Les satoyamas, ces paysages emblématiques du Japon où humains et nature vivent en harmonie, sont progressivement laissés à l’abandon. Mais depuis quelques années, les initiatives se multiplient pour les préserver."
connu / mel
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Sujet : [echanges] Biens communs, les « satoyamas » japonais unissent nature et humains - Reporterre
Date : Wed, 30 Aug 2023 09:40:10 +0200
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Douze ans après l’accident nucléaire de Fukushima, le Japon s'apprête à rejeter des millions de litres d'eau contaminée dans l'océan
Techniquement, tout est prêt, selon l’exploitant Tepco. L’Agence Internationale de l’Énergie atomique vient aussi d’assurer ...
Connu / TG le 27/07/23 à 16:23
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Nature et environnement
Auteur(s) : Gerdi/
Destinataire(s) : https://www.acro.eu.org
La pétition
L’opérateur de la centrale accidentée de Fukushima (Tepco) avait annoncé le 25 août 2021 vouloir déverser dans l’océan plus d’un million de tonnes d’eau contaminée, issue des opérations de refroidissement des réacteurs endommagés par le séisme et le tsunami géant en 2011.
Douze ans après Fukushima, la pollution radioactive reste très élevée et le Japon va déverser dans l’océan Pacifique ces plus de 1 000 réservoirs d’eaux usées produites par le refroidissement des réacteurs de Fukushima.
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L'eau tritiée étant très semblable à de l'eau ordinaire, son importance en radiotoxicité dépasse celle du gaz tritium parce qu'elle est assimilée par l'organisme représentant un grave danger sur la santé publique des populations du pacifique : îles et archipels français d'Océanie, Australie...
Après la présentation du plan de relâchement des eaux, l’Institut océanographique américain de Woods Hole (Massachusetts) a signalé que les eaux traitées comprennent toujours des isotopes tels que le carbone 14, le cobalt 60 et le strontium 90. Ils sont toxiques et peuvent être incorporés dans la faune et la flore marines ou les sédiments du fond marin.
Aussi, le gouvernement Japonais n’a pas de retour fiable sur les études scientifiques, le gouvernement Japonais doit faire preuve de recul sur les conséquences à venir pour notre planète.
Des témoignages montrent que des habitants ont perdu leurs cheveux, ainsi que des enfants qui jouaient avec la poussière des retombées. Aussi, quelques années plus tard, les taux de cancers ou de malformations congénitales y sont toujours élevés.
La Polynésie française et des îles australiennes ont aussi souffert des retombées radioactives, moins intenses toutefois, cependant l’océan ne connaît pas de frontière et se chargera de mettre à la dérive l’intégralité de ses eaux usées dans l’océan du Pacifique.
James Bhagwan, un militant anti-nucléaire fidjien dit « Nous avons l’habitude d’être le dépotoir en ce qui concerne la question des déchets nucléaires » , récemment interrogé par le magazine « Vice américain ».
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Mouvement pour la sécurité de la planète.
Connu / TG le 17/05/23 à 13:13
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Où sont les voix des victimes du nucléaire ? Cela devient de plus en plus difficile de les entendre. Dans le déni des conséquences néfastes des usines atomiques, on tente, par exemple, de réduire les dégâts des accidents nucléaires et plus généralement le risque nucléaire au seul nombre de morts.
Dans le contexte de la relance du nucléaire en France et au Japon, il nous semble important de revenir sur le terrain et d’écouter les voix des victimes.
Dans cette série, l’association Nos Voisins Lointains 3.11 propose de diffuser leurs voix avec les sous-titres en français. Nous ne nous limitons pas aux victimes de l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi, mais nous allons présenter plus largement les paroles des victimes de tous usages nucléaires, militaires ou civils.
Nous espérons que le courage et la persévérance de ces personnes permettront de porter au loin les voix de Cassandre perçant la malédiction de la puissante industrie nucléaire et des pouvoirs politiques qui la soutiennent.
