44 soutiens, 17 suivent
Rendre autonome le financement du Bien commun par introduction de monnaies complémentaires territoriales créées sans dette, en contrepartie de la pertinence de projets dédiés au Bien commun votés dans un processus démocratique participatif. Elles ont cours légal, limité à chaque pays de l'UE, non convertibles, fléchées vers une consommation responsable.
Liste des soutiens : ffert ; Grelet ; Prothon ; Yonrac ; Yan Eperon ; Leflamand ; Mante ; Anna Louise Fontaine ; GODINOT Etienne ; ROUFFET ; Angelique ; chabeuf ; inneos ; samuel ; Emmanuelle ; David Millier ; manu ; Cognard ; Jean-Claude RANSON ; Anne Demichelis ; RIGAL ; jpsavin ; yvonne ; Olivier ; Rimsky-Korsakoff Jean-Pierre ; Rimsky-Korsakoff Martine ; Cantais ; MARTIN HUREL Amelie ; HOLBECQ ; Katell ; Jean-Luc Roux ; Charles Abécassis ; Daroussin ; BAYEUX ; Marie-Josée ; MamanSolo ; Detournay ; MEREL ; Lissillour ; le guehennec ; andre peters ; fabienne ; Cance ; Julien Delalande
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À l'approche de la date anniversaire de la première réunion du CNR, Le Média vous propose une série d'interviews généreusement cédées au Média par le collectif Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui, réalisées dans le cadre du rassemblement des Glières de cette année qui a du être annulé. On inaugure cette série avec l'économiste Bernard Friot.
Le collectif Citoyens Résistant d'hier et d'aujourd'hui a proposé aux intervenants prévus de répondre à trois questions en rapport avec la crise sanitaire, économique et politique que traverse le monde.
- Quels regards portez-vous sur la période que nous sommes en train de vivre ?
- Notre collectif est très attaché au programme du Conseil National de la Résistance. Pensez-vous que celui-ci, une fois actualisé, puisse ouvrir un chemin pour un autre avenir ?
- Selon vous, quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne ressemble pas au jour d’avant ?
Pendant une quinzaine de minutes, Bernard Friot nous parle de la période de la pandémie de Covid-19 qui a révélé la folie absolue du capitalisme, mais aussi des moyens de créer le monde d'Après, et notamment à travers la mobilisation générale des citoyens qu'il appelle de ses voeux afin de libérer nos sociétés de la logique capitaliste, comme avec son projet carte vitale alimentaire par exemple, mais rediriger les aides d'État vers les coopératives, les paysans etc, plutôt que les gros exploitants et la grande distribution ! Sécurité sociale du logement, sécurité sociale alimentaire etc, tout un programme pour sortir du capitalisme !
Pour retrouver le chaine de Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui : https://www.youtube.com/channel/UCX4Uozp_v5-HM6OxX5dldOA
Pour retrouver leur site internet : www.citoyens-resistants.fr
.#Coronavirus #Capitalisme #BernardFriot
Catégorie Actualités et politique 391 commentaires
Ndlr : un pdt élu sur cette base possible ? ou mettre un peid dans la porte avec une MNC ? ACT
Le Piège se Referme sur l'Europe | Deux Choix s'offrent à Nous - 17 avr. 2020 / Partager C'est Sympa
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L’Union Européenne est à un carrefour, l'heure est au choix, je vous laisse me dire dans les commentaires lequel des deux scénarios vous choisissez, et partagez cette vidéo pour que l’ensemble de notre société soit mis face à ce choix.
► A voir :
"EFFONDREMENT : La Résistance s'organise" https://youtu.be/tH5EMxQbrQg
"Le Krach a eu lieu" : https://youtu.be/hpc0PpJAPQ8
"Après le COVID-19 : La Stratégie du Choc" https://youtu.be/ZKFgJHOzJwg
SOURCES : En commentaire épinglé.
Animation par Arnaud Huck, miniature par Ilyas Sfar et Olivier Escalon.
