant, pas d'indépendance idéologique. On a obtenu leur idépendance au niveau de l'UE, le conseil d'état a refusé de s'y soumettre.
Dans la loi : surveillance algorithmique du traffic de l'internet (menace "terroriste", notion abusive). La technique réalise un travail important impossible à réaliser par un humain. Permis à titre expérimental, renouvelé à chaque fois, inscrite dans le droit définitif. +s'intéresser au contenu des messages ex l'url, +robots sur flux données dupliquées pour les services de renseignement. Avec plus de limites.
État d'urgence permanent. Menace grave et concrète sur la sécurité nationale. Requalifié par atteintes à l'armée, territoire, terrorisme, ingérence des entreprises, défense des traités internationaux, violences collectives (manifs non déclarées, attroupements, etc) qui ne sont ni délis ni infractions. Définie si largement, la menace est constante : n'importe quelle atteinte est une menace, vu que le capitalisme est l'état autoritaire.
Mesures liberticides. Ex. Pegasus. La Fr a le droit de le faire. Ex signal chiffré mais accès temps réel des rg. Venir la veille arrêter.
/drones, contexte réduction des droits fondamentaux.L'État normalise l'autoritarisme. En 2021, 4 textes, loi séparatisme, loi sécurité intérieure, Macron ne se prive pas. Ne pas tout mettre sur la crise sanitaire. Surveillance de masse /néolibéraux ou extrême droite.
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Je sors de la commission des lois qui a discuté le texte généralisant le pass sanitaire. L'examen a commencé le 20 juillet à 17h. Je vous laisse apprécier l'heure de fin et la "qualité" des débats ...
133 commentaires
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Les révélations du « Projet Pegasus » ont montré que Mediapart fait partie des dizaines de milliers de cibles, dans plusieurs pays du monde. Un scandale d’espionnage d’une ampleur inédite et une attaque frontale contre la liberté d’informer. Nos explications en vidéo.
240 commentaires
Nombre de signatures : 1 063 976
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Jérôme Salomon... les autorités de santé... la Commission européenne... se moquent de notre avis depuis le début.
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pour éviter toute contestation, ils ont demandé au Conseil économique et social (CESE) d’organiser une consultation sur cette question très sensible.
Le résultat a été très clair : 67,1% des personnes qui ont répondu se sont déclarées très défavorables à cette mesure.
Croyez-vous qu’ils ont abandonné l’idée ?
Non...
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Monsieur le Premier ministre,
- Depuis 1 an, le Gouvernement et les autorités de santé ont adopté une série de mesures qui n’ont jamais pu être validées avec le recul nécessaire, sur le plan scientifique.
- A chaque fois, le débat public a été quasiment écarté.
- Comme jamais dans notre histoire récente, des décisions aussi importantes pour la santé publique ont pu être prises sans aucun débat démocratique.
- Des restrictions de liberté sans précédent ont été mises en oeuvre en France : entrave à la liberté de circuler, couvre-feu, etc.
Les droits les plus fondamentaux de notre société ne doivent pas être malmenés même pour des raisons sanitaires.
C'est la force de notre démocratie.
Aujourd'hui, nous sommes très inquiets face à la généralisation du "pass sanitaire".
Cette mesure reviendrait notamment à stigmatiser les citoyens qui ne sont pas vaccinés, qui n’ont pas fait de tests ou qui n’ont pas développé d’anti-corps.
C’est une mesure contraire au principe d’égalité, qui est le ciment de notre société.
En tant que chef du Gouvernement, nous vous demandons :
- de veiller à ce que la liberté élémentaire de chacun de se soigner comme il l’entend soit garantie, même en situation d'urgence sanitaire ;
- de veiller à ce que chacun soit libre de se faire vacciner ou non, surtout quand il s’agit de vaccins nouvellement développés ;
- de veiller à ce que nos autorités de santé prennent les décisions de façon raisonnée
- de veiller à ce qu’aucune décision n’obéisse à la pression médiatique ni à celles des industriels de la santé.
