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"BERNARD ARNAULT A ACHETÉ LA JUSTICE" - FRANÇOIS RUFFIN - 18 déc. 2021 / BLAST, Le souffle de l'info
#FrançoisRuffin #BernardArnault #Justice - 119 991 vues - 8,7 k - 346 k - 862 commentaires
Ce mercredi, LVMH a accepté de signer, en toute discrétion, une convention judiciaire avec le parquet de Paris, acceptant de payer une amende négociée de 10 millions d’euros dans l’affaire Squarcini. Bernard Squarcini, "monsieur sécurité" de Bernard Arnault, est soupçonné d’avoir espionné François Ruffin.
François Ruffin, à l'époque journaliste, a réalisé le film documentaire Merci Patron ! sorti en 2016 où il ridiculisait LVMH et Bernard Arnault. En représailles, François a fait l'objet d'une surveillance pendant 3 ans. Par le biais de son "deal" avec la justice, le leader mondial du luxe échappe au procès. Entretien.
Journaliste : Antoine Etcheto Montage : Antoine Etcheto
Images : Arthur Frainet Son : Baptiste Veilhan
Graphisme : Adrien Colrat Diffusion : Maxime Hector
Production : Thomas Bornot Direction des programmes : Mathias Enthoven
Connu / https://twitter.com/blast_france/status/1472242754902102019
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Collet Didier a aimé BLAST, Le souffle de l'info @blast_france · 18 déc.
"Bernard Arnault a acheté la justice"
"C’est la justice française qui se laisse acheter par Bernard Arnault. Quand on a des milliards, on peut acheter la police et on peut acheter la #justice." Entretien avec @Francois_Ruffin
. #BernardArnault #LVMH
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Le 18 mai 2021, le député insoumis Ugo Bernalicis défend une motion de rejet préalable dans l'hémicycle contre le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire défendu par le Garde des sceaux et ministre de la justice Eric Dupond Moretti.
Il exprime ses doutes sur ce nouveau texte sur la justice, qui ne va pas renouer les liens entre la justice et le peuple français, malgré les attentes. Il regrette que malgré la pertinence de certains sujets, les angles pris par le ministre vont au contraire faire peser un risque sur le fonctionnement de la justice.
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Le 6 mai 2021, le député Ugo Bernalicis intervient dans les débats en Commission des Lois sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire pour défendre un amendement visant à développer le recours au juré populaires.
Alors que le gouvernement montre une défiance à l'égard de jurés, je suis avec mon groupe parlementaire pour le développement des jurés populaires en matière pénale (tribunaux correctionnels et de police), et civile (les tribunaux de commerce).
En effet, pour reprendre les conclusions du rapport remis en 2014 à la ministre de la justice, les premières expérimentation menées indiquaient les bienfaits de cette association décisionnelle des citoyens (http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/1_1_Rapport_bilan_experimentation_citoyens_assesseurs.pdf) "Nous avons, en premier lieu, constaté que globalement, la présence de citoyens assesseurs à la formation de jugement n’a pas modifié la jurisprudence antérieure des juridictions correctionnelles. Notamment, aucun élément ne permet de penser que les décisions rendues sont plus sévères. Les appréciations recueillies sur ce point vont, selon les ressorts, soit dans le sens de la neutralité la plus complète, soit dans le sens d’une moindre sévérité en raison de l’empathie que les citoyens assesseurs pourraient manifester à l’endroit de certains prévenus, une fois que leur a été révélée leur histoire personnelle”. Le rapport ajoute même : “l’image de la justice s’en est trouvée considérablement améliorée auprès des citoyens assesseurs que nous avons rencontrés. A quelques rares exceptions près, tous nous ont dit qu’ils avaient découvert avec beaucoup d’intérêt une justice humaine et attentive. Ils ont dans leur immense majorité fait savoir qu’ils étaient désireux de poursuivre leur collaboration avec l’institution judiciaire.”.
