réchauffement climatique Explosion de la climatisation, virus, maladies : une étude pointe les risques climatiques dans près de 1.000 grandes villes qui abritent aujourd’hui 26 % de la population mondiale
Publié le 19/09/2024 à 12h17 • Mis à jour le 19/09/2024 à 12h40 / 20 Minutes avec AFP
Rogier van den Berg, du groupe de réflexion américain WRI, qui publie cette étude montrant une possible multiplication des difficultés pour les habitants de Dakar, Rio ou Padang (en Indonésie).
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dans près de 1.000 grandes villes qui abritent aujourd’hui 2,1 milliards de personnes, soit 26 % de la population mondiale. Toutes villes confondues, c’est même plus de la moitié de l’humanité qui habite dans des centres urbains.
Les auteurs montrent la différence majeure pour les citadins entre un réchauffement mondial de 1,5 °C par rapport à l’ère pré-industrielle - limite la plus ambitieuse de l’accord de Paris - et de quasiment 3 °C, vers lequel se dirige actuellement le monde.
Les engagements climatiques pris jusqu’ici par les Etats placent en effet la planète sur une trajectoire de réchauffement allant jusqu’à 2,9 °C au cours de ce siècle, selon les dernières données de l’ONU, publiées en novembre dernier.
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Connu / https://x.com/ClimateOfChange/status/1837010618986930372
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Un Climat de Changement @ClimateOfChange
Réchauffement climatique
« La différence entre 1,5 °C et 3 °C représente un enjeu de vie ou de mort pour des milliards de personnes à travers le monde »
20minutes.fr
Bientôt des canicules d’un mois dans les grandes villes ?
Des milliards d'habitants seront durement frappés si le réchauffement atteint 3°C, alerte un rapport
8:07 AM · 20 sept. 2024 · 244 vues
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Olivier Hamant: La 3ème voie du vivant: les nouveaux ingénieurs de la robustesse le 14 Mai à 18h30 - Diffusée en direct le 14 mai 2024 / UniAgros - Fédération des ingénieurs du Vivant
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⏩ Invité par le groupe professionnel Agros Durables de la Fédération UniAgros le 14 mai 2024, Olivier Hamant est biologiste, directeur de recherche INRAe à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Il a fondé et préside l’Institut Michel Serres. Il a publié notamment « La troisième voie du vivant » (Odile Jacob, 2022) ainsi qu’un tract de 60 pages en 2023 : « Antidote au culte de la performance ».
Dans sa présentation du 14 mai à la Maison des Agros, Olivier Hamant explique que l’économie de la performance conduisait l’humanité à sa perte. La performance combine l’efficience (= atteinte de l’objectif) et l’efficience (avec une économie ressources). Elle se focalise sur un objectif unique mais ne l’atteint qu’aux dépens de l’environnement et de la société humaine. L’agriculture productiviste en est une illustration.
L’inverse de la performance, sur lequel reposera le monde à venir, est la robustesse. Celle-ci a permis au monde du vivant d’exister et de survivre sur notre planète depuis des centaines de millions d’années. La robustesse est la capacité d’exister dans un monde fluctuant, à l’inverse de la performance qui requiert un monde stable. La performance des systèmes robustes est faible. Par exemple le système de la photosynthèse n’a qu’un rendement énergétique de 1%, selon Olivier Hamont, mais, clé de la survie, il sait s’adapter à une lumière fluctuante.
0:00:00 Ouverture du direct
⏩ 0:17:00 Introduction par Anne Gouyon (Agros Durable, Convention des Entrepreneurs pour le Climat - CEC)
⏩ 0:26:46 Edouard Marchand : présentation d’Olivier Hamant
⏩ 0:29:28 Olivier Hamant:
0:29:44 Optimisation = amélioration de la performance
0:35:15 Un chemin en quatre étapes
- Critiquer la performance (réf. à la loi de Goodhart - politique monétaire) - 0:35:30
- Dérailler la performance - 0:46:20
- Pratiquer un biométisme véritable - 0:48:00
- Définir la robustesse - 0:51:15
01:01:00 Le monde à venir
01:03:20 Observer les marges (le cœur c’est le passé)
01:05:05 On a déjà basculé
01:07:00 Inversions
01:07:45 De « cultiver pour produire » à « cultiver les interactions »
01:08:34 Recarboner l’économie
01:12:00 Utiliser le temps pour préserver la matière
01:15:00 Les nouveaux ingénieurs (on a besoin d’ingénieurs de robustesse)
01:20:00 Comment monter en échelle ? (questionner les questions)
01:24:00 Des indicateurs de performance aux tests de robustesse
01:26:00 Inverser la hiérarchie économie/social/environnement (pyramide de Maslow)
01:28:00 La position du décideur
01:30:45 « Bouquins » (publications)
⏩ Discussion
01:32:32 Indicateurs = normes ? (il faut un peu, pas trop de normes)
01:34:03 Triple comptabilité. Quel risque d’effet rebond ?
01:35:30 Exemple de l’entreprise Corser de Brest (nettoyage industriel)
01:37:40 L’océan et l’organisation de la frégate. Robustesse et anti-fragilité
01:43:30 Innovation. Il faut des biologistes dans toutes les équipes d’ingénieurs (réf. à Nicholas Georgescu-Roegen, L’âge du low tech, Philippe Bihouix, Seuil, 2014)
01:47:30 Santé performante, santé robuste
01:49:00 Définition de la santé (OMS 1946)
01:51:00 Prévention des risques. Ne faut-il pas accepter certains risques naturels ?
01:53:30 Comment faire évoluer la communauté scientifique de la recherche ?
01:56:00 Sciences citoyennes
01:58:07 Entreprises sans utilité sociale. Les « entreprises toxiques » seront balayées par la prochaine crise. Mais les autres, celles dans la zone grise ?
2:00:00 Impossible de basculer vite dans la robustesse quand on est trop performant. Il faut donc être tolérant.
2:01:00 Le laboratoire Expanscience
⏩ 2:03:30 Conclusion
⏩ Je m’engage pour le réseau:
https://www.uniagro.fr/article/article/adhere-a-ton-association-de-diplomes-727
UniAgros - Fédération des ingénieurs du Vivant
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4 commentaires
@pascaleh3755 il y a 2 semaines
Merci à uniagros pour la mise en ligne de cette conférence, merci au conférencier pour son enthousiasme communicatif et ses concepts porteurs d'espoir, et merci aux questionneurs qui ont apporté un vrai plus pour encore mieux comprendre et illustrer le propos .
@pascaleh3755 il y a 7 jours (modifié)
Dans le docu arte, haro sur l'eau, un ingénieur espagnol désabusé, constate que si l'outil informatique a rendu l'utilisation de l'eau très efficiente dans sa région, en revanche ça a favorisé l'extension des zones cultivées ...et au total augmenté la consommation globale d'eau... l'effet rebond.....
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@pascaleh3755 il y a 3 jours
1:03:30 confirmation sur la chaîne fouloscopie , dernière vidéo d'un chercheur qui étudie le mouvement des foules et aussi la propagation des idées .
@pascaleh3755 il y a 2 semaines (modifié)
1:47:10 la robustesse est une pulsion humaine, faire durer , transmettre.
Dans le monde de la performance , on crame tout, pulsion de mort .
j'adore les petites formules choc du monsieur
Tr.: ... l'économie est la somme de la thermodynamique et de la biologie ... la santé commune, levier de transformation bien plus efficace que la tonne de co2 ... interdépendance, plaisir ...
début à 16:30. Valoriser ACT
Guillaume Faburel défend la thèse d'une nécessaire "fin des villes", au sens des métropoles tentaculaires que nous connaissons aujourd'hui et dont la subsistance quotidienne n'est possible que par la dépendance avec les espaces environnants qu'elles vident de leurs ressources.
