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Cette semaine, une émission spéciale climat, à quelques jours de l'ouverture du Sommet de l'action pour le climat, attendu à l'ONU à New York le 23 septembre. Au programme : un débat sur la taxe carbone, un reportage sur la finance verte et un entretien avec Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Agricole - Photo Pierre Olivier / Agence CAPA
Alors que, dans quelques jours, le Sommet de l'action pour le climat doit s'ouvrir à l'ONU à New York le 23 septembre, la société civile et les entreprises s'interrogent sur le rôle qu'elles peuvent jouer vers une économie plus durable.
Une banque peut-elle, par exemple, s'engager à devenir plus verte ? Pour en parler, Alexandra Bensaid reçoit ce samedi Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Agricole.
Le débat 2 min
Taxe carbone, saison 2 ? Par Khoi Nguyen & Valentin Pérez
Politique - Taxe carbone... il va bien falloir s'y recoller!
Dans un rapport publié le 18 septembre, la Cour des comptes préconise un retour de la taxe carbone, en l'étendant au transport aérien et en exigeant en retour des contreparties pour les ménages modestes. Cette taxe, qui avait déclenché en novembre 2018 la crise des "gilets jaunes", est, juge la Cour des comptes, l'unique solution efficace et applicable pour que la France puisse atteindre ses engagements de baisse d'émissions de gaz à effet de serre.
Mais relancer le débat sur cette taxe polémique, est-ce bien raisonnable ? Emmanuel Lechypre de BFM-Business et Christian Chavagneux du magazine Alternatives Economiques ouvrent le débat.
Le reportage
Depuis cinq ans environ, un nouvel outil financier fait son apparition : il consiste à émettre de la dette sous forme d'obligation verte. Des titres, baptisés green bonds, qui ne représentent à ce jour que 2 à 3% sur le marché global des obligations mais dont certaines entreprises commencent à s'emparer. Ainsi, Engie et la SNCF en sont en France les deux principaux émetteurs à ce jour.
Mais quelle réalité pour ces pratiques d'un nouveau genre ? Peut-on vraiment croire que la finance verte va sauver la planète ? Caroline Pomes donne à y voir plus clair dans son reportage.
Ça se passe là-bas
Vendredi 20 septembre, Angela Merkel a annoncé sa stratégie climat, fruit d'une négociation gouvernementale compliquée qui a duré plus de dix-huit heures. Résultat ? Au moins 100 milliards d'euros d'investissements promis d'ici 2030, dont 54 milliards d'euros de dépenses d'ici 2023. Si cet accord est définitivement adopté en conseil des ministres, le domaine du ferroviaire public devrait notamment bénéficier de quelque 86 milliards d'euros d'investissements.
En quoi consiste ce plan en détails et quelles réactions provoque-t-il outre-Rhin ? On en parle avec Ludovic Piedtenu, le correspondant de France Inter à Berlin.
Ma vie au boulot
A l'étranger, de plus en plus d'entreprises incitent leurs employés à descendre dans la rue pour défendre le climat. L'occasion pour Sandrine Foulon de répondre cette semaine à la question d'Hugo : ne faut-il pas voir dans cette nouvelle forme d'incitation à s'engager une façon, pour les employeurs, de s’acheter une conscience écologique à peu de frais ?
Les invités Philippe Brassac Directeur Général du Crédit Agricole SA
L'équipe
Alexandra Bensaid Journaliste
Khoi Nguyen Réalisateur
Caroline Pomes Reporter
Ludovic Piedtenu Journaliste, correspondant de Radio France en Allemagne
Emmanuel Lechypre Editorialiste à BFM Business
Christian Chavagneux Editorialiste et économiste à Alternatives économiques
Sandrine Foulon Rédactrice en chef adjointe du magazine Alternatives Economiques
Thèmes associés : Économie climat taxe carbone écologie banques
Jérémy Désir est un « quant », un mot utilisé dans le milieu de la finance pour désigner un analyste quantitatif.
...
document important qu’il avait précédemment remis à sa hiérarchie, sans effet. L’employé a donc décidé de rendre ce rapport disponible en téléchargement libre https://www.fichier-pdf.fr/2019/07/29/meschersamis/. On y trouve « un condensé de faits et d’analyses indiscutables sur l’urgence de notre nécessité d’agir drastiquement avec courage » selon ses mots. Une véritable mine d’or d’informations et surtout une critique systémique des institutions invitant à un changement profond de civilisation et de ses structures économiques dévastatrices.
Ce lundi 29 Juillet 2019, le jour du dépassement mondial, Jérémy Désir prenait donc la décision de démissionner publiquement.
