Nous sommes une gauche de rupture radicale pour nous défaire du capitalisme.
Nous voulons garder le meilleur des traditions d’un mouvement ouvrier conscient que les luttes féministes, antiracistes, LGBTQI, celles des personnes en situation de handicap contribuent à l’unité de notre camp social. Elles sont constitutives de tout projet d’émancipation.
Nous sommes une gauche écosocialiste pour engager les révolutions de notre temps. Elles sont indissociablement écologiques, sociales, féministes et démocratiques.
Investi·es au sein de La France Insoumise depuis sa création, nous voulons, par notre contribution à l’action et à la réflexion, œuvrer à sa réussite et à celle de la NUPES.
Nous faisons face aujourd’hui à une crise globale. La reproduction du système capitaliste constitue une menace imminente pour la préservation des conditions de vie sur la planète. Si elle n’est pas jugulée, cette crise écologique et sociale sans précédent entraînerait l’humanité dans la barbarie.
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Après Jean-Paul Delescaut, responsable de la CGT, Rima Hassan, candidate aux européennes, c’est maintenant Mathilde Panot, présidente La France Insoumise du principal groupe d’opposition au parlement, qui est convoquée au commissariat pour son activisme en faveur des droits humains et de la solidarité avec les Palestinien·nes.
Ces convocations de responsables politiques, associatifs et syndicaux sous motif fallacieux d’apologie du terrorisme sont des attaques sans précédentes aux libertés publiques et aux principes démocratiques.
La gauche politique, les groupes parlementaires de la NUPES et tous les mouvements progressistes doivent répondre tous ensemble, unitairement à ces attaques remettant en cause nos principes démocratiques et valeurs de solidarité. Cela pourrait se faire par un meeting commun comme proposé par Olivier Besancenot ou par d’autres formes d’actions
"Pas une guerre, mais un génocide" : la Sorbonne se soulève contre Macron, pour la palestine - 25 avril 2024 - 20H30 / Par Juan Tendero-Tourné
Une centaine d’étudiants se sont rassemblés ce jeudi 25 avril sur la place du Panthéon, dans le cinquième arrondissement de Paris, afin de dénoncer la conférence sur l’Europe tenue par Emmanuel Macron au cœur de la Sorbonne.
L’appel à manifester, lancé par les écologistes et les syndicats étudiants, avait pour but de dénoncer la “politique répressive du gouvernement” mais surtout d’interpeller le chef de l’Etat, sur la guerre israélo-palestinienne, en dénonçant le "génocide en cours à Gaza". En raison de la venue du président, l’ensemble du quartier Latin a été bouclé afin d’« assurer une sécurité optimale », dans un contexte de vives tensions concernant la question palestinienne.
Une fois sur place, les étudiants ont tous dénoncé un "deux poids deux mesures", en rappelant par exemple la conférence de la France Insoumise par Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan annulée à Lille. D’autres ont également pointés du doigt les multiples attaques à l’encontre des cadres du parti avec, notamment, la récente convocation pour "apologie du terrorisme" visant Mathilde Panot, président du groupe LFI à l’assemblée nationale.
Malgré un nombre restreint de manifestants, les policiers présents sur place, ont eu recours à une nasse, "technique illégale de répression", dans le but d'"encercler et d’empêcher les manifestants de s’étaler jusqu’à l’entrée de la Sorbonne", ont confirmé plusieurs sources policières. Nous nous sommes donc rendus sur place afin d’écouter la voix de ces étudiants, toujours plus nombreux à se battre contre la politique mise en place par la macronie.
L’armée dans nos collèges : cet enseignant alerte, Darmanin veut le faire taire - 26 avril 2024 - 16H30 / Par Nadiya Lazzouni
Olivier Cuzon, enseignant et syndicaliste à Sud Education 29, est l'invité de Nadiya Lazzouni dans ce nouvel Entretien d'Actu. Le 19 avril dernier, il a été convoqué au commissariat de Brest, à la suite d’une plainte de Gérald Darmanin pour diffamation et injure publiques à l’encontre de la police et de la gendarmerie nationales. Gérald Darmanin est coutumier des menaces de plainte en diffamation,sauf que dans le cas d'Olivier Cuzon, le ministre de l’intérieur est allé au bout.