Avec Guillaume Faburel Professeur à l'Institut d'Urbanisme de Lyon - Université Lumière Lyon 2
Guillaume Faburel est géographe et professeur à l'Université Lyon 2, il défend la thèse d'une nécessaire "fin des villes", au sens des métropoles tentaculaires que nous connaissons aujourd'hui et dont la subsistance quotidienne n'est possible que par la dépendance avec les espaces environnants qu'elles vident de leurs ressources.
Auteur de Indécence urbaine - Pour un nouveau pacte avec le vivant (Climats – essai), pour lui les grandes villes sont responsables des crises majeures de notre temps. Elles imposent des rapports consuméristes et productivistes au monde sans offrir en retour une écologie à la hauteur de la dévastation orchestrée par l’idéologie urbaine. Pour enrayer ce mouvement mortifère, il ne s’agit pas seulement de changer de civilisation, mais de changer ce qu’est la civilisation, de développer la recherche d’autonomie comme mode de vie, dans ce qu’elle recrée de proximité et de solidarités, en faisant le choix d’une autre abondance, celle de la vie. Le monde d’après est là.
Co-organisateur et participant aux états généraux du post-urbain, de la Fondation de l’Écologie Politique, il participera aux rencontres de l'An III qui se tient les 14, 15 et 16 juin. Ces rencontres accompagnent le travail sur les perspectives du post-urbain et poursuivront le travail engagé depuis maintenant quatre années autour d’une géographie alternative, désurbanisée et réempaysannée, déconcentrée et poly-centralisée, démarchandisée et relocalisée, avec un peu de décroissance à la clef, proposant une autre façon d’habiter, autonome et écologique cette fois-ci, affrontant toutes les oppressions, toutes les dominations.
La ville comme moteur du changement ?
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Pendant les états généraux du post urbain qui commence le 14 juin 2024, Guillaume Faburel co-organise notamment un atelier Se soigner avec la nature ou comment préserver les savoirs grâce aux herboristes.
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tr.: ... bifurcation écologique ... les résultats de européennes étaient attendues ... depuis 50 ans de métropolisation ... enjeu de retisser du lien ... l'avenir de l'humanité se joue dans la ruralité ... réunir, mettre en partage ...
Lahntaucher, chasseurs de trésors des profondeurs - 25 mars 2024 / Aether narratio • association de journalistes
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Quel est le point commun entre une hache, une moto et des bombes de la Seconde Guerre Mondiale ? Ce sont des objets qu’on retrouve dans le Lahn, la rivière qui traverse la ville allemande de Marburg. Pour remédier à cette pollution toxique pour la faune et la flore, les plongeur⸱euses de l’association Lahntaucher (plongeurs du LAHN en allemand, prononcer lantorer) organisent des opérations de nettoyage. L’occasion de dénicher des trésors historiques vieux de plusieurs siècles… quand ils et elles ne risquent pas leur vie en dénichant des armes englouties. Dans cet épisode, découvrez les interventions d’ampleur réalisées par les bénévoles, et la façon dont ils ambitionnent d’étendre leur action à l’Europe entière.
Éveille ta Ville, c’est quoi ?
Dans Éveille ta Ville, notre équipe de journalistes indépendant·es a sillonné l’Europe à la rencontre des faiseur·euses de changement. L’objectif : couvrir les solutions concrètes en faveur de la transition écologique et sociale dans un réseau de cinq villes européennes : Pavia (Italie), Iași (Roumanie), Marburg (Allemagne), Salamanca (Espagne) et Coimbra (Portugal).
Dans ce périple de cinq mois réalisé 100% en transports en commun, nous vous emmenons à la découverte des initiatives qui font vraiment la différence. De quoi vous inspirer à changer votre vie et votre ville dans un même mouvement.
Au rythme d’un épisode par semaine, embarquez avec nous pour une aventure sonore haletante, où la prise de conscience personnelle engendre l’action collective. Abonnez-vous sur les plateformes d'écoute (Spotify, Apple Podcasts, etc.) pour ne pas manquer le prochain reportage !
Éveille ta Ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.
Un podcast réalisé par Hildegard Leloué, Kelly Gourdin et Rémi Augais, membres d’Aether narratio, association de création de contenu et de transmission de savoirs autour de la transition écologique et sociale. L’habillage sonore a été confectionné par Victor Dubin. Mattis Underhill a pris la photo de couverture du podcast. Merci à Thomas Becking, Louise Idmond et Isthun pour le doublage des voix. Cette aventure sonore est soutenue par la Ville et le Crous de Poitiers, la Fondation Université de Poitiers, l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, la Fondation Banque Populaire Val de France et la Région Nouvelle-Aquitaine.
Tr.: ... préserver l'une de nos ressources les plus précieuses, l'eau ... rivière LAHN ...
Environnement
Association de création de contenu et de transmission de savoirs autour de la transition écologique et sociale. Basée à Poitiers.
Qui sommes-nous ?
Éveiller les consciences, outiller l'action
Aether narratio est une association de production de reportages écrits, de podcasts et de photographies. En itinérance à travers le monde, les journalistes indépendant.es qui la composent s’emparent des thématiques qui leur sont chères – telles que l’environnement, la lutte contre les discriminations, les sujets de société et de politique – pour créer du contenu dans les domaines du journalisme et de communication. Les membres s’en servent ensuite comme support pour des ateliers d’éco-éveil, de journalisme citoyen et de création de contenu digitaux.
Une ambition qui encourage le partage et la transmission de connaissances au-delà des frontières, conformément à l’idée que la transition écologique et sociale doit s’effectuer à l’échelle globale, pour être efficace. Un engagement écologique fort anime également les projets portés par l'association : déplacements, matériels et outils de travail sont optimisés pour générer le bilan carbone le plus léger possible.
Une première série de podcasts axée sur les modes de vie alternatifs
Notre équipe en reportage à Sunseed Desert Technology, communauté quasi-autonome en énergie située en plein désert espagnol / © Corentin Ribeiro
Les membres de l'association n'en sont pas à leur coup d'essai. En 2021, ils ont remporté un appel à projet international impulsé par l'agence de podcast Europod. Cela leur a permis de produire EUtopia, une série de reportages en immersion dans six communautés autogérées de six pays d'Europe. L'objectif : découvrir si la vie en autosuffisance relève, ou non, de l'utopie. Les voyages ont été réalisés en transports en commun, et l'équipe s'est procurée le matériel informatique nécessaire en reconditionné, auprès d'une structure de réinsertion locale.
Éveille ta Ville, un projet de reportage audio et photo à l'échelle de l'Europe, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition
Décortiquer, interroger et documenter les initiatives en faveur de la transition écologique et sociale de cinq villes européennes liées à Poitiers (par alliance EC2U ou jumelage), tel est l’objectif de notre projet de podcast. L’enjeu serait de partir à la rencontre des structures locales pour réaliser une série sonore mettant en avant leurs innovations sociales et technologiques visant à préserver l’environnement et la solidarité humaine. Que ces initiatives émanent des collectivités, des associations qui y sont établies ou du monde de la recherche, nous souhaitons donner la parole aux acteur.ices qui œuvrent concrètement dans des secteurs comme l’agriculture, la mobilité, les énergies ou encore le numérique.
Une fois les podcasts réalisés, ils seront ensuite valorisés dans le cadre de rencontres avec le public, au travers de conférences, d’ateliers, d'interventions radios et d’une exposition photo itinérante sur les alternatives mises en lumière.
Calendrier de l'action
- Octobre 2023 – février 2024 : production des reportages sonores dans un réseau de cinq villes d'Europe. Terrains : Pavie (Italie), Iasi (Roumanie), Marburg (Allemagne), Salamanca (Espagne) et Coimbra (Portugal).
- Mars 2024 : finalisation du montage, construction de l’identité visuelle, préparation des interventions auprès du public et diffusion des épisodes.
- Avril – Mai 2024 : actions de restitution et de valorisation du podcast (ateliers axés autour de l'écologie et du journalisme ; conférences ; plateaux radios et autres interventions média ; exposition photo itinérante).