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Association Internationale pour une Santé Naturelle, Scientifique et Humaniste (AISNSH) Adresse : 1211 Genève 3 Contact email : association.aisnhs@gmail.com
Sources et références :
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210323IPR00654/le-pe-accelere-la-procedure-pour-adopter-le-certificat-vert-numerique-d-ici-juin
https://ec.europa.eu/france/news/20210317/certificat_vert_numerique_fr
https://www.vie-publique.fr/en-bref/279133-covid-19-la-commission-europeenne-propose-un-certificat-vert-numerique
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/numerique-le-vrai-sujet-c-est-le-controle-democratique-de-ces-outils-estime
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/le-passeport-vaccinal-un-renoncement-de-plus-a-nos-libertes-1300988
https://www.challenges.fr/monde/a-quoi-va-ressembler-le-passeport-vaccinal-sesame-pour-voyager-en-europe_755961
https://ec.europa.eu/france/news/20210317/certificat_vert_numerique_fr
https://www.lci.fr/international/projet-de-passeport-vert-sanitaire-seuls-les-vaccins-approuves-par-l-agence-europeenne-du-medicament-seront-pris-en-compte-2180600.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/20/les-libertes-publiques-a-l-epreuve-du-covid-19_6033764_3232.html
https://www.liberation.fr/planete/2020/12/10/covid-certains-pays-ont-utilise-la-pandemie-pour-limiter-les-libertes-fondamentales_1808150/
https://www.france24.com/fr/france/20201211-covid-19-la-pand%C3%A9mie-un-pr%C3%A9texte-pour-restreindre-les-droits-d%C3%A9mocratiques-des-citoyens
https://www.24heures.ch/une-loi-qui-entraverait-la-liberte-en-cas-de-non-vaccination-415241931217
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-pandemie-un-pretexte-pour-certains-etats-en-vue-de-reprimer-s-inquiete-l-onu-20210222
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/couvre-feu-nous-voila-aux-limites-de-ce-que-l-autorite-publique-peut-imposer-20201016
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/dans-cette-crise-le-conseil-d-etat-a-avalise-l-infantilisation-des-francais-20201215
https://www.lalibre.be/debats/opinions/lepre-peste-et-coronavirus-d-ou-vient-la-quarantaine-5e591fa69978e231069dd22f
Lors d’une prise de parole au Parlement européen, Emmanuel Maurel a rappelé le calvaire du couple pakistanais chrétien Shagufta Kausar et Shafqat Emmanuel, condamnés à mort il y a 7 ans pour avoir blasphémé. Ils sont toujours en prison.
Tour de l'actu sécuritaire #LQDoN
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Pour en savoir plus sur la loi sécurité globale :
https://www.laquadrature.net/2020/11/24/securite-globale-lassemblee-nationale-vote-pour-la-technopolice/
Pour en savoir plus sur les décrets du 2 décembre :
https://www.laquadrature.net/2020/12/08/decrets-pasp-fichage-massif-des-militants-politiques/
Dessin du manège sécuritaire : Alexis https://www.instagram.com/drawingomme/
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Étiquettes : lqdon ; sécurité globale ; surveillance ; technopolice
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Tr.: ... jeux olympiques de 2024 ... attaques contre la liberté d'association ...
SOCIAL Reportage - 145 commentaires
Le 5 décembre, la manifestation traditionnelle contre la précarité et le chômage a accueilli les défenseurs des libertés fondamentales. Une convergence des luttes qui s’est transformée en affrontements entre les forces de l’ordre et une minorité de manifestants.
Mots-clés article 24 ; chômage ; manifestation ; PPL sécurité globale ; précarité ; violences
Le mot d’ordre était double : contre le chômage et la précarité, mais aussi pour les libertés fondamentales et pour le retrait de la proposition de loi « Sécurité globale ». Une convergence des luttes en quelque sorte rassemblée sous un slogan : « Pas de sécurité globale, de la sécurité sociale ». En plus de la vingtaine de rassemblements ou défilés organisés en France, une manifestation parisienne partait de la porte des Lilas (XXe arrondissement) jusqu’à la place de la République (XIe) ce samedi 5 décembre.
...
