Info et société - Enquêtes et reportages - 94 min Prochaine diffusion le jeudi 25 juin à 09:25
Comment la chaîne américaine de cafés, désormais planétaire, a conquis les classes moyennes urbaines. Cette investigation sur trois continents dévoile la face soigneusement cachée de la marque à la sirène.
Starbucks a imprimé sa marque verte et blanche aux rues des principales villes du monde, de Seattle, son berceau d'origine, à la côte Est, l'Europe et aujourd'hui la Chine, où une nouvelle enseigne ouvre toutes les quinze heures en moyenne – toutes les deux semaines à New York, dont les quartiers les plus centraux semblent pourtant saturés par le logo à la sirène. Avec ses quelque 30 000 enseignes dans plus de 78 pays et ses quelque 350 000 employés, la chaîne américaine de cafés se défend pourtant d'être une multinationale comme les autres. Les produits y sont présentés comme issus à 99 % du commerce équitable, les salariés, comme des "partenaires". Dans l'Amérique de Trump, elle affiche comme valeurs cardinales la défense de l'environnement, la lutte contre les discriminations et la responsabilité sociale des entreprises. Comment le petit café alternatif ouvert en 1971 par trois copains amateurs d'expresso est-il devenu, en un demi-siècle, ce géant omniprésent de la mondialisation ? Arrivé comme directeur du marketing en 1981, son PDG aujourd'hui démissionnaire, Howard Schultz, qui a racheté l'affaire en 1986, a accompli un tour de force : transformer un breuvage des plus banals en potion magique. De Londres à Shanghai, de Tours à Moscou, l'"expérience" Starbucks, synonyme de sophistication et de modernité, draine des foules prêtes à la payer au prix fort – soit 5 euros le café en moyenne. Luc Hermann et Gilles Bovon ont enquêté une année durant sur trois continents pour comprendre les raisons de ce succès phénoménal, et en révèlent la face cachée.
Désillusions
Car le redoutable arsenal marketing de Starbucks, sa rhétorique humaniste comme son positionnement haut de gamme dissimulent une réalité plus amère, elle aussi fort banale. Des dures conditions de travail aux désillusions d'un petit producteur mexicain, des produits saturés de sucre et de gras à leur contenant non recyclable, des efforts pour contourner les lois fiscales à une politique immobilière prédatrice, Luc Hermann et Gilles Bovon révèlent le cynisme et l'obsession du profit derrière le masque des bons sentiments. Le portrait nuancé, mais sans concession, d'une entreprise emblématique de l'économie contemporaine.
Réalisation : Luc Hermann Gilles Bovon Pays : France Année : 2017
https://www.youtube.com/watch?v=eAQIOUzxKBI
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Le référendum d’initiative partagée sur la privatisation d’Aéroports de Paris aura-t-il lieu un jour ? Peut-être que oui, peut-être que non.
Chiffres à l'appui, Le Média dénonce le sabotage du référendum d'initiative partagée par la presse des milliardaires et le "service public de l'information".
Clés : #RéférendumADP #Médias #Démocratie
Catégorie Actualités et politique 29 commentaires
Transcription :
... réclamation auprès du CSA faite par mel en s'appuyant sur
https://www.csa.fr/Proteger/Garantie-des-droits-et-libertes
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Parce que les droits et les libertés déterminent la vie démocratique, le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les contenus audiovisuels à la télévision, à la radio et sur les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) respectent les droits relatifs à la diversité des publics et l’indépendance de l’expression des opinions.
Plus précisément, la loi confie au CSA la mission de veiller « au respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion » (cf : Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).
Les grandes thématiques inhérentes à notre société comme la politique ou le sport dans les médias audiovisuels ne font pas figure d’exception. Le CSA fixe des règles en matière de pluralisme, d’accessibilité des programmes et de la liberté d’opinion des auditeurs et des téléspectateurs que les professionnels du secteur audiovisuel doivent respecter.
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Réponse ? ATT
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Plastronique compétences connectées
Ajoutée le 13 mars 2019
Témoignage de Lucie étudiante CPE Lyon filière chimie et génie des procédés qui a fait partie de la promotion 2018-2019 du parcours Chef de projet plastronique, formation conjointe INSA Lyon CPE Lyon.
Catégorie People et blogs 0 commentaire
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https://twitter.com/JulienDelalande/status/1108077229928574978
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il y a 7 minutes Julien Delalande a retweeté CPE Lyon
/#Plastiques #Plasturgie sous l'#Anthropocène?
