Connu / TG le 4/10/23 à 8:25
Climat - Mis à jour le 30 juin 2023 à 16h07 - Durée de lecture : 7 minutes - Clés Climat Politique
Baisse non significative des émissions de gaz à effet de serre, absence d’une réelle politique fiscale pour l’écologie... L’État est mis à mal dans le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat.
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« On a dépassé la politique des petits pas, mais on n’est pas encore au pas de course. » La métaphore sportive choisie par Corinne Le Quéré, présidente du Haut Conseil pour le climat (HCC) depuis sa création en 2018, résume à elle seule les années qui viennent de s’écouler.
Devant la presse, la climatologue a présenté avec ces mots le cinquième rapport annuel du HCC, publié dans la nuit du 28 juin, qui vise à évaluer l’action climatique du gouvernement français. Principale conclusion : après avoir traîné des pieds pendant cinq ans, Emmanuel Macron et ses ministres ont enfin commencé à se saisir de la question du climat. Sans toutefois être à la hauteur des enjeux. https://reporterre.net/IMG/pdf/hcc_ra_2023_-_27_06_vf.pdf
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En France, en 2022, les émissions de gaz à effet de serre n’ont diminué que de 2,7 % — soit une baisse de 11 millions de tonnes équivalent CO2 (Mt éqCO2) pour les émissions brutes. Certes, cette réduction est supérieure à celle observée en moyenne sur la période 2019-2021 (8,1 Mt éqCO2). Mais lorsqu’on la rapporte à la période 2019-2022, cela donne, selon des chiffres provisoires, une baisse annuelle moyenne de 9,1 Mt éqCO2. Soit beaucoup moins que les 17 Mt éqCO2 attendues pour la période 2023-2030 afin d’atteindre les -55 % de l’UE. « Le rythme de réduction d’émissions brutes de la France doit presque doubler », résument les auteurs du rapport.
Des baisses trop lentes
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augmentation des émissions dans les secteurs de l’énergie (+4,9 %, à cause d’un recours plus important au gaz pour compenser la réduction des productions nucléaire et hydroélectrique) et des transports (+2,3 %, dans la poursuite de son rebond post-Covid-19). ... les puits de carbone naturels, qui permettent de capturer du CO2 dans l’atmosphère et de le stocker (les forêts, les haies, les sols agricoles…), ont réduit leur absorption de 21,1 % en 2021, par rapport à 2020. Cette baisse s’explique principalement par la mortalité des arbres, le ralentissement de leur croissance, des prélèvements forestiers plus importants ou encore le stress hydrique (le manque d’eau) des écosystèmes. « Nous n’avons pas encore les chiffres pour 2022, mais il est vraisemblable que ce sera plus bas encore », prévoit Jean-François Soussana, membre du HCC, citant les feux de forêt et les sécheresses agricoles de l’année dernière. Sans plan de sauvegarde, ces puits de carbone pourraient avoir disparu en 2050.
De « fortes baisses » ... dans les secteurs du bâtiment (-14,7 %) et de l’industrie (-6,4 %) ... facteurs conjoncturels mesures de sobriété ... pas de politique économique claire ... devra être « juste »
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L’urgence à agir est désormais palpable. Le HCC dresse un terrible bilan de l’année 2022 : elle a été « exceptionnellement chaude », avec une température moyenne à +2,9 °C par rapport à 1900-1930, selon les données de Météo-France, et très sèche (déficit de précipitations de 25 % par rapport à 1991-2020). Les vagues de chaleur estivales ont induit 2 816 décès en excès, plus de 2 000 communes ont connu de fortes tensions dans leur approvisionnement en eau potable, 72 000 hectares de forêts ont brûlé… Et la situation va empirer
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Comme l’avaient révélé nos confrères du Monde et de Mediapart, « l’organisme a été désorganisé par son nouveau directeur exécutif, proche d’Emmanuel Macron et des sphères pro-business ». Le rapport publié en 2022 avait été édulcoré, des passages avaient été modifiés, voire supprimés, pour être plus complaisants envers le travail du gouvernement. Mais Corinne Le Quéré l’assure : les treize membres du HCC ont préparé ce nouveau rapport « en toute indépendance ». ... « on peut vraiment y arriver en 2030 ». Avant d’ajouter : « De toute façon, il le faut. C’est un point de passage nécessaire pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Et ainsi réduire les risques climatiques qui pèsent sur nous. »
Climat
L’organisme CITEPA a publié ses premières estimations des émissions de gaz à effet de serre de la France en 2022. Pour les organisations de l’Affaire du Siècle, si la baisse anticipée d’environ 2,5% par rapport à 2021 va a priori dans le bon sens, elle reste largement insuffisante, d’autant plus qu’elle n’est pas liée à des actions structurelles du gouvernement.
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l’État a artificiellement abaissé ses objectifs à court terme, augmentant donc l’effort à réaliser plus tard, ainsi que l’expliquait le Haut Conseil pour le Climat dans son dernier rapport.
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2022/06/Rapport-annuel-HCC-2022-Resume-executif.pdf
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facteurs conjoncturels et non à des mesures politiques structurelles ... par la hausse notable des prix de l’énergie et l’arrêt contraint de certains sites industriels (acier, verre, aluminium, etc). Dans le secteur du bâtiment, les moindres émissions sont en grande partie liées à l’effort individuel de millions personnes en matière de sobriété, mais aussi imputables à un hiver particulièrement doux ainsi qu’à la hausse des prix faisant, de fait, baisser la consommation
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les premières estimations du CITEPA ne font que rappeler l’urgence de mettre en œuvre des politiques fortes, structurelles et durables pour répondre à l’enjeu climatique. Plutôt que de se féliciter d’un résultat insuffisant qui s’explique par un concours de circonstances, le gouvernement devrait plutôt mettre les bouchées doubles dans de nombreux secteurs comme la rénovation thermique des bâtiments, les transports ou l’agriculture. À commencer par respecter le calendrier et le processus de concertation publique sur les prochains projets de loi de planification écologique qui doivent être adoptés cette année ».
Connu / TG du 28/11/22 à 08:23 - Andris Piebalgs /Stock.Adobe.com
Mots-clés
crise énergétique ; sufficiency ; modération ; Consommation ; modèle du « Donut » ; Démocratie ; Inégalités ; transports ; justice sociale ; abondance ; Transition énergétique ; changement climatique ; gouvernements
Sophie Dubuisson-Quellier, sociologue, membre du Haut conseil pour le climat, revient pour CNRS Le Journal sur le concept de sobriété, ses objectifs et ses verrous.
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Il y a quelques mois encore, le terme était considéré comme tabou car il évoquait l’écologie punitive. La sobriété à laquelle les Français sont appelés aujourd’hui, et les Européens plus largement, s’est imposée dans un contexte particulier, qui est un contexte de crise énergétique lié à la guerre en Ukraine ; il s’agit d’une modération des consommations d’énergie, qui vise surtout le consommateur final et repose sur la responsabilisation des individus.
Mais en réalité, la notion de sobriété existe dans la recherche en sciences sociales depuis une vingtaine d’années déjà. Elle a fait l’objet de nombreux travaux, principalement chez les chercheurs anglo-saxons, sous le terme de « sufficiency » – un concept repris par le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) pour la toute première fois en 2022, et qu’on pourrait traduire par « ce qui est suffisant », « ce qui suffit ».
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la modération de la consommation, mais aussi, plus en amont, de nouvelles orientations de la production et des services. Elle pose la question de la soutenabilité de notre mode de vie, de ce qui est « suffisant » ou « assez » (« enough »), et suggère l’introduction de limites. Plusieurs modèles ont été développés en ce sens, comme le modèle du « Donut » proposé par l’économiste Kate Raworth. Avec des limites basses, qui sont le socle minimum correspondant à la satisfaction des besoins de l’individu et à une vie décente, et des limites hautes, qui figurent le plafond à ne pas dépasser afin de préserver les ressources et l’habitabilité de notre planète (voir schéma ci-dessous). Le « suffisant » se trouverait entre ces deux limites.
Le modèle du « Donut », avec sa forme de beignet, désigne l'espace dans lequel l'économie peut se déployer sans nuire à la planète, ni au bien-être des individus.
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redéfinir les niveaux de besoins et de bien-être, et pose la question des modalités à utiliser pour décider de ce qui est suffisant et de ce qui est de l’ordre du « trop ». Les questions de sobriété, on le voit, relèvent d’un problème d’organisation sociale avant tout – une notion absente de la réflexion actuelle en France. Elles posent aussi un vrai problème de démocratie : derrière, se profile la question de la juste répartition de ressources limitées, dans des sociétés déjà profondément inégalitaires.
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la recherche en sociologie montre bien que les contraintes qui pèsent sur chacun d’entre nous sont très inégales, et conditionnent fortement notre capacité à agir. C’est pourquoi les travaux sur la sufficiency insistent sur le fait que les dimensions de justice sociale doivent être au cœur des politiques de sobriété. Cela implique d’engager des actions structurelles comme la rénovation énergétique des bâtiments, notamment, afin que les changements de comportements soient véritablement accessibles à tous.
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... comment atteindre la sobriété dans nos sociétés dites « de consommation » ?
S. D.-Q. C’est ce qui s’appelle une injonction contradictoire : on nous demande d’être sobres dans une société qui est tout entière organisée autour de l’abondance.
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C’est le collectif qui mettra en mouvement les individus, en se donnant des objectifs clairs et des moyens pour les atteindre, pas l’inverse.
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Quel est le bon niveau collectif pour agir selon vous ?
S. D.-Q. Les autorités publiques – gouvernement, collectivités territoriales – ont un rôle crucial à jouer, en agissant sur le cadre réglementaire et en montrant une direction, en planifiant et en organisant la transition. Mais d’autres niveaux d’action sont possibles, dans les entreprises et les organisations professionnelles, dans les associations de quartier, les copropriétés, etc. Chacun de ces collectifs peut réfléchir à ses usages et produire de nouvelles normes.
Dans le monde de la recherche, par exemple, nous sommes amenés à prendre régulièrement l’avion, pour assister à des colloques internationaux notamment. Est-ce à chaque chercheur de s’interroger sur ses pratiques, ou bien ne pourrait-on pas en discuter tous ensemble ? Réfléchir au niveau collectif ne signifie pas forcément édicter une règle unique pour tous : on pourrait ainsi considérer que de jeunes chercheurs en début de carrière ont davantage besoin de voyager pour rencontrer leurs pairs.
La société ne bougera que si nous sommes sur une trajectoire collective, dans laquelle chacun prend sa juste part. Aujourd’hui, les autorités peuvent avoir l’impression que les contraintes qu’exige le changement climatique sont trop lourdes pour les individus ; mais en réalité, certains groupes sociaux, comme les agriculteurs, sont déjà dans des situations difficiles et ont besoin dès maintenant de ce changement collectif.
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Les sciences du climat ont permis de comprendre les mécanismes et les impacts du changement climatique, mais ce changement climatique est dû aux formes matérielles et institutionnelles qu’ont prises nos organisations économiques : au caractère central qu’y tient le recours aux énergies fossiles, à la façon dont sont organisés les circuits financiers, aux choix d’aménagement des villes et des systèmes de transport, ou encore au mode de définition de nos objectifs de prospérité.
La transition passe par des changements profonds de nos organisations économiques, politiques et sociales, et nous avons besoin des sciences sociales – sociologie, science politique, économie, anthropologie... – pour la faire. ♦
Notes
- Directrice de recherche au CNRS, au Centre de sociologie des organisations (CNRS/Sciences Po Paris).
Jean-Marc Jancovici @JMJancovici · 14h
Céline Guivarch, membre du Haut Conseil pour le climat et autrice du sixième rapport du GIEC, nous décrit ce que pourrait être une société neutre en carbone en 2050 et les moyens d'y arriver.
youtube.com
Céline GUIVARCH (École des Ponts) sur le Bang à #BIG2022
Retrouvez l'intervention de Céline GUIVARCH, Directrice de recherches de École des Ponts sur la grande scène du Bang à l'occasion...
39 - 175 - 524
Un Commentaire
... le fait d’être experts donne-t-il plus d’écho auprès du gouvernement ? Pour y répondre, Olivier Fontan, directeur exécutif du Haut Conseil pour le Climat, a pris le temps de répondre à mes questions.
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organisme indépendant, fonctionnellement rattaché à France Stratégie et donc aux Services du Premier ministre. Il est chargé d’émettre des avis et des recommandations sur la mise en œuvre des politiques publiques et des mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Il a été dans un premier temps créé par décret puis inscrit dans la loi Energie climat. Il ne peut recevoir aucune instruction, d’aucune institution qu’elle soit publique ou privée.
Le HCC est composé de treize personnes représentant un éventail d’expertise dans les domaines directement ou indirectement liés au climat. Elles se réunissent une fois par mois
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l’équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques dans la deuxième moitié du XXème siècle. Globalement c’est l’idée que pour stabiliser le climat on n’émette pas plus de gaz à effet de serre que le système-terre ne peut en absorber – on trouve aussi des scénarios dits ZEN pour « zéro émissions nettes ». Après, le diable est dans les détails et on peut trouver beaucoup de détails dans la neutralité carbone : gaz à effet de serre concernés, rôle des technologies ou de la compensation carbone, etc. Il reste que c’est à la fois un mot-obus, qui remplit son office de déclencheur du débat, et un concept à la fois clair et souple qui peut être utilisé par tous les acteurs.
En France, la loi nous engage à atteindre la neutralité carbone en 2050 ... La France s’est interdite de compenser ses émissions, elle doit donc les réduire ou les absorber. ... Sur les dernières décennies on a eu le développement humain dans les années 80, puis le développement durable dont les objectifs officiels ont été adoptés par les Nations unies il y a cinq ans, peu de temps avant l’accord de Paris. Et donc sa variante croissance verte. Tout cela reste fondé sur une accumulation matérielle sans fin.
Derrière le discours de la croissance verte il y a la théorie qu’on peut découpler la croissance du PIB de ses conséquences environnementales négatives, en premier lieu les émissions de gaz à effet de serre. ... l’essentiel dépend de l’organisation systémique de notre pays, de l’économie, des infrastructures, donc de choix collectifs ... La politique, ce sont d’abord les rapports de force et le MTE n’est pas en position surplombante des autres ministères. Tout cela doit donc être articulé et porté à Matignon. ... il va falloir réduire la voilure, en bon ordre, par l’efficacité ou la sobriété ... être efficace, c’est aussi en parler, faire changer les regards et les mentalités.
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Le Haut conseil pour le climat publie son second rapport Neutralité carbone 2020 « Redresser le cap, relancer la transition ».
Ce rapport fait le point sur l’évolution des émissions de gaz à effet de serre en France et sur les politiques climatiques mises en place. Il constate des progrès dans la gouvernance, un accroissement des annonces mais pas d’avancée structurelle quant au rythme de baisse des émissions.
Retrouvez les travaux du HCC sur: www.hautconseilclimat.fr @hc_climat 1 commentaire
Connue / https://twitter.com/JMJancovici/status/1283693462345457670
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« Redresser le cap, relancer la transition » 17 Retweets 35 J'aime
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Conversation
corinne morel darleux a répondu
Corinne Le Quéré
@clequere
Voici donc le gros travail de l’équipe @hc_climat
sur l’évaluation de la stratégie #climat du Gouvernement
qui inclut le rôle des #régions et la transition juste ainsi que des propositions pour que le plan de relance entre bien dans les limites du climat
Rapport annuel 2020 - Reprendre le cap, relancer la transition — Haut Conseil pour le Climat
hautconseilclimat.fr
9:54 AM · 8 juil. 2020·Twitter Web App
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corinne morel darleux
@cmoreldarleux
·
8 juil.
En réponse à
@clequere
@olivier_fontan
et
@hc_climat
Malheureusement que ce soit sur le caractère prescriptif du SRADDET, la formation professionnelle, l'agroécologie, les GPII ou la conditionnalité des aides économiques, voilà des années que nous nous heurtons à un mur en Auvergne Rhône Alpes : rapport ++ mais très étonnée page 92
43 084 ont signé
Nina GERON a lancé cette pétition adressée à Emmanuel Macron (Président de la République française.)
Urgence sanitaire, urgence climatique, même combat !
L'Etat s'apprête à investir des milliards pour nationaliser des grandes entreprises de l'aviation ou du secteur automobile, secteurs industriels parmi les plus consommateurs d'énergies fossiles et les plus émetteurs de gaz à effet de serre.
Après le Covid-19, il ne peut être question que tout continue comme avant et que l'on continue, comme si de rien n'était, à détruire le vivant et à déstabiliser le climat.
A force de déforestation, de destruction du monde sauvage et de la nature dans son ensemble, nous favorisons l'émergence de zoonoses comme le Covid-19, c'est à dire des maladies transmises par des animaux à l'espèce humaine. La vitesse de propagation planétaire des virus est aussi directement liée à l'intensification de la mondialisation des échanges. En moins de vingt ans, les flux de passagers aériens ont été multipliés par presque trois.
Notre sécurité collective dépend de notre capacité à changer nos modes de vie, à respecter le vivant, à agir contre le changement climatique qui menace de façon irréversible le caractère habitable de la Terre pour l'espèce humaine.
Monsieur le Président de la République, l’État ne peut investir des milliards pour sauver des entreprises polluantes sans exigences de transformation des activités et des stratégies de ces industries. Ce qu’il faut organiser maintenant, c’est la décroissance du trafic aérien et automobile basé sur les énergies fossiles.
C'est le rôle du Haut Conseil pour le Climat de garantir la compatibilité des nationalisations avec les objectifs climatiques.
C’est pourquoi nous exigeons que vous saisissiez le Haut Conseil pour le Climat avant toute décision d'investissement aux frais du contribuable et que l’État suive ses recommandations pour transformer radicalement ces filières industrielles.
Accélérer la transition juste pour renforcer notre résilience aux risques sanitaires et climatiques
La réponse du Gouvernement à la crise sanitaire du COVID-19 doit soutenir la transition bas-carbone juste pour renforcer notre résilience aux risques sanitaires et climatiques. C’est le constat du rapport spécial, « Climat, santé : mieux prévenir, mieux guérir – Accélérer la transition juste pour renforcer notre résilience aux risques sanitaires et climatiques » consacré aux enseignements à tirer de la crise du COVID-19 pour le climat, et aux suites à donner vers la neutralité carbone.
La baisse radicale des émissions de gaz à effet de serre constatée en France pendant la crise sanitaire reste marginale face aux enjeux climatiques et ne répond pas aux attentes de la transition juste. Elle n’est ni durable, ni souhaitable, car elle n’est pas le résultat d’un changement structurel organisé.
La crise du COVID-19 souligne de façon brutale le besoin urgent de réduire les risques de catastrophes sanitaires et climatiques, notamment par le renforcement des systèmes d’alerte précoce. Les vulnérabilités de nos sociétés, aggravées par les inégalités, doivent être réduites pour renforcer la résilience de l’ensemble de la population et ses capacités d’adaptation.
Il est essentiel de placer les enjeux climatiques au cœur des plans post crise du COVID-19. La reconstruction économique et sociale devra notamment réduire nos vulnérabilités, privilégier la décarbonation et transformer plutôt que de sauvegarder à tout prix. Les mesures budgétaires et fiscales devront être subordonnées à des perspectives compatibles avec la transition bas-carbone, s’éloigner des énergies fossiles et favoriser des approches innovantes des déficits et dettes publiques, et privilégier les secteurs structurants et porteurs d’emplois en lien avec une transition bas-carbone juste.
Dans son rapport, le Haut conseil pour le climat suggère dix-huit recommandations qui peuvent soutenir une sortie de crise qui nous reconstruira plus résilients face à l’avenir.
Télécharger le communiqué de presse https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/04/communiqu-de-presse_haut-conseil-pour-le-climat.pdf
Lire le rapport du Haut conseil pour le climat https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/04/rapport_haut-conseil-pour-le-climat.pdf
https://twitter.com/OlivierSchneid/status/1209403182423695360
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Olivier Schneid @OlivierSchneid · 24 déc.
"Prochainement" étant un terme à entendre comme "un jour viendra" en matière de politique publique #énergie #climat #SNBC #PPE
Citer le Tweet Anne Bringault @AnneBringault · 23 déc.
Le gouvernement doit également répondre avant le 25 décembre à la recommandation du @hc_climat de baisser le budget carbone prévu pour la période 2019-2023 pour être cohérent avec la neutralité carbone.
Sachant que la SNBC doit être publiée prochainement.
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Vous allez suivre un moment inédit de démocratie participative avec les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Cette convention, souhaitée par Emmanuel Macron, réunit 150 citoyens qui doivent faire des propositions pour baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d’ici à 2030. Des citoyens qui travaillent alors que la France vient d’être condamnée par la Cour de justice européenne pour ne pas avoir assez protégé ses citoyens de la pollution de l’air. Les travaux de la convention citoyenne pour le climat c’est tout de suite.
Présenté par Alexandre POUSSART : -.
Catégorie Actualités et politique 4 commentaires
Transcription : JMJ : le haut conseil pour le climat ; 3 axes: cohérence, planification, justice
Quentin Perrier chef de projet - industrie, énergie, climat à l'institute for climate economics I4CE
Kateline Schubert professeure d'économie de Paris
révolte / taxe carbone
Le Haut Conseil pour le Climat frise la Révolution - Publié le 3 juillet 2019 par huet – {Sciences²}
Le premier rapport du tout neuf Haut Conseil pour le Climat n’a pas reçu l’accueil qu’il mérite. Sous son vocabulaire châtié et son style technocratico-compatible, il cache des propositions qui frisent la Révolution.
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Rendre les budgets carbone de la SNBC (stratégie nationale bas carbone
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La loi de finance est-elle climato-compatible par les impôts qu’elle organise ? Non, répond dans son langage châtié le HCC avec sa recommandation n°4 : «la transition bas-carbone doit être juste et perçue comme telle pour que les actions soient durablement soutenues par l’ensemble de la société». Or, l’une des causes du changement climatique est le consumérisme qui ravage notre société, sous les coups de boutoirs d’une publicité qui colonise les imaginaires. Ce consumérisme est alimenté par un moteur rugissant : les inégalités indécentes de revenus et de patrimoine. Il faut donc supprimer les plus élevés.
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Le rapport du HCC tient un langage de vérité sur la responsabilité de la France dans les émissions de gaz à effet de serre à l’origine du changement climatique. Il rompt avec l’hypocrite présentation qui ne tient compte que des émissions territoriales, ou nationales.
Extrait du rapport du Haut conseil pour le climat.