En complément, le documentaire ARTE « Les Gangsters de la finance » https://www.youtube.com/watch?v=rzRSMHqjHUU
TAGS banque capitalisme HSBC humanité Jérémy Désir lettre ouverte
Rapport indexé à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?zuYUvw
La totalité des débats est à https://www.youtube.com/watch?v=W8mPOk5BOhY
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Mediapart s'est délocalisé à Lyon pour débattre du « jour d’après » des élections européennes. Avec :
- Marie-Laure Basilien-Gainche, professeure de droit public à l’université Jean-Moulin-Lyon 3. Ses travaux portent sur le droit des migrations et la protection des droits fondamentaux, notamment dans le cadre européen.
- Maxime Combes, économiste de formation et militant pour la justice climatique, notamment à Attac. Il écrit régulièrement dans son blog du Club de Mediapart, et a notamment publié Sortons de l’âge des fossiles (Seuil, 2015). Nous échangerons avec lui sur les traités de libre-échange à venir.
- Cécile Marchand, chargée de campagne « climat et acteurs publics » pour l'ONG Les Amis de la Terre. Elle est également porte-parole d’Action non violente-COP21. Nous reviendrons avec elle, en particulier, sur cette proposition d'une Banque européenne du climat.
Catégorie Actualités et politique 9 commentaires
Transcription :
... la banque européenne du climat ne doit pas faire diversion / vrais sujets
la BEI est très critiquée. BEC est francofrançaise. Climatiser les institutions financières. Ce sont les états membres qui ne jouent pas le jeu. L'union de l'énergie telle que portée est financiarisation de l'énergie. Ce sont des vraies batailles. Les états membres utilisent la commission pour eux.
/Tribune Michel Barnier en anglais : pour un green new deal : c'est un piège. Comment on cesse de financer les én fossiles ? Les forces libérales conservatrices sont à la manoeuvre.
/Marqueur ya une bataille des lignes rouges bien posées organiser le débat public
/pol migr /Dublin :
Take action!
We need to let the European Investment Bank (EIB) know that the EU citizens value our climate, and that it’s time for the EU bank to do its share to protect it.
Let people at the bank know we want a Fossil-Free EIB!
Here are some simple actions you can take
Connue / https://twitter.com/MaximCombes/status/1099997719391809537
"
Maxime Combes @MaximCombes 10 hil y a 10 heures
Vous pouvez signer la pétition pour une banque de l'UE libre des énergies fossiles #FossilFreeEIB #EIBEnergy
http://fossilfree-eib.eu/take-action/
Suivre @Counter_Balance pour ces sujets. Et notamment l'ami @xavier_sol (merci à eux pour le travail) - 2 réponses 15 Retweets 17 j'aime
"
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Étienne Chouard répond à librinfo74.fr sur ses relations avec des militants d’extrême-droite.
J'ai rajouté le passage de l'émission On n'est pas couché, qui démontre que Lionel Jospin à bien dit que le FN n'est pas un parti fasciste.
Source de l'entrevue : http://www.librinfo74.fr/2014/10/etienne-chouard-repond-a-librinfo-sur-ses-relations-avec-des-militants-dextreme-droite/
Mis à jour le 16 février 2018 : L'extrait dont parle Étienne Chouard est celui-ci : https://www.youtube.com/watch?v=xY3jUuFBWIM
Catégorie Actualités et politique - 794 commentaires
Transcription :
...
il aime beaucoup JLMélenchon sauf sur l'europe car il considère l'europe fasciste depuis ses débuts et il n'y a rien à sauver, il faut donc le frexit.
...
pour lui, c'est l'ump, le PS qui sont fascistes parce qu'ils permettent aux banquiers et à l'oligarchie de démonter les acquis sociaux
/FN est raciste est indéfendable sur ses propositions mais n'est pas fasciste, il a donc la même lecture que jospin. Ni le PG ni FN ne sont en position de prendre le pouvoir selon lui.
NDLR : le RN/FN pas fasciste ? Ça reste à démontrer. En revanche ce qui est sûr, c'est qu'une partie de ses membres le sont.
L’Agence des participations de l’État connaît-elle la notion de conflit d’intérêts? Après l’affaire Kohler, la Cour des comptes pointe les dérives de l’organisme lors de la privatisation de l’aéroport de Nice. Le directeur de cabinet de Bruno Le Maire, Emmanuel Moulin, était partie prenante de ce dossier.
...
Mots-clés Aéroport Agence des participations de l'Etat banque d'affaires conflits d'intérêts Cour des comptes Emmanuel Moulin Mediobanca ministère des finances Nice privatisation Toulouse
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Invités :
- Emmanuel Todd, démographe, historien, essayiste, auteur de "Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine"
- Bernard Friot, sociologue, économiste, auteur de "Vaincre Macron"
- Sabine Rubin, députée de la France Insoumise
- Christophe Seltzer, ancien directeur du mouvement Les Affranchis
- Ferghane Azihari, journaliste et analyste en politiques publiques.
Un banquier d’affaires à l’Elysée. Une vision purement comptable des enjeux politiques français. Une minorité d’ultrariches dont les revenus s’envolent, alors que les poches des retraités, des classes populaires et des étudiants sont rudement ponctionnées. Une défiscalisation sans précédent des hauts patrimoines. La finance a-t-elle pris le pouvoir dans notre pays ? Est-ce la fin d’une certaine exception française ? Pour en débattre ce soir sur le plateau du Média, nous recevons cinq personnalités intellectuelles et politiques.
Catégorie Actualités et politique 376 commentaires
n1ko _ il y a 6 jours
Formidables Friot et Todd, discutant enfin ensemble ! Merci pour ce débat !
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Romain Morlans il y a 6 jours
C'est quand même des émissions de qualité qu'on ne verra jamais sur les médias-mainstream !
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Aurel So il y a 6 jours
Bernard Friot est à prendre au sérieux, débattre avec lui est très enrichissant, il ne joue pas les oiseaux de mauvaise augure, il n'est pas là pour faire le spectacle. il a beaucoup d'idées et de propositions qui devraient être respectées et soigneusement écoutées.
J'espère le voir plus souvent dans des débats qui l'amèneront et lui permettront de pouvoir mieux développer sa pensée.
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jacquesrebourcier il y a 6 jours
le truc de Friot sur la cotisation alimentaire et la production agricole et agro alimentaire, et la distribution et la restauration conventionnée, c'est génial. C'est la meilleure idée que j'ai entendue depuis longtemps. Pareil la subvention au lieu de l'emprunt, la qualification personnelle, c'est tellment ouf ! Je sais pas si tout est possible, mais c'est vraiment une pensée radicale, on n'est pas habitué, ca donne presque le vertige...
La 52e édition du plus grand Salon de l'aéronautique du monde se tiendra au Bourget du 19 au 25 Juin. Pour l'occasion, Alexandra Bensaid reçoit Fabrice Brégier, directeur général du groupe Airbus, constructeur européen de plus de la moitié des avions de ligne dans le monde.
► Le site officiel du Salon International du Bourget
https://www.siae.fr/
[Le débat] Brexit : un an après, les négociations vont démarrer
Les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne sur les modalités d’exécution du Brexit démarrent ce lundi 19 juin, avec une Première ministre Theresa May passablement affaiblit par le résultat négatif du scrutin législatif de vendredi dernier, et la perte de sa majorité. A quoi ressemblera cet accord ? Quelles conséquences pour nos économies, pour les marchés, ou les monnaies ? Le Brexit sera-t-il "hard", ou "soft" ? L'actualité économique analysée par Christian Chavagneux (Alternatives économiques) et Emmanuel Lechypre (BFM Business).
Les dates clefs :
23 Juin 2016 : Après 43 ans d'appartenance, les Britanniques votent pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
29 Mars 2017 : Theresa May, Première ministre du Royaume-Uni, active l'article 50 du Traité européen
19 Juin 2017 : Les négociations sur les modalités d’exécution du brexit s'ouvrent, dirigées pour l'UE par le négociateur (et ancien ministre français) Michel Barnier.
► [Reportage] Les délocalisations silencieuses des services, par Anna Lecerf
Et si le phénomène des délocalisations ne concernait plus que les industries manufacturières ? Et si demain les services (informatique, banque, gestion, comptabilité, ressources humaines...) étaient eux aussi sous-traités par des pays étrangers dont le coût du travail défie toute concurrence ? Une enquête d'Anna Lecerf sur ce phénomène silencieux : la délocalisation des services...
Ça se passe comme ça là-bas
Frédéric Carbonne, correspondant à Washington de France Inter, nous raconte les scandales et le grand ménage en cours au siège social d'Uber. Un ménage qui n'a pas épargné le grand patron : Travis Kalanick a été destitué de ses fonctions pour une période indéterminée...
Ma vie au boulot
Sandrine Foulon répond à un courrier de Pauline : pourquoi les chefs ne sont pas sympas ? Ou formulé autrement : pourquoi le management à la française privilégie l'autorité à la bienveillance ou à la co-responsabilité ?
Chaque semaine, Sandrine Foulon répond à un courrier d'auditeur : vous aussi, parlez-nous de vos conditions de travail : écrivez à Sandrine Foulon en suivant le formulaire contact ci-dessous
L'équipe
Alexandra Bensaid Productrice
Khoi Nguyen Réalisateur
Jérémie Younes Attaché de production
Christian Chavagneux Chroniqueur
Emmanuel Lechypre Chroniqueur
Sandrine Foulon Chroniqueuse
https://twitter.com/hashtag/onnarretepasleco
Mots-clés : Économie
Traduction de l'anglais Quantitative easing (QE) - désigne un type de politique monétaire dit « non conventionnel » consistant pour une banque centrale à racheter massivement des titres de dettes aux acteurs financiers, notamment des bons du trésor ou des obligations d'entreprise, et dans certaines circonstances des titres adossés à des actifs comme des titres hypothécaires.