Pierre Granodier, de la CGT Chômeurs et précaires ... privés d'emploi ... Emmanuel Vire, à la tête du syndicat des journalistes et membre du collectif organisateur de la mobilisation pour les libertés ... un cordon de forces de l’ordre qui lui impose le rythme en tête ... collectif Art en grève ... les tensions sont vives rapidement. Quelques gilets jaunes invectivent devant le carré officiel des syndicats ... À plusieurs reprises, les policiers bloquent le cortège ... Grenades de désencerclement et lacrymogènes vont répondre aux jets de pierres et de feux d’artifice durant une heure, la nasse des rues adjacentes se détend de temps en temps permettant à une partie des manifestants de quitter l’itinéraire désormais impraticable ... Trop de tensions induites par le dispositif ont eu raison d’une somme de slogans pourtant légitimes et urgents.
Pour la deuxième fois en un an, le gouvernement a recours à d’intenses restrictions de libertés pour juguler l’épidémie de Covid 19. Depuis le mois de mars, nous sommes passé d’un état d’urgence sanitaire à un régime transitoire sans retour à la normalité démocratique puis de nouveau en état d’urgence. L’accoutumance de notre société aux états d’exception permanents semble progresser à l’ombre de justifications évidentes : le terrorisme et la menace sanitaire. Ni l’un ni l’autre ne sont pourtant des fatalités qu’on ne pourrait maîtriser d’une autre façon plus rationnelle et démocratique.
...
La France insoumise avait proposé une stratégie de déconfinement planifiée basée sur l’investissement dans la santé publique, la gratuité des protections et la planification de la production de médicaments et de matériel sanitaire.
Toutes ces propositions étaient disponibles dans 11 propositions de loi et un plan de déconfinement publié le 27 avril 2020. Mais Emmanuel Macron et son gouvernement ont fait le choix délibéré de traiter la situation sanitaire sous l’angle unique de la réduction des libertés. Une telle inclinaison vient de loin. Elle est en œuvre constante depuis 3 ans. C’est la plus forte période de réduction des libertés depuis…bien longtemps. Elle n’est pourtant pas non plus imputable à la seule personne du président Macron qui en est, il est vrai, un adepte enthousiaste. C’est en fait le coeur du libéralisme économique qui se laisse voir, politique fondamentalement limitée à la seule valorisation de la circulation des marchandises et de l’argent. Les êtres humains, comme les cochons, les vaches et les poules ne valent à ses yeux qu’en batteries exclusivement occupés à produire et consommer. C’est la société humaine qui est mise en cause par ses propres créations. Du coup, quelques refrains doivent être mis en cause.
Jean-Luc Mélenchon
SOMMAIRE
INTRODUCTION : LIBÉRAL AUTORITAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. LE PARLEMENT ÉCRASÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A) Le Parlement sous état d’urgence sanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
B) Le coup de tonnerre du Conseil constitutionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
II. HUIT LOIS LIBERTICIDES EN TROIS ANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A/ 30 OCTOBRE 2017
Loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. . . . . . . . . . . . . . 16
B/ 30 JUILLET 2018
Loi relative à la protection du secret des affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
C/ 10 SEPTEMBRE 2018
Loi asile et immigration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
D/ 22 DÉCEMBRE 2018.
Lois ordinaire et organique relatives à la manipulation de l’information. . . 20
E/ 23 MARS 2019
Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice . . . . . . . . . . . 21
F/ 10 AVRIL 2019
Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public
lors des manifestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
G/ 24 JUIN 2020
Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. . . . . . . . . . . . . . 23
H/ 10 AOÛT 2020
Loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs
d’infractions terroristes à l’issue de leur peine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
III. TOUS ET TOUT EN FICHES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A/ La plateforme des données de santé (le Health Data Hub) . . . . . . . . . . . . . . . . 26
B/ Fichier de la gendarmerie GendNotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
C/ Surveillance des réseaux sociaux par l’administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
D/ L‘application StopCovid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
IV. RÉDUCTION DES LIBERTÉS EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A/ Confinement et nouveau délit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
B/ Des contrôles discriminants, voire violents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
C/ Des ordonnances scélérates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
D/ Que se passe-t-il au Conseil d’État ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
E/ Le conseil de défense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
F/ Le risque de la pérennisation des dispositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
V. LA POLICE À LA DÉRIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
A/ La nouvelle doctrine de maintien de l’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
B/ L’usage des armes mutilantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
C/ L’impunité policière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
D/ L’autonomisation factieuse d’une partie de la police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
E/ La judiciarisation de la répression. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ÉPILOGUE :
L’EFFONDREMENT DE L’AUTORITÉ RÉPUBLICAINE DE L’ÉTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
L'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Nouvelle émission d’actualité du Média TV. “D’intérêt public” durera environ une heure, et sera diffusée deux fois par semaine, les mardis et vendredis.