Cette vidéo a été produite par nos tipeurs.es, et avec le soutien du centre national du cinéma et de l’image animée - CNC Talent
Catégorie People et blogs 2 271 commentaires
Épinglé par Partager C'est Sympa il y a 1 jour (modifié)
Hâte de vous lire dans les commentaires ! Cette vidéo nous a demandé énormément de boulot
► A voir :
"EFFONDREMENT : La Résistance s'organise" https://youtu.be/tH5EMxQbrQg
"Le Krach a eu lieu" : https://youtu.be/hpc0PpJAPQ8
"Après le COVID-19 : La Stratégie du Choc" https://youtu.be/ZKFgJHOzJwg
►► SOURCES :
Institut Rousseau, " « Coronabonds », Hélicoptère-monnaie, annulation de dettes : éviter les contre-vérités et distinguer l’essentiel de l’accessoire ", 12/04/2020
https://www.institut-rousseau.fr/coronabonds-helicoptere-monnaie-annulation-de-dettes-eviter-les-contre-verites-et-distinguer-lessentiel-de-laccessoire/
BFM Business, "Croissance: le PIB français s'effondre de 6% au premier trimestre selon la Banque de France" 08/04/20
https://bfmbusiness.bfmtv.com/france/croissance-le-pib-francais-s-effondre-de-6percent-au-premier-trimestre-selon-la-banque-de-france-1890955.html
Le Figaro, “Gaël Giraud: «Il est temps de relocaliser et de lancer une réindustrialisation verte de l’économie française»”, 10/04/2020
https://www.lefigaro.fr/vox/economie/gael-giraud-il-est-temps-de-relocaliser-et-de-lancer-une-reindustrialisation-verte-de-l-economie-francaise-20200410
BFM Business, “Aux Etats-Unis, l'épidémie de coronavirus met 11 salariés au chômage toutes les secondes”, 10/04/2020
https://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/aux-etats-unis-l-epidemie-de-coronavirus-met-11-salaries-au-chomage-toutes-les-secondes-1891900.html
BFM Business, “Le Maire juge la crise du coronavirus "comparable" à celle de la Grande Dépression de 1929”, 23/03/2020
https://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/le-maire-juge-la-crise-du-coronavirus-comparable-a-celle-de-la-grandedepression-de-1929-1881237.html
Le Temps, “Le bal des milliards pour éviter une récession mondiale trop brutale”, 24/03/2020
https://www.letemps.ch/economie/bal-milliards-eviter-une-recession-mondiale-brutale
Libération, "«Y a pas d'argent magique», répond Emmanuel Macron à une soignante qui déplore le manque de moyens des hôpitaux", 06/04/2018
https://www.liberation.fr/direct/element/y-a-pas-dargent-magique-repond-emmanuel-macron-a-une-soignante-qui-deplore-le-manque-de-moyens-des-h_80049/
Capital, "Étranglées par la dette, de nombreuses entreprises risquent d’être privées de financement", 10/03/2020
https://www.capital.fr/entreprises-marches/etranglees-par-la-dette-de-nombreuses-entreprises-risquent-detre-privees-de-financement-1364373
France Info, Coronavirus : l'UE annonce une suspension inédite des règles de discipline budgétaire”, 20/03/2020
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-ue-annonce-une-suspension-inedite-des-regles-de-discipline-budgetaire_3877069.html
Le Parisien, "Coronavirus : la BCE débloque 750 milliards d’euros", 19/03/2020
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-la-bce-debloque-750-milliards-d-euros-19-03-2020-8283357.php
France info, "Coronavirus : déconfinement, plan de relance… Que faut-il attendre de l'allocution d'Emmanuel Macron lundi soir ?", 10/04/2020
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-deconfinement-plan-de-relance-que-faut-il-attendre-de-lallocution-demmanuel-macron-lundi-soir_3908731.html
La Croix, "Coronavirus : 300 milliards de garantie de l’État, mode d’emploi", 24/03/2020
https://www.la-croix.com/Economie/France/Coronavirus-300-milliards-garantie-lEtat-mode-demploi-2020-03-24-1201085845
Heuréka, "L'apocalypse par l'inflation (ou pas)", 09/04/2020
https://youtu.be/8wZ-g4mqGFQ
Les Échos, "Coronavirus : l'exécutif porte le plan d'urgence économique à 45 milliards d'euros", 17/03/2020
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-lexecutif-porte-le-plan-durgence-economique-a-45-milliards-deuros-1186009
Les Échos, "Coronavirus - Gérald Darmanin et Bruno Le Maire : « Le plan d'urgence révisé à 100 milliards d'euros », 09/04/2020
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/exclusif-coronavirus-gerald-darmanin-et-bruno-le-maire-e-plan-durgence-revise-a-100-milliards-deuros-1193765
France Info, "Le Medef et le gouvernement veulent que les Français travaillent plus après le confinement", 12/04/2020
https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/le-medef-et-le-gouvernement-veulent-que-les-francais-travaillent-plus-apres-le-confinement_3911861.html?
Le Figaro, "Annuler les dettes après la crise : «Totalement impensable» pour //Christine Lagarde", 07/04/2020
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/annuler-les-dettes-apres-la-crise-totalement-impensable-pour-christine-lagarde-20200409
Le Monde, « Il n’y a pas de miracle : nous devrons porter plus longtemps des dettes publiques plus élevées », 08/04/2020
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/08/il-n-y-a-pas-de-miracle-nous-devrons-porter-plus-longtemps-des-dettes-publiques-plus-elevees_6035976_3232.html
"Une monnaie écologique", Alain Grandjean, Nicolas Dufrene, février 2020, éditions Odile Jacob
Le Nouvel Obs, "La « monnaie hélicoptère » ou le désastre", 30/03/2020
https://www.nouvelobs.com/economie/20200330.OBS26781/tribune-la-monnaie-helicoptere-ou-le-desastre.html
Le Monde, « Il semble très peu probable que l’inflation reparte à la hausse, à court ou moyen terme », 15/04/2020
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/15/il-semble-tres-peu-probable-que-l-inflation-reparte-a-la-hausse-a-court-ou-moyen-terme_6036683_3234.html
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 123
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E123&from=FR
Le Figaro, "Coronavirus: accord au forceps des Européens sur le plan de sauvetage à 500 milliards d'euros", 09/04/2020
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-l-eurogroupe-parvient-a-un-accord-sur-un-vaste-plan-de-soutien-20200409
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Ndlr : L'union européenne a-t-elle RÉELLEMENT L'INTENTION de faire un choix ? J'ai des doutes...
Est-ce que la monnaie libre est une MNC ?
Dépouiller les commentaires + Questionner ACT
TAGS Banque centrale européenne Changement climatique Economie Politique finance Monnaie transition écologique
Dans le contexte de cette crise sanitaire et économique inédite, il semblerait finalement que l’argent magique soit une solution. Après 40 ans de « gestion monétaire », le grand public redécouvre petit à petit qu’il serait possible et souhaitable de mettre en œuvre une véritable politique monétaire. De fait, que ce soit pour financer un plan de relance économique à la hauteur de cette crise ou pour financer la reconstruction écologique – les deux pouvant et devant être synonymes – la création monétaire s’avère une solution incontournable. Nicolas Dufrêne est haut fonctionnaire et directeur de l’Institut Rousseau. Alain Grandjean est cofondateur de Carbone 4 et président de la Fondation Nicolas Hulot. Ces deux économistes viennent de faire paraître un ouvrage pionnier en France sur la question du financement de la transition écologique grâce à une politique monétaire entièrement repensée, Une monnaie écologique (Ed. Odile Jacob, février 2020). Dans cet entretien, nous avons voulu comprendre un peu mieux ces mécanismes économiques, avoir leur avis sur des thèmes d’actualité, mais également évoquer leurs propositions. Entretien retranscrit par Dany Meyniel et réalisé par Pierre Gilbert.
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Les acteurs de marché ne peuvent pas réduire spontanément leurs émissions de gaz à effet de serre, car ils n’ont pas intérêt à le faire. Une politique monétaire soi-disant neutre ne l’est pas, car elle favorise implicitement le modèle actuel qui est un modèle fossile.
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La monnaie est devenue un commun pour une raison extrêmement simple : depuis la fin de Bretton Woods, la création monétaire est entièrement déconnectée de toute matérialité.
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il y a deux grands mécanismes de création monétaire : ce que nous avions appelé à l’époque « la monnaie d’endettement », ... La deuxième grande méthode pour créer de la monnaie, c’est ce qu’on a appelé « la monnaie libre » : elle peut être créée directement et sans contrepartie d’endettement.
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une belle formule de l’écrivain et poète Jorge Luis Borges qui dit que : « la monnaie est un répertoire de futures possibilités » ... si on associe un programme d’investissement intelligent avec une réindustrialisation « verte » et une baisse de notre dépendance aux énergies fossiles, les marges de manœuvre de l’outil monétaire sont exceptionnelles.
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Modern Monetary Theory ... MMT. ... si on réduit fortement la consommation d’énergies fossiles, on réduit fortement nos importations
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réindustrialiser la zone euro ... échec hier, aujourd’hui et demain de toutes les politiques d’austérité qui conduisent à comprimer toujours plus la part de dépenses du secteur public et qui réduisent donc les excédents du secteur privé dans un cercle vicieux infernal ... pour des pays comme le Liban, le Venezuela, l’Algérie, etc. qui sont très endettés en devises étrangères, en dollars ou en euros, ils risquent des attaques spéculatives sur leur monnaie. En outre, ils risquent une inflation importée massive, car si la valeur de leur monnaie s’effondre, cela veut dire que tout ce qu’ils vont acheter à l’extérieur va leur coûter beaucoup plus cher. Une des réponses monétaires qu’on peut avoir est de mettre en œuvre des mécanismes de création monétaire ciblés pour diminuer notre dépendance aux importations. ... des mécanismes de création monétaire qui soient ciblés pour la réindustrialisation verte, pour diminuer la dépendance aux exportations et pour financer ce qui n’est pas délocalisable.
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Après la prise de pouvoir par Hitler, le même Hjalmar Schacht crée une monnaie complémentaire, le MEFO, qui permet précisément à l’Allemagne de se passer d’un financement extérieur.
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il y a des actions que l’État français peut faire tout seul notamment sur ses banques publiques, on a parlé de la BPI mais on peut également parler des banques publiques, la Banque Postale étant une banque publique jusqu’à preuve du contraire. L’État a donc une certaine marge de manœuvre.
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après la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne a bénéficié d’un haircut, c’est-à-dire d’une annulation pure et simple de près de 60 % de son immense dette ... C’est grâce à l’inflation qu’ils se sont débarrassés d’un montant de dette publique astronomique ... Le modèle allemand n’est donc pas durable et il est très vulnérable aux chocs mondiaux et externes
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une unité de monnaie locale ne peut être obtenue qu’en échange d’une unité de monnaie officielle, c’est-à-dire l’euro
Ndlr : dommage, ils citent le mécanisme de monnaie nationale complémentaire (cas particulier de monnaie libre ?) avec le funeste ex allemand (traumatisant ?), mais ils n'envisagent pas l'hypothèse de l'employer de nouveau malgré la citation des limites des monnaies locales complémentaires :-( (tabou de l'alternative au capitalisme ?) => questionner ACT
Économie - Débats
Macron veut prendre des “décisions de rupture”. Chiche ! “Marianne” le prend au mot.
... article à retrouver dans le magazine n°1201 ...
NON “Rien n’empêche la BCE d’investir dans l’économie réelle.” Pierre Larrouturou, député européen (élu sur la liste de gauche Envie d’Europe)
Pour aider les entreprises en difficulté, Angela Merkel et ses ministres ont sorti le « bazooka », selon leurs propres mots. Ils ont dégainé plusieurs dizaines de milliards en renonçant aux règles classiques de contrôle des déficits. Au-delà de l’urgence sanitaire, il est temps pour l’Europe de répondre à l’urgence sociale et climatique en dégainant d’autres bazookas et en utilisant d’une manière radicalement nouvelle les armes monétaires et fiscales dont elle dispose. Il est temps que les liquidités créées par la banque centrale aillent non plus à la spéculation mais au financement d’un grand pacte climat-emploi. Rien n’interdit de le faire : l’article 2 des statuts de la BCE dispose certes que « l’objectif premier de la BCE est la stabilité des prix », mais il affirme aussi que « sans préjudice de cet objectif, la politique monétaire doit être mise au service des objectifs définis par l’article 3 des traités » qui mentionne « le plein-emploi et la protection de l’environnement ». Rien n’empêche donc que les 240 milliards que va créer la BCE cette année (au-delà des mesures d’urgence) soient intégralement investis dans l’économie réelle via une vraie banque du climat. Combien de maisons peut-on isoler et combien d’emplois peut-on créer avec 240 milliards ? Il est urgent aussi que l’Europe s’attaque au dumping fiscal : en quarante ans, le taux moyen de l’impôt sur les bénéfices a été divisé par deux, passant de 45 à 19 %. Rien n’empêche de créer un impôt européen sur les bénéfices (avec 12 ou 14 pays créant une coopération renforcée si certains autres États traînent des pieds). Avant même la crise, le Parlement européen avait entamé un bras de fer avec les chefs d'État. Un changement radical est possible. [Propos recueillis par Franck Dedieu]
OUI. "ROMPRE AVEC LA BCE POUR POUVOIR REFAIRE DE LA MONNAIE UN BIEN PUBLIC." Frédéric FARAH, économiste, chargé de cours à l'université Sorbonne Nouvelle-Paris-III
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Ndlr :
- quelle différence entre "bien public" et "bien commun" ou "commun" ? ACT
- Mr Farah fait-il un pas en direction de la MNC ou non ? ACT
DATE: Dimanche 19 Novembre 2017 - 14:30
VILLE: Chadrac (Haute-Loire)
SOUS-TITRE: événement organisé par Nature & Progrès Haute-Loire
PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE:
Qu'est-ce qu'un territoire riche? Quelles sont les formes de coopération existantes sur un territoire? Telles sont les questions qui seront au centre de la conférence-débat à laquelle participera Anne Musson, membre des Economistes atterrés, en compagnie de Vincent Bony, membre de l'assoctiation Alternatives en ACTES et du collectif pour une monnaie nationale complémentaire à l'euro Francoop.
...
Cette cyberaction va envoyer un courrier électronique à contribuez@conventioncitoyennepourleclimat.fr