Hypocrite car elle permet d’afficher une vertu inexistante : selon cette présentation, la France a en effet diminué d’environ 15% ses émissions de GES depuis 1990. Mais, souligne le HCC, ce qui compte vraiment c’est l’empreinte carbone, c’est à dire une comptabilité des émissions qui tient compte de celles induites par tous les objets importés, déduction faites de celles liées aux objets exportés. Or, la désindustrialisation du pays est si profonde (la part du PIB consacré à l’industrie a chuté à 10%), et les importations d’objets manufacturés ont si augmenté, que l’empreinte carbone des Français à augmenté de 20% entre 1995 et 2015. Les émissions dues aux importations égalent en effet désormais 60% des émissions territoriales.
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si, en fin de mandat, on constate que les émissions de GES ont dépassé les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone, alors, les députés, sénateurs, Président de la République sont inéligibles à l’élection qui suit et les membres du gouvernement sortant sont inéligibles et interdits de nomination comme ministres. Cette mesure de salut public serait, au moins dans un premier temps, un très efficace moyen de renouvellement des élites…
Sylvestre Huet
► sur le premier bilan de la Stratégie nationale bas-carbone, lire cette note « politique climatique, erreur française, fraude des mots«. https://www.lemonde.fr/blog/huet/2018/02/22/politique-climatique-erreur-francaise-fraude-des-mots/
Connu / https://mamot.fr/@Maxeric/102529156456447720
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Facebook live #3
Jean-Marc Jancovici a répondu à certaines des questions des abonnés de sa page Facebook via un live le 14 juin 2019
Listes des questions :
00:00:30 Rôle du Haut Conseil pour le climat,
00:18:00 Discours de Politique générale du gouvernement, (déçu / Édouard Philippe clientéliste sur le nucléaire suite au résultat eelv !)
00:25:00 Investissements utiles à l'échelle individuelle,
00:33:00 C'est quoi être "vert" ou "écologique" ?
00:37:00 Investissement utiles à l'échelle communale,
00:46:30 Quid de la décroissance économique ?
00:57:30 Quel projet pour l'avenir ?
01:02:00 Quels problèmes techniques de la décroissance ?
01:15:15 Des solutions à l'Équation de Kaya ?
01:24:25 Est-ce que le nucléaire résiste à la décroissance ?
01:25:55 Quid du refroidissement des centrales nucléaires ?
01:44:40 L'état de vétusté du parc nucléaire français
01:36:05 Des petits réacteurs nucléaire, ça existe ?
01:37:14 Fusion, surgénération, l'avenir du nucléaire ?
01:40:55 L'Europe est-elle consciente du risque de diminution d'approvisionnement pétrolier ? 01:50:20 Ne devrions-nous pas profiter de la tendance et laisser faire ?
01:50:45 Quel poids JMJ a sur les décisions du Président ?
01:51:25 Est-ce que trop de catastrophisme ne fait pas baisser les bras ?
01:52:10 Est-ce que Carbone4 influence JMJ ?
01:55:20 Des conseils pour être utile face au changement climatique ?
Catégorie Science et technologie 277 commentaires
Ndlr :
- JMJ a les idées précises pour piloter la décroissance des émissions de GES afin d'éviter des guerres civiles. Il a bien intégré l'agroécologie/agroforesterie/permaculture/agriculture biologique/prix administrés. De même pour éviter les GPII (sauf Bure ?). Il préconise qu'au moins 10% des chercheurs en économie travaillent sur des modèles non calés sur la croissance du PIB qui n'est pas le bon indicateur. Il ne sait pas faire SANS le nucléaire avec un plan européen pour expérimenter la meilleure solution 4G. Il est conscient que sans l'exemplarité des élites, on n'y arrivera pas. Et sans le sens de projets collectifs, il n'y a pas de consentement à payer l'impôt. Conclusion : il prend le parti de l'anthropocène.