Une démarche ancrée dans le journalisme de solution
Seulement 62% des Français déclarent suivre l'actualité, un intérêt qui chute au plus bas chez les 18-24 ans, où 38% s'informent régulièrement ; d'après le baromètre des médias 2022. En cause de ces chiffres en recul constant : une information perçue comme de plus en plus anxiogène et une défiance galopante envers les médias. Ce bilan montre bien l'urgence du journalisme traditionnel à remettre en question ses méthodes. La question est d'autant plus cruciale dans le traitement des sujets environnementaux, les enjeux climatiques générant une éco-anxiété parfois plus susceptible de paralyser que d'inciter à agir.
Au sein de notre association, nous souhaitons aller plus loin que la désignation d'enjeux de société forts en mettant en lumière des solutions inspirantes, concrètes et reproductibles. L'objectif : produire des reportages, des portraits et des interviews mettant en avant les efforts des collectivités, des entreprises et de la société civile pour la création d'un monde plus juste.
À noter qu'il ne s'agit pas de tomber dans le positivisme, mais de conserver un esprit critique, en soulignant les limites des initiatives et en identifiant des pistes d'amélioration.
Notre démarche en cinq points clés :
- Mise en contexte : expliquer un problème et ses causes
- Initiative : présenter une réponse au problème
- Processus de résolution : narrer le processus de résolution du problème, le « comment on a fait ? »
- Impact : présenter les résultats générés par la réponse à date
- Regard critique : présenter et expliquer des limites de la réponse
Mécénat d'entreprise engagée ou organisme public ? Nous avons besoin de vous !
Pour proposer un nombre significatif de reportages par ville, disposer d’un temps de travail adapté sur place et organiser les ateliers, nous avons défini un budget prévisionnel, atteint à hauteur de 45% au moment de la rédaction de ce paragraphe. Nous sollicitons donc votre aide pour avancer dans notre collecte de fonds.
Précision : même si nous n’atteignons pas les 100 %, nous avons tout de même la volonté de donner vie au projet. Nous reverrons alors à la baisse le nombre d’épisodes ou de villes.
Un projet déjà soutenu par : la Région Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Poitiers, l'Université et le CROUS de Poitiers, la Banque Populaire Val de France et l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Partenaires pour la diffusion du podcast et/ou l'organisation d'ateliers : le Centre Régional d'Information Jeunesse (CRIJ) de Poitiers, la Maison des Étudiants (MDE) des Universités de Poitiers et de Versailles, le réseau des Maisons de Quartier de Poitiers, Radio Pulsar (antenne poitevine du réseau radio campus), l'association de création et de transmission sonore Poitcast…
Contact : contact@aether-narratio.org / (+33) 7.52.62.08.81
340 abonnés - 29+ - 458 vues
Chaque semaine de sa campagne de lancement, Fracas diffuse un entretien avec une personnalité de l'écologie politique en France. Cette semaine, c'est la militante écosocialiste et écrivaine militante Corinne Morel Darleux qui passe devant la caméra !
1 commentaire @matthieusoudet il y a 2 jours
Merci pour cet entretien ! Une chouette personne à découvrir
lucidité, impératif éthique, dignité du présent ... cause juste à mener à un moment donné ... relier les îlots de luttes, archipélisation ...
- AUBUSSON - Samedi 6 avril À 18H30
- Le 09 avril 2024, à 18h30 36000 Châteauroux
- Le 10 avril 2024, à 18h30 Espace Franquin 1 boulevard Berthelot 16000 Angoulême
- ÉVREUX - Mercredi 2 octobre
- CHARTRES - Jeudi 3 octobre
- LE TEIL - Mardi 5 novembre
- MONTPELLIER - Mercredi 6 novembre
- MANOSQUE - Jeudi 7 novembre
- RODEZ - Vendredi 8 novembre
Avec la crise, les égoïsmes reviennent. C’est une idée reçue ! Non seulement ce sont les égoïsmes qui sont à la racine des problèmes, mais c’est plutôt l’entraide qui émerge en temps de catastrophe ! Pourquoi ? Comment ? De quelle entraide parlons-nous ? Et comment est-elle la clé pour traverser les tempêtes ? Une conférence pour nous faire changer de regard, pour retrouver puissance, résilience et espérance.
AVEC L’INTERVENTION DE
Pablo Servigne, ancien chercheur en éthologie. Depuis 2008, il se consacre à l’éducation populaire, à travers des livres, des conférences et des formations. Il est notamment le co créateur du concept de collapsologie (l’étude des effondrements) et il a coécrit avec Gauthier Chapelle L’Entraide, l’autre loi de la jungle (LLL, 2017).
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Mots-clés : Solidarités, Conférences, Partage de la connaissance
1,01 M d’abonnés - 3,6k - 89 534 vues - 626 commentaires #Mines #Ecologie #Entretien
C’est l’un des plus grands paradoxes de notre époque, pour limiter le réchauffement climatique et décarboner nos économies, une nouvelle ruée minière d’une ampleur inédite a commencé. Pourtant l’industrie minière est l’une des industries les plus toxiques et les plus énergivores que l’on connaisse. Et son activité explose pour fournir entre autres les matières premières des technologies bas carbone : les batteries des voitures électriques, les métaux pour les smartphones, les ordinateurs…
En seulement 20 ans, les volumes de métaux extraits dans le monde ont doublé et dans les 20 années à venir, les entreprises minières veulent produire autant de métaux qu’on en a extraits au cours de toute l’histoire de l’humanité. Pour la journaliste Celia Izoard, “Continuer à faire croire, qu’il est possible de supprimer les émissions carbones en électrifiant le système énergétique mondial est un mensonge criminel”. Un mensonge criminel car extraire de la matière produit beaucoup plus de déchets que de ressources, des déchets qui forment des collines ou des vallées de matières toxiques et dangereuses qu’il faudra gérer pendant des siècles. Les mines demandent aussi des quantités colossales d’eau et d’énergie. Sans compter leurs impacts sur les écosystèmes et les droits humains. En bref, les mines détruisent bien plus de ressources qu’elles en produisent.
Dans son livre, La ruée minière au XXIème siècle, Celia Izoard enquête sur les réalités qui se cachent derrière le discours des communicants et des entreprises qui prône la « mine durable, verte et sociale » comme un outil de la transition vers les énergies décarbonées. L’essayiste montre à quel point, en tant que population, nous sommes embarqués dans un projet de transition qui repose entièrement sur l’extractivisme et nous mène dans le mur. Comment sortir de cette impasse ? Pour Celia Izoard, la seule solution viable aujourd’hui est de revoir nos modes de vie et de réduire nos besoins en énergie. “On ne peut miser sur les énergies renouvelables qu’en réduisant drastiquement la production et la consommation. Et cela nécessite des bouleversements majeurs que les élites du capitalisme mondialisé refusent de faire”. Que signifie extraire des métaux au XXIème siècle ? En quoi la mine verte et responsable est un mirage ? Et quels bouleversements majeurs faudrait-il opérer aujourd’hui pour sortir de l’extractivisme ? Réponses dans cet entretien de Paloma Moritz avec Celia Izoard.
