Connue / mel du 21/11/23 à 13:39
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Excellente intervention de la représentante de la Palestine à l'ONU, Mme Nada Abu Tarbush, à voir, à revoir et à diffuser
Elle démonte magistralement et talentueusement la désinformation israélienne point par point
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Guerre Israël-Hamas : nos reportages Reportage
Depuis le 7 octobre, les colons israéliens profitent du redéploiement des militaires pour terroriser des communautés palestiniennes isolées et accaparer leurs terres. De telles attaques ont déjà forcé plus de 870 Palestiniens à quitter leurs foyers.
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Connu / mel de CPS du 6/11/23
5 154 Signatures (48 834 au 2/11/23)
Adressée à Emmanuel Macron (Président de la République française.)
Nous exigeons l’arrêt immédiat des opérations militaires contre la Bande de Gaza.
Il faut stopper la logique de vengeance dans laquelle s’est engagé le gouvernement israélien, au mépris de la vie et des droits humains élémentaires de la population palestinienne de Gaza. Ce sont des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité qui visent aujourd’hui les hommes, les femmes et les enfants.
Les crimes de guerre commis par des commandos du Hamas contre des civils israéliens ne peuvent en rien justifier qu’Israël commette d’autres crimes avec l’aval de ses alliés.
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Nous demandons d’urgence au président de la République de cesser son soutien inconditionnel à la politique israélienne. La France devrait porter la voix de la paix. Elle doit exiger un cessez-le-feu pour stopper cette folie.
Elle doit se joindre à l’ONU pour demander la levée immédiate du siège inhumain imposé à la population de Gaza, et l’annulation de l’ordre d’évacuation de la moitié de sa population. C’est une catastrophe humanitaire qui fait craindre une destruction totale de la Bande de Gaza.
Nous exigeons l’arrêt des bombardements dont les populations civiles sont les principales victimes.
741 ont signé
AFPS ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ a lancé cette pétition adressée à Emmanuel Macron (Président de la République française.)
Voilà 20 ans qu’Israël s’acharne contre Salah Hamouri, citoyen franco-palestinien, avocat, défenseurs des droits humains.
Ce lundi 18 octobre, il s’est vu notifier la révocation de son statut de résident de Jérusalem par Israël. Il ne lui reste qu’une toute dernière possibilité d’appel sous 30 jours.
Salah doit pouvoir vivre à Jérusalem avec sa femme et ses enfants, c’est son droit le plus élémentaire.
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que la France agisse afin que les autorités israéliennes rétablissent le statut de résident permanent à Jérusalem de Salah Hamouri et empêche son expulsion.
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nous appelons les autorités françaises à tout faire pour empêcher ce nouvel acte arbitraire, symbole de tous les autres. Il revient au président de la République de poser des gestes forts, notamment en recevant personnellement l’épouse de Salah Hamouri, d’exiger du gouvernement israélien l’annulation des mesures prises contre Salah Hamouri, et de prendre des sanctions vis-à-vis d’Israël si ses demandes ne sont pas suivies d’effet.
Signataires : Gilbert Roger, sénateur, président du groupe d’amitié France-Palestine ; Jean-Paul Lecoq, député ; François Leroux, président de la Plateforme des ONG pour la Palestine ; Bertrand Heilbronn, président de l’AFPS ; Nadia Essayan, députée ; Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine ; Esther Benbassa, sénatrice écologiste de Paris ; Clémentine Autain, député, conseillère régionale ; ...
Campagne pour la libération de tous les enfants palestiniens prisonniers en Israël a lancé cette pétition adressé au président de la République et au Gouvernement français.
