Comme pour les chauffeurs Uber, des plateformes proposent aujourd’hui à des indépendants de travailler dans des Ephad ou des hôpitaux. ©Getty - Hispanolistic
Des plateformes mettent en relation des soignants autoentrepreneurs avec des établissements de santé. Lancées au moment de la crise du Covid en 2020, elles séduisent de plus en plus, en dépit de sérieux doutes sur leur légalité.
Elles s’appellent Brigad et Mediflash. Elles proposent à des soignants indépendants de travailler dans des établissements de santé. Ces start-ups prétendent apporter une solution aux pénuries de personnel qui touchent les Ehpad. En quelques clics, les soignants s’inscrivent et choisissent leurs missions. Ils ne payent ni cotisations patronales ni TVA, ce qui permet de mieux les rémunérer. Revers de la médaille : ils n’ont pas de congés payés et ne cotisent pas pour le chômage.
Problème : selon le gouvernement, ce modèle économique est illégal. Car on ne peut être à la fois indépendant et sous les ordres du corps médical. Dans un courrier adressé aux agences régionales de santé en décembre 2021, Olivier Véran et Élisabeth Borne, alors ministres de la Santé et du Travail, ont donné l’instruction de ne plus recourir à ces plateformes. Des contrôles de l’URSSAF et de l’inspection du travail ont été lancés, sans conséquence pour l’instant.
Paradoxe dans cette affaire : les deux plateformes ont été soutenues financièrement par la Banque publique d’investissement (BPI), donc l’argent de l’État. Une directive européenne prévue pour fin 2024, devrait instaurer pour ces plateformes une “présomption de salariat”. Elle permettra aux travailleurs qui le souhaitent de devenir salariés. En Espagne où une disposition de ce type a été adoptée, de nombreuses plateformes ont mis la clé sous la porte.
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Chroniques Interview Vol dans les hôpitaux : un sujet tabou 10 min
Clés : Info Société Tech – Web Hôpital public EHPAD – Maisons de retraite Uber Enquêtes et investigation
L'équipe Jacques Monin, Production Cellule investigation de Radio France Christophe Imbert, Réalisation Jean-Baptiste Audibert, Programmation musicale Mélissa Foust, Attaché(e) de production Maxime Tellier, Journaliste
Tr.: ... présomption de salariat ...
Sommaire
- Notre constat : la flexibilisation est au seul service des actionnaires.
- Notre projet : étendre les droits
- Nos propositions : vers le travail du XXIe siècle
3.1. L’urgence : interdire les licenciements abusifs
3.2. Pour un nouveau salariat : protéger et sécuriser
3.3. Pour de nouvelles entreprises : la démocratie au travail
3.4. Protéger les travailleur·ses de l’ubérisation
3.5. Les conditions du changement : renforcer l’inspection et la justice du travail
3.6. Ne pas perdre sa vie à la gagner !
Économie ; Emploi
Pendant plus de deux ans, Youssouf (24 ans) a travaillé en tant que livreur pour la plateforme de livraison de repas Deliveroo. Il était bien noté par l’application et pour lui c’était un travail à temps plein (bien plus que 35 h par semaine), ainsi que sa principale source de revenus.
Puis, un beau jour, il a reçu un mail : la plateforme n’avait plus besoin de lui. Dans quelques jours, lui a écrit Deliveroo, il serait viré. “Aujourd’hui je risque sérieusement de me retrouver à la rue,” dit-il.
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Depuis le début de leur existence, les plateformes de livraisons de repas - telles que Deliveroo, Uber Eats ou Frichti - ne cessent de mettre en avant la supposée liberté dont jouiraient leurs livreurs. Également, depuis son ascension au Ministère de l’Economie, Emmanuel Macron n’a eu que des louanges pour ce modèle économique qui repose sur les micro-entrepreneurs et sur le “dépassement” du lien de salariat. Selon les plateformes et leurs soutiens, en effet, l’ubérisation serait une panacée pour une jeunesse qui peine à trouver du travail, et une manne pour les politiciens en quête de chiffres rassurantes sur le chômage.