Ces éléments montrent une meilleure appropriation démocratique et populaire de la justice.
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Le 5 mai 2021, le député Ugo Bernalicis intervient en discussion générale sur le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire défendu par Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
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Dernières nouvelles de la guerre sociale - 22 avril 2021 - 20H00 - Par Théophile Kouamouo | Le Média
L'actu démasquée - Justice
Retour de notre rubrique “L’actu démasquée” avec un focus particulier sur l’affaire des policiers brûlés de Viry-Châtillon.
Le samedi 8 octobre 2016, dans le quartier sensible de La Grande Borne, deux voitures de police sont attaquées par une bande de personnes cagoulées. Ces personnes brisent les vitres de ces voitures et y jettent des cocktails Molotov pour y mettre le feu. Deux policiers sont grièvement blessés, deux autres le sont plus légèrement.
Bien entendu, l’émotion est vive. C’est tout à fait compréhensible. Tout comme est a priori compréhensible l’émotion de ceux qui ont estimé que les verdicts en appel, prononcés le 18 avril dernier, étaient trop cléments.
Ce qui l’est moins, c’est la prise de parole publique du président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui profite de cette affaire pour lancer une offensive contre la présomption d’innocence, alors même que les acquittés de Viry-Châtillon sont les victimes d’une manipulation judiciaire organisée autour d’un vaste dispositif de faux en écriture.
Mais il faut croire que le “bloc bourgeois”, après la fameuse infraction créée en 2010, “participation à un groupement en vue de commettre des dégradations et des violences”, veut créer un nouveau délit dont l’imputation relèvera de la chasse aux sorcières.
Dans un contexte de crise économique, qui n’empêche pas Emmanuel Macron de confirmer ce qu’il faut bien appeler un plan d’austérité pour la période après COVID. Et de confirmer, dans le même temps, le recrutement de 10 000 policiers, alors même que les services publics sont brutalement dépouillés.
2 103 ont signé
Victoire LAMBERT-BRUNEAU a lancé cette pétition adressée à Jean Castex (Premier Ministre)
... l’association Anticor, qui promeut l’éthique en politique et qui constitue un lanceur d'alerte essentiel pour notre pays. Aujourd’hui, comme 5200 autres adhérent.e.s, je suis à la fois inquiète et en colère ... seule l’action juridique permet de faire juger et punir les responsables ... lutter contre la corruption, le favoritisme, les détournements de fonds publics et autres délits que certains élus ou institutions se permettent avec notre argent ou le pouvoir que nous leur confions. Avec de petits moyens, elle réussit à obtenir des résultats d’envergure.
Ci-dessous, 3 victoires notables :
- Elle a été la première association à avoir fait condamner un ancien président de la République, Monsieur Jacques Chirac, dans l’affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris en 2011.
- Elle a porté devant les tribunaux le scandale des sondages de l'Elysée sous le mandat de M. Sarkozy.
- Plus récemment, Anticor a obtenu la condamnation en appel le 4 février 2021 de Mathieu Gallet, ancien président de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) pour l’attribution irrégulière de marchés publics à des entreprises privées de conseil en communication.
... les opérations de déstabilisation se multiplient. Pour n’en citer qu’une : le service chargé d’attribuer l’agrément a ainsi exigé qu’Anticor fournisse les noms de certains de ses donateurs ! Anticor a refusé d’enfreindre le RGPD
...
affairisme, les détournements de fond et les "petits arrangements" de la sphère politique dans le mépris de nos lois républicaines.
...