=>#Biologie #LowTech #ZéroFossile
.#RetourDexpérience/#Risques, #ingénieurBISOUNOURS?
.#ChefDeProjet #Plastronique @insadelyon @FondUnivLyon @amerle69 @UniversiteLyon @AllizePlast @ACSIEL_Alliance #Chimie #novation #pluridisciplinarité
Julien Delalande ajouté, CPE Lyon @CPELyon
Retours d’expériences de la première promo « Chef de projet .#plastronique » @insadelyon @CPELyon 2018-2019, avec @FondUnivLyon @amerle69 @UniversiteLyon, @AllizePlast, …
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par Mariam El Kurdi
125 000 personnes dans la rue selon le ministère, dont 10 000 à Paris. La quatrième mobilisation nationale des Gilets jaunes, toujours émaillée de tensions. Plusieurs points sensibles notamment place de la République où les pilleurs ont remplacé les manifestants. On retrouvera Thibault Lefèvre sur place.
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https://twitter.com/syndicatavocats/status/1072049651572981760
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Ugo Bernalicis φ a retweeté
Le SAF @syndicatavocats 10 déc.
.#GiletsJaunes acte IV : "Beaucoup d'arrestations à titre préventif, mais où est donc passé le droit de #manifester?" Ecoutez la présidente @syndicatavocats L. Roques via @franceinter (7'18 à 8'08)
3 réponses 36 Retweets 29 j'aime
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MEL
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Pas un euro de plus pour le charbon !
Date : Hier 18:20:36
De : "Clémence Dubois - 350.org" <350 350.org>
À : Julien Delalande
Répondre à : clemence 350.org
Cher·e Julien,
Fermer des centrales à charbon en France mais soutenir l’extraction du charbon en Allemagne : c’est la politique climatique d’Emmanuel Macron.
Certes, les trois centrales à charbon françaises seront fermées d’ici quatre ans. Mais la France continue d’investir des dizaines de millions d’euros d’argent public dans les activités charbonnières en Allemagne. Jusqu’à être impliquée dans l’extension d’une mine de lignite, qui doit conduire à la destruction des restes de la forêt primaire de Hambach, dans la Rhénanie. Des opérations de police sont en cours depuis plusieurs jours pour en évacuer les occupant·e·s.
Nous pouvons mettre fin au soutien de la France : [ https://act.350.org/go/59591?t=1005&akid=a51876%2E2413410%2EkO8a44 ] écrivez à Emmanuel Macron, à Bruno Le Maire et aux dirigeant·e·s de la Caisse des dépôts et consignations pour leur demander de ne pas investir un euro de plus dans les énergies fossiles.
La France investit notamment l’argent de nos retraites dans l’entreprise allemande RWE, opératrice de cette mine de charbon, qui constitue déjà, à elle seule, la principale source d’émission de CO2 de toute l’Europe, et que l’entreprise veut encore agrandir. Le Fonds de réserve pour les retraites détient ainsi près de 12 millions d’euros d’obligations émises par RWE.
RWE n’est pas seulement propriétaire de cette mine de lignite : elle possède une quinzaine de centrales à charbon, ce qui en fait l’une des entreprises les plus polluantes d’Europe.
La France ferme donc d’un côté trois centrales à charbon, mais en finance de l’autre le fonctionnement d’une quinzaine… En investissant dans l’entreprise qui opère les mines de lignite de la région de Rhénanie, elle permet ainsi l’extension du projet le plus climaticide d’Europe.
[ https://act.350.org/go/59591?t=1006&akid=a51876%2E2413410%2EkO8a44 ]Nous pouvons y mettre fin, en disant haut et fort que la destruction du climat ne doit pas se faire avec notre argent !
Exigeons de la France qu'elle cesse sans attendre de soutenir la destruction de la forêt d’Hambach.
N’hésitez pas à le faire savoir, en partageant le tweet suivant :
[ https://act.350.org/go/59593?t=1007&akid=a51876%2E2413410%2EkO8a44 ].@EmmanuelMacron s’engage à fermer les centrales à charbon mais investit l’argent public dans le charbon en Allemagne.
Ecrivez lui pour lui demander que la France désinvestisse des combustibles fossiles ! #zerofossile zerofossile.org/hambach-charbon/ #IlEstEncoreTemps
Merci d'avance,
Clémence
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