L’histoire de Youssouf, comme celle d’autres centaines de livreurs en toute l’Europe, montre bien l’envers du décor de cette rhétorique : précarité absolue, zéro filets de sécurité, faiblesse complète des travailleurs face à leurs employeurs. A l’envers de toute indépendance, c’est bien là une dépendance extrême et sans aucun contre pouvoir qui est proposée par ces entreprises.
... C’est la société que prépare Amazon, Deliveroo et Uber. Des pieuvres qui déploient leurs tentacules pour etouffer les uns après les autres les petits commerçants. Des ogres bien aidés par le tapis rouge dressé par le gouvernement.
Heureusement, l’eurodéputée insoumise Leïla Chaibi resiste encore et toujours à l’envahisseur et à la destruction du droit du travail. Leïla Chaibi vient de proposer une directive européenne prête à l’emploie à la commission européenne, pour protéger les travailleurs ubérisés des plateformes numériques comme Uber et Deliveroo… une première historique !
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Connu / https://twitter.com/L_insoumission/status/1328662962983284738
"@leilachaibi VS le monde d’#Amazon, #Uber et #Deliveroo ... propose une directive Drapeau de l'Union européenne pour protéger les travailleurs des plateformes numériques..."
Tr : ...
simulateur de salariat ... l'algorithme est le patron ... bénéfices non déclarés en france mais au luxembourg car moins cher, ATTAC disait que le manque à gagner de l'état était similaire aux besoins financiers des hôpitaux ... 20 projets d'entrepôts en fr ... on continue, flux en avion, pourrissent santé, environnement, étude LREM qui montre qu'on détruit des emplois ... impunité de ces grands groupes ...j'ai commencé à militer à génération précaires ... micro-entrepreneurs pris par casino, donc risque de se propager à l'ensemble de la société ... en californie, une loi a imposé le salariat à UBER qui l'a fait annuler par un référendum ... en europe, les tribunaux nous donnent raison sur le lien de subordination ...
Des certificats SSL d’un an maximum
C'est l'heure de #LeBrief, notre bilan de l'actualité dans le domaine des nouvelles technologies. Il contient toutes les informations qu'il ne faut pas manquer pour bien commencer la journée. Il est...
Fermée en ces temps de pandémie mais déjà depuis longtemps abandonnée, souvent critiquée face aux séduisantes plateformes en ligne, attaquée directement par les risques sanitaires de notre temps, la salle de cinéma n’a pas fini de décliner en termes de fréquentation. Désuète ou socialement d’actualité ? Dépassée ou en regain de puissance ? Une chose est sûre : la salle de cinéma n’a pas dit son dernier mot.
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L’uberisation du cinéma : la suppression des intermédiaires
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Par la suppression du rôle de médiateur de l’œuvre cinématographique qu’ont les exploitantes et les exploitants des salles de cinéma, les plateformes trouvent ici le moyen d’éliminer un acteur du marché : tout film ou série Netflix ne donnera ses recettes qu’à Netflix, et à personne d’autre. Paradoxalement, en promouvant une démocratisation de l’accès à l’offre culturelle, on l’enferme dans des bulles d’acteurs économiques qui produisent, distribuent et exploitent, seuls, le produit. À eux seuls, ils reprennent le travail de toute une chaîne économique, dûment réglementée par la loi en France car elle implique une multitude d’acteurs différents.
L’exception culturelle française en jeu : l’affaire Okja (Cannes 2017)
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système qui permet de favoriser la vie d’un film en salle de cinéma est appelé communément « chronologie des médias » et, unique au monde, est l’illustration de l’exception culturelle française. Ceci associé au fait que tout ticket de cinéma vendu en France rapporte une « taxe CNC » qui est réinjecté dans l’avance sur recettes pour la production de films, pour Netflix le calcul serait négatif : sortir un film en France reviendrait à perdre 36 mois de visibilité (et d’exclusivité sur le film) et à financer d’autres films que ceux produits par la firme.
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développement de ciné-clubs, d’avant-premières, de projections accompagnées de débats avec des associations, ou encore de formules curieuses comme les ciné-surprises, les ciné-brunchs, etc. n’ont qu’un seul but : recréer un public d’habitués, une clientèle fidèle au cinéma, en tant que lieu, et pas une clientèle volage qui ne viendrait voir que les films qu’elle a envie de voir.
Il en va de notre conception de l’offre culturelle : expérience individuelle, ou vécu collectif ?
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l’expérience passionnelle, sensorielle, du vécu collectif
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si le cinéma est né dans les sous-sols du Grand Café en décembre 1895, c’est que la technique a dès le début rencontré son public. L’image, sans intermédiaire, sans expérience collective, n’a plus la même valeur, plus la même saveur. Et paradoxalement, nous touche moins individuellement.
*TAGS Cannes Cinéma CNC film Netfix Salle de cinéma
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Dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur le Covid-19 lancée par les parlementaires de la France insoumise, Leïla Chaibi auditionnait Jérôme Pimot, porte-parole du CLAP Collectif des Livreurs Autonomes de Paris.
Toutes les auditions et les informations sur la commission d'enquête de suivi du Covid-19 sont à retrouver sur cette page : https://lafranceinsoumise.fr/commissi...
Catégorie Actualités et politique 17 commentaires
Les Reportages Video channel avatar
Dans cette enquête inédite, Le Média révèle les mécanismes de surveillance des livreurs mis en place par les plateformes pour mieux les exploiter, et plus largement les conditions de travail scandaleuses auxquelles ils sont soumis : temps de travail excessif, mise en danger de mort...
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Catégorie Actualité & Politique
Licence Inconnu
Langage Inconnu
Étiquettes deliveroo ; frichti ; livreurs ; uber ; uber eats
Les plateformes collaboratives attaquent fortement nos valeurs sociales et écologiques. Devons-nous pour autant renoncer aux mécanismes collaboratifs ? Voici trois pistes qui permettraient d'encadrer les plateformes afin de continuer à partager son logement ou sa mobilité sans détruire le droit du travail ou nos espaces publics.
Trois coursiers de plateforme sont morts de leur métier fin mai ; Uber a lancé cette semaine une flotte d’hélicoptères au dessus de New-York ; la Ville de Paris a assigné AirBnb en justice en février pour essayer de réguler son impact sur la ville.
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Nous avons trois moyens de contraindre les plateformes collaboratives à nous respecter. Le premier moyen est politique. Le législateur, qu’il soit national ou européen, peut contraindre les plateformes en leur imposant certaines règles sociales et écologiques. Cette piste politique est pourtant peu probable au regard de la puissance des droites européennes. Ainsi, en France par exemple, le gouvernement avait une occasion historique de contraindre les plateformes VTC - au premier rang desquelles Uber - de respecter le droit du travail grâce à la Loi d’orientation des mobilités, en cours d’adoption par le Parlement. Or il ne s’en est pas saisi. Pis, il a légiféré de façon à annuler la présomption de travail salarié en indiquant, dans la loi elle même, que la relation entre plateformes et travailleurs pouvait être précisée dans une simple Charte édictée par la plateforme (article 20). Autrement dit, le gouvernement a fait sortir tous les travailleurs de plateforme du droit du travail, ce qui est catastrophique…
Le second moyen est aux mains de la justice.
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Le dernier moyen s’appuie sur le marché lui même et consiste à construire face aux plateformes collaboratives des offres concurrentes qui soient respectueuses de nos valeurs sociales et écologiques. Des offres de ce type existent déjà au demeurant : Mobicoop, Wikipedia, OpenStreetMap, Faibnb, OpenFoodNetwork… Ces offres se fondent généralement sur des coopératives ou des associations dont la gouvernance est inclusive et qui respectent le droit du travail.