Pour aller plus loin :
Le livre de Celia Izoard https://www.seuil.com/ouvrage/la-ruee-miniere-au-xxie-siecle-celia-izoard/9782021515282
Enquête pour Reporterre
https://reporterre.net/Exclusif-la-liste-des-sites-miniers-empoisonnes-que-l-Etat-dissimule
Les autres entretiens Blast sur les questions énergétiques
Jean Baptiste Fressoz “la transition énergétique n’aura pas lieu” • ÊTRE LUCIDE FACE AUX DÉFIS CLIMATIQUES https://www.youtube.com/watch?v=FV_nUNol81M
Nicolas Goldberg - Electricité sommes nous condamnés à payer plus cher ? • ÉLECTRICITÉ : SOMMES-NOUS CONDAMNÉS À... https://www.youtube.com/watch?v=Z40re-gKPZg
Philippe Bihouix - La technologie ne nous sauvera pas • URGENCE ÉCOLOGIQUE : LA TECHNOLOGIE N... https://www.youtube.com/watch?v=FhkK0rMHXdQ
Jean Marc Jancovici - Énergies et Climat, “il va falloir faire des sacrifices” • ÉNERGIES ET CLIMAT : IL VA FALLOIR FA... https://www.youtube.com/watch?v=hIZCFBHr4oc
Négawatt / Yves Marignac - Peut-on faire la transition énergétique sans nucléaire ? • PEUT-ON FAIRE LA TRANSITION ÉCOLOGIQU... https://www.youtube.com/watch?v=tXnnjAu0L9I
À retrouver aussi sur les podcasts écologie de Blast https://www.blast-info.fr/podcasts/lecologie-s-1-oXkml_NzRjqtM-EP0jWyeA
Journaliste : Paloma Moritz
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Tr.: ... piège de se focaliser sur le réchauffement climatique : inégalités, biodiversité, matières ... la transition, pour que rien ne change, c'est très grave, s'emparer des échelons démocratiques ... ex 5G ... les grandes entreprises ont un coup d'avance en matière de projet de société ... penser ensemble ... la viabilité, imaginer l'informatique lowtech, une informatique viable, les communs comme wikipédia, produire local, recyclage, produire soi-même change tout, notre confiance en nous ... réponse collective ex un bois en commun, on ne peut le faire que ensemble ...
Résumés Français English
Après avoir soulevé la présence de deux approches épistémologiques contrastées du vivant en éducation, soit l’approche scientifique positiviste dominante et l’approche holistique, cet article propose une réflexion sur la pertinence de privilégier la seconde approche, plus spécifiquement dans le cadre d’une éducation relative à l’environnement. Une telle approche intègre de façon transversale une composante fondamentale de notre humanité, souvent mal comprise : il s’agit de la dimension spirituelle, dont nous tenterons de cerner les contours. Laisser place à la subjectivité de l’apprenant dans son rapport au vivant est de nature à susciter chez celui-ci le développement d’une éthique du lien et de la reliance. Il importe par cette voie de contribuer à la conscientisation et à l’émancipation du sujet face aux conditionnements culturels qui entretiennent la crise écologique, et de promouvoir ainsi une mobilisation écocitoyenne soucieuse de la communauté du vivant.
Mots-clés : éducation au vivant, éducation relative à l’environnement, éducation holistique, transversalité, spiritualité, subjectivité, reliance, pensée critique, mobilisation écocitoyenne
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Référence électronique
Virginie Boelen, « Réflexion sur une approche holistique d’éducation au vivant intégrant la dimension spirituelle du sujet », Éducation relative à l'environnement [En ligne], Volume 15 - 2 | 2020, mis en ligne le 15 novembre 2020, consulté le 06 septembre 2023
Auteur Virginie Boelen
est candidate au doctorat en éducation et assistante de recherche au Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté de l’Université du Québec à Montréal. Elle est fondatrice des ateliers L’Arbre de Vie, ateliers multidisciplinaires depuis 2009, dont elle enseigne la pédagogie aux animateurs du Centre Écologique de Port-au-Saumon (Québec) depuis 2017. Ces ateliers favorisent la reliance à travers le rapport esthétique à la nature selon une approche holistique.
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En 2021, la journaliste Emma Pattee écrivait un article sur l’ombre climatique. “Une des raisons pour lesquelles j’ai créé l’ombre climatique est ma frustration à l’égard de l’empreinte carbone et de la façon dont elle dévalorise les actions qui ne peuvent être mesurées, telles que le vote ou l’activisme, déclare-t-elle dans le Guardian.
Si l’ombre climatique présente des avantages certains et permet d’ouvrir les discussions du changement climatique sur les différentes responsabilités, l’éthique et l’exemplarité, elle présente néanmoins des limites importantes, et certaines contre-vérités que son autrice semble ignorer.
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Le principal avantage de l’ombre climatique est qu’elle dépasse la simple comptabilité carbone, dont les règles sont arbitraires et ont elles-mêmes des limites. Cela permet de dépasser le cadre de l’empreinte carbone et d’aborder d’autres angles, comme l’éthique, l’exemplarité, l’énergie consacrée à la cause.
https://bonpote.com/quelles-sont-les-limites-de-la-comptabilite-carbone/
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L’exemplarité a une place de choix dans l’ombre climatique. Nous savons aujourd’hui, et cela ne fait aucun doute, que l’exemplarité est un vecteur important dans la communication climatique, comme l’attestent de nombreuses études scientifiques. En effet, un scientifique qui prendrait l’avion et en plus s’en vanterait sur les réseaux sociaux ferait une faute de communication et cela aurait un effet désastreux sur sa crédibilité. Pourtant, cela n’aurait que le bilan carbone d’un tweet.
https://bonpote.com/doit-on-etre-irreprochable-pour-parler-du-changement-climatique/
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la conséquentialité des émissions est déjà un manque très important dans la comptabilité carbone actuelle
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occasion de lancer des discussions passionnantes sur la responsabilité du changement climatique et les solutions pour atteindre la neutralité carbone. Elle n’est surtout pas à opposer à l’empreinte carbone, qu’il faudrait plutôt voir comme un concept complémentaire. Ce qui est certain, c’est que l’approche quantitative a des limites et l’ombre climatique permet en partie d’y répondre.
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Connu / https://framapiaf.org/@bonpoteofficiel@mamot.fr/110852907989497265
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3 h
bonpoteofficiel@mamot.fr Bon Pote @bonpoteofficiel@mamot.fr
Une climatologue qui va faire une conférence à New-York, c'est justifié ? Un Bon Pote qui va faire une conférence sur le GIEC à Dubaï, c'est justifié ? Et bien... c'est compliqué ;)
Très heureux de publier cet article sur l'ombre climatique, qui permettra sûrement de lancer quelques débats animés !
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Photos Blocage de l'AG de Total par des militants climat / Corinne Morel Darleux / Exposition Urgence Climatique à la Cité des Sciences ©AFP
Le 25 mai 2022 plus de 300 manifestants avaient bloqué l’AG de TotalEnergies, qui avait finalement été annulée et reportée pour se tenir à huis clos en distanciel Le 26 avril dernier, une coalition d’associations réunissant 350.org, Alternatiba, Amis de la Terre France, ANV-COP21, Attac France, Extinction Rebellion France, Greenpeace France, Scientifiques en Rebellion, publiait un communiqué sous forme d’avertissement à l’attention des actionnaires de TotalEnergies conviés aujourd'hui :
« Le vendredi 26 mai, Total s’apprête une fois de plus à célébrer ses bénéfices record, à coup de champagne et de petits fours, alors que 2023 s’annonce déjà comme une des années les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. »
Juliette Renaud, responsable de campagne sur la régulation des multinationales pour les Amis de la Terre et Gabriel Mazzolini, chargé de mobilisation pour les Amis de la Terre depuis 2015.
Publicité omniprésente, influenceurs sous contrat, milliardaires érigés en modèles, profits records et jets privés... À l’ère du « toujours plus », la bataille contre le consumérisme semble perdue. Pourtant les activités humaines créent des dégâts à un rythme effréné. Et de plus en plus de personnes prônent une décroissance énergétique et matérielle.
Dans un texte incisif et nécessaire, "Être heureux avec moins ?", Corinne Morel Darleux s’interroge sur la possibilité d’être heureux en possédant moins. Dans un monde absurde qui détruit la biosphère, prendre conscience de notre dépendance à la consommation est un premier pas crucial pour limiter le superflu et vivre mieux. Les deux caps à tenir : l'éthique et le discernement, quand on a la possibilité de pouvoir limiter sa consommation, il faut le faire. Mais au-delà du niveau individuel, une bataille culturelle doit être menée, et la jeunesse a un rôle à jouer dans ce discernement.
Comment être heureux avec moins ? Comment réussir à limiter sa consommation, à discerner l'utile du superflu ?
Corinne Morel Darleux essayiste et romancière, elle est très impliquée dans les réseaux militants. Son essai "Être heureux avec moins ?" est publié aux éditions La Martinière, dans la collection ALT.