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Luttes Alternatiba
Mis à jour le 25 avril 2024 à 17h20 - Durée de lecture : 5 minutes
Les groupes locaux d’Alternatiba Paris, Lyon et Montpellier quittent leur organisation initiale pour créer Action Justice Climat. Avec pour idée de lier plus étroitement écologie, lutte sociale et combat contre l’extrême droite.
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officiellement un divorce à l’amiable. Une scission politique ... acronyme, AJC, à prononcer « Agissez ! ». Un nouveau nom pour de nouvelles orientations axées autour de trois piliers : l’écologie populaire, les alliances avec les syndicats et autres organisations et la lutte contre l’extrême droite. ... Léa Geindreau, 29 ans, porte-parole du groupe parisien. ... désormais parler d’urgence climatique en la liant à l’urgence sociale ... Le slogan « fin du monde, fin du mois, même combat » créé durant les manifestations des Gilets jaunes est plus que jamais d’actualité. Paris s’était également allié au Front de mères pour ouvrir la maison de l’écologie populaire de Verdragon, ainsi qu’avec les raffineurs de Grandpuits en 2021. L’an passé, ils étaient de toutes les manifestations contre la réforme des retraites
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Pour lutter contre la récupération de l’écologie par l’extrême droite, Alternatiba Lyon s’est allié à d’autres acteurs. « Nous faisons partie de l’interorganisation Fermons les locaux fascistes, réunissant des syndicats, des associations et des collectifs antifa. On fait aussi des tractages, de la sensibilisation, du plaidoyer », poursuit Justine. ... Urgence Palestine ... le militantisme soutenable afin d’éviter « de reproduire des logiques de burn out militant »
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Une médiation a été menée entre les Parisiens et le réseau national, dont les bureaux sont décentralisés
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« Pour nous, il ne s’agit pas de différences stratégiques, mais plutôt de nuances sur certains sujets comme la façon de lier écologie et justice sociale », confie Gaspard Tamagny, membre de l’équipe d’animation d’Alternatiba global. ... l’enjeu de la massification reste essentiel ... Tour Alternatiba à vélo ...
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Genre: People & Blogs
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Le bulletin de salaire, et nos droits, décortiqués pour vous.
Extrait de la Conférence Gesticulée Le Travail :
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par Selim Derkaoui | 25 Avr 2024 | Décrypter - Médias
Septembre 2023, 12h56. Mon téléphone vibre. Le stress monte, je sais que c’est la programmatrice de BFM TV pour l’émission « le 20h de Ruquier ». Elle m’envoie les thèmes du débat du jour. « LFI attise-t-elle le feu sur les violences policières ? ». Ce ne sont pas les violences policières qui allument le feu, le problème ? Leur rédaction n’était pas censée ne plus employer l’expression « violences policières » ? Ça commence bien. Deuxième thème: un plan d’essence par an pour les plus modestes, est-ce suffisant ? Macron affirme « adorer la bagnole ». La seule bagnole qu’il apprécie est celle de son chauffeur privé, je note cette boutade dans un coin. La programmatrice m’explique le « trombinoscope »: il faut commenter une série de photos qui défilent pendant quelques minutes. Karim Benzema dans le viseur de Jordan Bardella accusé d’être « un compagnon de l’islamisme », un sénateur de droite – je ne sais même pas qui c’est -, un joueur de rugby – idem -, Justin Trudeau, encore une ou deux photos.
Deux débats et six photos en une heure, ça promet.
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Connu / https://mastodon.top/@DionyZack@piaille.fr/112331340930109443
"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
24 avril 2024 - 18H20 / Par Fabrice Wuimo
Fillon condamné à 1 an de prison - Attaque contre le Liban, charniers à Gaza : jusqu'où ira Israël ?
Nous sommes mercredi 24 avril 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Fabrice Wuimo.
Au sommaire :
Flash Info : On fait un point sur les 3 #actualités du jour avec Juan Tendero-Tourné :
- Bruno Le Maire va simplifier la fiche de paie.
- La cour d’appel de Paris vient de rendre son verdict dans l’affaire des “emplois fictifs” des époux Fillon.