À la Une de cet épisode :
- Le bloc-notes, une revue d’actualité qui reviendra à chaque édition. Théophile Kouamouo évoque l’horrible attentat qui a coûté à la vie à Samuel Paty, professeur d’histoire-géo à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Et qui fait déjà l’objet d’odieuses récupérations politiques. La remise en question des libertés publiques, à travers un changement de Constitution, est déjà sur le tapis.
- Un point avec notre journaliste Nicolas Mayart, qui est allé sur le terrain samedi dernier, à la rencontre de celles et ceux qui, à Paris, ont choisi de braver le couvre-feu.
- Un entretien avec Samuel Alizon, chercheur au CNRS, spécialiste des maladies infectieuses, qui nous parlera lui aussi du couvre-feu, mais sous l’angle de son efficacité (ou de son inefficacité) scientifique.
ASSEMBLÉE NATIONALE
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Jeudi 1er octobre, Ugo Bernalicis intervenait pour la France insoumise lors de la discussion générale sur la prorogation du régime transitoire de l'état d'urgence sanitaire.
En effet, dans sa gestion de la crise sanitaire, le gouvernement fait tout et n'importe quoi. En refusant d'avoir un discours de vérité, il finit par braquer les gens contre des mesures sanitaires qui ont du sens.
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"En réalité, votre application masque votre propre effondrement. En quelques petites semaines, vous avez successivement abattu le secret médical, lancé des brigades sanitaires inédites, confirmé par la funeste loi Avia la restriction de la liberté d’opinion, et aujourd’hui vous tentez de nous faire avaler votre nouveau machin tout aussi liberticide."
Le feu vert du Parlement au déploiement de l’application StopCovid, la désagrégation de La République en marche et le tournis des égos à la France insoumise. C’est le sommaire du P’tit coup de Bourbon numéro 79.
.#StopCovid #Totalitarisme #Liberté
Catégorie Actualités et politique 1 246 commentaires
Clés : Coronavirus ; Justice
L’histoire retiendra-t-elle que l’épidémie de COVID-19 a été un moment-clé dans un processus de basculement autoritaire de la société française ? De fait, ces dernière semaines, l’attention de l’opinion publique française a surtout été captée sur la crise sanitaire, et sur la sordide comptabilité des morts. Certes, les images de violences policières “radicales” continuaient de se propager sur les réseaux sociaux en plein confinement. Mais ce n’était manifestement que la face émergée de l’iceberg. C’est en tout cas ce que pense Raphaël Kempf.
Raphaël Kempf est avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit pénal, auteur du livre “Ennemis d’état” paru aux Editions La Fabrique. Il est aussi auteur d’un article intitulé "Et le gouvernement décida de confiner les libertés", paru dans la dernière édition du Monde Diplomatique. Pour lui, le choix du gouvernement, qui a été celui d’installer un état d’urgence, comme après des attentats terroristes, ne s’imposait pas. Et ce choix a accouché de nombreuses violations de nos droits fondamentaux. Il pointe notamment la prolongation administrative de la détention provisoire pour les prévenus. Pendant le confinement, explique Raphaël Kempf, la police a été mise en situation de fabriquer la loi et d’exercer la justice. Un confinement qui est en train d’être progressivement levé, alors que l’état d’urgence sanitaire demeure. Pour éviter une seconde vague, le gouvernement a mis en place des dispositifs de traçage du virus, comme l’application StopCovid et les bridages sanitaires. Pour Raphaël Kempf, ces dispositifs sont de vraies menaces pour les libertés publiques.
Aussi à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?Gh1n-A
prolong(ation)(é)(e)(ment)(s) arbitr(a)(g)(é)(ir)(e)(s)
entrepreneur, spécialiste des médias sociaux et du web social, enseignant dans la section Masters de l'Université de la Sorbonne CELSA ainsi qu'au Medialab de Sciences Po.
... le web est devenu un outil de surveillance ... Le développement de la reconnaissance faciale, couplée à un contexte sécuritaire et à une ignorance coupable des citoyens, nous conduit droit dans une société privative de liberté. Les caméras installées dans les grandes villes, ces fameuses « caméras intelligentes » censées assurer une protection, seront bientôt capables de nous verbaliser automatiquement au moindre mégot jeté ou passage piéton non respecté. Le programme européen INDECT réuni toutes les données des caméras européennes qui sont collectées par une dizaine d’universités du continent…
Ces Big Data permettront d’améliorer le fonctionnement de la reconnaissance faciale. Concrètement, c’est l’oeil de l’Etat. A terme, 100% de l’espace public sera contrôlé. C’est Big Brother au sens propre. Le but est d’avoir un algorithme prédictif, capable de vous dire que dans tel pâté de maisons il y a plus de risques de se passer un faits-divers. Cela existe déjà dans plusieurs villes américaines : les tournées des flics sont organisées en fonction des zones où la probabilité criminelles est plus élevée. C’est le même genre de technologies qui permet à Uber de placer sa flotte au bon endroit à Paris : il y a cinq fois moins d’Uber que de taxis dans dans la capitale, pourtant, le temps d’attente est le même.
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campagne de Donald Trump, qui a basculé grâce à la technologie de la société Cambridge Analytica (SLC) ...
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je résume : vous avez d’un côté une fachosphère puissante et compétente sur le web et, de l’autre, une technologie comme SLC, capable de cibler des internautes et d’orienter leur vote, qui est « aux mains », d’hommes d’affaires populistes acquis à la cause du RN… Voilà pourquoi je pense qu’en 2022, ou en 2027, Le RN a des chances de l’emporter. Je ne suis pas très optimiste sur ces questions, c’est vrai. Ca fatigue un peu mon entourage d'ailleurs (rire). La lueur d’espoir passe par un sursaut citoyen : il faut espérer que ces privations de libertés finissent par réveiller les consciences !
Grandes oreilles
Selon le "Wall Street Journal", le géant chinois des télécommunications Huawei aurait aidé les gouvernements de la Zambie et de l'Ouganda à espionner leurs opposants politiques. Les deux pays et la firme démentent.
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vaste enquête sur les aigssements de la firme chinoise Huawei en Afrique. Le géant des télécommunications y est le principal fournisseur de réseaux internet mobiles et de systèmes de surveillance nationaux. D’après le journal américain, Huawei a vendu du matériel de surveillance ainsi que des logiciels de reconnaissance faciale à 24 des 52 pays du continent. Parmi ceux-ci, la Tunisie, le Rwanda, l'Égypte, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda, le Kenya, la Zambie, le Mozambique, Madagascar et l'Afrique du Sud. Au-delà de la vente d’outils de vidéosurveillance, des techniciens de Huawei auraient entraîné les autorités de Zambie et d’Ouganda à l’espionnage de leurs opposants politiques.
En Zambie, de hauts responsables de la sécurité confient au Wall Street Journal que des techniciens de Huawei ont aidé le gouvernement à accéder aux téléphones et aux pages du réseau social Facebook d'une équipe de blogueurs de l'opposition, à plusieurs reprises critiques à l'égard du président Edgar Lungu. En Ouganda, la firme est accusée par le journal d’avoir aidé les autorités locales à intercepter les communications de l’opposant Robert Kyangulanyi, plus connu sous son nom de scène Bobi Wine, sur des applications cryptées comme Skype ou encore WhatsApp.
Depuis deux mois, Hongkong, ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997, un territoire peuplé d’environ 7 millions habitants et qui jouit d’une relative autonomie par rapport au pourvoir central en qualité de région administrative spéciale, et ce, théoriquement, jusqu’en 2047, Hongkong lutte pour défendre les droits et les libertés fondamentales de ses citoyens.