La presse en parle
https://www.publicsenat.fr/article/politique/inquietudes-autour-de-l-avenir-d-anticor-c-est-scandaleux-denoncent-des-senateurs
https://www.capital.fr/economie-politique/anticor-le-gouvernement-repousse-sa-decision-sur-lagrement-de-lassociation-anti-corruption-1392647
https://www.lesechos.fr/2018/06/anticor-lassociation-qui-fait-trembler-les-responsables-politiques-996572
https://www.politis.fr/articles/2021/02/associations-qui-veut-la-peau-danticor-42840/
https://www.franceinter.fr/on-nous-cherche-des-poux-anticor-toujours-dans-l-attente-du-renouvellement-de-son-agrement
https://www.liberation.fr/france/2021/02/01/anticor-les-affaires-dans-lesquelles-nous-sommes-investis-derangent_1818993/
https://www.leparisien.fr/faits-divers/on-a-l-impression-qu-on-derange-anticor-s-inquiete-pour-son-agrement-ministeriel-13-01-2021-8418913.php
Des articles sur les affaires citées :
*Sondages de l'Elysée :
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/08/29/trois-questions-sur-l-affaire-des-sondages-de-l-elysee_5504223_4355770.html
https://www.anticor.org/2019/08/29/affaires-des-sondages-de-lelysee-six-proches-de-nicolas-sarkozy-sont-renvoyes-en-correctionnelle-suite-aux-plaintes-danticor/
Sur Mathieu Gallet :
https://www.anticor.org/2021/02/05/affaire-ina-gallet-lancien-president-de-lina-condamne-en-appel/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/01/31/l-affaire-gallet-des-premieres-revelations-sur-l-ina-a-l-eviction-de-radio-france_5249909_3234.html
Emplois fictifs de la mairie de Paris
https://www.franceinter.fr/les-emplois-fictifs-a-la-ville-de-paris-la-seule-affaire-de-jacques-chirac-qui-n-a-pas-fait-pschitt
Audition Lois Cadres - Gestion des manifestations, en finir avec le maintien de l’ordre - •Diffusée en direct le 17 févr. 2021 / Ugo Bernalicis
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🏛 Dans le cadre de notre travail législatif, avec ma collègue Danièle Obono, nous organisons des auditions sur les thématiques sécurité, justice et discrimination.
Aujourd'hui, nous auditionnons Sophie Mazas, avocate spécialisée en droit public et en droit des étrangers, Anne-Sophie Simpere, responsable de plaidoyer à Amnesty International en charge des questions de police/justice et Laurent Bigot, ancien Directeur de cabinet du Préfet en charge du maintien de l’ordre et désormais vidéaste pour l’agence AB7 Média
➡️ Gestion des manifestations - En finir avec le maintien de l’ordre
#LoisCadres
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Monde JUSTICE Le défenseur emblématique de la forêt amazonienne demande à la Cour pénale internationale d’enquêter pour « crimes contre l’humanité » contre le président brésilien, accusé de « persécuter » les peuples autochtones
...
Cette communication à la CPI d’une cinquantaine de pages, rédigée par l’avocat français William Bourdon, rassemble les accusations portées par des dizaines d’ONG locales et internationales, des institutions internationales et par des scientifiques spécialistes du climat : suspension du démarquage des territoires autochtones, projet de loi pour ouvrir les zones protégées à l’exploitation minière et agricole, budget restreint des agences environnementales reprises en main par les militaires, meurtres impunis de sept chefs autochtones en 2019
...
Deuxième demande d'enquête à la CPI contre Bolsonaro
En juillet 2020, des membres du personnel de santé au Brésil ont aussi demandé une enquête à la CPI pour « crime contre l’humanité » contre Bolsonaro, cette fois pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. Un mois plus tôt, dans un entretien à l’AFP, le chef Raoni avait accusé le président d’extrême-droite brésilien de vouloir « profiter » de la pandémie pour éliminer son peuple.
...
Connu / https://twitter.com/86Greenpeace/status/1353437992195514369
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Greenpeace Poitiers @86Greenpeace · 1h .#JairBolsonaro, président du #Brésil, accusé de #CrimesContreLhumanité par le cacique #Raoni Matuktire, défenseur de la #Forêt #Amazonie à la #CPI #CourPénaleInternationale + #Écocide #PeuplesAutochtones - 0 - 3 - 1
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Le 8 décembre 2020, le député Ugo Bernalicis défend une motion de rejet Projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée en séance publique de l'Assemblée nationale.