- L’armée israélienne annonce mener une action offensive au sud Liban.
Entretien d'Actu :
- « Free Palestine party » vous en avez peut-être entendu parler, c’est le nom d’une coalition réunissant plusieurs partis européens, qui souhaitent “faire entendre la voix du peuple palestinien » et, plus globalement, « lutter contre la contamination des idées d'extrême droite visant les citoyens de confession musulmane ». Cette coalition réunira « des partis indépendants partageant la même éthique musulmane » en France, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède. Côté français, c’est l’Union des Démocrates Musulmans de France qui sera le porte étendard de cette coalition. Nous recevons son fondateur et président Nagib Azergui.
- Dans la seconde partie de Toujours Debout, un échange sur l’offensive Israélienne à Gaza, les risques d’escalade d’un conflit régionale et la censure que subissent les voix en faveur de la Palestine en France et ailleurs en Europe. Pour évoquer cette page moyen orient, nous serons en compagnie de Béligh Nabli, Professeur de droit public à l’UPEC-Paris XII, et de Riccardo Bocco, professeur émérite au Département d'anthropologie et de sociologie de l'IHEID à Genève et spécialiste de la situation au Proche-Orient.
"L'Oeil de Moumou" est une chronique médias signée Mourad Guichard. Mourad Guichard est un journaliste indépendant, qui pose un regard tranchant sur les grandes et petites dérives de notre paysage audiovisuel et médiatique.
"L'Oeil de Moumou" est une chronique médias signée Mourad Guichard. Mourad Guichard est un journaliste indépendant, qui pose un regard tranchant sur les grandes et petites dérives de notre paysage audiovisuel et médiatique.
Christophe Barbier, Eric Naulleau : et si finalement, ils étaient amoureux de Mélenchon ?
Pour cette nouvelle chronique de « L’Oeil de MouMou », le journaliste indépendant Mourad Guichard a dédié son premier « top » aux sondages qui fleurissent durant les campagnes électorales et dont la fabrication pose problème. Il a poursuivi sa rubrique par un reportage mettant en scène un élève qui s’est retrouvé face au Premier ministre et lui a posé des questions qui ont mis ce dernier en difficulté.
Parmi ses nombreux « flop », Mourad a pointé les médias de service public qui font régulièrement la courte échelle au Rassemblement national ou qui règlent leurs comptes à base d’anticommunisme primaire, comme c’est le cas avec Patrice Romedenne, éditocrate ultra réactionnaire. Rachel Khan, « essayiste » en perdition qui a désormais le titre de « flopeuse », a également eu les honneurs des « flop », pour sa position victimaire face aux attaques légitimes qui la visent depuis plusieurs semaines.
Avant de mettre à l’honneur la Queen Ruth Elkrief qui a visiblement fait preuve d’une mesquinerie sans nom, le journaliste indépendant a fait un crochet par les studios de Radio J qui recevaient récemment Mazarine Pingeot pour parler une nouvelle fois d’antisémitisme présumé des cadres… LFI.
« Au microscope » a consacré la tournée médiatique des squatteurs de plateaux TV Christophe Barbier et Éric Naulleau. Ces deux perroquets omniprésents ont chacun produit un brulot visant Jean-Luc Mélenchon ad hominem. La preuve d’une obsession maladive qui mériterait une sorte de coming out affectif. Chiche ?
Par Mourad Guichard
Journaliste indépendant basé dans le Loiret. Écrit pour le Canard Enchaîné, L'Humanité, Politis et Street Press et Le Média... Ex Libération, Reuters.
En se basant sur les plans nationaux énergie et climat (NECP) soumis par la plupart des pays européens à l’Union européenne en 2023, Greenpeace France a analysé le niveau d’ambition des différents États membres sur les objectifs de développement à 2030 de deux filières d’énergies renouvelables : le solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre. Ces deux filières constituent, selon les scientifiques de l’énergie et du climat, les principaux leviers de production d’énergie pour baisser, à long terme mais encore plus à court terme, nos émissions de gaz à effet de serre.
En rapportant ces objectifs d’éolien terrestre et de solaire photovoltaïque restant à installer d’ici à 2030 à la population, à la superficie ou au PIB des différents pays, le constat est sans appel : la France est à la traîne par rapport au reste de l’Europe en termes d’ambitions de développement des énergies renouvelables.