Le premier message est celui d'Akiko Morimatsu:
Suite au grand tremblement de terre et à la catastrophe nucléaire de Fukushima, Akiko Morimatsu s’est déplacée de Fukushima à Osaka avec ses deux enfants âgés de 5 mois et 3 ans, laissant son mari qui avait décidé de continuer à travailler à Fukushima.
Elle est coprésidente de la coordination nationale des groupes de plaignants des procès intentés par des victimes de l’accident nucléaire de Fukushima, et représentante du groupe de plaignants dans la région métropolitaine d’Osaka. Elle donne des conférences au Japon et à l'étranger pour défendre les droits des victimes d'accidents nucléaires.
En 2018, elle a fait un discours au Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève.
Connu / TG le 10/03/23 à 03:51
Connu / TG le 2/01/22 à 10:47
Environnement
Le Japon continue de repenser sa stratégie nucléaire pour faire face à la crise énergétique mondiale causée en grande partie par le prix du gaz. Le pays, qui avait déjà annoncé en août son intérêt à développer de nouveaux réacteurs et à réactiver certains de ceux qui étaient inactifs, envisage maintenant prolonger la durée de vie utile du nucléaire au-delà de la limite actuelle de 60 ans.
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Ce n’est pas un cas isolé. la Belgique -a prolongé la durée de vie de son parc nucléaire de 10 ans- et même le Allemagne, qui se positionne traditionnellement contre l’énergie atomique, ont également ouvert la porte à des mesures similaires. L’Espagne, pour sa part, reste ferme sur sa feuille de route : fermeture totale entre 2027 et 2035. C’est ainsi que le PNIEC l’envisage et, comme l’explique le secteur, il n’y a pas eu d’approches qui suggèrent qu’il y aura un changement de plans.
Un transport de combustible Mox va prochainement partir du port de Cherbourg (Manche), vers la centrale de Takahama au Japon. Le tribunal a interdit toute action de blocage.
Comme l’année dernière, le port de Cherbourg sera le point de départ d’un convoi de Mox en direction du Japon. (©Jean-Paul BARBIER/La Presse de la Manche)
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Connu / tg 3/9/22 à 17:32
Docu (2014) "Hiroshima, la véritable histoire" sur Arte qui commence en ce moment.
Dispo que jusqu'au 8/8.
Hiroshima, la véritable histoire - Regarder le documentaire complet | ARTE
Hiroshima, le 6 août 1945, Nagasaki, trois jours plus tard. Cette enquête de grande ampleur éclaire aussi bien les motivations
Un contrat de 250 millions d’euros a été signé le 24 juin 2022 entre l'agence de l'énergie japonaise et Orano La Hague,
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Connu / tg 29/06/22 9/33
« Le nucléaire n’est pas sûr, bon marché et propre » : la lettre de politiques japonais contre le label « vert » européen embarrasse Tokyo
La démarche de cinq ex-premiers ministres coïncide avec la plainte déposée contre Tepco, opérateur de la centrale de Fukushima Daiichi,
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*Connu / tg 4/2/22 17:02
Rousselet Yannick a retweeté ACRO @ACRO · 28 déc.
#Nucléaire : nos centrales rejettent-elles trop de #tritium ? L'usine #Orano de #LaHague rejette en un mois l'équivalent des cuves de #Fukushima et les centrales françaises en rejettent plus dans les fleuves que les centrales japonaises dans l'océan.
lexpress.fr
Nucléaire : nos centrales rejettent-elles trop de tritium ?
Ce résidu de fusion reste peu radiotoxique. Mais les normes de rejet dans les cours d'eau sont plus permissives en France qu'au Japon.
5 - 41 - 33
Connu / https://twitter.com/flashgamma/status/1467513869421658113
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flashgamma @flashgamma · 4h En réponse à @JLMelenchon - 3 - 0 - 0
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Ce jeudi 15 juillet, nouveau numéro des « Jeudis du programme », notre émission consacrée à « L'Avenir en commun ».