Le Député rappelle qu'il y a une lutte au sein de l’Europe concernant le référentiel juridique, entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en 2000 et la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Ce projet de loi est une étape supplémentaire dans l’ancrage de l’Union européenne au détriment de la vision droit-de-l’hommisme portée par la CEDH. Pour le groupe parlementaire de la France insoumise, la CEDH doit être la référence et non l’UE, qui fait primer les 4 libertés fondatrices sur le reste (et donc le fondamental).
Ceci étant dit, ce projet de loi qui décline un règlement de l’UE (donc déjà applicable) marque une ingérence du droit de l’Union européenne dans le système juridique français. Il vient préfigurer de manière inquiétante une conception d’un parquet européen sans garantie d'indépendance, sans juge d’instruction et au détriment des parties civiles.
Le député dénonce le comportement du Gouvernement qui renonce encore une fois de réformer le statut du parquet en France ! Alors que ce texte préfigure un nouveau parquet, cela revient à laisser à l’Union européenne le soin de décider. Nous ne pouvons être naïfs en la matière, le droit de l’Union européenne a toujours fonctionné ainsi par intégration c’est ce qu’on appelle la méthode fonctionnaliste du droit de l'Union européenne.
Ce parquet européen porte un nouveau coup à la justice française et singulièrement contre le juge d’instruction français.
Cet OJNI (object juridique non identifié) entend lutter contre une partie de la délinquance financière et la délinquance environnementale dès lors qu’elle touche aux intérêts de l’Union européenne. Le groupe de la France insoumise y voit un recul de l’effectivité de la lutte contre ces deux délinquances.
Le député pointe des incohérences non résolues sur ce parquet européen : son indépendance est proclamée, mais pas garantie. En effet, le statut de détachement maintien une dépendance à l’égard de l’autorité d’accueil tout au long de la période de détachement et questionne sur le retour du magistrat dans son administration d’origine.
Le rôle de l’organe hiérarchique, ce « bureau central », ne présente pas les garanties suffisantes pour assurer l’indépendance de ce parquet. En l’état, nous craignons de voir ici un pouvoir hiérarchique qui fera peser les mêmes difficultés et jettera la suspicion de non-indépendance : possibilité de réattribution d’affaire, orientation des décisions d’actes d’enquêtes, ...
Son articulation avec les instances françaises n’est pas satisfaisante.
Le champ de compétence de ce parquet européen fait peser un risque de conflit de compétence avec nombre de juridictions français au 1er titre duquel le PNF et les JIRS. Si ces conflits de compétences se résolvent lorsqu’on se situe dans un environnement national ( et encore ca reste compliqué compte tenu du manque de moyens de la justice française), il est difficilement envisageable d’avoir des perspectives rassurantes avec un parquet européen rattaché à l’Union européenne… Ce risque doit satisfaire les futurs mis en cause qui pourront démultiplier les exceptions de compétence. Pour notre groupe parlementaire, il faut pour lutter contre la délinquance financière renforcé l’échelon national qui est au plus près des victimes et disposent de moyens d’enquête qu’il peut contrôler et diriger et renforcer la coopération internationale.
Sur la question environnementale et des juridictions spécialisées, le projet de loi ne répond pas au manque de moyens d’enquête et nous apporterons pour la séance des propositions sur ce point. En l’état, l’étude d’impact montre que ce qui est proposé ne répond pas à un besoin et voir prend le risque de superposer de nouvelles juridictions au risque de démultiplier les conflits de juridictions.
Les débats, nous permettrons d'approfondir notre positionnement.
L’introduction d’une CJIP environnementale décriminalise les délinquants environnementaux, sans s’interroger sur le développement de mécanisme de recueil des signalements d’atteinte à l’environnement à l’autorité judiciaire. Ce texte fragilise l’action de l’État Français se désaississant au profit d’une juridiction européenne, dont il est certain que l’idéologie libérale ne permettra pas de garantir une justice environnementale.