SIGNEZ ICI ! https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?tLgB_A
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Initiative de la Coordination des associations palestiniennes à Paris constituée de:
-Forum Palestine Citoyenneté
-Association de Palestiniens en Ile-de-France
-GUPS
-Comité pour les droits de l’Homme en Palestine
Organisations et associations signataires de l’appel:
-Union d’Associations et d’Institutions Palestinienne en France (l’Association des Palestiniens en France-AL JALIYA)
-Organisation de Femmes Égalité
-AFPS National -AFPS Paris Sud -AFPS Paris 14-6
-Le Front Populaire de Tunisie – section France Nord
-CADTM FRANCE -Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF)
-MRAP -MRAP Rennes -Union des Jeunes Révolutionnaires – Ile-de-France
-Amitié Palestine Solidarité -le parti des travailleurs de Tunisie
-CICUP -Ensemble ! -ATTAC France – UJFP
Pour en savoir plus, ici https://liberez-enfants-palestiniens.fr/
Nous pouvons tous agir! Faites connaître ces moyens d'action sur tous vos réseaux!
30eme session spéciale du Conseil des droits de l'Homme : appel au conseil des droits de l'Homme des Nations-Unies pour l'adoption d'une résolution sur la situation grave des droits de l'Homme dans les Territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem et Israël.
Le 27 mai 2021, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDH) tiendra une session spéciale sur la multiplication des violations des droits de l'homme à l'encontre du peuple palestinien des deux côtés de la ligne verte.
Un projet de résolution de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) appelant à la création d'une commission d'enquête sur la question a été transmis aux États membres de l'ONU. Il est encore temps d'appeler notre gouvernement à soutenir la résolution avant le vote du Conseil des droits de l'homme de l'ONU le 27 mai 2021. Agissons maintenant !
Que pouvons-nous faire ?
- Signez la pétition
- Écrivez à votre ministère des affaires étrangères et envoyez une copie de la correspondance à l'ambassadeur de votre pays à Genève
3 Etc
1 180 ont signé #Together_Against_IsraeliMilitaryCourts
Addameer Prisoner Support and Human Rights Association has witnessed firsthand the Israeli military judicial system's integral role in sustaining and feeding into the primary goal of establishing a comprehensive Israeli apartheid apparatus.
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Sign, Join and Share our petition calling the International Criminal Court Office of the Prosecutor to look into and investigate crimes by the Israeli military judicial system as part of the Israeli apartheid regime, and further call for the end of prosecuting Palestinian civilians in Israeli military courts.
To know more about the illegality of Israeli military courts and their grave violations of Palestinians prisoners and detainees’ right to fair trial click: https://bit.ly/3tvDth6
Connue / https://twitter.com/AFPSOfficiel/status/1383424430265696259
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france-palestine.org @AFPSOfficiel · 17 avr.
Signez la pétition d'@Addameer au Proc de la CPI : enquêter sur les crimes du syst judiciaire militaire israélien & du régime d'apartheid israélien, pr la fin des poursuites contre les civils palestiniens devant les tribunaux militaires. http://chng.it/XGV2Lt2g via @ChangeFrance
Sign the Petition
Petition to the ICC Office of the Prosecutor to Investigate War Crimes by Israeli Military
change.org
0 - 25 - 18
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Ndlr : valoriser avec aussi #EnsembleContreLaCourMilitaireIsraélienne #Addameer #CrimesDeGuerre #Israël
499 personnes ont signé
AFPS a lancé une pétition à destination de M. Josep Borrell, Haut-représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère
Dans l’actuelle période de pandémie, l’État d'Israël est parfois présenté comme exemplaire en termes de vaccination. Or il laisse sans soins et sans vaccins la population palestinienne du territoire qu'il occupe en Cisjordanie et à Gaza, ainsi que toute une partie de la population palestinienne de Jérusalem, tout en apportant ces services aux habitants des colonies illégales en Cisjordanie occupée.
Nous n'acceptons pas cette situation d'apartheid sanitaire, comme nous refusons la politique de colonisation, d'occupation, de blocus et d'apartheid qu'Israël fait subir au peuple palestinien.
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Nous demandons à l'Union européenne de rappeler fermement à Israël ses obligations de puissance occupante selon le droit international, en matière de santé, et et de suspendre sa coopération avec Israël tant que ces obligations ne seront pas remplies.
4,524 signatures
Issa Amro est le cofondateur de La jeunesse contre les colonies (Youth Against Settlements) à Hébron et est formellement reconnu comme défenseur des droits humains palestinien. Il est poursuivit devant le tribunal militaire israélien pour ses activités pacifiques d’organisation de la communauté.