Une émission intitulée « Mettre un terme au scandale des frais bancaires » avec Adrienne Sala (chercheure à l’Institut Français de Recherche sur le Japon à la Maison Franco-Japonaise de Tokyo), Véronique Danet (syndicaliste UGICT-CGT banques-assurances) et Hadrien Toucel.
Participez et réagissez en direct avec #LJDP
Cf "Banque Info Recours" et ne pas avoir honte.
CRIIRAD @CRIIRAD · 11 mars
{1/3} Rapport du 9/03/2021 : l'@UNSCEAR affirme, en opposition aux résultats de plusieurs études indépendantes, que l'augmentation importante au #Japon de l'incidence des #cancersdelathyroïde chez les enfants n'est pas le résultat d'une exposition aux rayonnements de #Fukushima.
CRIIRAD @CRIIRAD En réponse à @CRIIRAD {2/3} La @CRIIRAD s'élève contre ces conclusions catégoriques peu scientifiques
➡️ https://urlz.fr/f7vi et invite à visionner l’intervention de la Docteure en #médecine Hisako Sakiyama lors du webinaire CRIIRAD du 6/03/21
➡️ Intervention Hisako Sakiyama - Webinaire "Fukushima 10 ans : quelles...
Découvrez ou redécouvrez la présentation d'Hisako Sakiyama lors du webinaire CRIIRAD "Fukushima 10 ans : quelles réalités ?" du samedi 6 mars 2021.Docteure e...
6:50 PM · 11 mars 2021·- 10 Retweets 16 J'aime
CRIIRAD @CRIIRAD · 11 mars En réponse à @CRIIRAD {3/3} Madame Sakiyama démontre, sur la base des chiffres officiels produits par l'Université Médicale de #Fukushima, que l'augmentation du nombre de #cancersdelathyroïde chez les enfants ne peut plus se justifier par un effet de dépistage, comme l’affirme l’@UNSCEAR.
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Taken from their album "Made in Japan". Recording date: August 17th, 1972
- Highway Star
- Smoke on the Water
- Child in Time
- Strange Kind of Woman
- Lazy
- Space Truckin'
- Speed King (encore)
Catégories Histoire de l'énergie, Idées et références
Le dixième anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima, le 11 mars 2021, sera probablement marqué par de nombreux bilans et récits rétrospectifs ... peu d’entre eux proposeront un angle aussi original que le livre Radiations et révolution, paru à la fin de février. Rédigé par Sabu Kohso, un théoricien japonais des luttes sociales et un militant anticapitaliste de longue date, il raconte comment les citoyens et les groupes sociaux se sont positionnés face à la catastrophe et comment les diverses réponses se sont inscrites dans la continuité des luttes amorcées dans la foulée de la destruction d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945.
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La thèse de l’ouvrage est assez complexe et emprunte à plusieurs courants de la pensée marxiste et altermondialiste. Elle présente l’industrie nucléaire comme le résultat d’une alliance malsaine entre le capital, l’État et l’armée et l’un des visages d’un capitalisme apocalyptique nous menant par touches imperceptibles vers un monde dystopique et hostile au vivant. En ce sens, les radiations s’accumulent et menacent la vie tout autant que les polluants chimiques, le plastique ou les changements climatiques. L’industrie nucléaire, entourée de secret et incompréhensible au commun des mortels, porte en soi les germes d’un État de plus en plus technocratique et autoritaire.
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nucléotides, les particules issues de la fission de l’uranium, qui se diffusent dans la chaîne alimentaire et ont effet permanent aux fois ingérées et fixées par les organismes vivants – y compris chez l’être humain.