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Lawfare Palestine
Clés : Justice ; Politique
Macron / Kohler : la justice aux ordres du pouvoir
Une fois encore, nos confrères de Médiapart ont fait mouche. Mardi, le site d’investigation a révélé qu’Emmanuel Macron était intervenu, en juillet 2019, pour faire cesser l’enquête que menait le Parquet national financier sur un de ses collaborateurs.
Ce collaborateur, c’est Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Un des quatre hommes qui dirige le pays. Les trois autres étant le Président, le Premier ministre et le directeur de cabinet de ce dernier.
Alexis Kohler est soupçonné de conflits d'intérêts en raison de ses liens avec l'armateur italo-suisse MSC. Ce groupe est en effet dirigé par des cousins de sa mère.
En 2010 et 2011, alors qu’il siégeait en tant que représentant de l’État au Conseil de surveillance du Grand port maritime du Havre, Alexis Kohler a approuvé des contrats avec MSC.
En juin 2018, le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour conflit d’intérêts et prise illégale d’intérêts.
La suite, c’est Ugo Bernalicis qui la raconte. Le député de la France insoumise interpelle la Garde des sceaux lors des questions au gouvernement. Et rappelle la chronologie ahurissante de l’année 2019 :
« Le 30 juin dernier, Éliane Houlette, procureure nationale financière, part à la retraite. Le 1er juillet, Muriel Fusina est désignée par la procureure générale, madame Champrenault, contre l’avis de madame Houlette pour faire son intérim. Contre l’avis de madame Houlette. C’est la même madame Champrenot qui est mise en cause dans le cadre de l’affaire Fillon pour les pressions hiérarchiques qu’elle a fait subir à Eliane Houlette.Le même 1er juillet, Emmanuel Macron joint au dossier Alexis Kohler une lettre manuscrite de sa part visant à absoudre monsieur Kohler des chefs d’inculpation dont il faisait l’objet dans le dossier MSC. Le 18 juillet, le procès verbal des policiers, le PV de synthèse est modifié en conséquence, et le 21 août alors que nous sommes toujours dans la période d’intérim du Parquet national financier, il y a un classement sans suite alors qu’il n’y a pas d’urgence dans cette affaire et que le nouveau procureur n’est pas nommé.Madame la garde des Sceaux, madame la ministre, du fait des remontées d’informations dans les affaires sensibles,étiez-vous au courant de cela ? Etiez-vous au courant que le président de la République, censé être garant del’indépendance de l’autorité judiciaire au titre de l’article 64 de la Constitution, était intervenu directement dans un dossier individuel. Etes-vous prête à ouvrir une enquête de l’inspection générale de la justice ? »
Clés : Justice ; Répression ; Travail
Au sommaire :
- Les manifs sauvages de la police, dont une des principales revendications est tout simplement “le droit d’étrangler” les interpellés. Alors même qu’une policière vient de porter plainte contre un de ses collègues qui lui avait fait subir une clé d’étranglement pour s’exercer. Et quelques jours après les révélations de Mediapart sur les derniers mots de Cédric Chouviat : “J’étouffe”.
- Devinez quoi ? On a vu Apolline de Malherbe de BFM TV émue. Émue parce qu’il y a un mouvement de grève suite à un gros plan de départs au sein du groupe NextRadio TV, son employeur. La grève en cours au sein du groupe NextRadio TV, dont fait partie la chaîne tout-info BFM, estampillée média de l’anti-grève. Une grève suivie par 90% des journalistes, mais pas par les stars de l’antenne, qui se contentent d’exprimer leur “émotion”. Alors que les destructions d’emplois prévues toucheront surtout les précaires - pigistes et intermittents.