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Recommandations de Greenpeace France
La France doit se fixer pour 2030 un niveau d’ambition de développement de l’éolien terrestre et du solaire photovoltaïque au moins équivalent à ce que prévoient nos plus proches voisins européens. Cela permettra, accompagné de politiques plus ambitieuses sur la sobriété et l’efficacité énergétiques, de faire face au « mur énergétique » prévu pour la France à horizon 2030, à une électrification accélérée des usages aujourd’hui fossiles et donc au défi climatique en visant une trajectoire de réchauffement limitée à + 1,5 °C et non à + 2 °C, voire plus, comme le prévoit actuellement le gouvernement. Pour cela, la France devrait viser :
- entre 100 et 120 GW de solaire photovoltaïque en 2030 contre les 54 à 60 GW visés actuellement par le gouvernement,
- entre 50 et 55 GW d’éolien terrestre en 2030 contre les 33 à 35 GW visés actuellement par le gouvernement.
Israël - Palestine / Tous condamnés à choisir son camp ?
Débats avec
- Joann Sfar, auteur de bande dessinée
- Hanna Assouline, fondatrice de l'association Les Guerrière de la Paix
- Jadd Hilal, écrivain
- Arié Alimi, avocat
- Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de Regards
- Latifa Oulkhouir, directrice exécutive de Le Mouvement
Tr.: ... ya un aveuglement à la souffrance palestinienne ... chacun s'est crispé sur ses mots et ses identités ... c'est un symptôme, besoin d'être reconnu ... empathie ... il faut connaître et revenir à l'histoire ... comment réparer ? ... la censure n'est jamais une bonne chose, l'extrême droite au bord du pouvoir ... pour qu'il y ait réconciliation, il faut une volonté ... ya un état colonial ... la complexité du réel me sauve ... s'écouter ... abomination du 7 octobre ... avoir le courage de reparler, de tendre la main ... intelligence émotionnelle ... un peuple en train de disparaître ... communautés bafouées, besoin de reconnaissance ... abus des poursuites judiciaires, dangereux ... on est en train de détruire la démocratie ... hostile à toute interdiction ... émergence d'une identité israélienne des palestiniens ... remettre de la clarté ... parler de stratégie, utiliser le mot apartheid ou non ? ... Le Cercle des familles endeuillées rassemble des familles des deux côtés ...
GAZA : LE PREMIER GRAND MASSACRE ASSISTÉ PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? - 20 avr. 2024 / Le Média
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Nouvel épisode de l’émission “Du côté de chez Sam”. Avec Chris dit Politicoboy, journaliste et ingénieur, co-auteur des Illusions perdues de l’Amérique démocrate et animateur d’une newsletter sur Substack (https://politicoboy.substack.com)… “Du côté de chez Sam” revient, deux fois par mois, sur l’actualité aux Etats-Unis, mais également sur la façon dont les Etats-Unis regardent l’actualité dans le monde.
Au sommaire, deux sujets :
Quel rôle les grandes firmes technologiques américaines, qui s’exportent massivement dans le monde tout en ayant leurs sièges localisés dans la célèbre Silicon Valley, jouent-elles dans le carnage qui a cours actuellement dans la bande de Gaza et qui est perpétré par l’armée israélienne ? Sommes-nous en train d’assister à un “génocide assisté par ordinateur” ? Chris nous expliquera comment les technologies les plus avancées, notamment l’intelligence artificielle, peuvent se mettre au service de la barbarie…
Nous évoquerons aussi Joe Biden, et ses reculades répétées vis-à-vis d’un Benjamin Netanyahou qui finit par avoir des feux verts et des feux oranges dans tout ce qu’il entreprend. Le président américain a-t-il autorisé l’offensive à Rafah en échange de la promesse d’une réponse de faible intensité contre l’Iran ?