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L’auteur fait de grands efforts pour relier son propos à diverses théories sociales et philosophiques. La géophilosophie de Deleuze et Guattari forme l’un des principaux fils conducteurs de l’ouvrage, mais on trouve aussi des références aux théories de la domination de la technique (notamment celle de Günther Anders) et à divers ouvrages relevant des traditions marxistes et altermondialistes. Kohso inscrit la résistance à Fukushima dans la continuité des luttes militantes des années 1960, elles-mêmes présentées comme une réaction à la mainmise de l’État capitaliste nucléarisé mis en place au Japon dans les années 1950.
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il présente le Japon autrement que sous l’angle de la société hautement consensuelle et conformiste que nous imaginons volontiers en Occident. Le parti pris en faveur des gens ordinaires et de leur expérience subjective est aussi un contrepoint bienvenu aux analyses hautement techniques et abstraites qui pullulent autour des événements de Fukushima.
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Source :
Kohso, Sabu. Radiations et révolution: Capitalisme apocalyptique et luttes pour la vie au Japon, Éditions de la rue Dorion et Éditions Divergences, 2021, 320 pages.
Launched in 1994 at the United Nations University in Japan, ZERI is a network of scientists committed to finding innovative solutions to the pressing problems of our time. Through more effectively utilizing the abundant resources around us, we don't need to expect the earth to produce more. ZERI thus provides a positive way of looking at the world, and our place in it.
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Finally, what would be the use of all of these intelligences if we do not do something with them? We need the capacity to put it all together in order to generate new ideas and concepts. The four intelligences - academic, emotional, artistic, ecological - can be combined so as to create a fifth intelligence: the capacity to implement change.
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Finalement, quel pourrait être usage de toutes ces intelligences si nous n'en faisions rien ?
Nous avons besoin de les mettre en oeuvre toutes à la fois afin de générer de nouvelles idées et concepts. Les quatre intelligences - académique, émotionnelle, artistique, écologique - peuvent être combinées afin d'en créer une cinquième : la capacité à générer le changement.
Ndlr : terminer la traduction ACT
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“Such an epic film. Spine tingling, potentially life changing.”
“It is extraordinary to see something so raw in a film today. It felt as the viewer is being treated to a sacred glimpse of the source of life...”
“I sobbed from the first minute to the last: in grief, sadness and joy. What a gift.”
“The film has impacted me on a core level and resonates in every cell. And I am sure this will create a giant, beautiful wave.”
“This was the most intense cinematic experience of my life. I’m going to have to watch it again.”
“This film is a beautiful opportunity for self transformation.”
The Twelve is a feature length documentary that gives a voice to wisdom traditions
through the words of twelve Elders that united in a council at the United Nation in November 2017. This film is about giving them the opportunity to speak their truth and let the world know about what they did for the benefit of all. It is also about
highlighting how wisdom traditions can be an amazing source of inspiration and solutions
for ourselves and our modern society.
Les douze anciens ; Aamo Bombo (Népal) ; Gabon, Japon, Australie, Colombie, Brési, Mexique, Botswana, Sibérie, Alaska
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Mercredi 8 janvier, Ugo Bernalicis était l'invité d'Olivier Galzi sur LCI pour commenter l'évasion de Carlos Ghosn du Japon, face à Dominique David, députée LREM, François-Xavier Pietri, journaliste et Carbon de Seze, avocat.
Catégorie Actualités et politique 103 commentaires
Yves Bréchet, membre de l’Académie des sciences, nous livre sa réflexion après la décision de la France d’arrêter la recherche scientifique pour les réacteurs nucléaires du futur. Un texte sans détour, en exclusivité pour la revue Progressistes.
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Une certaine idéologie a voulu sortir de cette dynamique, qui était issue de la nécessité d’un bien commun, et soumettre l’ensemble aux lois du marché selon le dogme que le marché conduit nécessairement à des solutions optimisées.
