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Le groupe Pampr’oeuf s’apprête à installer une ferme usine de 150 000 poules pondeuses dans le village de Vaugeton sur la commune de Celle-Levescault (86). En tant que riverains de cette future exploitation, mais avant tout en tant que citoyen·ne·s, nous nous opposons fermement à un tel projet.
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Ce JEUDI 24 Août 2023, une trentaine de scientifiques, personnalités ET militants du monde associatif CO-SIGNENT UNE TRIBUNE à l’attention du géant de la volaille LDC :
Aujourd’hui, dans un bâtiment anonyme de la zone industrielle de Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire), un groupe agroalimentaire français tient son Assemblée générale dans la plus grande discrétion. Les actionnaires s’y félicitent de résultats financiers vertigineux, obtenus grâce aux pires méthodes de l’élevage intensif. Ce groupe méconnu du grand public s’appelle LDC, et c’est le n°1 de l’exploitation des animaux en France.
LDC, mastodonte de l’élevage intensif
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Le groupe LDC est un habitué des chiffres démesurés. Composé des initiales de ses fondateurs, Lambert, Dodart et Chancereul, son nom en porte la trace : la famille Lambert, principale actionnaire, figure dans le classement des 200 plus grandes fortunes françaises.
L’un des secrets de ces résultats ? LDC mure la majorité des animaux en élevages intensifs : une manière d’optimiser les coûts, au détriment de toute responsabilité morale et sociétale. Ces derniers mois, des images de chevreaux, de poulets ou de lapins à l’agonie, tournées dans des élevages sous contrat avec le groupe, ont rappelé que de nombreuses espèces subissent la claustration et des densités d’élevage excessives.
Ce sont les résultats du pôle Volaille qui tirent les bénéfices de LDC à la hausse. Le groupe détient en effet 40 % du marché des oiseaux d’élevage, notamment des poulets dits « de chair ». En France, 741 millions de poulets sont abattus chaque année. Pour le groupe LDC, ils sont destinés à fournir des marques bien connues : Le Gaulois, Marie, ou encore Maître CoQ.
Une rentabilité basée sur la cruauté
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TRIBUNE CO-SIGNÉE PAR :
ARNAL Muriel, présidente fondatrice de One Voice
BARLERIN Laetitia, docteure vétérinaire et journaliste
BISMUTH Jérémy, FLAHAULT Laura et RASSI Hadi, de la série Ami des lobbies
BOVET Dalila, éthologue, professeur à l’Université Paris Nanterre
BURGAT Florence, directrice de recherche (ENS/INRAE)
CRONIER Nathalie, présidente de l’association Neuvy Nouvel Horizon
DEL AMO, Jean-Baptiste, écrivain
DUFAURE Esther, membre fondatrice de l’association Eaux Secours Agissons
DUPUIS Sandrine, présidente de l’association Bien Vivre à Saint Péreuse
FERNANDEZ Lisa, présidente de l’association Les 3 Dindes, Ferme-Refuge
FOMBONNE Jacques-Charles, président de la SPA
FRIGNET Jérôme, directeur programme de Greenpeace France
GABRIELE Gaëtan, activiste et créateur de contenu
GEINDREAU Léa, porte-parole d’Alternatiba Paris
GOSSELIN Michel, docteur en médecine et président de l’association Bressolles Bien Vivre
GOTHIÈRE Brigitte, directrice cofondatrice de L214
HOUPLON Pascal, président d’Aube-Durable
KENAN Galitt, directrice du Jane Goodall Institute France
LAHIANI Yves, docteur vétérinaire
LAMART Stéphane, président fondateur de l’Association Stéphane LAMART
MERSCH Manuel, docteur vétérinaire, président de l’OABA
MEURICE Guillaume, humoriste
NAYAK Lucie, chargée de sensibilisation & développement, Refuge GroinGroin
OECHSNER Magali, membre du collectif Non à la mégaporcherie
PELLUCHON Corine, philosophe, professeure à l’université Gustave Eiffel
PUVANESWARAN Vipulan, militant écologiste
RICARD Matthieu, docteur en génétique
SANVISENS Amandine, cofondatrice de PAZ
WAGNER Thomas, fondateur du média Bon Pote
ZUCCOLO Ghislain, directeur général de Welfarm – Protection mondiale des animaux de ferme
Connu / https://twitter.com/GreenpeaceMans/status/1696069516407501172
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Greenpeace - Groupe local du Mans @GreenpeaceMans · 14h
Vous aussi, interpellez LDC sur leurs pratiques d'élevage d'une cruauté sans nom 😖
Surtout que :
Le jeudi 24 août 2023, une trentaine de scientifiques, personnalités et militants du monde associatif co-signent une tribune à l’attention de LDC
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En bref — Agriculture - Durée de lecture : 2 minutes
C’est un homme qui multiplie les postes à responsabilités. Arnaud Rousseau, 49 ans, a été élu le 13 avril à la tête de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) — premier syndicat agricole français (212 000 adhérents), particulièrement écouté des dirigeants politiques. Il était le seul candidat à la succession de Christiane Lambert, éleveuse dans le Maine-et-Loire.
