— Le temps est venu de demander un engagement explicite en faveur de la transition écologique et sociale en contreparties des mesures budgétaires et outils économiques offerts aux acteurs économiques.
Cette crise unique appelle des réponses uniques. Qu’elles soient politiques, économiques, sociales, l’Etat s’est employé à mobiliser des leviers jamais utilisés auparavant.
Le sauvetage des acteurs économiques est une nécessité. Les soutiens financiers sont une bonne chose. Toutefois, on ne peut omettre les défis qui sont devant nous.
L’absence de contreparties écologiques aux mesures de soutien budgétaire fait courir un risque économique et financier majeur à notre société, et pas seulement au climat.
Les dépenses publiques doivent permettre à la fois d’éviter une casse sociale majeure et d'entamer une redirection des activités des entreprises concernées.
Le temps est venu de ne plus dissocier crise écologique et crise économique. Les engagements pris aujourd’hui doivent dessiner l’économie de demain.
Comme le recommande le Haut Conseil pour le climat, le soutien budgétaire et les mesures économiques doivent être subordonnés à l’adoption de plans d'investissements compatibles avec les enjeux écologiques et l’emploi.
— Il est temps de relocaliser des chaînes de valeur en France et en Europe : batteries, production de panneaux solaires, la diversification agricole et alimentaire au niveau des territoires.
Toutefois une relocalisation ne se décrète pas, elle se construit en régulant la mondialisation, bien sûr, mais aussi en mettant en place des politiques publiques adaptées. A l’heure où les Etats viennent en aide au secteur privé, les aides financières publiques doivent être conditionnées à la transformation des modèles économiques des entreprises soutenues afin qu’ils soient compatibles avec l’Accord de Paris, et inclure des relocalisations. Les investissements publics doivent viser également cet objectif notamment sur certains secteurs clés de la transition.
Enfin la commande publique doit elle aussi permettre de servir cet objectif, en permettant à l’Etat et aux collectivités territoriales de mettre en place des critères de proximité et durabilité pour les marchés publics. Aujourd’hui en Europe, tous les marchés publics sont ouverts à tous, quel que soit le lieu de production. Il est donc nécessaire de mettre en place un “Buy sustainable act” pour que les bus, métros européens, repas servis en restauration collective... soient tous produits en France ou en Europe et de manière durable. Il serait incompréhensible que les commandes publiques post-crise permettent de faire marcher des usines à l’autre bout du monde. Les critères de localité doivent s’accompagner de critères de durabilité, être adaptés en fonction des secteurs. Par exemple, en matière agricole, puisque c’est bien à l'échelle d’un territoire qu’il faut envisager une production agroécologique diversifiée.
Ndlr : confus, alambiqué ? compromis ou compromission ? réaliste (quelle chance un gouv néolibéral a-t-il de la mettre en place) ? ACT questionner
— Le temps est venu de mettre fin aux accords de libre échange par l’Union européenne et d’interdire l’entrée en Europe de produits fabriqués selon des normes contraires à celles de l’UE.
Le temps est venu de s’affranchir du dogme du libre-échange à tout prix. Le temps est venu non pas de s’opposer, par principe, à la mondialisation mais de la réguler. Et de passer ainsi d’un libre-échange débridé à un juste échange qui permettra de réduire les inégalités et d’endiguer la crise écologique. Entre ceux qui croient que nous devons nous refermer sur nous-mêmes, et ceux qui continuent de penser que plus il y aura d’échanges mieux l’économie se portera, nous pensons qu’il existe une troisième voie. Le temps est venu de la faire entendre.
Cette voie c’est celle d’une mondialisation régulée, où les dérégulations mises en place par l’OMC ou les accords de libre-échange comme le CETA sont remises en cause. Le temps est venu de sanctionner commercialement tous les Etats qui ne voudraient pas tenir leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre et de protection de la biodiversité.
En particulier, il faut désormais que les denrées agricoles qui entrent en UE respectent les règles de production européenne. Quand un pesticide est interdit en Europe, on doit interdire l’importation de denrées produites avec ces mêmes pesticides.
— Le temps est venu de mettre en place une dotation exceptionnelle de plusieurs milliards d’euros aux collectivités territoriales françaises en faveur de la création d’emplois, du lien social et de la transition écologique.
Pendant la crise, les collectivités territoriales sont au coeur de la mobilisation pour répondre aux urgences du quotidien. Elles sont la bonne échelle pour organiser l’aide d’urgence et maintenir l’accès de chacun aux services vitaux, quel que soit son lieu de vie.
La crise financière post crise sanitaire peut les fragiliser et mettre en péril leur rôle de stabilisateur social et d’accélérateur de la transition écologique.
Elles jouent en effet ces rôles. Tout d'abord pour notre alimentation. La diversification agricole et l’organisation de l’approvisionnement au sein des territoires sont les clés d’une meilleure résilience. Ensuite, pour les déplacements du quotidien, pour à la fois adapter l’urbanisme aux enjeux sanitaires et organiser le déploiement des déplacements à vélo.
Le temps est venu de mettre en place une dotation exceptionnelle destinée aux collectivités pendant au moins 3 ans. Ce fonds aura pour vocation de soutenir l’engagement des collectivités si et seulement si celui-ci contribue à développer les services publics, à accélérer la transition écologique, à réduire les inégalités et à renforcer le lien social. Il doit permettre aux collectivités de rénover tous les bâtiments publics, de développer une mobilité durable accessible à tous et des systèmes alimentaires durables en circuits courts.