Il faudra un jour faire un bilan de cette injonction doctrinaire mais une caractéristique des idéologies, quelles que soient leurs couleurs, est qu’elles sont rétives à la comparaison aux faits. Le découplage de la production et de la distribution pour cause de concurrence européenne, la nécessité de donner accès au parc hydroélectrique lors même qu’il est indispensable et tout juste suffisant pour stabiliser le réseau électrique mis à mal par la pénétration à marche forcée des énergies intermittentes, et plus récemment le choix ahurissant de se séparer de notre industrie des turbines, dans un pays ou l’énergie électrique est à 90 % nucléaire ou hydraulique, devraient suffire pour démontrer à quel point l’État a cessé d’être un État stratège pour devenir un bouchon flottant au fil de l’eau, le courant dominant étant la logique budgétaire, et les turbulences les effets de modes et les pressions électorales, ce qui nous amène fort loin des grands noms qui ont réindustrialisé la France dans l’après-guerre. Ces exemples nous montrent aussi, sans que cela puisse nous rassurer, à quel point cette tendance de fond transcende les partis politiques. La récente décision du gouvernement d’arrêter le projet ASTRID de réacteur à neutrons rapides est un cas d’école de démission de l’État, dans une vision court-termiste dont on peut raisonnablement se demander ce qui l’emporte du désintérêt pour l’intérêt commun ou de l’ignorance patente des aspects scientifiques et industriels de la question.
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L’énergie nucléaire nécessite une denrée qui n’est pas inépuisable, l’uranium, et génère des déchets à longue durée de vie. Sur ces deux questions les réacteurs à neutrons rapides apportent une réponse techniquement éprouvée : la surgénération, en permettant d’utiliser le plutonium issu du retraitement des combustibles usés, et l’uranium appauvri, sous-produit de l’enrichissement, diviserait par 10 le volume des déchets produits, et assurerait notre autonomie en matière de ressources en uranium et d’autonomie énergétique pour un bon millier d’années au rythme actuel de consommation.
Actuellement, et contrairement à ce que la doxa verte affirme, personne n’est capable de dire quelle proportion d’énergies décarbonées non nucléaires est compatible avec nos sociétés industrielles. Ce n’est pas une question du coût des renouvelables, qui baisse constamment, c’est une question de physique. On ne sait pas quelles sont les capacités de stockage réalistes, on ne sait pas les modifications indispensables du réseau de distribution, on ne sait pas quelle part de production et de consommation localisées est compatible avec un mix énergétique donné, et enfin la production à partir d’énergies fossiles d’une électricité décarbonée rendue possible par un stockage de masse du CO2 est à ce jour un vœu pieux. Dans cette situation, faire le pari qu’on pourra se passer du nucléaire relève plus de la méthode Coué que de la saine gestion politique. La France devrait rester, au moins pour les décennies à venir, un pays à forte composante nucléaire, et c’est d’ailleurs ce qui avait été maintes fois répété par le président Emmanuel Macron. Mais il ne semble pas évident, au moins au vu des dernières décisions, que la cohérence soit une vertu majeure de l’actuelle politique énergétique.
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les réacteurs à neutrons rapides (RNR) sont capables de brûler tous les isotopes du plutonium, et donc de transformer ce déchet en ressource. Ils peuvent également brûler l’uranium naturel et l’uranium appauvri. Les RNR peuvent donc transformer les déchets, en particulier le plutonium, en ressource, et consommer toutes les matières fissiles issues de la mine. Ce faisant, de facto, les RNR permettent une gestion rationnelle de la ressource « site de stockage profond ». Parmi les différentes possibilités techniques pour réaliser la fermeture du cycle, le RNR à caloporteur sodium est l’option technologique la plus mature. Arrêter le programme des RNR en arguant de solutions de remplacement est au mieux aventureux, au pis malhonnête.