Par Lisa Lap
La région du Proche et Moyen-Orient est-elle en train de s’embraser ? Quelles conséquences d’un point de vue économique, pour le monde entier ? La semaine dernière, Israël promettait “une riposte” après l’attaque de drones de l’Iran le week-end précédent, qui faisait suite à la frappe mortelle imputée à Israël contre le consulat de l’Iran à Damas, le 1er avril dernier et qui avait fait 13 morts. De hauts responsables américains font état d'une attaque israélienne, malgré les appels au calme de nombreux pays, y compris son allié américain vendredi. "Il semblerait que le scénario pessimiste, celui de l'escalade, soit en train de se confirmer", a prévenu sur Franceinfo le professeur émérite Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales, qui intervient aussi sur notre antenne dans l’émission « Le monde n’a pas de centre ». La région est "au bord du précipice", selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. D’autre part, les raids israéliens continuent en Cisjordanie et dans la région de Gaza.
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Julien Théry reçoit le sociologue Gérard Mauger, auteur d'un livre intitulé « Avec Bourdieu. Un parcours sociologique ». Non seulement G. Mauger a travaillé avec les outils conceptuels de Pierre Bourdieu, dont il donne une synthèse critique dans cet ouvrage, mais il a cotoyé le grand sociologue pendant les vingt dernières années de sa vie, marquées par un engagement politique de plus en plus prononcé contre le néolibéralisme. Il nous livre ici son témoignage.
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Jean-Luc Mélenchon intervenait à l’occasion d’une prise de parole à Lille avec Rima Hassan le 18 avril 2024.
Il s'adresse devant plus d’un millier de personnes pour condamner fermement toute tentative de museler leur voix. Cela constitue une forme de violence politique intolérable. Il met en avant le rôle crucial de figures politiques telles que Mathilde Panot et Manon Aubry, qui agissent au nom du peuple français en plaidant notamment pour un cessez-le-feu à Gaza.
Jean-Luc Mélenchon souligne l'importance de l'unité du peuple français, et affirme que la patrie républicaine appartient à tous. Ses valeurs fondamentales sont universelles : liberté, égalité, fraternité. Il critique donc les efforts de censure visant La France insoumise, dans des contextes universitaires ou publics. Il pointe du doigt l'hypocrisie des autorités qui disent défendre la liberté d'expression, tout en la restreignant dans les faits.
Jean-Luc Mélenchon en appelle à la retenue, à la persévérance et à ne pas répondre à la violence par la violence, mais à faire preuve de raison et de conviction dans leurs actions. Enfin, il lance un appel vibrant pour le cessez-le-feu et la fin des souffrances, plaidant pour un dialogue rationnel et persuasif pour mettre fin aux guerres et aux conflits.
19:51 - 201 k abonnés - 2,9k+ - 50 904 vues - 1 088 commentaires
Revivez l'interview de Mathilde Panot sur BFMTV, le 19 avril 2024 à 8h30.
Tr.: ... question qui est posée et je regrette
1:18
d'autant plus le vote des États-Unis hier au Conseil de sécurité de l'ONU qui a voté contre l'adhésion de l'État de Palestine à l'ONU et donc une reconnaissance qui aurait aidé justement à agir pour la paix heureusement et je le salue la France a voté pour mais la France et Emmanuel Macron pourrait reconnaître unilatéralement l'État de Palestine ... pour obtenir le cesser le feu il faut maintenir la pression internationale sur Benyamine netanahou la France a une responsabilité
1:49
la France pourrait reconnaître immédiatement l'État de Palestine la France pourrait interdire la vente d'armes à l'État d'Israël compris dans ce contexte de représaille Mutu évidment c'est justement dans C moment là qu'il faut avoir le courage de la paix ... dire à un moment il faut arrêter le génocide qui est en cours à Gaza et justement ce qu'essaie de faire Benyamin netaniaahou c'est aussi de détourner peut-être de ce qui se passe à Gaza et en Palestine donc il faut augmenter la pression internationale parce que c'est le seul moyen de faire céder Benyamin netaniaahou sur ce qu'il est en train de faire qui peut faire basculer toute la région ...
2:52
urgence attentat et le match qui devait
2:54
se tenir au stade Pierre Maurois Jean-Luc
2:56
Mélenchon a parlé de d'abus de pouvoir
2:59
de République
3:00
bananière est-ce que la France pour vous
3:02
est une république bananière mathil
3:04
Panau écoutez je crois que nous avons un
3:06
grave problème démocratique qui a été à
3:08
de nombreuses reprises condamné par des
3:10
instances internationales rendez-vous
3:11
compte qu'hier en une journée pour la
3:13
deuxième fois la conférence de Rima
3:15
Hassan et de Jean-Luc Mélenchon a été
3:17
annulé candidate aux européenes sur la
3:19
liste ex manon aubry ensuite vous avez un syndicaliste qui est le secrétaire départemental CGT du Nord qui a été condamné à 1 an de prison avec surcis pour un tract en soutien à la Palestine
3:31
puis vous avez l'interdiction de la manifestation qui doit avoir lieu dimanche un référé en cours une manifestation contre le racisme et l'islamophobie je le dis sur la conférence dans quelle démocratie en pleine campagne électorale des oppositions ne peuvent pas exercer leur liberté de réunion et d'expression bien sûr dans quelle démocratie ça existe dans quelle démocratie oui je dire que la que finalement la conférence a eu lieu mais dans une république bananière... ensuite écoutez on en a parlé dans tout le pays évidemment que ça remonte à l'Élysée évidemment que ça remonte au ministère de l'Intérieur et donc que nous avons une atteinte à la démocratie ce qui est extrêmement grave donc la différence avec Monsieur Zemour pour revenir sur votre question tout à l'heure c'est que lui contrairement à nous est un délinquant multirécidiviste sur incitation à la haine raciale et injure à caractère raciste ce que nous nous n'avons jamais fait voilà les limites de la de la liberté d'expression ...
1,05 M d’abonnés - 4,4k+ - 73 838 vues - 1 676 commentaires #Islamophobie #Valence #ValeursEtReussite
L’école privée musulmane Valeurs et Réussite a-t-elle été victime de discrimination, de racisme voire d’islamophobie de la part des pouvoirs publics?
En 2022 dans la commune drômoise, une école privée musulmane installée dans les locaux de la grande mosquée de Valence va signer un compromis de vente avec la mairie afin de construire son établissement scolaire et passer sous contrat avec l'État. Mais le projet est annulé à la suite d'une polémique déclenchée par un article de Charlie Hebdo qui pointait des liens entre les responsables de l'association et les Frères musulmans. L'article fait également mention du port du voile par les petites filles et la non-mixité dans les classes.
Le journal est condamné en première instance pour diffamation publique, mais le mal est fait et les pouvoirs publics vont faire marche arrière. Charlie Hebdo a fait appel de cette décision.
Mourad Jabri le président de l’association Valeurs et Réussite est déterminé à "laver l’honneur de l’école". Il va déposer plainte contre le maire de Valence et la préfète de la Drôme pour faux et usages de faux en écritures publiques, discrimination, dénonciation calomnieuse et menace sous condition.
Comment, en l’espace de dix jours, les pouvoirs publics ont réussi à faire échouer le projet d’une école privée musulmane ?
Blast révèle dans ce long format, enrichi d’enregistrements privés et de courriers tenus secrets, les dessous à tout le moins d'une injustice caractérisée.
Journaliste : Hamza Chennaf, Xavier Monnier
Tr.: ... Association Libre pensée ...
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Le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, dénonce une "volonté du pouvoir en place de criminaliser les oppositions", après la convocation de la candidate LFI aux européennes Rima Hassan par la police pour "apologie du terrorisme".
Tr.: ... sondage met RUFFIN en tête et bat le pen et macron ? ...
Ndlr :* excellente intervention de MB, valoriser ACT
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Plénière de l'Assemblée paysanne de la France insoumise, organisée le Mercredi 10 Avril à l'Assemblée nationale, à l'initiative de la députée Manon Meunier et du groupe parlementaire.
Retrouvez dans cette vidéo la plénière complète, avec les interventions d'agriculteurs de toute la France, présentant leurs mesures indispensables à faire entrer dans la loi agricole.
Tr.: ... AGRITOUR l'an passé ... Aurélie Trouvé: ... un agriculteur se suicide tous les deux jours ... lois EgaLim une honte ... l'ensemble des accords de libre-échange sont mauvais ... pour une agriculture intensive en emplois ... l'étude d'impact est non sincère ... pro-agrobusiness ...