Ndlr : serait idéalement financée par une MNC :-(
— Le temps est venu mettre la puissance européenne au service d’une sortie de crise écologique et solidaire.
La situation exceptionnelle requiert de rebattre les cartes. Les pays d’Europe et la Banque centrale européenne mobilisent des moyens importants pour limiter l’impact économique de la crise sanitaire. Si l’Europe ne profite pas de ce moment pour les aligner sur sa stratégie climatique, elle ne le fera jamais.
Le temps est venu de se donner de vrais moyens - de l’argent frais - pour financer un futur durable.
Nous demandons la création d’un fonds européen de relance et de transformation écologique de plusieurs milliers de milliards d’euros. Cette mise en commun des moyens budgétaires européens se fera par la mutualisation des dettes. Elle doit nous protéger des aléas des marchés financiers et assurer le financement dans chaque Etat membre, quelle que soit sa situation. Cela, dans le but de créer une économie plus résiliente aux futures crises, créatrice d’emplois, alignée avec les objectifs écologiques et moins dépendante de la mondialisation.
La hausse de l’endettement public ne doit pas justifier le retour de politiques d’austérité. L’Europe a les moyens de s’en protéger. Les financements dans la transition écologique et nos services de santé ne doivent pas être de nouveau mis sous la coupe de logiques comptables.
Ce fonds doit donc s’accompagner d’une révision du Pacte de stabilité pour sécuriser les investissements massifs dont nous avons besoin - partout en Europe - pour construire une économie sobre et résiliente.
Ndlr : pas de MNC en vue, on reste dans une utopie d'europe puissance :-(
Clés : Climat ; Citoyenneté ; Solidarités ; Société ; Economie
La crise tragique du Covid-19 a démontré notre fragilité, notre communauté de destin où que nous vivions et notre capacité, face aux dangers tangibles et immédiats de s’affranchir des dogmes politiques et économiques. Cet enseignement ne doit pas rester vain. Car les sondages le répètent, l’opinion publique appelle de ses vœux un monde nouveau où le dérèglement climatique, l’effondrement de la biodiversité et les inégalités sociales structureraient les décisions politiques et économiques. Les initiatives se multiplient mais ne s’imposent pas et les décisions ne sont pas encore à la hauteur de l’enjeu. C’est pourquoi Nicolas Hulot appelle chacune et chacun à changer d’état d’esprit, à partager un horizon commun, en lançant 100 principes déclinés autour de l’accroche “Le Temps est venu” ; une matrice pour réussir l’avenir. Avec une ambition folle : faire de cette crise sanitaire une crise salutaire.
-> https://www.youtube.com/watch?v=IRzK9v0xY1U
5 propositions politiques à adopter
En complément de cet appel à une vision commune, la Fondation Nicolas Hulot fait 5 propositions politiques, à la fois structurantes et transformationnelles. Elles constituent les premières marches, ambitieuses mais accessibles, pour mettre collectivement la France et l’Europe sur la voie de la transition écologique et de la justice sociale :
- Le temps est venu d’une Europe des solidarités, grâce à la création d’un fonds européen de relance et de transformation écologique de plusieurs milliers de milliards d’euros.
- Le temps est venu de financer la transition dans les collectivités territoriales, grâce à une dotation exceptionnelle de plusieurs milliards d’euros pendant 3 ans.
- Le temps est venu de passer du libre-échange au juste échange, en mettant fin aux accords de libre échange par l’Union européenne et en interdisant l’entrée en Europe de produits fabriqués selon des normes contraires à celles de l’UE.
- Le temps est venu de relocaliser en France et en Europe, et en particulier de mettre en place un Buy Sustainable Act.
- Le temps est venu de demander des contreparties aux soutiens budgétaires en subordonnant l’adoption de plans d'investissements compatibles avec les enjeux écologiques et l’emploi.
— Rien n’arrête une idée dont le temps est venu.
La crise tragique du Covid-19 a démontré notre fragilité, la communauté de nos destins d’humains où que nous vivions, et la capacité de s’affranchir des dogmes politiques et financiers face à un danger imminent. Alors que d’autres dangers nous menacent - dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, inégalités sociales - #LeTempsEstVenu d’opérer un changement culturel et structurel majeur.
Ensemble, faisons résonner ces 100 principes et 5 propositions.
Partageons-les pour que chacun, chacune, entende que “Le temps est venu” :
- ensemble, de poser les premières pierres d’un nouveau monde.
- de transcender la peur en espoir.
- pour une nouvelle façon de penser.
- de la lucidité.
- de dresser un horizon commun.
- de ne plus sacrifier le futur au présent.
Ils·elles pensent aussi que le temps est venu
— Prix Nobel, scientifiques, penseurs, artistes, économistes du monde entier lancent un appel mondial pour dire que “Le temps est venu de poser les premières pierres du nouveau monde”.
Marion Cotillard, Actrice - Nicolas Hulot, Écologiste et président d'honneur de la FNH - Joaquin Phoenix, Acteur - Pierre Rabhi, Paysan, agroécologiste et écrivain - Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix ...