Agriculture
Alors que Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a présenté ce matin le très attendu pacte d’orientation agricole, Greenpeace France déplore le contenu de ce pacte. Les mesures proposées passent à côté des enjeux essentiels pour faire face aux multiples crises subies par le monde agricole, notamment celui de réformer en profondeur notre système d’élevage [1].
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quelle cohérence entre cette politique agricole et la planification écologique présentée il y a quelques mois par le gouvernement, qui mentionnait la nécessité de réduire la consommation et la production de viande et d’orienter nos élevages vers des modèles vertueux plutôt que industriels ? Le ministère de l’Agriculture ne semble pas être concerné
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l’ONG appelle les député·es à faire évoluer le contenu de cette loi qui ne répond pas aux enjeux immenses de la transition de notre modèle agricole.
Un moratoire pour amorcer une sortie de l’élevage industriel
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Sandy Olivar Calvo. Cela permettrait de réduire nos volumes de production et de consommation de produits issus de l’élevage industriel. En parallèle, le gouvernement doit planifier une meilleure répartition de l’élevage sur tout le territoire et soutenir les modèles d’élevages écologiques, au service de la transition agro-écologique [5].”
Notes aux rédactions :
[1] Voir “Élevage industriel : Greenpeace exige un moratoire sur les fermes-usines”, communiqué de presse de Greenpeace France, 16/05/2023.
[2] Acter l’urgence, engager les moyens, Haut Conseil pour le Climat, juin 2023, p.105. Ce chiffre ne tient pas compte des émissions de gaz à effet de serre importées (telles que les importations directes de viande et les émissions liées à la déforestation).
[3] Voir “Élevage en France : des fermes, pas des usines !”, dossier de presse de Greenpeace France, 05/2023
[4] Voir la carte des fermes-usines en France (Greenpeace, mai 2023). Pour quantifier les fermes-usines, il est intéressant de regarder les “installations classées pour la protection de l’environnement” (ICPE) d’élevages bovins, porcins et de volailles qui sont soumises à autorisation et en fonctionnement : ce sont les ICPE qui correspondent au plus haut niveau de classification, c’est-à-dire celles qui doivent obligatoirement obtenir une autorisation préfectorale et faire l’objet d’une enquête publique en raison des impacts massifs qu’elles peuvent avoir sur l’eau, l’air, les sols, et des dangers qu’elles peuvent présenter pour l’environnement. Leur densité sur un territoire accentue d’autant plus cette pression environnementale. Source : « Tout savoir sur les ICPE », site du ministère de la Transition écologique, mars 2023
[5] Voir “Pas d’agriculture sans élevage !”, tribune collective publiée dans Ouest-France, 27/02/2023.
Connu / TG le 15/12/23 à 15:04
Ce JEUDI 24 Août 2023, une trentaine de scientifiques, personnalités ET militants du monde associatif CO-SIGNENT UNE TRIBUNE à l’attention du géant de la volaille LDC :
Aujourd’hui, dans un bâtiment anonyme de la zone industrielle de Sablé-sur-Sarthe (Pays de la Loire), un groupe agroalimentaire français tient son Assemblée générale dans la plus grande discrétion. Les actionnaires s’y félicitent de résultats financiers vertigineux, obtenus grâce aux pires méthodes de l’élevage intensif. Ce groupe méconnu du grand public s’appelle LDC, et c’est le n°1 de l’exploitation des animaux en France.
LDC, mastodonte de l’élevage intensif
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Le groupe LDC est un habitué des chiffres démesurés. Composé des initiales de ses fondateurs, Lambert, Dodart et Chancereul, son nom en porte la trace : la famille Lambert, principale actionnaire, figure dans le classement des 200 plus grandes fortunes françaises.
L’un des secrets de ces résultats ? LDC mure la majorité des animaux en élevages intensifs : une manière d’optimiser les coûts, au détriment de toute responsabilité morale et sociétale. Ces derniers mois, des images de chevreaux, de poulets ou de lapins à l’agonie, tournées dans des élevages sous contrat avec le groupe, ont rappelé que de nombreuses espèces subissent la claustration et des densités d’élevage excessives.
Ce sont les résultats du pôle Volaille qui tirent les bénéfices de LDC à la hausse. Le groupe détient en effet 40 % du marché des oiseaux d’élevage, notamment des poulets dits « de chair ». En France, 741 millions de poulets sont abattus chaque année. Pour le groupe LDC, ils sont destinés à fournir des marques bien connues : Le Gaulois, Marie, ou encore Maître CoQ.
Une rentabilité basée sur la cruauté
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TRIBUNE CO-SIGNÉE PAR :
ARNAL Muriel, présidente fondatrice de One Voice
BARLERIN Laetitia, docteure vétérinaire et journaliste
BISMUTH Jérémy, FLAHAULT Laura et RASSI Hadi, de la série Ami des lobbies
BOVET Dalila, éthologue, professeur à l’Université Paris Nanterre
BURGAT Florence, directrice de recherche (ENS/INRAE)
CRONIER Nathalie, présidente de l’association Neuvy Nouvel Horizon
DEL AMO, Jean-Baptiste, écrivain
DUFAURE Esther, membre fondatrice de l’association Eaux Secours Agissons
DUPUIS Sandrine, présidente de l’association Bien Vivre à Saint Péreuse
FERNANDEZ Lisa, présidente de l’association Les 3 Dindes, Ferme-Refuge
FOMBONNE Jacques-Charles, président de la SPA
FRIGNET Jérôme, directeur programme de Greenpeace France
GABRIELE Gaëtan, activiste et créateur de contenu
GEINDREAU Léa, porte-parole d’Alternatiba Paris
GOSSELIN Michel, docteur en médecine et président de l’association Bressolles Bien Vivre
GOTHIÈRE Brigitte, directrice cofondatrice de L214
HOUPLON Pascal, président d’Aube-Durable
KENAN Galitt, directrice du Jane Goodall Institute France
LAHIANI Yves, docteur vétérinaire
LAMART Stéphane, président fondateur de l’Association Stéphane LAMART
MERSCH Manuel, docteur vétérinaire, président de l’OABA
MEURICE Guillaume, humoriste
NAYAK Lucie, chargée de sensibilisation & développement, Refuge GroinGroin
OECHSNER Magali, membre du collectif Non à la mégaporcherie
PELLUCHON Corine, philosophe, professeure à l’université Gustave Eiffel
PUVANESWARAN Vipulan, militant écologiste
RICARD Matthieu, docteur en génétique
SANVISENS Amandine, cofondatrice de PAZ
WAGNER Thomas, fondateur du média Bon Pote
ZUCCOLO Ghislain, directeur général de Welfarm – Protection mondiale des animaux de ferme
Connu / https://twitter.com/GreenpeaceMans/status/1696069516407501172
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Greenpeace - Groupe local du Mans @GreenpeaceMans · 14h
Vous aussi, interpellez LDC sur leurs pratiques d'élevage d'une cruauté sans nom 😖
Surtout que :
Le jeudi 24 août 2023, une trentaine de scientifiques, personnalités et militants du monde associatif co-signent une tribune à l’attention de LDC
1 - 5 - 3 - 80
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Photo Des militants de Greenpeace tiennent des banderoles lors d'une action de déversement d'algues vertes devant la préfecture du Finistère à Quimper, le 10 juillet 2023. Fred TANNEAU / AFP
Des militants de Greenpeace ont déversé lundi 10 juillet au matin près d'une tonne d'algues vertes devant la préfecture du Finistère pour pointer la responsabilité de l'État dans cette pollution chronique des plages bretonnes, a constaté un photographe de l'AFP sur place.
«Fermes-Usines : ni ici, ni ailleurs», proclamait une grande banderole jaune tendue au-dessus d'un tas d'algues vertes, devant la préfecture de Quimper. «Bretagne polluée : État coupable», pouvait-on lire sur une autre banderole portée par des militants en combinaison blanche, certains avec des masques à gaz, dès 7H00 du matin.
À lire aussi Russie: l'ONG Greenpeace déclarée «indésirable»
Prendre ses responsabilités
De grandes photos d'élevages industriels et de plages polluées ont été également accrochées sur les grilles de la préfecture. «Nous sommes ici pour dénoncer ce modèle d'élevage industriel qui, face à la crise environnementale et climatique, nous mène droit dans le mur, et dont nous ne voulons plus, ni ici, ni ailleurs», a expliqué Sandy Olivar Calvo, chargée de campagne agriculture à Greenpeace, cité dans un communiqué. «L'État doit prendre ses responsabilités et amorcer une sortie de l'élevage industriel en instaurant un moratoire sur tous les nouveaux projets de création ou d'extension de fermes-usines en France.»
Présentes en mer à l'état naturel, les algues vertes prolifèrent dans les baies bretonnes, où elles sont nourries par des apports de lisier épandu par les agriculteurs dans les champs, et dont les excédents sont acheminés par les fleuves côtiers. Fréquemment commercialisées sous le nom de «laitue de mer», ces ulves, sans risque quand elles sont fraîches, émettent en se décomposant un gaz mortel, l'hydrogène sulfuré (H2S).
À lire aussi TotalEnergies assigne Greenpeace, qui accuse le groupe de sous-estimer son empreinte carbone
Par cette action à Quimper, Greenpeace entend dénoncer la multiplication des «fermes-usines». L'association a récemment rejoint le collectif luttant contre l'agrandissement de la porcherie aux 12.000 cochons Avel Vor, à Landunvez (Finistère). Un recours a été déposé pour annuler la régularisation de l'agrandissement par le préfet en novembre 2022, pourtant retoqué à deux reprises par la justice administrative. Dans le pays du Léon, au nord du Finistère, l'élevage de cochons dépasse par endroits 3000 porcs au km². La Bretagne se place en sixième position européenne pour la taille de son cheptel porcin.
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Sujets Greenpeace algues écologie - 37 commentaires
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?amNHtg
537 signatures
Destinataire(s) : E. MACRON Pr. de la République, E. BORNE Première Ministre, M. FESNEAU Ministre de l'Agriculture, R. LESCURE Ministre chargé de l'industrie, C. BECHU Ministre de la Transition écologique, H. JAQUET chargé de la santé et du bien-être animal
Campagne lancée par La coalition des résistances aux fermes usines
La coalition des RAFUs (Résistances aux fermes-usines) lance une campagne nationale pour demander un moratoire sur les fermes usine pour en finir avec les dégâts sociaux et environnementaux générés par leur multiplication.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Vous avez dit "ferme-usine"?
Dans une logique productiviste, en appliquant des méthodes industrielles intensives (monocultures, élevages industriels) les fermes-usines accaparent les sols et dégradent les conditions de vie sur terre. Qu'il s'agisse de gigantesques serres, chauffées en hiver et éclairées la nuit, produisant des fruits ou légumes en toutes saisons au prix d'émissions massives de gaz à effet de serre, qu'il s'agisse d'élevages intensifs hors sol concentrant et maltraitant des milliers d'animaux dans des espaces fermés réduits, ou qu'il s'agisse de vastes étendues détournées de leur vocation alimentaire pour approvisionner les méthaniseurs, l'agriculture productiviste cumule les dégâts sur le vivant. Pendant ce temps, une poignée de financiers et d'actionnaires de groupes industriels se frottent les mains.
...
Soutenez-nous, Signez la pétition !
Les premier.es signataires :
- REI (Refus élevage industriel) – Avesnois/Thiérache
- FLANER (Flandre-Lys-Alloeu Nature et environnement respectés)
- Bretagne contre les fermes-usines
- Stop méthane Plouha
- Douriou Gouez
- Sauve qui poules, Plestin les Grèves
- Bocage -environnement Avesnois "les agités du bocage"
- Les soulèvements Sèvre-niortaise
- Bassines non merci 79
- BNM 29
- Sauvegarde du Trégor-Goëlo-Penthièvre
- Minga – Faire ensemble
- Nous voulons des coquelicots – Grand Châtellerault
- La ruche de l'écologie des monts du Lyonnais
- Halte aux Marées vertes (HAMV)
- Confédération paysanne 59
- Association Anor Environnement
- Association AIVES
- Collectif "Non à la mégaporcherie de Feusines-Perassay"
Des personnalités
- Morel-Darleux Corinne, autrice
- Cohen Aurélien-Gabriel , chercheur en géographie et en philosophie des sciences
- Tordjman Hélène, économiste, université Sorbonne Paris-nord
- Dessein Mickaël, auteur réalisateur permaculteur amateur
Des élu.es
- De Marci Monique, sénatrice de Gironde
- Garin Marie-Charlotte, députée du Rhöne
- Satouri Mounir, député européen
- Mariel Océane, conseillère communataire de la Rochelle
- Biteau Benoît paysan et député européen EELV
- Combres Maryse, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine
- Moncond'huy Léonore, maire de Poitiers
- Chapuis Gauthier, adjoint au maire de Lyon
- Poix Julien, conseiller régional Hauts-de-France
Pour illustrer le phénomène de l’industrialisation de l’élevage en France, Greenpeace France publie aujourd’hui ...
Connu / TG le 16/05/23 à 22:46
25,2 k abonnés - 62+ (183+ au 8/5/23) - 328 vues (2 782) - 12 commentaires(17)
Les fermes-usines, symbole de l’élevage industriel, repoussent les limites du possible. Ces énormes bâtiments qui entassent toujours plus d’animaux, et très souvent dans des conditions ignobles, sont aussi un fléau pour notre planète et notre santé.
Pourtant, une autre forme d’élevage est possible : adaptée à son territoire, qui respecte les limites planétaires, basée sur les pratiques de l’agroécologie et qui permet l’autonomie des paysans. Mais ce modèle est-il duplicable à grande échelle? Est-il possible de sortir de l’élevage industriel et nourrir le monde sans détruire la planète?
Nous sommes allés à la rencontre de paysans et paysannes et nous leur avons posé la question.
SOURCES
- Enquête Splann!, BRETAGNE : BOL D’AIR À L’AMMONIAC : https://splann.org/bretagne-bol-dair-a-lammoniac/
- Agroécologie et neutralité carbone en Europe à l'horizon 2050 : quels enjeux ?, Scénario Ten Years for Agro-Ecology : https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/agroecologie-et-neutralite-carbone-en-europe-lhorizon-2050-quels
POUR ALLER PLUS LOIN
- Les algues vertes : https://www.greenpeace.fr/bretagne-les-algues-vertes-proliferent-letat-laisse-faire/
- Quelle est la position de Greenpeace sur l'élevage : https://www.greenpeace.fr/quelle-est-la-position-de-greenpeace-sur-lelevage/
00:00 : Intro
00:39 : L’échec de l’élevage industriel
02:55 : Un autre modèle…
05:10 : … pour nourrir le monde
07:07 : La question du prix
09:06 : Conclusion
Tr.: ...Nicolas Giraud, porte-parole de la COnfédération paysanne et éleveur laitier... Marie Schwab, associé gérant de la Ferme Ursule? en Vendée ... Mathieu Courgeau, Co-président du Collectif Nourrir et éleveur laitier ...
Connue / https://twitter.com/greenpeacefr/status/1652590656252936192
Manifestation à Sainte-Soline le 29 octobre 2022 - PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/MAXPPP
Le débat sur la construction des réserves d'eau agricoles enflamme la scène politique depuis quelques jours. Derrière ce sujet, un autre débat, par Hugo Clément, journaliste et présentateur de l’émission « Sur le front » sur France 5.
Ces immenses réservoirs, destinées à l’irrigation, sont soutenues par le gouvernement et combattues par les écologistes. Ce matin Hugo, vous nous dites qu'un sujet se cache derrière ce débat…
Oui, car il y a un éléphant au milieu de la pièce et personne ou presque ne semble le voir
On entend d’un côté les hydrologues, qui doutent de l’efficacité de ces bassines pour lutter contre la sécheresse.
De l’autre, des élus et certains agriculteurs, qui estiment qu’elles sont la solution pour ne pas manquer d’eau.
Mais on ne se pose pas assez la question suivante : comment est utilisée l’eau stockée dans ces réservoirs ? Qui en profite ? Ou plutôt, quelle culture en profite ?
La réponse, je vous la donne : c’est surtout le maïs.
Cette plante est très gourmande en eau pendant l’été, au moment où il fait le plus chaud, et a donc besoin d’être arrosée pour pousser correctement dans certaines régions.
A tel point que le maïs représente à lui tout seul près de la moitié de toutes les surfaces irriguées dans notre pays.
C’est colossal : on arrose CINQ FOIS plus de terres pour cultiver du maïs que pour faire pousser TOUS les légumes frais que nous consommons.
A-t-on besoin de ce maïs ?
C’est ça la question centrale ! En a-t-on vraiment besoin ?
Pour cela, il faut savoir ce que devient ce maïs qui pompe nos ressources en eau.
Si vous pensez qu’on le mange en salade, vous êtes très loin de la réalité.
Moins de 2% des cultures de maïs en France sont du maïs doux, destiné à l’alimentation humaine.
98% sont soit du maïs fourrage soit du maïs grain, qui servent en très grande majorité à nourrir les animaux d’élevage.
Ces animaux nourris au maïs sont principalement issus d’élevages intensifs de porcs et de volailles, mais aussi d’exploitations laitières.
Eh oui, derrière la question de l’irrigation et des méga-bassines se cache en fait l’industrie de la viande et du lait.
Construire de grands réservoirs agricoles permet, à court terme, de perpétuer le règne du maïs et de nourrir les trois millions d’animaux que nous envoyons à l’abattoir chaque jour en France.
Mais à long terme, cela nous conduit dans le mur.
Car la surproduction de viande, rendue possible grâce au maïs, aggrave le changement climatique, qui lui-même aggrave et multiplie les sécheresses… ce qui nous conduit à manquer toujours plus d’eau.
Bref, c’est un cercle vicieux !
Si l’on veut s’adapter efficacement aux sécheresses à venir, la priorité c’est surtout de réduire la part des cultures nécessitant d’être irriguées en plein été, notamment le maïs.
Sauf si on est prêt à fragiliser nos ressources en eau pour soutenir l’élevage intensif…
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Quand la FNSEA , l'Etat et des collectivités locales soutiennent l'élevage industriel contre l'élevage paysan, l'élevage plein air est en danger. Alors il faut se battre pour sauver et développer une agriculture paysanne, bonne à la fois pour la santé et pour l'environnement
*Tr.: ... Parle des bassines non merci ++
Les cochons de Kees Scheepens sont nourris de rebuts de magasins bio ©Radio France - Giv Anquetil
Résumé
Les champions européens de l’élevage intensif (n°2 mondial des exportations agricoles derrière les Etats-Unis) se résignent à changer de modèle devant l’étendue des dégâts sur l’eau, la terre et la biodiversité.
En savoir plus
Exemple dans la forêt Natura 2000 d’Otterlo où 70% des arbres ont commencé à mourir les uns après les autres. Avec des sols empoisonnés par les nitrates porcins, des émissions de méthane record par les bovins, les autorités ont été condamnées par la plus haute juridiction administrative du pays à rattraper leurs manquements aux engagements européens. Après avoir réduit la vitesse à 100km/h sur autoroute et arrêté les grands chantiers de construction, le gouvernement a mis sur la table 25 milliards d’euros pour diminuer le cheptel de 30%.
En passant de l’intensif à l’extensif, en rachetant les élevages de ceux qui voudraient arrêter, mais en ne s’interdisant pas non plus d’exproprier d’éventuels récalcitrants, l'objectif est de diviser par 2 les émissions d’azote du pays d’ici 2035, tout en changeant un modèle arrivé à bout de course.
Kees Scheepens, ancien vétérinaire dans l'industrie porcine, devenu éleveur bio au grand air Kees Scheepens, ancien vétérinaire dans l'industrie porcine, devenu éleveur bio au grand air © Radio France - Giv Anquetil
Jan Dijkstra spécialiste de l’alimentation des vaches à l'université de Wageningen cherche à diminuer leurs émissions de méthane de 50% en changeant leur menu Jan Dijkstra spécialiste de l’alimentation des vaches à l'université de Wageningen cherche à diminuer leurs émissions de méthane de 50% en changeant leur menu © Radio France - Giv Anquetil
Les vaches sont bardées de capteurs pour étudier leur digestion de différents types d'aliment. Les tests avec de l'ail ont été un échec Les vaches sont bardées de capteurs pour étudier leur digestion de différents types d'aliment. Les tests avec de l'ail ont été un échec © Radio France - Giv Anquetil
La forêt d'Otterlo, pourtant classée Natura 2000, est en train de mourir sur pied à cause de l'acidification des sols provoquée par l'azote La forêt d'Otterlo, pourtant classée Natura 2000, est en train de mourir sur pied à cause de l'acidification des sols provoquée par l'azote © Radio France - Giv Anquetil
Arnold van den Burg est un biologiste qui essaie de sauver la forêt classée d'Otterlo © Radio France - Giv Anquetil
Thèmes associés Environnement Vie quotidienne Évasion Voyages
L'équipe Giv Anquetil, Production - Clément Nouguier, Autre
16937 signatures (23231 au 25/8/22)
Les forêts sont les poumons verts de la planète ... toutes les deux secondes, l’équivalent d’un terrain de football de forêts disparaît ... due à l’agriculture intensive, responsable à elle seule de près de 80% de la déforestation mondiale. L’Europe en est complice en important des produits à l’origine de cette déforestation, comme le soja destiné à nourrir les animaux d’élevage et dont les cultures ravagent l’Amérique du Sud.
...
nécessaire :
- d'adopter une loi contraignante pour rendre illégale la déforestation causée par les produits que nous importons,
- de mettre en place des contrôles et des sanctions pour les entreprises qui continuent à commercialiser des produits issus de la déforestation,
- de diminuer drastiquement nos importations de produits susceptibles d’être responsables de la déforestation.
Forêts, savanes, zones humides… Nous avons besoin d’elles pour survivre au quotidien. Aujourd’hui, elles ont besoin de nous, de notre soutien et de notre engagement pour les défendre.
Signez ...
351 vues - 128 - 21,7 k abonnés - 8 commentaires
Dans ce portrait-vidéo, nous vous proposons de découvrir la candidate de la 1e circonscription de la Drôme : Véronique Fiat !
Elle s'engagera à l'Assemblée nationale pour la fin de l'élevage industriel.
515 signatures
Les femmes en Afrique de l’Ouest sont en première ligne de la bataille pour le respect des droits fondamentaux pour nourrir et assurer le bien être de leur famille.
Elles s’opposent à l’expansion des usines d’huile et de farine de poisson qui menacent leur sécurité alimentaire, leur travail et les écosystèmes marins.
La majorité des usines de farine et d’huile de poisson est détenue par des compagnies étrangères.
Elles détournent la nourriture des populations d’Afrique de l’Ouest pour nourrir des poissons d’élevage comme les saumons, des porcs, le bétail en général et même des animaux de compagnie (chiens, chats…) en Europe et en Asie.
Connue / https://twitter.com/GreenpeaceAfrik/status/1410965420408918027
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Greenpeace Afrique @GreenpeaceAfrik · 2 juil.
Les poissons frais propres à la consommation humaine ne doivent pas être utilisés pour la fabrication de farine et d'huile de poisson. C'est la nourriture du peuple ! >> https://act.gp/3yVaQgi
Soutenez les familles d'Afrique de l'Ouest >> https://act.gp/3tD7gUt
#PoissonVolé - 10 vues 0:33 / 0:55 - 0 - 4 - 2
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Le groupe local Greenpeace de Poitiers organise une action de sensibilisation des citoyens aux dangers de la déforestation en Amazonie lié à la consommation de viande industrielle 3 juillet 2021 dans le parc de Blossac à Poitiers.
A la Une local Vienne
Sur le même sujet
["Tours : action flash de Greenpeace contre la déforestation"]
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-action-flash-de-greenpeace-contre-la-deforestation
1 435 vues - 177 - 4 - 57 k abonnés
Chaque mardi à 18h30, retrouvez une nouvelle vidéo des formations insoumises. Anne Stambach-Terrenoir et Claire Schweitzer, du groupe thématique Condition animale de La France insoumise, reviennent dans cette vidéo sur la question "Pourquoi réduire notre consommation d'animaux ?".
Pour accéder à toutes les formations insoumises : https://lafranceinsoumise.fr/comment-ca-marche/espace-du-programme/formations-insoumises/
116 commentaires
Tr.: ... 87 millions de volaillées élevées en europe, 27 milliards de volailles dans le monde, +de 32 milliards d'animaux élevés dans le monde en permanence ... en 2019 86,2 kg de viande/habitant/an en Fr (moy mondiale à 43,6 kg ... la viande de volaille a doublé en ??? ... on ressent une baisse dans le monde sauf les américaines à 100 kg/hab/an ! ... philosophes Pythagore, descartes, corinne Pelluchon, Peter Singer ... connaissances scientifiques, conscience pour les animaux ... L214, prise de conscience des citoyens, 88% des Fr sont contre l'élevage intensif, Parti animaliste, référendum pour les animaux (6 grandes propositions), initiative pour la fin des cages, La loi article L214-1 animaux êtres sensibles, en pratique des manquements dans l'élevage, loi egalim tous amendements rejetés, /UE commission d'enquête sur le transport, Les dérives du système : sélection génétique maltraitante, augmentation de la productivité, fermes-usines, immense majorités des animaux élevés sans accès à l'extérieur ou en cage, caillebotis Conséquences de la densité : baisse des défenses immunitaires, antibiotiques, antibiorésistance touche les hommes, promiscuité, favorise épidémies, pandémies, zoonoses ex coronaviris covid-19, virus muté, élevage de porc inquiète /proximité génétique avec l'homme, l'industrie prône la biosécurité (élevage bunker) Les transports : vaux d'irlande engraissés en espagne/pays-bas, abattus en italie ? vieux cargos inadaptés, ... objets ! ... L'alimentation animale : soja transgénique importé de terres issues de déforestation de forêts tropicales ex brésil, eutrophisation des eaux, algues vertes, gaz mortel Consommation d'eau énorme,3 calories végétales pour 1 calorie animale => repenser notre modèle d'alimentation.
Consommer moins de viande : enjeux (éthique, écologique, santé publique, justice sociale) suicides d'employés dans les abattoirs, restauration collective outil de transition, végétaliser l'alimentation, former les cuisiniers, moins de maladies cardiovasculaires Réorienter les aides publiques (Greenpeace, Conf'Paysanne, une autre PAC, lutter contre les fermes-usines, soutenir les lançeurs d'alerte, les associations, ... Pas besoin de steaks de soja ! ... Lecture
Contact : equipe-condition-animale@lafranceinsoumise.fr
... ONG internationale, largement implantée en Europe (Angleterre, France, Pays-Bas, Italie, Pologne...), et dans le monde (USA, Chine).
