PEYRILHAC et NIEUL : autorisation environnementale pour la création du centre d'engraissement de bovins Terres de Chavaignac par la SAS T'RHEA
La SAS T'RHEA, maître d'ouvrage, dont le siège social se situe 1, avenue de la Gare 26300 ALIXAN, spécialisée dans la viande de boucherie en gros, a pour projet la création d'un atelier d'engraissement de 3 100 bovins, dont 600 seront en pâturage, sur 4 sites distincts : 3 sur la commune de PEYRILHAC et 1 sur la commune de NIEUL, en utilisant et adaptant les équipements d'une exploitation existante, appartenant actuellement à un tiers.
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Proposition de réponse de GPP :
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Le projet de ferme d'engraissement de la SAS T'Rhéa 'Terre de Chavaignac' est une aberration environnementale et agronomique. L'engraissement des bovins peut être une ressource pour la région à condition qu'elle soit réalisée sur de petits sites dispersés, en système herbager bocager.
Ce projet soumis à enquête publique sur les communes de Peyrilhac et Nieul est :
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malsain pour les animaux à un tel niveau de concentration : conditions contraires à l'éthologie, concentration propice aux maladies : antibio-résistance liée aux antibiotiques utilisés quand ils sont malades. En France, malgré une baisse 24% de leur utilisation (en élevage bovin), le risque demeure pour l’être humain consommateur de leur viande, de favoriser la sélection et le développement de bactéries résistantes aux traitements, privant l'être humain de solutions thérapeuthiques.
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Préjudiciable aux riverains (nuisances sonores et olfactives, ballet de camions pour apporter les aliments et la paille, puis emporter les animaux et le fumier) ;
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Catastrophique pour l'environnement (pollutions, pression sur les sites naturels, émissions massives de gaz à effet de serre).
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Son énorme consommation d'eau (50 litres pour chacun des 3100 bovins = 155000 litres d'eau par jour) va déstabiliser le bassin aval et dégrader les sols et la biodiversité. De plus, la région subit des périodes estivales de très faibles précipitations. Vos réserves seront insuffisantes. Le captage en nappe phréatique deviendra indispensable, au détriment de la consommation humaine.
La loi LEMA ,dU 30 /12/ 2006 ( Loi sur rEau et les Milieux Aquatiques ) régit le droit a l’accès a l'eau et la considere comme BIEN COMMUN.
Elle place les nouvelles priorités : 1 : EAU potable de qualité. 2: Préservation des ressources milieux aquatiques; 3 : Activités industrie, énergie , agriculture loisirs. -
L'alimentation des animaux va nécessiter des céréales, des oléoprotéagineux et de la pulpe de betterave. Elles seront mobilisées en France et en Amérique du Sud au détriment de l’alimentation humaine et avec une empreinte carbone désastreuse.
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Le porteur de projet, le groupe T'RHEA est une holding du pôle viande CARNIVOR. C'est donc un projet purement financier qui se moque du terroir, des habitants, des animaux et de la nécessaire harmonie que la nouvelle ère géologique créée par l'homme -l'anthropocène- nécessite, c'est-à-dire mettre en priorité numéro UN la sobriété.
Conclusion : Ce projet est à contresens de l'histoire et des urgences planétaires. Il doit être rejeté.
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Ndlr : valoriser ACT
Sujets relatifs : Aménagement du territoire, Politique commerciale, Environnement
Image extraite de la campagne de communication de l'Ademe « Posons-nous les bonnes questions avant d'acheter »
Alors que l’Ademe poursuit sa campagne en faveur d’une plus grande sobriété matérielle, Le Courrier des maires a retrouvé la trace d’un avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE) portant sur la consommation durable et publié l'été dernier. Une source d’inspiration probable, tant ses trois auteurs confirment voir dans la mutation de nos comportements un important levier de transition écologique. Sans culpabiliser, pour autant, les consommateurs. Optimistes mais lucides sur les freins budgétaires ou culturels restant à lever, Alain Bazot, président de l’UFC-Que choisir, Julie Marsaud, experte au WWF France et Marie-Hélène Meyling, ingénieure syndiquée à la CFDT appellent plutôt les pouvoirs publics à mettre en concordance leurs politiques commerciales et environnementales.
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Avis du Conseil économique, social et environnemental intitulé « Consommation durable : favoriser une économie de la sobriété pour passer de la prise de conscience aux actes » (juillet 2023)
-> https://www.lecese.fr/actualites/consommation-durable-le-cese-adopte-son-avis
Nucléaire : neuf réacteurs pourraient être particulièrement difficiles à prolonger jusqu’à 60 ans
Dans un avis préliminaire, l’Autorité de sûreté nucléaire appelle EDF à étudier « deux sujets techniques prioritaires »
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Connu / TG le 16/06/23 à 15:04
CharenteLibre.fr (https://charentelibre.fr/environnement/angouleme-charente-nature-n-est-pas-pour-l-incinerateur-prevu-sur-l-ex-snpe-15017969.php)
Angoulême : Charente Nature n’est « pas pour » l’incinérateur prévu sur l’ex-SNPE
L’association demande qu’une étude soit faite pour une unité de valorisation ...
Connu / TG le 04/05/23 à 10:40
Tr.: deux fois plus petite, apporter les preuves que filtres non pollueurs, privilégier réduction des déchets à la source, etc
Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (32)
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Connu / TG le 12/04/23 à 00:04
Le Conseil économique social et environnemental (CESE) a publié un avis
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Retenue d’eau à Mauzé-sur-le-Mignon. | ARCHIVE CO MARIE DELAGE
La Coop de l’eau 79 annonce que le rapporteur du Tribunal administratif de Poitiers ce mardi a donné un avis favorable à la construction des réserves de substitution d’eau pour l’irrigation (« bassines »). Le Tribunal administratif rendra son jugement dans une quinzaine de jours.
Connu / TG le 29/03/23 à 06:50
Connu / tg
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Le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure (Meuse) a reçu lundi un avis favorable de la commission d'enquête publique ...
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Conversation Association négaWatt @nWassociation Niveau 1 :
Développer l’#hydrogène : pourquoi et comment ? Alors que les annonces pour soutenir le développement de cette filière se multiplient en Europe @nWassociation apporte son éclairage sur le sujet dans cette note de positionnement
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https://negawatt.org/Developper-l-hydrogene-pourquoi-et-comment
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4:47 PM · 9 sept. 2020·Twitter Web App
13 Retweets 2 Tweets cités 12 J'aime
*Association négaWatt @nWassociation · 9 sept. Niveau 2 :
Pouce levé
Le vecteur #hydrogène n'émet pas de gaz à effet de serre lors de son utilisation
Pouce baissé
mais sa production est en revanche aujourd’hui fortement émettrice.
Association négaWatt @nWassociation · 9 sept. Niveau 3 :
À court terme Touche 1 La priorité doit être donnée à la décarbonation de l’hydrogène-matière, principalement utilisé dans l’industrie
Touche 2 L'usage de l'hydrogène-énergie doit rester mesuré sous peine de voir augmenter les émissions de #CO2 associées.
au journal officiel, décret portant création d'un service à compétence
nationale dénommé « Pôle d'expertise de la régulation numérique »
(PEReN)
Connu / mel april Wed, 02 Sep 2020 11:20:52 +0200
Membres du Conseil scientifique associés à cet avis :
Jean-François Delfraissy, Président - Laetitia Atlani-Duault, Anthropologue - Daniel Benamouzig, Sociologue
Lila Bouadma, Réanimatrice - Jean-Laurent Casanova, Immunologie/Pédiatrie - Simon Cauchemez, Modélisateur - Franck Chauvin, Haut Conseil de la Santé Publique - Pierre Louis Druais, Médecine de Ville
Arnaud Fontanet, Epidémiologiste - Marie-Aleth Grard, Milieu associatif - Aymeril Hoang, Spécialiste du numérique - Bruno Lina, Virologue - Denis Malvy, Infectiologue - Yazdan Yazdanpanah, Infectiologue - Correspondant Santé Publique France : Jean-Claude Desenclos
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Grâce au confinement, le taux de transmission de SARS-CoV-2 dans la population française a été réduit d’au moins 70%. Cette réduction extrêmement importante de la transmission a permis de casser la dynamique d’expansion de SARS-CoV-2. Elle doit être maintenue dans la durée pour pouvoir largement résorber les admissions en réanimation pour COVID-19 et plus généralement, le nombre de cas de COVID-19 sur le territoire national.
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3 instruments :
- distanciation sociale
- protections matérielles
- immunisation
Connu / https://twitter.com/OlivierSchneid/status/1254348963001630720
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Olivier Schneid @OlivierSchneid
Passionnant avis du 16 avril du Conseil scientifique qui, outre de "proposer de maintenir crèches, écoles, collèges, lycées et universités fermés jusqu’au mois de septembre", décrit les enjeux du déconfinement
Flèche vers le bas 11:57 AM · 26 avr. 2020·Twitter Web App 3 Retweets 5 J'aime
Olivier Schneid @OlivierSchneid · 26 avr.
"Le confinement pratiqué depuis le 17 mars a permis de réduire la transmission du virus de 84%, avec un nombre de reproduction estimé à 0,5 pendant le confinement, alors qu’il était de 3,3 avant l’initiation du confinement", précise-t-il.
Olivier Schneid @OlivierSchneid ·26 avr.
En cas de non-respect de règles très strictes, qu'il détaille, "La résurgence de l’épidémie après le confinement reste possible. Dans pareil cas, un nouveau confinement ne pourra être exclu", avertit-il.
Olivier Schneid @OlivierSchneid · 26 avr.
Concernant les populations de moins de 25 ans, public à propos duquel on a pu lire tout et son contraire, voici le passage in extenso :
Olivier Schneid @OlivierSchneid 26 avr.
"En l’état actuel des connaissances, le risque de formes graves est faible. Le risque de contagiosité individuelle chez les jeunes enfants est incertain, mais parait faible. A l’inverse, le risque de transmission est important dans les lieux de regroupement massif...
Olivier Schneid @OlivierSchneid · 26 avr.
que sont les #écoles et les universités, avec des mesures barrières particulièrement difficiles à mettre en œuvre chez les plus jeunes. En conséquence, le Conseil scientifique propose de maintenir crèches, écoles, collèges, lycées et les universités fermés jusqu’en septembre."
Olivier Schneid @OlivierSchneid · 26 avr.
"Le Conseil scientifique prend acte de la décision #politique prenant en compte les enjeux #sanitaires, mais aussi #sociétaux et #économiques, de réouverture progressive et prudente des crèches, écoles, collèges et lycées", poursuit-il.
Olivier Schneid @OlivierSchneid · 26 avr.
En cas de réouverture dès maintenant, il insiste sur la mise en conformité des sanitaires dans les écoles et à disposition de solutions hydro-alcooliques, agencement des salles permettant le respect des distances interindividuelles, etc.
Olivier Schneid @OlivierSchneid · 26 avr.
ainsi que sur le nécessaire respect des mesures barrières, ""de façon raisonnable et individualisée" au domicile des enfants "pour éviter le risque de contagion dans le cadre du foyer familial".
Cleo @CleoSchweyer · 26 avr.
Compte tenu de ce que j'y ai lu, je suis plus décidée que jamais à garder mes enfants à la maison
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Catégorie Actualités et politique 23 commentaires
Transcription :
... Alain Milon sénateur vaucluse paca Les Républicains, pdt commission des affaires sociales - Profession médecin
... Philippe Askenazy économiste, directeur de recherche au CNRS
... Hervé Boulhol responsable retraites, directeur de l'emploi et des pollitiques sociales de l'OCDE
... Antoine Bozio directeur de l'institut des politiques publiques
... Jean-Marie Vanlerenberghe sénateur du Pas-de-calais, Union centriste, rapporteur général de la commission des affaires sociales
... René Savary sénateur de la Marne, Les Républicains, vice-pdt de commission des affaires sociales
... Sylvie Vermeillet sénatrice du Jura, Union centriste, membre de la commission des finances - profession comptable
... Jean-Louis Tourenne sénateur d'ille-et-vilaine groupe socialiste et républicains, membre de la commission des affaires sociales - Profession : principal de collège
... Monique Lubin sénatrice des Landesz, groupe socialiste et républicain, membre de la commission des affaires sociale - Profession : collaboratrice parlementaire
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Résumé :
L'effacement des consommations électriques des ménages ou effacement diffus contribue à l'équilibre du réseau électrique et apporte potentiellement de nombreux bénéfices : diminution de la demande d'électricité en période de pointe, diminution du recours à la production d'électricité par centrales thermiques, diminution des contraintes d'acheminement sur le réseau électrique, meilleure insertion des énergies renouvelables sur le réseau.
L'effacement diffus peut également permettre aux consommateurs de réaliser des économies d'électricité. Ainsi, des coupures d'alimentation du chauffage et de l'eau chaude électrique pendant 15 à 20 minutes par heure permettraient de réaliser les jours où elles sont pratiquées, une économie moyenne de l'ordre de 5 à 8 % de la consommation totale journalière d'électricité.
Lors des effacements, la baisse de la température intérieure (de l'ordre de 0,4 ℃) est faible par rapport à la variation naturelle de la température dans ces logements.
SOURCE : http://www.ademe.fr/effacement-diffus-l
avec
Mots-clés : CONSOMMATION D'ELECTRICITE, ECONOMIES D'ENERGIE, COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
Date de mise en ligne : Octobre 2012
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Afin de déterminer la part de l’effacement qui constitue une économie d’électricité pour les consommateurs, l’ADEME et le CSTB se sont associés pour conduire une étude alliant une modélisation thermique à des observations statistiques en période de chauffe sur un panel de 2800 adhérents à l’offre de la société VOLTALIS6
6 VOLTALIS, opérateur d’effacement diffus ayant équipé plus de 100 000 sites, a mis à disposition deux groupes de 1 400 foyers adhérents situés dans l’ouest de la France entre janvier 2012 et avril 2013. Les économies d’énergies ont été mesurées entre un groupe sur lequel des effacements étaient réalisés et l’autre groupe « témoin »
__ndlr : se marie donc avec le "compteur intelligent" de type Linky. Mais alors, pourquoi ne pas communiquer sur la problématique globale, plutôt que d'installer les compteurs "en douce" ?! Pourquoi ne pas l'évoquer dans cette fiche ?
N'est-ce pas bien adapté à la politique "tout électrique" pratiquée par edf depuis les années 1970 pour "vendre" l'énergie nucléaire ?
(ressenti subjectif, avocat du diable ;-(