Diplômé d’une école de commerce, Arnaud Rousseau est déjà à la tête d’une exploitation céréalière de 700 hectares, en Seine-et-Marne. Depuis 2014, il est maire (sans étiquette) de sa commune de Trocy-en-Multien (240 habitants). Il est également président, depuis 2017, du gros groupe agro-industriel Avril Gestion (qui commercialise notamment les huiles végétales Lesieur ou encore l’agrocarburant Diester). Il avait succédé à Xavier Beulin — par ailleurs également président de la FNSEA à l’époque. En termes de chiffre d’affaires, Avril est le quatrième groupe agroalimentaire français. Arnaud Rousseau dirige aussi la Fédération des producteurs d’oléagineux et protéagineux (FOP).
Et ce n’est pas tout : comme l’a relevé Mediapart, Arnaud Rousseau détient également des sociétés « para-agricoles », comme une entreprise de méthanisation et une société de production d’énergie photovoltaïque. En clair, Arnaud Rousseau cumule. Son CV colle à l’image « productiviste », généralement associée à la FNSEA. Comme souligné par Libération, son exploitation et celle de son épouse représentent 700 hectares, soit dix fois la taille moyenne d’une exploitation française. « Il faut qu’on continue à produire [pour que les Français mangent davantage de produits français], et dire cela, ce n’est pas du productivisme », a déclaré Arnaud Rousseau lors d’un entretien accordé à l’AFP.
Arnaud Rousseau a déjà exprimé publiquement son soutien pour la réintroduction des semences enrobées de néonicotinoïdes, ou pour la mise en place de mégabassines.
« En Bretagne, la face cachée de l’agrobusiness » (1/5). « Le Monde » consacre une série à cette région où ce secteur ...
Connu / TG le 03/04/23 à 21:02
Interpellez Danone et Nestlé
218200 citoyens ont fait pression sur les enseignes alimentaires (23813 au 5/12/22)
Alerte : Chaque seconde en France, 500 pots de yaourt sont jetés !
Chaque année, plus de 15 milliards de pots de yaourt sont vendus en France. 98% de ces emballages sont incinérés, mis en décharge ou finissent dans l’environnement. Ils représentent près de 30% des déchets plastiques retrouvés dans certaines rivières et sur les bords des plages.
Composés de polystyrène, ces emballages sont susceptibles de relarguer du styrène, classé cancérigène probable par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Face à ce risque sanitaire, et face à la pollution des écosystèmes qu’entraine cet afflux de milliards d’emballages non recyclables, les industriels de l’agro-alimentaire doivent s’engager à commercialiser des emballages réutilisables ou réellement recyclables en privilégiant le verre ou le carton.
Manifestation à Sainte-Soline le 29 octobre 2022 - PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/MAXPPP
Le débat sur la construction des réserves d'eau agricoles enflamme la scène politique depuis quelques jours. Derrière ce sujet, un autre débat, par Hugo Clément, journaliste et présentateur de l’émission « Sur le front » sur France 5.
Ces immenses réservoirs, destinées à l’irrigation, sont soutenues par le gouvernement et combattues par les écologistes. Ce matin Hugo, vous nous dites qu'un sujet se cache derrière ce débat…
Oui, car il y a un éléphant au milieu de la pièce et personne ou presque ne semble le voir
On entend d’un côté les hydrologues, qui doutent de l’efficacité de ces bassines pour lutter contre la sécheresse.
De l’autre, des élus et certains agriculteurs, qui estiment qu’elles sont la solution pour ne pas manquer d’eau.
Mais on ne se pose pas assez la question suivante : comment est utilisée l’eau stockée dans ces réservoirs ? Qui en profite ? Ou plutôt, quelle culture en profite ?
La réponse, je vous la donne : c’est surtout le maïs.
Cette plante est très gourmande en eau pendant l’été, au moment où il fait le plus chaud, et a donc besoin d’être arrosée pour pousser correctement dans certaines régions.
A tel point que le maïs représente à lui tout seul près de la moitié de toutes les surfaces irriguées dans notre pays.
C’est colossal : on arrose CINQ FOIS plus de terres pour cultiver du maïs que pour faire pousser TOUS les légumes frais que nous consommons.
A-t-on besoin de ce maïs ?
C’est ça la question centrale ! En a-t-on vraiment besoin ?
Pour cela, il faut savoir ce que devient ce maïs qui pompe nos ressources en eau.
Si vous pensez qu’on le mange en salade, vous êtes très loin de la réalité.
Moins de 2% des cultures de maïs en France sont du maïs doux, destiné à l’alimentation humaine.
98% sont soit du maïs fourrage soit du maïs grain, qui servent en très grande majorité à nourrir les animaux d’élevage.
Ces animaux nourris au maïs sont principalement issus d’élevages intensifs de porcs et de volailles, mais aussi d’exploitations laitières.
Eh oui, derrière la question de l’irrigation et des méga-bassines se cache en fait l’industrie de la viande et du lait.
Construire de grands réservoirs agricoles permet, à court terme, de perpétuer le règne du maïs et de nourrir les trois millions d’animaux que nous envoyons à l’abattoir chaque jour en France.
Mais à long terme, cela nous conduit dans le mur.
Car la surproduction de viande, rendue possible grâce au maïs, aggrave le changement climatique, qui lui-même aggrave et multiplie les sécheresses… ce qui nous conduit à manquer toujours plus d’eau.
Bref, c’est un cercle vicieux !
Si l’on veut s’adapter efficacement aux sécheresses à venir, la priorité c’est surtout de réduire la part des cultures nécessitant d’être irriguées en plein été, notamment le maïs.
Sauf si on est prêt à fragiliser nos ressources en eau pour soutenir l’élevage intensif…
Paru dans Libé à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?H-V2mQ
Connu / https://wegreen.fr/post/
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Tom Baquerre a partagé un post dans le groupe Agriculture, Élevage & Alimentation
Il y a 12 heures Communauté
Greenpeace dévoile aujourd’hui les résultats d’une recherche menée dans six pays européens, dont la France, analysant la communication des industriels de la viande auprès du grand public.
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Le rapport de Greenpeace a identifié 7 mythes existants ou créés de toutes pièces sur lesquels s’appuie l’industrie de la viande :
– La viande fait partie de la solution à la crise climatique, mais pas du problème.
– La viande est bonne pour votre santé.
– Manger de la viande (rouge) fait de vous un homme.
– Une bonne épouse et mère prépare et sert de la viande à sa famille.
– Manger de la viande est un acte patriotique.
– Manger de la viande rapproche les gens.
– Manger de la viande est une question de liberté, de choix et d’individualité.
Pour comprendre comment les publicités pour la viande alimentent ces mythes, lisez ce rapport
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#Malbouffe #Nourriture #Scandale - 130 234 vues - 6,3 k - 94 - 326 k abonnés - 874 commentaires
La fraude alimentaire est beaucoup plus invasive et malfaisante qu’on ne l’imagine : dans les supers et les hypers, dans les marchés bios, les restaurants étoilés, les chaînes de fast food, les plats cuisinés, les hangars chinois, les fermes piscicoles, chez les maraichers, les épiciers, dans les rizières camarguaises. Partout. Faux miel, fausses épices, poissons piqués aux nitrites, farines animales interdites mais consommées y compris en France, faux pesticides, faux bouillon cubes, fausses carottes, fausses tomates. Ce zoom arrière avec une journaliste spécialisée en malbouffe peut filer la nausée mais il est surtout formidablement instructif.