Les 18 inculpations présentées par les autorités israéliennes ont été caractérisées comme « sans fondement », « motivées politiquement » et « physiquement impossible » par Amnesty international et des experts de l’ONU ont exprimé leur profonde préoccupation pour la vie et la santé d’Issa.
L’avocate d’Issa s’attend à ce qu’il soit condamné pour la majorité des inculpations et elle pense que le juge rendra son verdict très prochainement. Il pourrait être condamné à des années de prison.
Signez la pétition pour demander une protection international pour Issa Amro et que les charges sans fondement retenues contre lui soient abandonnées par les autorités israéliennes.
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A : Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies
CC : Ursula Von Der Leyen, Présidente de la Commission Européenne
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avocat franco-palestinien est de nouveau victime de l’acharnement d’Israël.
Arrêté à cinq reprises, il a déjà fait plus de huit années de prison en tant que prisonnier politique.
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A l'attention de M. Guy Ryder, Directeur Général de l'OIT
Monsieur le Directeur Général,
Nous, organisations de la société civile, syndicats et citoyens du monde entier, adressons cette lettre ouverte conjointe à l'Organisation internationale du travail (OIT) à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, vous exhortant à prendre des mesures dans le cadre de votre mandat pour protéger les droits, les moyens de subsistance et la dignité des travailleurs palestiniens, hommes et femmes, et de leurs familles pendant et après la pandémie de COVID-19. La Déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail a confirmé le rôle essentiel que l'OIT, cent ans après sa création, doit jouer pour la réalisation de « la justice sociale, la démocratie et la promotion d'une paix universelle et durable »[i].
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Comme l'a souligné l'OIT, le COVID-19 a révélé la fragilité des économies du monde entier, la pandémie ayant le potentiel « à long terme, d'amplifier considérablement les cycles de pauvreté et d'inégalités » [xi]. Il est donc plus urgent que jamais de s'attaquer au déni prolongé des droits des Palestiniens comme étant la cause première de la privation d'un niveau de vie adéquat. Les rapporteurs spéciaux des Nations unies ont notamment rappelé à Israël son obligation de veiller à ce que les Palestiniens reçoivent les services de santé essentiels[xii], ont exprimé leurs préoccupations quant au fait qu'Israël entrave les efforts visant à contrôler et atténuer efficacement les risques du COVID-19, et ont appelé à un accès égal aux traitements et aux dépistages sans discrimination[xiii].
En conséquence, nous, soussignés, vous demandons aujourd'hui, en tant que Directeur général de l'OIT, de :
- Envoyer une lettre urgente au Ministre du Travail et au Ministre de la Santé en Israël, demandant aux autorités d'occupation israéliennes de fournir d'urgence aux travailleurs palestiniens leurs trois mois de salaire pendant la situation d'urgence, conformément à la législation israélienne ; de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris avec les employeurs, pour garantir la couverture des soins de santé pendant et après l'urgence de COVID-19 ; de fournir aux travailleurs palestiniens qui séjournent en Israël un logement, de l'eau, de la nourriture et des installations sanitaires adéquats, car cela est essentiel pour faire respecter leurs droits et atténuer les risques du COVID-19 parmi les travailleurs et leurs familles à leur retour ;
- Inviter la 109ème session de la Conférence Internationale du Travail à tenir Israël, puissance occupante, pour responsable de ses violations des droits des travailleurs palestiniens, par une supervision adéquate de la Commission d'experts pour la mise en œuvre des recommandations du rapport sur la situation des travailleurs dans les territoires occupés et pour l'application des conventions qu'Israël a ratifiées.
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Connue / https://twitter.com/AFPSOfficiel/status/1256164829167005696
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france-palestine.org @AFPSOfficiel · 1 mai
Les travailleurs palestiniens en Israël et dans les colonies illégales subissent des conditions de travail désastreuses et reçoivent des rémunérations moindres que leurs collègues israéliens. Demandez à l’ @OIT d’agir : https://bit.ly/2VToTlk #FeteduTravail #Palestine #1Mai - 0 - 11 - 7
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