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Au programme de l'Autre 20h présenté par Virginie Cresci
⏩ RÉFORME DE L’ÉDUCATION : BLANQUER FACE À LA COLÈRE
⏩ BENALLA : LE SÉNAT MET EN CAUSE L’ÉLYSÉE
⏩ USA 2020 : BERNIE SANDERS VEUT SA REVANCHE
⏩ MARGRETHE VERSTAGER : LA DANOISE QUI FAIT TREMBLER LES GAFA
⏩ JOURNALISTE : UN MÉTIER DE PLUS EN PLUS PRÉCAIRE
Catégorie Actualités et politique
La 52e édition du plus grand Salon de l'aéronautique du monde se tiendra au Bourget du 19 au 25 Juin. Pour l'occasion, Alexandra Bensaid reçoit Fabrice Brégier, directeur général du groupe Airbus, constructeur européen de plus de la moitié des avions de ligne dans le monde.
► Le site officiel du Salon International du Bourget
https://www.siae.fr/
[Le débat] Brexit : un an après, les négociations vont démarrer
Les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne sur les modalités d’exécution du Brexit démarrent ce lundi 19 juin, avec une Première ministre Theresa May passablement affaiblit par le résultat négatif du scrutin législatif de vendredi dernier, et la perte de sa majorité. A quoi ressemblera cet accord ? Quelles conséquences pour nos économies, pour les marchés, ou les monnaies ? Le Brexit sera-t-il "hard", ou "soft" ? L'actualité économique analysée par Christian Chavagneux (Alternatives économiques) et Emmanuel Lechypre (BFM Business).
Les dates clefs :
23 Juin 2016 : Après 43 ans d'appartenance, les Britanniques votent pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
29 Mars 2017 : Theresa May, Première ministre du Royaume-Uni, active l'article 50 du Traité européen
19 Juin 2017 : Les négociations sur les modalités d’exécution du brexit s'ouvrent, dirigées pour l'UE par le négociateur (et ancien ministre français) Michel Barnier.
► [Reportage] Les délocalisations silencieuses des services, par Anna Lecerf
Et si le phénomène des délocalisations ne concernait plus que les industries manufacturières ? Et si demain les services (informatique, banque, gestion, comptabilité, ressources humaines...) étaient eux aussi sous-traités par des pays étrangers dont le coût du travail défie toute concurrence ? Une enquête d'Anna Lecerf sur ce phénomène silencieux : la délocalisation des services...
Ça se passe comme ça là-bas
Frédéric Carbonne, correspondant à Washington de France Inter, nous raconte les scandales et le grand ménage en cours au siège social d'Uber. Un ménage qui n'a pas épargné le grand patron : Travis Kalanick a été destitué de ses fonctions pour une période indéterminée...
Ma vie au boulot
Sandrine Foulon répond à un courrier de Pauline : pourquoi les chefs ne sont pas sympas ? Ou formulé autrement : pourquoi le management à la française privilégie l'autorité à la bienveillance ou à la co-responsabilité ?
Chaque semaine, Sandrine Foulon répond à un courrier d'auditeur : vous aussi, parlez-nous de vos conditions de travail : écrivez à Sandrine Foulon en suivant le formulaire contact ci-dessous
L'équipe
Alexandra Bensaid Productrice
Khoi Nguyen Réalisateur
Jérémie Younes Attaché de production
Christian Chavagneux Chroniqueur
Emmanuel Lechypre Chroniqueur
Sandrine Foulon Chroniqueuse
https://twitter.com/hashtag/onnarretepasleco
Mots-clés : Économie
Comment relocaliser la gouvernance de l’économie numérique? Trebor Scholz, Nathan Schneider et une pléiade d’auteurs engagés répertorient les alternatives dans un ouvrage sur le «coopérativisme de plateforme». Makery a sélectionné les bonnes feuilles pour vous.