L’exposition Urgence Climatique est la nouvelle exposition permanente de la Cité des Sciences. Elle présente une vue d’ensemble des dispositifs qui permettent la décarbonation et la résilience de nos sociétés. L’objectif est double : atténuation et adaptation, le tout centré sur la sobriété. Avec les rapports et les alertes qui se multiplient, l’objectif de l’exposition n’est pas tant d’informer le public sur les mécaniques du réchauffement climatique, déjà largement documentées, que sur les actions et engagements nécessaires pour réinventer notre façon de vivre. “Les solutions nous les avons, nous les connaissons et nous devons désormais les mettre en pratique”, affirme Jean Jouzel, paléoclimatologue et commissaire scientifique de l'exposition. C’est là le ton de l’exposition : inspirer le passage à l’action chez les visiteurs, en montrant ce qu’il se fait déjà de manière complète et complexe, qu’il s’agisse de nos modes de déplacement, de nos pratiques agricoles ou de nos habitudes alimentaires. Divisée en trois pôles complémentaires (Décarbonons, Anticipons, Agissons), l’exposition traite frontalement le sujet : elle explique non seulement le phénomène scientifique de la crise climatique, mais parle surtout des choix de société que nous devons prendre dès maintenant pour créer des futurs possibles, vivables et désirables.
Comment habiter la Terre ? Comment préparer les jeunes d’aujourd’hui au monde de demain ? Comment transformer nos sociétés et faire face durablement aux changements climatiques ?
Pour en parler, Adrien Stalter, muséographe et Co commissaire de l’expo Urgence climatique.
Matt Damon dans "Seul sur Mars" plantant des patates / Audrey Boehly / Puy-en-Velay, départ d'un des chemin de Saint-Jacques - Twentieth century fox film corpo / Collection ChristopheL via AFP - - GettyImages / Luc OLIVIER
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La terre au carré Fievet
Provenant du podcast
La Terre au carré
Au menu du club de la Terre au Carré : les plantes dans vos films préférés, une approche systémique du problème climatique et la nature du chemin de Saint-Jacques.
Les plantes possèdent une place insoupçonnée dans le cinéma, c’est pour cela que Katia Astafieff, vulgarisatrice scientifique spécialisée en biologie, a décidé de dérouler “le tapis vert” aux plantes dans son livre “Les plantes font leur cinéma. De La petite boutique des horreurs à Avatar” aux éditions Dunod, paru le 12 avril 2023. À travers une sélection de 14 films, on y découvre les capacités passionnantes des plantes.
À l'occasion des 50 ans du rapport Meadows (1972) mettant en avant l'impossibilité de continuer indéfiniment le modèle de croissance économique, la journaliste scientifique Audrey Boehly a créé le podcast "Dernières limites". Son but : procurer des clés de compréhension à ces auditeurs et auditrices sur les différents domaines scientifiques des limites planétaires (les ressources en eau, en métaux, l'énergie, l'agronomie, etc.) grâce à des entretiens avec des experts et des expertes. Après 1 an et 12 épisodes, Audrey Boehly sort un recueil de ces entretiens : le livre “Dernières limites - Apprendre à vivre dans un monde fini” paru le 22 mars aux éditions Rue de l’Échiquier.
Nous recevrons également Georges Feterman est professeur agrégé d’SVT, président de l'association A.R.B.R.E.S mais également un naturaliste passionné par les paysage qui l’entoure. Dans son livre “La nature sur les chemins de Saint-Jacques” paru le 14 avril aux éditions Delachaux et Niestlé qu’il vient nous présenter, Georges Feterman nous emmènes avec lui sur le chemin de Saint-Jacques, la Via Podiensis (de Puy-en-Velay au Pays Basque) grâce à des photos et des anecdotes sur la faune, la flore, la géologie, etc.
Clés : Environnement Écologie Biodiversité
Camille Étienne, 23 ans, est activiste climatique. Avec ses amis Solal, réalisateur, et Jade, danseuse, elle part, caméra à l'épaule, filmer la source de son engagement : la fonte des glaces. En partageant l'intimité de leur voyage, les trois amis lèvent le voile sur les biais qui nous entravent, ces dissonances cognitives contre lesquelles on se bat tous. Car aujourd'hui, c'est aussi contre le déni, l'impuissance, le sentiment d'illégitimité que nous devons nous battre.
2022 1 Saison
Sous-titres : Français Espagnol Anglais Allemand Arabe
Categories : Environnement • Développement durable
Provenance : France
Mots clés : Environnement • Changement climatique • Écologie
Épisodes
- Expédition Islande - Épisode 1 - Face à l'urgence, pourquoi on sait mais on n'agit pas ? 18 min
- Le silence des glaciers - Épisode 2 - Pourquoi les glaciers sont-ils essentiels sur Terre ? 19 min
- Générations intranquilles - Épisode 3 - La colère monte. Comment réagir ? Comment faire réagir ? 18 min
- Promesses de l'invisible - Épisode 4 - La raison du combat : renouer avec le vivant.
Connu / TG le 21/04/23 à 10:18
Tr.: Avec ses amis Solal Moisan, réalisateur, et Jade Vergnes, danseuse, elle part, ... ... fonte des glaciers en islande ... pic water ... rester en dessous de +1,5°C protègerait plus de 40% des glaciers d'ici la fin du siècle ... pergélisol ... la matière organique dégèle et rejette des gaz à effet de serrre et libère des bactéries comme l'antrax? ... l'urgence est telle que les scientifiques doivent informer, expliquer ... Sébastien Bohler /biais d'optimisme ... Peter Kalmus, climatologue NASA ... s'est enchaîné à une banque principale financeuse aux USA des cie pétrollières ... le déni, ou changer concrètement ... 425 bombes climatiques ... EACOP, Vanessa Niakate, Ouganda, ... beauté de la nature dans les alpes ... agir nous rend heureux ...
Ndlr : intérêt pour le sensible
Zoom sur… un documentaire qui mêle théâtre et climat
Virginie Dano, ceinture bleue à la Fresque du Climat, a co-réalisé un court-métrage plutôt incroyable autour d’un projet qui lie culture et enjeux climatiques. Forcément, on a souhaité en parler !
L’objectif de Virginie ? Tourner un documentaire qui “pourra inspirer d’autres personnes en révélant l’aspect « culturel » central dans le débat sur les enjeux de demain.” Avec le soutien de plusieurs comédien·nes Fresqueur·euses, elle a ainsi co-réalisé un petit documentaire road-movie.
Celui-ci suit le périple de 8 artistes partis faire le tour d’un département à vélo pour sensibiliser au dérèglement climatique avec des Fresques, version adultes, juniors ou Quiz, ainsi qu’avec un spectacle de théâtre forum sur le climat appelé Déviation. Kézako le théâtre forum ? Il s’agit d’une technique de théâtre social spectaculaire qui permet à des personnes de tenter de régler des conflits sur scène (dans le spectacle, il y a même une scène qui se passe pendant une Fresque !).
L’idée était en premier lieu d’aider les participant·es à imaginer des futurs désirables grâce au théâtre, car la lutte contre les changements climatiques repose aussi sur la création d’un nouvel imaginaire collectif. L’art et la culture sont des supports déterminants pour y parvenir ! L’objectif était également de les accompagner pour retrouver du pouvoir d’action, en s’entraînant notamment à lutter contre les freins aux changements en les mettant directement en scène avec les comédien·nnes. Une suite parfaite à l’atelier !
Près de 550 personnes ont été fresquées sur leur route. Cette démarche, dont France 3 et France Inter ont fait l’écho, est aujourd’hui présentée au public via ce film projeté en festivals.
Il a entre autres déjà inspiré Martine Lheureux, référente Martinique, qui a commencé à faire du théâtre forum en lien avec la Fresque, ou bien Alexis Klein, Fresqueur, qui démarre une séance de théâtre forum avec la Fresque du Féminisme.
Une dynamique à suivre !