- Les incessants scandales sans conséquences pratiques (affaire Köhler, affaire Fillon, évasion fiscale au sein des EHPAD jouissant de fonds publics, cadeaux de la Banque centrale européenne au groupe LVMH, persécution d’un conseiller Pôle Emploi pour avoir fait son boulot) qui nous pousse à nous poser une question : qu’est-ce que la République et qui l’incarne vraiment ?
Passant outre la séparation des pouvoirs, Emmanuel Macron a écrit au PNF à l’été 2019 pour disculper Alexis Kohler, au lendemain d’un rapport de police l’accablant. À la suite de cette lettre, un second rapport d’enquête a été écrit, aboutissant à des conclusions inverses. Un mois plus tard, l’enquête sera classée sans suite.
Mots-clés Alexis Kohler conflits d'intérêts Eliane Houlette Emmanuel Macron Justice parquet national financier séparation des pouvoirs
...
Au mépris de la séparation des pouvoirs, le président de la République est intervenu directement dans une procédure judiciaire individuelle. Une entrave à la justice visant à protéger son collaborateur le plus proche, Alexis Kohler, et à couvrir un mensonge d’État.
Ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron ne se sent pas tenu par l’ordre constitutionnel de la séparation des pouvoirs, consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. C’est même devenu une habitude sous ce quinquennat, comme le rappelle Ellen Salvi. Mais cette fois, il a choisi d’outrepasser toutes les règles.
Alors qu’un premier rapport d’enquête accablant avait été rédigé par la police le 7 juin 2019, un second rapport, disant exactement l’inverse, est signé le 18 juillet 2019. Entre-temps, le 1er juillet, une attestation d’Emmanuel Macron a atterri au Parquet national financier chargé de mener l’enquête.
note-macron-kohler
Le secrétaire général de l’Élysée est alors sous le coup d’une enquête préliminaire du Parquet national financier pour conflit d’intérêts et prise illégale d’intérêts depuis juin 2018. Comme l’avait révélé Mediapart, Alexis Kohler n’avait en effet pas rendu publics ses liens familiaux avec la famille Aponte, principal actionnaire de MSC.
Ce groupe, très opaque, de transport dépend beaucoup des aides publiques et Alexis Kohler, dans ses diverses fonctions, a été amené à prendre position sur ce dossier au nom de l’État. Et c’est pour l’exonérer de toute faute qu’Emmanuel Macron prend alors la plume.
« Cher Alexis,
Comme suite à votre demande, je vous confirme que lors de ma prise de fonction de ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, j’étais déjà informé de vos liens familiaux avec les actionnaires de contrôle de MSC, ainsi que de la volonté que vous aviez exprimée de rejoindre cette entreprise quelques mois plus tard.
Vous m’aviez d’ailleurs formellement remis, au moment de votre entrée aux fonctions de directeur de mon cabinet, un courrier demandant à ne jamais avoir à traiter des dossiers et questions concernant cette société.
Dès lors, les mesures d’organisation ont été prises dans ce sens, M. Julien Denormandie, directeur adjoint du cabinet, ayant été chargé en lien direct avec moi de tous les sujets substantiels et des négociations concernant la société MSC qui étaient dans le périmètre de mes attributions ministérielles », indique cette note signée de sa main.
Le chef de l’État sait l’usage qui sera fait de cette note demandée par son bras droit : elle va être adressée directement au Parquet national financier (PNF) pour aider Alexis Kohler.
Cette note devait rester inconnue de tous, à l’exception des deux ou trois personnes auxquelles elle était destinée. Elle n’a même pas été cotée au dossier. Et il n’y est jamais fait référence dans le rapport d’enquête, hormis une simple mention entre parenthèses. Elle aurait dû disparaître. Mais elle existe toujours- Mediapart se l'est procurée- et jette un trouble sur le fonctionnement de la justice
« Le déroulement de certaines procédures ne permet pas d’écarter le soupçon d’une immixtion illégitime du gouvernement dans des affaires individuelles », déclarait Élise Van Beneden, secrétaire générale adjointe d’Anticor, le 20 mai, devant la commission d’enquête parlementaire sur les obstacles à la justice qui l’interrogeait sur les éventuelles entraves à la justice qu’elle avait eu à connaître. Elle y avait alors explicitement exposé l’existence de cette lettre. Débouté de sa première plainte, Anticor a redéposé une plainte devant le doyen des juges d’instruction pour « conflit d’intérêts », « non-respect des codes déontologiques », « trafic d’influence ».