Denis Robert cuisine Ingrid Kragl à petit feu et on comprend l’ampleur des dégâts. Les contrôles sont largement inefficaces et les mafias (principalement italiennes) l’ont compris puisque, d’après les stats de Foodwatch, une ONG en pointe sur ces questions depuis 2002 et la crise de la vache folle, la Camorra et Cosa Nostra gagnent aujourd’hui plus d’argent en supervisant ces trafics alimentaires qu’en vendant de la drogue. Pour eux, et c’est une des explications du désastre de santé publique, les risques sont moindres. Vendre de la nourriture contrefaite, contaminée, adultérée, illégale, des appellations d’origine protégée qui n’en sont pas, des imitations de grands crus ou des faux pesticides est devenu un business très juteux où le risque de se faire coincer reste minime. Industriels et politiques le savent mais le sujet, tabou, est occulté en France et un peu partout en Europe. C’est ce que révèle le livre « Manger du faux pour de vrai. Les scandales de la fraude alimentaire » écrit par Ingrid Kragl (Robert Laffont, 2021), en charge des investigations à Foodwatch.
Denis Robert s’appuie sur cette enquête fouillée pour révéler ces questions de salubrité publique trop oubliées par les grands médias et les politiques. Pendant une heure dense, il détaille les magouilles, explique pourquoi les raisons de frauder nos aliments sont légion. Outre le désintérêt des ministères concernées (agriculture, santé), l’autocontrôle des hypermarchés et la baisse des effectifs à Bercy expliquent en grande partie le développement de ce marché international du faux, dont les effets -épidémies, cancers ou gastroentérites-, sont trop méconnus. Ce qui ne peut qu’inquiéter.
Les consommateurs -y compris ceux qui pensent être épargnés en mangeant bio- sont sous informés et victimes de ces trafics : quels sont les produits concernés ? Quelles marques ? Où sont-ils vendus ? En quelle quantité ?
« Le bio coute cher, il est donc en premier lieu l’objet de trafic parfois indécelable, sans moyen d’enquêter, explique Ingrid Kragl, qui ajoute : « La fraude alimentaire est un phénomène croissant mais savamment occulté tant par nos autorités que l’industrie agroalimentaire et la grande distribution qui sont parfaitement au courant. Face à l’ampleur des fraudes, l’opacité de nos autorités françaises qui sont, sinon complices, complaisantes avec les contrevenants - est insupportable ».
Les faits sont implacables et filent le bourdon. Et des migraines. En France, une épice sur deux est frauduleuse. 43% des miels chez nous présentent des défauts de composition, de qualité, sont faussement étiquetés français ; certains n’ont jamais vu l’ombre d’une ruche tant ils sont adultérés chimiquement. Des vins du Languedoc sont frauduleusement rebaptisés Pomerol, Margaux ou Saint-Julien. Un produit bio sur douze contrôlé en France n’est pas aussi bio qu’il le prétend. Dans les Alpes maritimes, ce chiffre monte même jusqu’à un produit bio contrôlé sur trois.
Des chevaux impropres à la consommation, bourrés d’antibiotiques, pénètrent aujourd’hui encore la chaîne alimentaire en catimini. Côté volailles (poulet, dinde, canard, oie et pintade), environ un vendeur sur deux triche – notamment sur les labels de qualité fermier, AOP, IGP, label rouge. En Europe, un pesticide sur sept est contrefait et ces sinistres imitations de produits phytosanitaires sont utilisées dans l’Hexagone. De l’huile de tournesol à un euro le litre se transforme en huile d’olive vendue dix fois plus cher grâce à l’ajout de… chlorophylle. Du thon avarié est injecté d’additifs dangereux pour avoir l’air frais et être ensuite revendu comme si de rien n’était.
Connue / https://wegreen.fr/post/193903
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Sophie M a partagé un post dans le groupe Agriculture, Élevage & Alimentation - Il y a 2 jours Public
Enquête édifiante de l'ONG Foodwatch sur les fraudes alimentaires, organisées en mafias.
Injecter des nitrites dans du thon pour qu'il ressemble à du poisson frais, déguiser de l'huile de tournesol en huile d'olive à l’aide de chlorophylle, des usines à faux miel aux conditions d'hygiène très douteuses... Le long travail d’enquête d’Ingrid a permis de lever le voile sur de bien scandaleuses pratiques, qui alimentent un juteux business.
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Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les groupes industriels agroalimentaires pratiqueraient de la désinformation vis à vis de l’allaitement. L’organisation internationale dénonce notamment des campagnes de communication destinées à rendre méfiante les mères qui choisiraient la méthode naturelle pour nourrir leurs enfants.