Connu / https://wegreen.fr/post/196989
Tr.: ... éco-tournée ... Yonne ... redonner du potentiel d'action ... Débat mouvant ... la culture peut mettre en action les trois piliers (social, écologique, démocratique?) ...
Ndlr : théâtre-forum, fresque du climat, débat mouvant, font-ils médiation pour rendre sensibles le dialogue et la capacitation des personnes POUR agir ? ACT
Photo En 1982, des manifestantes contre l'installation de missiles nucléair se sont unies pour encercler la base américaine de Greenham Common, en Angleterre. ©AFP - UPI
Depuis les années 1970, à Plogoff, Greenham Common, Fessenheim, Fukushima, en passant par Bure, des femmes se sont constituées en collectifs et ont mené des actions antinucléaires pour alerter sur les conséquences de cette technologie et dénoncer un projet antidémocratique et patriarcal.
Dans le cadre de notre semaine avec Pénélope Bagieu, nous nous intéressons aux liens entre luttes des femmes et nucléaire.
Dans les luttes antinucléaires, des mouvements et collectifs de femmes se sont constitués en opposition à cette puissance nucléaire, qu’elle soit civile ou militaire.
Si certaines de ces femmes ne se définissaient ni comme féministes, ni comme écologistes comme à Plogoff dans les années 1970, certains mouvements dans les années 80 comme aux États-Unis avec le Women’s Pentagon Action ou en Angleterre avec Greenhman Common se revendiquaient comme féministes, non-mixtes et avec des modes d’actions bien particuliers. Ces mouvements de femmes anti-nucléaires sont polymorphes et pluriels, ils se réinventent aujourd'hui à travers de nouveaux terrains de lutte et de nouvelles formes de militantisme, notamment à Bure, lieu d’enfouissement des déchets nucléaires.
Pourquoi des luttes féministes se sont rattachées historiquement à la lutte antinucléaire ?
Pourquoi le nucléaire s'impose comme un véritable symbole du patriarcat ?
Ces mouvements sont une recherche d’antidote qui vont s’opposer au nucléaire en développant des formes de performances, de poésies, d’art, pour faire raisonner des enjeux civilisationnels et existentiels, et critiquer cette technologie identifiée comme mortifère.
Chants, danses, slogans, tels que “sorcière, vénère, anti-nucléaire”, réunions d’information jouant sur le bouche-à-oreille, occupation de forêts, les moyens de lutte des écoféministes antinucléaires cherchent à se réinventer et à donner une tonalité non-violente.
À lire aussi : Comment la BD "Le monde sans fin" est devenue le livre le plus vendu de l’année
Cette lutte féministe antinucléaire n’a pas toujours été non-violente. Françoise d’Eaubonne, l’écrivaine qui a pensé le néologisme « écoféministe » participe en 1975 à poser des bombes artisanales sur le chantier de la centrale nucléaire de Fessenheim dans le Haut-Rhin, cela qui cause des dégâts et retarde la construction de plusieurs mois.
Quel est le lien entre le féminisme et la lutte contre le nucléaire ?
Les femmes sont en effet parmi les adversaires les plus actives, et les plus critiques, de l'énergie nucléaire. Comment expliquer la persistance de ce mouvement social, féministe et antinucléaire ?
La journaliste Jade Lindgaard explique : « C'est peu connu en France. Mais dès les années 1970, aux États-Unis, et en Grande-Bretagne, des mouvements féministes, anti-nucléaire se développent. Ils sont très populaires, et très actifs. Le lien entre être féministe et être antinucléaire pour ces femmes ? À l'époque, c'est principalement deux choses. Le nucléaire est considéré comme l’incarnation et la célébration du patriarcat. C’est une énergie brutale et hiérarchique, opaque, sur laquelle on n'a aucune prise, qui vous écrase, vous marche dessus, et ne vous laisse pas votre mot à dire.
Par ailleurs, le nucléaire est souvent à l'époque géré par des hommes. C’est un milieu pas féminin. La différence avec aujourd'hui : ce sont des mouvements pacifistes. À la fin des années 1970, au début des années 1980, à la fin de la guerre froide, naît une tension sur la question de la présence de missiles nucléaires, soviétiques, et étasuniens. Il y a vraiment la peur d'une troisième guerre mondiale qui serait une guerre nucléaire.
Des femmes plus ou moins anti-capitalistes, plus ou moins anarchistes se réunissent autour du refus de la mort par la bombe nucléaire. Le lien entre féminisme et anti-nucléaire se fait alors sur la question de la vie. C'est un enjeu d'existence. Face à un enjeu existentiel, il n'y a pas de compromis. Donc on occupe, on bloque, on sabote… C’est une bataille vitale. »
Et aujourd’hui ?
L’activiste Pauline Boyer estime que le sujet est toujours d’actualité : « Ces arguments et les références à la vie sont toujours valables aujourd'hui. D’autant plus que nous sommes dans une période cruciale par rapport aux choix que l’on va faire pour faire face au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité et aux crises sociales qui existent… Le choix de relancer le nucléaire imposé par le gouvernement revient à imposer un système qui ne répond pas du tout aux besoins de la société aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une même dynamique de violence verticale. Dès que quelqu'un émet une critique sur l'énergie nucléaire arrive un déchaînement de violence, en tout cas sur la question du réchauffement.
Il faut aussi regarder quels sont les effets secondaires du nucléaire avec la production de déchets radioactifs, avec la menace nucléaire, la menace d'accident nucléaire qui n'est pas un fantasme. On a affaire à Three Miles Island, Tchernobyl, Fukushima… On sait que ça peut arriver ! Et puis, le dernier rapport du GIEC nous dit qu’il faut réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Antonio Guteres dit que les pays développés doivent tout faire pour atteindre la neutralité carbone en 2040.
Aujourd'hui, on met 15 à 20 ans à construire une centrale nucléaire. On est complètement hors délai. C’est une excuse pour l'inaction climatique du gouvernement. Il prétend agir alors qu’il propose une solution basée sur un fiasco industriel français. Flamanville après quinze ans de chantier et une multiplication des coûts par six, ne fonctionne toujours pas. C'est une solution qui est beaucoup trop lente face à l'urgence climatique. Il y a un risque. L’activiste Marge Piercy disait : « Comment comprendre quelque chose qui ne vous tue pas aujourd'hui ou demain, mais lentement, de l'intérieur pendant 20 ans ? Comment concevoir qu'un choix industriel, ou gouvernemental, signifie que nous soyons porteurs de gènes difformes et que nos petits-enfants seront mort-nés si nos enfants ont de la chance ? Des études faites sur les populations, notamment de Tchernobyl, effectuées à l'hôpital de Novossibirsk qui est à 200 kilomètres de Tchernobyl montrent que les adultes ont 50 % de maladies respiratoires de plus que la moyenne de la Fédération de Russie. Donc, dans le temps, les impacts sont avérés. »
La suite est à écouter...
On en parle avec :
- Jade Lindgaard, journaliste au pôle écologie de Mediapart, spécialiste des questions environnementales
- Pauline Boyer, activiste climat et chargée de campagne sur la transition énergétique pour Greenpeace. Co-autrice du Manifeste pour la non-violence , Edition Charles Léopold Mayer
marc rives @Prulla7 · 12h En réponse à @alma_dufour
Il faut donner l’exemple et construire une « Internationale de la justice climatique et de la sauvegarde de la biodiversité », ce qu’ébauchent magistralement des mouvements comme #FridaysForfuture #3Mars #JourneeMondiale de mobilisation pour le climat.
RETRAITES : UNE REFORME ANTI-ÉCOLOGIQUE, UN CONTRE-SENS HISTORIQUE
Publié Il y a 5 heures • 52 vues
“Pas de retraite, sans planète”, “le futur sera vert ou ne sera pas”, “travailler moins pour polluer moins”. Voilà le genre de messages que l’on a pu voir dans les manifestations massives contre la réforme des retraites ces dernières semaines. La construction d’une réforme des retraites revient en réalité à proposer une projection dans l’avenir, une vision de la société. Et une chose est claire, la réforme des retraites promise par le gouvernement en propose une vision libérale et productiviste. Elle est symptomatique de son incapacité à considérer l’urgence écologique comme de nouvelles lunettes à adopter pour penser chaque nouvelle loi ou réforme à l’aune des limites de notre planète et de la nécessité de ralentir.