Lors des questions d’actualité à l’Assemblée nationale, ce 23 juin, le député (FI) Ugo Bernalicis, qui préside cette commission d’enquête, a donc interpellé la ministre de la justice Nicole Belloubet, lui demandant si elle était informée de cette intervention directe de l’Élysée dans l’enquête visant Alexis Kohler. « Êtes-vous prête à ouvrir une enquête de l’Inspection générale de la justice ? », a-t-il demandé. Il n’a obtenu qu’une réponse embarrassée de la part de Nicole Belloubet.
Interrogé sur les motifs qui ont conduit Emmanuel Macron à rédiger une telle note, et sur les risques que cela pouvait représenter au regard de la séparation des pouvoirs, l’Élysée nous a indiqué qu'il ne ferait «aucune réponse» à nos questions. Le conseil d’Alexis Kohler, Éric Dezeuze, auquel nous avons posé les mêmes questions, ne nous a pas répondu au moment où nous publions cet article.
UN AN APRÈS, TOUJOURS PAS DE JUSTICE POUR STEVE - •22 juin 2020 / Par Théophile Kouamouo - Le Média
Quinzième épisode de notre tour de l’actualité bihebdomadaire, enregistré et diffusé le lundi 22 juin 2020.
Au sommaire :
L’an I de la mort de Steve Maïa Caniço, décédé à Nantes un 21 juin, ou plutôt dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, pour être sorti de chez lui à l’occasion de la fête de la musique.
La police et son rapport particulier aux marges et aux minorités, qui n’est pas sans poser des problèmes politiques de fond.
François Ruffin, qui essaie, dans une interview à Mediapart, de politiser justement le malaise démocratique que pose désormais nombre de comportements policiers en France.
La convention citoyenne pour le climat, mise en place par l’exécutif Macron comme pour “répondre au mouvement des gilets jaunes”, ses préconisations et les réactions très révélatrices de certains milieux, notamment au regard de leur rapport à la citoyenneté et à la démocratie.
Et comment ne pas oublier ce cher Patrick Balkany, condamné à de la prison ferme pour corruption - ce qui est assez rare en France pour être signalé ? Libéré pour des raisons de santé en février dernier, on l’a vu se trémousser sans gêne à la Fête de la musique.
.#Steve #Fêtedelamusique #Conventionpourleclimat
Campagne > Justice sociale et climatique
Avec la pandémie, le mot « relocalisation » est désormais dans toutes les bouches. Minimaliste et cosmétique dans sa version néolibérale, haineuse dans sa version nationaliste, la relocalisation peut aussi être écologique et solidaire.
C’est cette voie, apte à fédérer largement, que détaille ce manifeste, auquel ont contribué, à l’initiative d’Attac, des militant·e·s et chercheurs·euses d’horizons variés.
...
Je consulte le livre sous format électronique https://france.attac.org/7474
Je commande le livre en version papier (envois à partir du 24 juin)
Ce qui dépend de nous,
- c’est d’agir aux côtés des personnels hospitaliers, pour augmenter les salaires et les effectifs, pour préserver et étendre les organisations coopératives et horizontales du travail de soin qui ont sauvé tant de vies pendant l’épidémie.
- c’est de désobéir à la gouvernance par les chiffres pour initier une refondation des services publics centrée sur le care, le soin des autres et de la nature, l’attention aux usager·es et aux élèves, à commencer par les plus fragiles.
- c’est d’imposer par nos luttes un partage des richesses, un revenu garanti, un droit au logement et aux papiers pour les précaires et chômeurs victimes d’une crise sociale qui ne fait que commencer.