Présente en France depuis 2009, CIWF a pour mission d’encourager les pratiques d’élevage respectueuses du bien-être des animaux d’élevage, des êtres humains et de la planète, et de mettre fin à l'élevage intensif.
Son approche pluridisciplinaire met en évidence les liens étroits existants entre bien-être animal, santé publique, sécurité alimentaire et problématiques environnementales
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MENTIONS LEGALES
association caritative immatriculée en Angleterre et au pays de Galles (numéro d’immatriculation 1095050) et une société limitée par garantie en Angleterre et au pays de Galles (numéro d’immatriculation 4590804).
Le siège de Compassion in World Farming est situé à : River Court, Mill Lane, Godalming GU7 1EZ, Royaume-Uni.
Compassion in World Farming France, est une Association Loi 1901 immatriculée sous le numéro W751226958 et SIRET 80839690700012
Adresse : 13 Rue de Paradis, 75010 Paris, France. - Tel : 01 79 97 70 50 - Site internet : www.ciwf.fr - Contact : infofrance@ciwf.fr
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Connue / https://wegreen.fr/post/191302
32 317 vues - 3,7 k - 66 - 487 k abonnés
Ce mardi 26 janvier 2021 commence l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi de lutte contre la maltraitance animale. Un projet de loi qui, dans une totale hypocrisie, n'aborde jamais les questions liées à l'élevage intensif. C'est précisément ce que dénonce Jean-Luc Mélenchon dans cette vidéo où il énumère les amendements déposés par la France insoumise et jugés irrecevables ou refusés en commission.
Le député insoumis explique ainsi qu'à l'heure où se pose la question des zoonoses, ces maladies qui passent des humains aux animaux et des animaux aux humains, il faut se poser la question des élevages concentrationnaires d'animaux. Il détaille les objets de maltraitance que fait subir ce mode d'élevage : transport dans des conditions atroce, élevage en batterie avec des zones de vie minuscules pour les poules, broyage vivant des poussins, castration à vif des porcelets, électronarcose (électrocution des poulets)...
Jean-Luc Mélenchon explique pourquoi la maltraitance que nous faisons subir aux animaux pose une question morale compte tenu du fait que notre humanité doit nous amener à un principe de responsabilité. Puisque la biodiversité est une et indivisible et que nous sommes en mesure de comprendre que les animaux sont des êtres sensibles et doués de conscience, alors nous devons questionner les raisons qui font que nous leur faisons subir une telle maltraitance. Et interroger, par exemple, notre consommation de viande.
1 159 commentaires
Connue / https://twitter.com/86Greenpeace/status/1352061658638786562
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Greenpeace Poitiers @86Greenpeace · 7 min
Inès Léraud a enquêté et coréalisé une #BD #BandeDessinée pour nous aider à sortir du déni des #AlguesVertes dûes à 1 #AgricultureIntensive+#AgroAlimentaire
Symbole de la #LibertéDinformation à défendre à tout prix en signant
@ileraud #Déni @Bastamag
Citer le Tweet Daniel Ibanez @ContactIbanez · 18 janv. Soutien à @ileraud et @Bastamag Le communiqué de presse
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Réduire les algues vertes c’est possible mais en Bretagne, l’élevage industriel est toujours soutenu par l’État !
Connu / mel de cyberacteurs E-quotidien du lundi 7 décembre 2020
Les députés examinent à partir du jeudi 1er octobre 2020 une proposition de loi déposée par le groupe Écologie Démocratie Solidarité (EDS). Les mesures concernent, entre autres, la sortie de l’élevage intensif et de l’élevage en cage. C’est un rendez-vous majeur qui fait entrer au Parlement le débat autour de la condition animale.
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Connue / https://wegreen.fr/group/agriculture-elevage-alimentation/publication/sortir-de-lelevage-intensif-discussion-dun
Connue / wg
Le 14 juin se tiendra la 5ème Journée internationale de mobilisation contre les longs transports d’animaux vivants. En raison de l'épidémie de COVID-19, la journée sera entièrement numérique.