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Garder l’option de fermeture du cycle laisse au contraire possible l’usage du nucléaire dans la proportion qui sera nécessaire car à tout moment le flux de matières entrant et sortant sera équilibré, sans accumulation, comme c’est le cas actuellement de déchets non ultimes. Ne pas fermer le cycle, c’est rendre le nucléaire non durable ni responsable : en faisant ce choix aujourd’hui, on prive demain le politique d’une marge de manœuvre et, de facto, on « décide » à sa place.
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Le GIEC, pourtant peu enclin à tresser des lauriers au nucléaire, déclare en 2018 que dans la lutte contre le réchauffement climatique l’énergie nucléaire jouera un rôle essentiel. Ce chapitre du rapport du GIEC a, semble-t-il, du mal à trouver son chemin jusqu’au bureau où s’écrivent les discours enflammés de nos chevaliers blancs du climat.
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réacteur RNR-Na chinois CDFR-600 (China Demonstration Fast Reactor de 600 MWe) a été coulé le 29 décembre 2017 à Xiapu, dans la province de Fuijan. Ce réacteur est conçu et construit par CNNC (China National Nuclear Corporation) ... mise en service en 2023 ... un RNR-Na de 65 MWt/20 MWe a été construit, et mis en service en 2010. Ce réacteur a été acheté à la société russe OKBM Africantov qui en avait assuré la conception et la fabrication ... CNNC annonce que les RNR-Na seront la principale technologie déployée en Chine au milieu de ce siècle ... le CDFR-600 utilisera du combustible mixte d’uranium et de plutonium (MOx RNR) avec des performances de 100 GWj/t de taux de combustion. Toutes ces informations étaient connues du gouvernement français au moment de sa décision d’arrêter le projet ASTRID ... exemple de la société TerraPower appartenant à Bill Gates ... promeut un concept de RNR-Na appelé Traveling Wave Reactor, dont les dernières évolutions de design sont finalement très proches d’un RNR-Na classique. TerraPower et CNNC ont créé un joint-venture en octobre 2017 pour le codéveloppement du TWR ... Les Japonais eux-mêmes étaient largement partie prenante du programme ASTRID, témoignant là aussi d’un État stratège.
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Connu / https://www.energiesosfutur.org
16 commentaires DONT https://revue-progressistes.org/2019/09/22/larret-du-programme-astrid-une-etude-de-cas-de-disparition-de-letat-stratege/#comment-4603
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jnm 22 Oct 2019 à 20:30
Bonjour, merci pour cette intervention. Vous n’êtes pas sans savoir que nous attendons d’ici 20-30 ans, d’après les modèles étudiés par des milliers de climatologues dans le monde entier, des températures estivales supérieures à 40 degrés, puis d’ici 30 ans, des températures jusqu’à 55° en Alsace, 53° en Sud Ouest, Aquitaine, Loire et Région Parisienne. Cet été nous avons eu du 46° dans le Gard. Ces modèles issus d’études publiées entre 2000 et 2014, sont hélas, depuis lors, rendues caduques par de nouveaux modèles bien plus inquiétants, qui nous portent à des températures supérieures bien plus tôt. La filière nucléaire, qui se construit sur du long terme, avec des mises en services hypothétiques vers 2030-2040, n’est elle pas condamnée dans son ensemble, toutes technologies confondues, par la température, le manque d’eau dans les grands fleuves, dont on a pu voir le niveau très bas cet été ou en 2003 ? Sans parler de la paralysie de toute l’économie et les services dès qu’on est au dessus de 45°. Il semble qu’il y ait une omerta totale sur ce sujet dans la filière. Sachant les milliards d’euros d’investissement nécessaire, leur rentabilité à long terme est impossible. Il vaut mieux investir massivement dans la réduction de la consommation (isolation, gaspillage) et les ENR. Merci pour nos enfants.
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Ndlr :
- solution pour le recyclage des déchets nucléaires ? Douchée par la remarque de jnm ? Le débat ne se ramène-t-il pas au choix de société : une société industrielle est-elle encore possible sous l'anthropocène ou non ? Sinon, quelle société ? ACT