Car le monde tel qu’on le connaît est en train de se transformer profondément qu’on le veuille ou non. C’est une certitude, les effets du dérèglement climatique et de l’extinction de la biodiversité bouleversent notre société, nos emplois, notre rapport au temps. Si l’on parle beaucoup dans les médias de la nécessité de travailler plus longtemps, de l’allongement de la durée de vie, il y a un sujet dont on parle moins, ce sont les conditions dans lesquelles nous allons vivre dans les années qui viennent, mais aussi tous les métiers qui vont devoir disparaître ou se transformer pour décarboner notre économie ou encore tous les impacts négatifs que vont avoir cette réforme face au défi écologique. En premier lieu, parce que travailler plus revient à polluer plus. Mais aussi parce que la réforme des retraites pèse sur les catégories les plus précaires qui sont déjà les plus vulnérables face aux effets du dérèglement climatique mais aussi les plus exposées aux pollutions.
Plus généralement, à travers la mobilisation contre la réforme des retraites, ce qui se joue, c’est le partage de notre temps, entre vie professionnelle et vie privée, entre travail et temps libre. Alors pourquoi cette réforme est-elle anti-écologique ? Comment changer notre rapport au travail ? Doit-on travailler moins pour polluer moins ? Décryptage
Pour aller plus loin :
Article de André Gorrz https://www.monde-diplomatique.fr/1993/03/GORZ/45105
https://bonpote.com/votre-retraite-vous-la-voulez-bien-cuite/
https://reporterre.net/La-reforme-des-retraites-un-non-sens-ecologique
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/31/reforme-des-retraites-le-cout-de-la-transition-ecologique-sera-porte-une-fois-de-plus-par-le-travail_6159918_3232.html
https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/180123/la-generation-climat-se-convainc-de-l-urgence-de-mobiliser-aussi-pour-les-retraites
https://www.mediapart.fr/journal/economie-et-social/180123/ce-futur-productiviste-l-heure-du-desastre-climatique
Rapport du Shift sur l’emploi TSP-PTEF-Emploi-moteur-transformation-bas-carbone-RF-V4.pdf (theshiftproject.org)
Journaliste : Paloma Moritz
Montage : Camille Chastrusse Images : Arthur Frainet
Son : Baptiste Veilhan Graphisme : Adrien Colrat
Diffusion : Maxime Hector Production : Sophie Romillat
Directeur du développement : Mathias Enthoven Rédaction en chef : Soumaya Benaissa
Directeur de la rédaction : Denis Robert
Visibilité Publique
Publié originellement 06 février 2023
Catégorie Divertissement
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes blast ; écologie ; futur ; réforme retraites
Durée 18min 50sec
Commentaires désactivés.
Connue / https://mastodon.top/@blast@video.blast-info.fr/109819149923254208
"
𝕜𝕖𝕣𝕝𝕖𝕘𝕒𝕣𝕤 🔻🧹 a partagé 5 h blast@video.blast-info.fr
plonivel@framapiaf.org
"
Tr.: ... Denis Maillard, consultant en relations sociales du travail : Les retraites et le rapport au travail, le travail de moins en moins prioritaire pour les français ... Quelle vie voulons-nous ? La réforme des retraites en propose une vision libérale et productiviste (Médiapart, Amélie POInssot 18/01/23 ... urgence écologique ... TRAVAILLER PLUS => POLLUER PLUS ... partage de notre temps entre vie professionnelle et vie privée ... croissance ... Sophie Taillé-Polian, députée NUPES l'avenir basée sur une hausse infinie du PIB est un leurre parce que la planète, elle, n'est pas infinie. ... Patrice Maniglier, philosophe (Le coût de la transition écologique sera porté une fois de plus par le travail) ... La réforme des retraites est donc une répétition discrète de la politique qui a conduit le gouvernement à l'insurection des gilets jaunes ... rediriger les subventions aux activités polluantes vers d'autres activités (67 milliards d'euros néfastes pour le climat et la biodiversité en 2023 dans le budget de l'État - Réseau Action Climat) ... espérance de vie en bonne santé inégalitaire ... avec l'urgence écologique, c'est la double peine ... Barbara Stiegler, philosophe ... événements météorologiques extrêmes ...
Chap II - Une réforme des retraites qui ignore les défis à venir
... marché des plans épargne-retraite ... auprès d'acteurs qui investissent encore massivement dans les énergies fossiles ... choix assumé du gouv, dans la continuité de la loi PACTE selon ?? Et aucun des grands acteurs de l'épargne en vue de la retraite n'a adopté d'engagements mettant fin au développement des projets de production et de transport du pétrole et du gaz, ni permettant une sortie progressive du secteur. ... L'ALLIANCE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE propose de taxer les superprofits ... un métier qui a du sens ... impensé par la réforme des retraites ... un salaire continué tout au long de la vie ... ex. REVENU DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE expérimenté sur 4 territoires en France (Grande-Synthe 59, Communauté d'agglomération d'Épinal 88, Haute Vallée de l'Aude 11, Écosystème coopératif TERA 82) ... impact écologique ou sociétal, accompagnement sur mesure, pour le moment pas retenu par l'État, mais c'est une piste comme le revenu de base pour sortir de l'aliénation du travail, choisir leur vie, avoir du temps pour soi ...
Chap IV - Retrouver du temps : travailler moins pour polluer moins
... Sandrine Rousseau députée NUPES de Paris ... droit à la paresse ...un revenu social en plus du travail, réduction du temps de travail (André Gorz) ... offrir une large gamme de modalités ... permettre une autogestion, arbitrage entre avoir et être ... ainsi pourra naître l'abondance frugale, civilisation qui, tout en garantissant à tous une autonomie et une sécurité existentielles croissantes, élimine progressivement les consommations pléthoriques, soruce de manque de temps, de nuisances, de gaspillages et de frustrations, au profit d'une vie plus détendue, convivale et libre ... étude démontre que la semaine de 4 jours réduit déplacements donc émissions carbones, conso de plats transformés ... cuisiner plus, travailler moins vie décente, retraite valorisée ...
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Le 5 novembre 2022, des militants de Greenpeace et d’autres associations se sont mobilisés dans toute la France pour éteindre les panneaux et enseignes lumineuses. Leur but, dénoncer la politique de sobriété à deux vitesses du gouvernement.
Aujourd’hui, 85% des Français·es sont pour une réduction du nombre d’écrans numériques publicitaires. La société est prête et a envie de plus de sobriété. Alors, pourquoi rien ne bouge vraiment ?
C’est ce qu’on va voir dans ce nouvel épisode de Greenwatching.
On sort une vidéo tous les mois donc abonnez-vous pour ne rien louper !
Sources :
Raworth, K. (2021). La théorie du donut, l'économie de demain en 7 principes.
Donella Meadows, D. M. (1972). Les Limites à la croissance (dans un monde fini).
Sondage panneaux lumineux : https://www.greenpeace.fr/espace-presse/sondage-sobriete-une-ecrasante-majorite-de-francaises-et-francais-favorable-a-une-reduction-des-publicites-lumineuses-plus-de-la-moitie-pour-une-interdiction-des-ecrans-numeriques/
Pour aller plus loin et agir :
- Transport : https://www.greenpeace.fr/revolutionnons-les-transports/
- Pétition contre les logements passoire : https://agir.greenvoice.fr/petitions/protegez-ma-famille-et-le-climat-stoplogementspassoires
- Budget carbone : https://cordis.europa.eu/article/id/442604-global-carbon-budget-update-highlights-difficult-path-ahead/
- Climat et dividendes : https://www.greenpeace.fr/climat-et-dividendes-largent-du-chaos/
00:00 : Intro
01:06 : La fin de l’abondance
04:06 : Sobriété = inégalités ?