- c’est de poursuivre et d’amplifier les multiples réseaux de solidarité concrète que nous avons tissés pendant l’épidémie.
- c’est d’empêcher que repartent comme avant, soutenues par l’agent public, les activités insoutenables pour la vie.
- c’est de décider, en nous réunissant sur nos lieux de travail et de vie, ce à quoi nous devons renoncer, ce que nous voulons transformer, ce que nous voulons inventer pour mieux vivre et respecter les limites de la planète.
- c’est de défendre bec et ongles nos libertés et nos droits contre d’illusoires promesses de sécurité et une surveillance électronique généralisée.
- c’est de sauvegarder les terres en installant des paysan·ne·s, de défendre la biodiversité en bloquant les projets de béton et d’extraction, de protéger l’eau contre les pollueurs et les traders.
- c’est de délégitimer et rejeter le pouvoir exorbitant des multinationales sur nos vies, pour que Big Oil&Gaz, Big Pharma, Big Data... laissent la place à l’économie solidaire et aux communs.
- c’est de déployer à grande échelle les expériences alternatives, inclusives et féministes, comme autant d’utopies réelles qui érodent le capitalisme.
- c’est de soumettre au principe démocratique nos mouvements et nos luttes, afin de n’y pas reproduire les dominations sociales, sexuées, racistes qui empoisonnent nos sociétés.
- c’est de construire un projet enthousiasmant de relocalisation écologique et solidaire, pour discréditer les simulacres néolibéraux, la régression nationaliste, et proclamer notre interdépendance avec les autres peuples et le vivant.
...
Alors que la question de la police et du racisme se retrouve au coeur du débat public, tant aux Etats-Unis qu’en France, nous republions cette vidéo que nous avions réalisée avec la philosophe Elsa Dorlin en 2017, à l’occasion de la parution de son livre Se défendre, une philosophie de la violence. Il y est question des origines historiques et coloniales du vigilantisme et de sa continuité jusqu’à nos jours dans la figure du super-héro. Depuis cette généalogie, on saisit mieux pourquoi la police a toujours été un scandale.
Pour voir d’autres vidéos d’Elsa Dorlin :
Suffragistes et Ju-Jitsu.
Généalogie du krav maga
_Black Panthers : Le bon sens et l’autodéfense
_Retourner la violence, restaurer le monde
Connu / https://twitter.com/pretalemploi/status/1270455150864408577
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Jean-Marc Le Hunsec @pretalemploi
Alors que la question de la police et du racisme se retrouve au coeur du débat public @lundimat1 republie cette vidéo réalisée avec la philosophe Elsa Dorlin @elsdor
en 2017, lors de la parution de son livre : Se défendre, une philosophie de la violence.
Etats-Unis : Vigilantisme, super-héros et colonialité du pouvoir - Elsa Dorlin [Vidéo]
Pour voir d'autres vidéos d'Elsa Dorlin: Suffragistes et Ju-Jitsu. Généalogie du krav maga _Black Panthers : Le bon sens et l'autodéfense _Retourner la violence, restaurer le (...)
10:38 PM · 9 juin 2020·- 1 Retweet - 2 J'aime
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Évasion fiscale ; Justice ; Multinationales
Capitalisme ; Évasion fiscale ; Justice ; Multinationales
MAISON D'ARRÊT DE BÉTHUNE
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Après deux mois de procédure et une décision favorable du Conseil d'État, Nicole Belloubet et l'administration pénitentiaire ont enfin permis que le député Ugo Bernalicis exerce son droit de visite accompagné de la presse, à la prison de Béthune.
Accompagné d'une journaliste, il a pu observer le fonctionnement des services pénitentiaires en phase de déconfinement et constater la manière dont le gouvernement a adapté la vie en prison aux exigences sanitaires. La reprise des activités de réinsertion tarde mais les conditions sanitaires s'améliorent.