05:59 : La théorie du Donut
06:49 : Un donut pour tout changer ?
08:12 : Une économie de l’équilibre
11:07 : Conclusion
Tr.: ... Donut : plancher social et plafond écologique ... le capitalisme rejette massivement la sobriété ... passer à une économie d'équilibre ... cercle vertueux "Sobriété de consommation -> renoncement de production -> Redescente sous le seuil des limites planétaires" -> Sobriété de consommation" ... Anne Bringault, Coordinatrice des programmes au Réseau Action Climat ...
Résumé
Alors que les limites planétaires sont dépassées les unes après les autres, un récit mortifère opposé fleurit tout de même : celui de l’illimitisme, la croyance dans la toute-puissance des capacités humaines, la croyance dans un progrès sans fin...
En savoir plus
Il y a 50 ans paraissait un rapport scientifique rédigé par une équipe du MIT supervisée par le chercheur Dennis Meadows, qui évaluait pour la première fois l’impact de l’activité́ humaine sur notre planète.
Ce rapport intitulé Les limites à la croissance, publié en 1972, était sans appel : poursuivre la croissance économique, qui va de pair avec une consommation toujours plus grande des ressources planétaires, mène inévitablement à une impasse au cours du XXIe siècle.
Pourtant l’époque Anthropocène se caractérise plutôt par une perte du sens des limites, avec l’illusion de l’infini induite par les puissances thermo-industrielles extractivistes.
Incarné par un Jeff Bezos et un Elon Musk (« only the sky is the limit »), l’illimitisme vise à conjurer les limites de la Terre et les menaces d’effondrement climatique par la croyance en la toute puissance de l’innovation, incarnée par le transhumanisme.
Comment un tel récit s’est-t-il construit ? Dans un contexte de contraction des ressources et de déséquilibre climatique peut-on espérer le dépasser pour le remplacer par un récit soutenable ?
Nous en parlons avec notre invité Johann Chapoutot, historien professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne spécialiste du nazisme et la modernité occidentale. Auteur du livre Le Grand récit, aux PUF, il va publier prochainement un tract Gallimard avec Dominique Bourg « Manifeste contre l’impuissance publique ».
Depuis maintenant près de 4 milliards d'années, notre planète a la chance de se situer dans une zone habitable par rapport au soleil. Ce qui a été fondamental dans l'apparition de vie biologique. Aujourd'hui, ce sont les conditions même d'habitabilité de la Terre qui posent problème en raison d'un grand nombre de limites planétaires qui ont été dépassées et qui deviennent critiques pour notre humanité. Que signifie justement ce concept de limites planétaires ? Comment résonne-t-il dans un contexte où nos modes de vie restent ancrés dans un modèle de progrès sans fin ?
Le rapport Meadows
Il y a 50 ans, paraissait le rapport scientifique Meadows qui évaluait pour la première fois l'impact de l'activité humaine sur notre planète. Un rapport a la diffusion planétaire qui a eu de véritables effets cognitifs et politiques, d'abord aux États-Unis où il y a eu une véritable prise de conscience, qui a commencé sous la présidence Nixon. Selon Johann Chapoutot, le gouvernement français actuel est plus à droite que Nixon, qui lui avait encouragé les politiques environnementales aux Etats-Unis : « L'identification de la planète comme système cohérent et global date du XIX siècle avec la naissance de l'écologie comme science. À l'époque, l'effet de serre, par exemple, a été identifié par des physiciens français en 1824. Deux siècles plus tard, notre président de la République dit que la solution, c'est de produire plus. Cela veut dire que depuis la parution du rapport Meadows qui a été une onde de choc, nous n'en avons tiré aucune leçon. »
Un parallèle entre le nazisme et le capitalisme face à l'écologie
Pour Johann Chapoutot « toutes les dictatures ont toujours été liées aux industries d'extraction fossile. Il y a une espèce de conjonction de sympathie entre les intérêts politiques dictatoriaux d'un côté, et l'accumulation délirante de capital des compagnies de l'autre. À l'époque, le nazisme, avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, c'était encore une expérience politique et sociale, mais aussi biologique et eugéniste que les élites regardaient avec beaucoup de sympathie et d'intérêt. Il se passe la même chose actuellement avec la Chine. »
À lire aussi : Ecologie ou économie?
Le dépassement des limites planétaires
D'après les plus récents rapports du GIEC, sept limites planétaires sur neuf ont été dépassées. Une situation unique dans l'histoire de l'humanité. Mais y a-t-il un moyen de revenir en arrière ? Quel est le rôle du capitalisme sur ce dépassement ? L'idée, défendue par de nombreux autres historiens, est que le génocide, et par extension les crimes contre la nature, sont le stade suprême du capitalisme.
D'après Johann Chapoutot « nous sommes dans un capitalisme qui est complètement délié de tout principe moral et qui prône l'accumulation, l'enrichissement. C'est une course aux profits qui est complètement décorrélée de toute quête spirituelle, intellectuelle, artistique, de tout rêve, de toute ambition proprement humaine. C'est déjà ce qui est en train de se produire. On le voit avec la Coupe du Monde dans des stades climatisés au Qatar en plein désert, qui ont été construits au prix de 6 à 15 000 morts. »
"L'illitisme"
Dans cette émission, Johann Chapoutot évoque "l'illitisme" : au paroxysme du progrès, il y a l'illimité : « Auparavant, on parlait de progrès, désormais, on parle d'innovation, c'est le mot à la mode qui d'ailleurs, permet de dire que si tout est limité, il y a quelque chose qui est illimité : c'est la matière grise, humaine et l'intelligence qui nous permettra de nous en sortir. Mais le fait que l'intelligence supposée soit incarnée par des milliardaires immatures et prédateurs, je trouve cela quand même assez inquiétant. »
Thèmes associés Sciences et savoirs Sciences Croissance économique
L'équipe
Mathieu Vidard, Production - Valérie Ayestaray, Réalisation ; Chantal Le Montagner, Collaboration ; Anna Massardier, Collaboration : Lucie Sarfaty, Collaboration ; Thierry Dupin, Collaboration ; Camille Crosnier, Journaliste
Ndlr : complété pour la rediffusion du 26/12/22
...
Il a réalisé une étude prémonitoire au sein de “mondes qui se parlent encore trop peu” (défense, agriculture, sécurité, alimentation, risques, société civile, collectivités locales, monde associatif, consommateurs).
Il a analysé un impensé, formulé des pistes de réponses à la question relative au « plus vieux sujet du monde » qui est le lien essentiel, mais désormais oublié, entre l’alimentation et la sécurité.Il s’attache en particulier à articuler, depuis plusieurs années, les thèmes des ressources, du continuum sécurité-défense, de la gouvernance et des adaptations, sous le prisme des priorités d’engagement et de la saturation des infrastructures de sécurités.
Il a ainsi publié en juin 2019 un livre-enquête issu d’un mémoire de recherche de Mastère spécialisé en gestion des risques sur les territoires, intitulé « Résilience alimentaire et sécurité nationale » https://www.thebookedition.com/fr/resilience-alimentaire-et-securite-nationale-p-367243.html, lauréat du prix « Information préventive et résilience des territoires » au Forum national sur les Risques Majeurs et a directement inspiré au Sénat.
Concepteur de la première formation de Mastères Spécialisés de France « Risques d’effondrements et adaptations », inspirateur et consultant sur l’intégration du risque de rupture d’approvisionnement alimentaire dans les Plans Communaux de Sauvegarde, il pointe la nécessité de préparer les populations et d’enrichir et d’élargir la Loi de Modernisation de la Sécurité Civile, afin de contribuer à ce que tous les acteurs, citoyens et consommateurs compris, soient co-producteurs de sécurité collective. Il considère que la double contrainte carbone (climat et énergie) nécessite une préparation active des populations et les sensibilise, à partir de la nourriture, aux grands défis de l’Anthropocène.